|

राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०७९-८० को आय–व्ययको लागि १७ खर्ब ४५ अर्ब रूपैयाँको बजेटको सिलिङ अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको थियो। तर सरकारले सिलिङभन्दा बढाएर १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट सार्वजनिक गर्‍यो।

जबकि वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत चालु आर्थिक वर्ष ०७८-७९ का लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोडको बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्योभन्दा अघि अध्यादेशमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष ०७८-७९ को लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए।

उक्त बजेटलाई खर्च गर्न नसक्ने देखेपछि अहिलको सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत संशोधन गरेर आकार सानो बनाएको हो। यसमा पनि पछि मध्यावधि समीक्षामार्फत १५ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरी संशोधन गरिएको थियो।

उक्त बजेट पनि खर्च हुन नसक्ने भन्दै १४ खर्ब ४७ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँमा झारिएको छ। यसरी आफैँले विनियोजन गरेको बजेट खर्च गर्न नसकिरहेको बेला आगामी आबको लागि ल्याइएको बजेट अहिलेको भन्दा ३ खर्ब ४६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बढिको छ। यो करिब २४ प्रतिशत ठूलो हुन आउँछ। 

बजेटले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण कार्यलाई निरन्तरता दिई थप ३ सय स्थानीय तहका ५ लाख भूमिहीन परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गरिने जस्ता पपुलिष्ट कार्यक्रम  समेटको छ। तर, यसको कार्यान्वयन गर्न सक्ने सम्भावना ज्यादै न्यून देखिएको छ। 

बजेटले कृषि क्षेत्रलाई फोकस गरेको देखिन्छ। ‘किसान हुनुमा आत्मसम्मान र गौरव वृद्धि गर्न किसानसँग सरकार’ भन्दै योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना सुरु गर्ने घोषणा बजेटले गरेको छ। यसको लागि किसान हित कोष स्थापना गर्ने विषयलाई बजेटले समावेश गरेको छ। उक्त कोषमा हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले जम्मा गर्ने उल्लेख छ।

बजेटले आम नागरिकलाई भन्दै किसानको घरदैलोमा सरल र सहज रूपमा सेवा उपलब्ध गराउन ५ खर्ब बराबरको कृषि कर्जा कार्यक्रमको लागि रकम विनियोजन गरेको छ।

त्यसैगरी, लघु वित्त कोष स्थापना गरी उक्त कोषमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा विपन्न क्षेत्र तथा कृषि उत्पादन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जातर्फको रकम लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ।

उक्त कोषमा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषबाट समेत निश्चित रकम लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने बजेटले भनेको छ। आगामी मंसीरमा गर्ने भनिएको संघीय र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई लक्षित गरेर सरकारले सबैलाई रिझाउने किसिमले बजेट छर्ने नीति लिएको यसले देखाउँछ।

किसान लक्षित कार्यक्रम ल्याउनुमा पनि सबैभन्दा बढी जनसंख्या कृषिमा आधारित रहेको कारण सोही समुदायलाई लक्षित गरिएको हो। तर, पनि आर्थिक मन्दीको मारमा जीवन जिउन नसकेर भोक र रोगसँग लड्न नसकी जीवन मरणको दोसाँधमा रहेका आम नागरिकलाई बजेटले समेटन सकेको छैन। बढ्दो मूल्यवृद्धि, बेरोजगारीले सिर्जना गरेको वस्तु तथा सेवाको अभावसँग लड्ने योजना बजेटले ल्याउन सकेको छैन।

देशको अर्थतन्त्र कहालीलाग्दो अवस्थामा पुगिसकेको छ। व्‍यापार घाटा झण्डै बजेटको आकारमा पुग्न लागेको अवस्थामा सरकारले भने चुनाव लक्षित कार्यक्रमलाई बढी महत्व दिएको छ। बजेटले निजामती, सेना, प्रहरी, शिक्षकलगायत सबै राष्ट्रसेवकको तलबमा १५ प्रतिशत बढाएको छ भने महँगी भत्तालाई पनि निरन्तरता दिएको छ।

बजेटमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाई पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने, प्रक्रियागत सरलीकरण गर्ने र सेवा प्रवाहको समय तथा लागत घटाउने उल्लेख छ। सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने कार्यालयलाई सेवाग्राहीमैत्री एवं खुला कार्यस्थलको ढाँचामा विकास गर्दै लगिने, सार्वजनिक सेवालाई मुहाररहित, सम्पर्करहित र कागजरहित बनाउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने भनिएको छ।

सार्वजनिक सेवालाई मुहाररहित, सम्पर्करहित र कागजरहित बनाउने कार्य कार्यान्वयन हुने अवस्था भने देखिँदैन। नेपालको प्रशासनिक संरचना यति जटिल बन्दै गएको छ कि सानोतिनो कामको लागि दिनहुँ जानुपर्ने अहिलेको अवस्थामा मुहाररहित गुलियो कार्यक्रम केही महिनामै नुनिलो बन्ने निश्चित नै छ।

बजेटले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ भने मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतमा सीमित राख्ने बताएको छ। जबकि चालु आर्थिक वर्षको बजेटले मुद्रास्फीति ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने एवं ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर, मूल्यवृद्धि सरकारले राखेको लक्ष्यभन्दा धेरै माथि पुगिसकेको छ भने आर्थिक वृदिदर आफैँले घोषणा गरेको भन्दा धेरै तल ५.८ प्रतिशत हासिल हुने संशोधन गरिएको छ।

अघिल्लो बजेटले मुद्रास्फीति ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित राख्‍ने एवं  ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृदि हासिल हुने लक्ष्य लिएकोमा प्रतिस्थापन बजेटले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको हो। वर्तमान सरकारले जसरी भए पनि ७  प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने जिकिर गरेको थियो। तर, कार्यान्वयन हुन सकेन। त्यसैले यसलाई महत्कांक्षी खाकाको रूपमा लिइएको छ।

विगत वर्षहरूको आर्थिक वृद्धिदर र अघिल्लो वर्षको अवस्थालाई हेर्दा अहिले नै मुलुकले काँचुली फेर्न सक्ने अवस्था छैन। देशको आर्थिक सूचकहरू कोमा उन्मुख भइरहेको अवस्थामा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृदिदर हासिल हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन। किनकि २०६० देखि २०७० को अवधिमा न्यूनतम २ दशमलव ८ प्रतिशत र बढीमा ५ दशमलव ८ प्रतिशत सम्मको मात्रै आर्थिक वृद्धि हासिल भएको देखिन्छ।

बजेटले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण कार्यलाई निरन्तरता दिई थप ३ सय स्थानीय तहका ५ लाख भूमिहीन परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गरिने जस्ता पपुलिष्ट कार्यक्रम  समेटको छ। तर, यसको कार्यान्वयन गर्न सक्ने सम्भावना ज्यादै न्यून देखिएको छ। भूमिहीन परिवारको पहिचान गर्ने कार्य आफैँमा जटिल छ भने सरकारले त्यस्ता परिवारलाई कहाँबाट जग्गा ल्याएर दिने भन्ने कुरा अनुत्तरित रहेको छ।

बजेटले खास गरी अब आउने निर्वाचनमा मतदाता प्रभावित पार्ने कार्यक्रम समावेश गरेको देखिन्छ। कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को तुलनामा बजेट करिब ३८ प्रतिशत ठूलो रहेको छ।

बजेटले वृद्ध भत्ता पाउने नेपालीको उमेर समूह २ वर्षले घटाएको छ। हाल ७० वर्ष रहेको वृद्ध भत्ता पाउने उमेरलाई ६८ वर्षमा झारिएको हो। मासिक अहिलेकै ४ हजार रुपैयाँको दरले ६८ वर्षमा वृद्धभत्ता दिँदा राज्यलाई कम्तीमा १२ अर्ब रुपैयाँ भार बढेको छ। यो भनेको मासिक करिब १ अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ। नेपालीको औसत आयु बढ्दै गएका बेला ६८ वर्षकै उमेरमा वृद्धभत्ता पाउने व्यवस्थालाई चुनाव लक्षित एजेण्डाको रुपमा हेर्न सकिन्छ।

बजेटले आयकर छुटको सीमालाई वृद्धि गरी प्राकृतिक व्यक्तिका हकमा ५ लाख र दम्पतीका हकमा ६ लाख पुर्‍याएको छ। यसअघि वार्षिक आम्दानी क्रमशः ४ लाख र साढे ४ लाख रुपैयाँसम्म हुनेले १ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । आयकर प्रयोजनका लागि बिमा प्रिमियमबापत घटाउन पाउने सीमालाई ४० हजार पुर्‍याइएको छ । यसअघि यस्तो सीमा २५ हजार रुपैयाँ मात्रै थियो । यो पनि कर्मचारी र उद्योगी व्यवसायीलाई खुसी पार्न राखिएको कार्यक्रम हो।

त्यसोत बजेटले आयात प्रतिस्थापनलाई जोड दिएको छ। यो भने सकारात्मक पक्ष हो। ‘स्थिरता, उत्पादनशीलता र रोजगारी वृद्धि, समावेशी विकास, आत्मनिर्भरता र आर्थिक समृद्धि’ नारा दिइएको बजेटले स्वदेशी उत्पादन र आयात प्रतिस्थापन गर्न कृषिमा प्राथमिकता, सहुलियतपूर्ण कर्जाको सुनिश्चितता, विलासी सामग्री आयातमा कडाइ, निर्यातमा अनुदानलगायत कार्यक्रम समावेश गरेको छ।

बजेटले उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टिल, फुटवेयर, प्रशोधित पानीलगायतका वस्तुको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने घोषणा गरेको छ। आयात प्रतिस्थापन गर्न योगदान पुग्ने गरी मासिक १० करोडभन्दा बढीको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा २ देखि १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ। नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई विदेशमा निर्माण व्यवसाय गर्न अनुमति प्रदान गर्ने कानुनी प्रबन्ध मिलाउने पनि बजेटले भनेको छ।

योभन्दा अघिको बजेटमा पनि सरकारी खर्च कटौती गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। कार्यालय समयमा बैठक भत्ताबापत हुने अर्बौं रुपैयाँ खर्च रोक्ने अघिल्लो सरकारले बताए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन। सरकारी खर्च कटौतीकै लागि सरकारले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय कार्यान्वयन गरे पनि त्यसबाट पेट्रोलियम पर्दार्थको खपत घट्न सकेको छैन।

निजी क्षेत्रलाई १ सयभन्दा बढी युनिट रहने अपार्टमेन्टको बढीमा २० प्रतिशत युनिट विदेशी नागरिकलाई विदेशी मुद्रामा बिक्री गर्न अनुमति दिने घोषणाले बिदेशी बिनिमय सञ्चिति बढने अपेक्षा गरिएको छ। स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन ‘आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोग अभियान’ सञ्चालन गर्ने भने पनि कार्यान्वयन पक्ष भने जटिल देखिएको छ।

बजेटले पूर्वाधारमा क्षेत्रमा पुरानै कार्यक्रमलाई विस्तार गरेको छ। तर यसमा केही महत्वाकांक्षी योजना पनि समावेश गरिएको छ। जुन पूरा हुन सक्ने सम्भावना ज्यादै कम देखिएको छ।

काठमाडौंदेखि चितवनको यात्रा एक घण्टामा सम्भव बनाउन चन्द्रागिरि–चित्लाङ–पालुङ–चितवन द्रुत मार्ग पहिलो चरणमा निर्माण गर्ने नयाँ कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएको छ। योसँगै चितवन–रामपुर–बुटवल, चितवन–रामपुर–पोखरा द्रुतमार्ग निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण गर्न लगानी बोर्डमार्फत प्रक्रिया अघि बढाइने विषयलाई पनि महत्व दिइएको छ।

यी कुरा भने राजनीतिबाट अभिप्रेरित भएर आएका देखिन्छ। नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको गृहजिल्ला चितवन भएको कारण यी कुरालाई बजेटमा समेटेको हो।

बजेटमा सरकारी खर्च कटौती तथा दरबन्दी कटान गरी मितव्ययिताको प्रयास गर्ने भनिएको छ। योभन्दा अघिको बजेटमा पनि सरकारी खर्च कटौती गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। कार्यालय समयमा बैठक भत्ताबापत हुने अर्बौं रुपैयाँ खर्च रोक्ने अघिल्लो सरकारले बताए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन।

सरकारी खर्च कटौतीकै लागि सरकारले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय कार्यान्वयन गरे पनि त्यसबाट पेट्रोलियम पदार्थको खपत घट्न सकेको छैन। झन् बरु उल्टो सरकारी स्रोत र साधनको दुरुपयोग हुने क्रम बढ्न थालेको छ।

यी कुराहरुलाई हेर्दा बजेटको सकारात्मक र नकारात्मक पक्षभन्दा पनि कार्यान्वयनको पक्ष चुनौती पूर्ण रहेको छ। आफैँले व्यक्त गरेको कुरा कार्यान्वयनमा आउन सकेन भने त्यसको खासै औचित्य नहुने हुँदा कार्यान्वयन पक्ष बढी महत्वपूर्ण देखिएको हो। त्यसैले बजेटको सफलता र असफलता राज्यले गर्ने काममा निर्भर रहेको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.