नागरिकको स्वास्थ्यका विषयमा गैर-जिम्मेवारी बनेर भाग्न मिल्दैन
नागरिकको स्वास्थ्यका विषयमा गैर-जिम्मेवारी बनेर भाग्न मिल्दैन
बागलुङ : कोरोना महामारीका कारण देश आक्रान्त अवस्थामा छ। तीन तहका सरकारले आ–आफ्नै हिसाबले सञ्चालन गरिरहेका रोकथाम तथा नियन्त्रणको उपायहरूले केही हदसम्म कोरोना महामारीबाट सर्वसाधारणले राहतको सास फेरेका छन्।
महामारी नियन्त्रणका लागि तीन तहका सरकारले अझै सशक्त कार्यक्रमहरू हुन सक्ने तर गरेनन् भन्नेहरूको पनि कमी छैन। कोरोना महामारीकै कारण देशको अर्थतन्त्र तहसनहस अवस्थामा छ। विकास निर्माणका काममा प्रभाव परेका छन्। संघीय संरचना लागू भएसँगै तीन तहबाट जनताको नजिक पुग्ने र विकासको बाढी छुटाउने उद्घोष गरेका राजनीतिक दलहरू पुरानै परिपाटीबाट राज्य सञ्चालन गरिरहेका छन्।
सत्तामा भएकाहरूले पञ्चायतकालिन विधि छोडेका छैनन् भने प्रतिपक्षले सरकारलाई खबरदारी गर्ने आँटै गर्दैनन्। कोरोना महामारीमा गण्डकी प्रदेश सरकारका कामहरू कस्ता रहे? प्रदेशसभा सदस्यहरूले निर्वाचनका बेला गरेका प्रतिबद्धता कति पूरा गरे। काम कारबाही तथा बजेट विनियोजनमा भूमिका के छ? प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्रविकास कार्यक्रम पनि किन निर्विवाद रहन सकेन। मानव अधिकार र नागरिक सुरक्षाका सवालमा प्रदेशको उपस्थिती कस्तो छ? यी र यस्तै विषयमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय सदस्य, गण्डकी प्रदेश मामिला सभापति तथा बागलुङ क्षेत्र नं. १ (ख) का प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण थापासँग थाहाकर्मी तारानाथ आचार्यले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
प्रदेश मामिला समितिले प्रदेशका काम कसरी नियालिरहेको छ?
वास्तवमा प्रदेशले सोचेको जस्तो काम गर्न सकिरहेको छैन। विकासका काम यो वर्ष कोभिड–१९ का कारणले प्रभावित भए। त्योभन्दा पहिले नयाँ संरचनाका कारण प्रदेशका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेनन्।
हामीले निर्वाचन क्षेत्रमा संयोजन गरेका कार्यक्रम सञ्चालनमा यो बीचमा धेरै बाधाहरू आए। प्रदेशले कार्यक्रम बनाएर पनि प्रभावकारी हुन सकिरहेका छैनन्।
गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला, सामाजिक विकास र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयको अवस्था के हो? कसरी हेरिरहेको छ प्रदेश मामिलाले?
समग्रतामा कुरा गर्नुपर्दा प्रदेशमा अहिलेसम्म प्रदेश प्रहरीको गठन भएको छैन। कतिपय कानुनहरू बनेर पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्।
प्रदेशमा जुन शान्ति सुरक्षा, मानव अधिकारको रक्षा लगायतका प्रश्नको सवाल छ त्यसमा यो वा त्यो ढंगबाट प्रभाव परिरहेको छ। धेरै अन्योताहरू छन्। हामीले ११ जिल्लाका प्रमुख र गृहमन्त्री समेतलाई राखेर प्रदेशको शान्ति सुरक्षाका विषयमा चासो दिन भनेका छौं। कतिपय योजनाका विषयमा मन्त्रीहरूलाई सजग बनाएका छौं। बाधाहरू प्रदेशमा धेरै छन्।
मानव अधिकारको कुरा गर्दा प्रदेशका सबै कारागार अटसमटस छन्। सुधारका लागि केही पहल गर्नुभयो?
हामीले प्रदेशका ११ वटा कारागारको अनुगमन गरेर त्यहाँको वास्तविक अवस्थाका विषयमा सरकारलाई जानकारी गराएका छौं। तत्काल सुधारका काम गर्न निर्देशन दिएका छौं। बन्दीको संख्या र कारागारको क्षमतामा धेरै तारतम्य मिलेको छैन।
हामीले निर्देशन दिने तर सरकारले चासो कम दिने भएको छ। प्रदेश सरकारसँग हामीले दिएको निर्देशन पालना गर्नका लागि नीतिगत समस्या रहेछन्। कारागार प्रदेशले हेर्ने की संघले भन्ने समेत अन्योलता छ। विशेषत हामीले निर्देशन गरेका कुरामा प्रदेश सरकारले मौनता साँच्ने गरेको छ। बजेटको कारण देखाएर नै प्रदेशले हामीले दिएका निर्देशनहरू कार्यान्वयन नगर्ने गरेको यथार्थ हो।
प्रदेश मामिला समिति पनि सक्रिय र जिम्मेवार छैन भन्ने आरोपहरू लाग्छन् नि?
समितिको तर्फबाट हामीले मन्त्री, मुख्यमन्त्री र सदनलाई समेत हामीले सक्रिय हिसाबमा खबरदारी गरेका छौं। समस्याका विषयमा जानकारी गराएका छौं। हामी सक्रिय छैनौं वा जिम्मेवारी बोध गरेका छैनौं भन्न मिल्दैन।
प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष पनि कार्यकर्ता रिझाउने खालको मात्रै भयो भन्ने गुनासो छ नि?
विगतका वर्ष मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै कुरा गर्नुपर्दा पालिकादेखि पालिका र सदरमुकामदेखि पालिका जाने दुई सडक मात्रै छनोट गरेको हुँ। मेरो मूल उद्देश्य पालिकादेखि पालिका र सदरमुकामदेखि पालिकाको सडक राम्रो होस् भन्ने हो। विगतको वर्ष त्यहिं पनि कार्यान्वयन हुन सकेन। उपनिर्वाचनको आचारसंहिता र कोभिडको प्रभाव रह्यो।
अर्को समस्या प्रदेशका हरेक योजना ठेक्काबाट जाने र ठेक्काको प्रक्रिया पूरा गर्न मात्रै करिब चार महिना लाग्दोरहेछ। ढिलागरी बजेट बाँडियो, त्यसपछि ठेक्काको प्रक्रिया सक्दा काम गर्ने समय दुई महिना मात्रै बाँकी रहयो। त्यसमा पनि कोभिडको प्रभाव देखाएर ठेकेदारले काम नगरेपछि यसको उपव्धी नदेखिनु स्वाभाविक भयो। जहाँसम्म कार्यकर्ता रिझाउने कुरा छ। काम भएपछि सबै जनताका लागि हुन्छ। तीमध्ये कार्यकर्ता पनि परेका हुन्छन्।
स्वभावैले कार्यकर्ता लाभान्वित त हुनेनै भए। म्याद थप प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्रमा हुँदैन। काम गर्ने क्रममा ठेकेदार कमजोर पर्यो भने बजेट फ्रिज हुने रहेछ। यो वर्ष बजेट फरक प्रकारले विनियोजन भएको छ। अहिले योजना महत्वाकांक्षी छन्। ६५ प्रतिशत र यो वर्ष कृषि र पर्यटनका योजना छन्। निर्वाचन क्षेत्रमा अहिले पनि सडक नपुगेका वडाहरू छन्। ती वडामा सडक पुर्याउनु हाम्रो दायित्व हो।
बिना सल्लाह बजेट बाँड्नुहुन्छ भन्ने आरोप छ नि? निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट बाँडफाँडपूर्व किन छलफल हुँदैन?
हामीले कार्यविधिले तोकिएका आधारमा बजेट बाँडेका छौं। छलफल र सल्लाह पनि कार्यविधिकै आधारमा हुन्छन्। सल्लाह भएन भनेर कसैले चित्त नदुखाउँदा हुन्छ। किन भने उहाँको क्षेत्रमा, योजनामा पनि हाम्रो कामको प्रभाव रहन्छ नै। हाम्रो कामले नै उहाँहरूको चित्त बुझाउने छ।
तपाईंहरूले छनोट गरेका योजनाहरू टुक्रे छन्। त्यहाँबाट कस्ता उपलब्धि र के आशा गर्नुभएको छ?
हामीले एकदम ठूलो परिणाम देखिने किसिमको त काम गर्ने बजेट नै छैन। हाम्रो विधि र प्रक्रियाहरूमा हेर्नुस् धेरै समस्याहरू छन्। कार्यक्रमको कार्यविधिकै आधारमा योजना र बजेट छुट्टाउँदा प्रभाव खोज्न सकिएको छैन। खेलकुदमा हालेका बजेटले युवा प्रभावित हुन्छन्।
प्रदेशका तीन वर्ष पूरा भए, आत्मसमीक्षा गर्नु भो कामको विषयमा?
निर्वाचनको बेला हामीले खास झुट्टा आश्वासन दिएका छैनौं। मैले मेरो कार्यकालभित्रमा निर्वाचन क्षेत्रभित्र २० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्छु। अरू गर्छु भनेका कामहरूको पनि विस्तारै प्रक्रियाहरू अघि बढेकै छन्। निर्वाचनमा गरेका प्रतिबद्धताका कुरा गर्दा मैले मेरो निर्वाचन क्षेत्रको मात्रै कुरा गर्नुपर्यो। मेरो कार्यक्षेत्रमा धेरै काम हुँदै छन्। यो बीचमा सडकमा धेरै काम भएका छन्। मैले चाहेको कालीगण्डकी ‘बी’ आयोजना गौरवको योजना बनाउँछौं भनेका थियौं तर यसमा हामी असफल भयौं, यो आयोजना प्रदेश र संघको प्राथमिकतामा परेन।
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा प्रदेशका कामलाई कसरी नियाल्नुभएको छ?
कोभिड अचानक आएको महामारी हो। जसको प्रभाव संसारभर जस्तै हाम्रोमा पनि पर्यो। हामीले यो विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ भनेका हौं। सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाको जिम्मेवारी लिनुपर्छ त्यसबाट सरकार भाग्न मिल्दैन।
सरकारले केही नगरेकै त होइन तर कोभिडसम्बन्धी सरकारका कार्यक्रम जुन छन। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, लागू गर्ने काम भएको छैन। कानुनी झण्झट, कार्यविधिको झण्झट छ भनेर सरकार पन्छिने गरेको छ। कोभिड सन्दर्भमा नेकपाले ल्याएको संकल्प प्रस्तावमा हामीले समर्थन गरेनौं।
कारण, एक घर एक पिसिआर होइन बिरामी सबैको जाँच हुनुपर्छ भन्ने थियो। सरकारले यो बेला सोचेजसरी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई बलियो बनाउने र स्वास्थ्यकर्मी परिचालनमा ध्यान दिने काम गरेन।
प्रदेश सरकारका बाँकी गतिविधि कस्ता छन्?
वास्तवमा अहिलेको सरकार नयाँ गतिले चलेकै छैन। परम्परागत हिसाबले सरकार चलिरहेको छ। हो हाम्रो पार्टीको समर्थनमा बनेका सरकार छन् तर सरकारमै रहेको मुख्य दलमा आन्तरिक रुपमा चलेको जुहारीले राम्रो गर्न सकेको छैन।
केन्द्रमा नेताहरू लभलेटर आदानप्रदानमा व्यस्त छन्। जनताका आधारभूत आवश्यकताको विषयमा चासो नै छैन। यो सरकारलाई जनभावना नबुझेका कारण हाम्रो पार्टी राजमोले विरोध गर्नुपरेको हो। स्वास्थ्य र शिक्षाजस्तो क्षेत्रमा हिजोको जस्तै निजीकरण, बुर्जुवा र परम्परावादी छ। शान्ति सुरक्षामा ध्यान दिन सकेको छैन। दुर्व्यवसनी र विभेदका घटना कम भएका छैनन्। कम्युनिष्ट सरकार यस्तो हुनुहुँदैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।