केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनले चालु खाता घाटा बढेर ५ खर्ब ९५ अर्ब ७३ करोड पुगेको देखाएको छ। अर्थतन्त्रका सूचकांकहरू बिग्रँदो स्थितिमा जाँदै गर्दा चालु खाता घाटा र शोधनान्तर घाटा चुलिने क्रम बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ भने शोधनान्तर स्थिति २ सय ६९ अर्ब ८१ करोड घाटामा रहेको तथ्याक सार्वजनिक भएको छ।
यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिले देशको आर्थिक सूचकांकहरूलाई सही दिशामा ल्याउने प्रयास गरेको देखिन्छ।
मुद्रा सृजना तथा निस्काषन, मुद्रा विस्तार तथा संकुचन, अर्थव्यवस्थाको मौद्रिकिकरण, मुद्राको विनिमय दर निर्धारण, विदेशी विनिमय तथा समग्र मुद्रा व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रचलित सार्वजनिक नीतिलाई मौद्रिक नीति भनिन्छ।
मुलुकको मुद्रा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अर्थात् मुद्रा निष्कासन, विस्तार तथा संकुचन, विनिमय दर निर्धारण एवं नियन्त्रण तथा मुद्रा व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड, प्रथा, परम्परा, अदालतका नजिर, मुद्रा व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवधिक योजनामा उल्लेखित व्यवस्था, बजेट तथा कार्यक्रम, सन्धि सम्झौता, सरकारी निर्णय तथा आदेश एवं प्रतिबद्धता समेतलाई मौद्रिक नीतिले समेट्नुपर्छ।
मुद्रा व्यवस्थापनको मार्गदर्शन तथा मार्गचित्रको रूपमा लिइने नीतिले मुद्रा व्यवस्थापन र सो सम्बन्धी संस्थागत व्यवस्था, नीतिगत व्यवस्था र पर्यावरणीय पक्षको बारेमा निर्देश गर्ने गर्छ। यसलाई समष्टिगत आर्थिक नीति एवं आधारभूत नीतिको रूपमा लिइने गरिन्छ।
मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको संरचना एवं प्रकृति, अर्थतन्त्रको आयतन, जनताको आर्थिक अवस्था र सामाजिक न्यायको पक्ष, पुँजी बजारको अवस्था, मुलुकको आर्थिक उदेश्य तथा नीति, मुलुकको वित्तीय एवं मौद्रिक स्थिति, वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिको उद्देश्यलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
त्यसैले मौद्रिक नीतिले वित्तीय क्षेत्र सुधारका औजारको रूपमा रहेको ब्याज कोरिडोर, सुपरिवेक्षण, बैंकिङ सेवाको पहुँच विस्तार, वित्तीय समावेशीकरण, वित्तीय साक्षरता अभियान, निक्षेपको सुरक्षण सीमा वृद्धि, विदेशी बैंक शाखा स्थापना, आर्थिक पुनरुत्थान, जस्ता कुरालाई प्रथामिकतामा राख्ने गरेको देखिन्छ।
यस्तो अवस्थामा सबैले चासोको रूपमा हेरेको सेयर बजारमा भने मौद्रिक नीति केही लचक देखाएको छ। नीतिले शेयर धितो राखी प्रबाह हुने मार्जिन कर्जाको एकल ग्राहक सीमा वा सवै इजाजतपत्र प्राप्त वित्तीय संस्थाहरूबाट लिनसक्ने अधिकतम सीमा १२ करोड कायम गरेको छ।
एक बैंकबाट ४ करोड र समग्रमा १२ करोड रुपैयाँ सेयर धितो कर्जा लिन पाउने यस अघिको व्यवस्थाबाट ४ करोडको सिमा हटाएर एउटै बैंकबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँ लिन पाउने व्यवस्था नीतिले गरेको छ।
योसँगै शेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिम भार २५ लाख रुपैयाँसम्मको सीमामा शतप्रतिशत र सोभन्दा माथिको कर्जामा १५० प्रतिशत गर्दा साना लगानीकर्तालाई केही राहत हुने देखिए पनि १२ करोडको सीमा कायमै रहेकोले सेयर बजारमा पनि खासै सुधार हुने अवस्था देखिँदैन।
मौद्रिक नीतिले घरजग्गा कारोबारमा भने केही कडाइ गरेको छ। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गा खरिदमा कर्जा प्रवाह गर्दा काठमाडौं उपत्यकामा मूल्यको बढीमा ३० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिर बढीमा ४० प्रतिशत मात्र प्रवाह गर्न पाउनेछन्।
योभन्दा अघि काठमाडौं उपत्यकामा ४० प्रतिशत र बाहिर ५० प्रतिशतको सीमा रहेको थियो। घर जग्गा क्षेत्रमा गरिने कर्जा अनुत्पादक लगानीमा पर्छ।
त्यसैगरी घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिको दबाब बढिरहेको अवस्थामा यस्को चाप कम गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिले नयाँ व्यवस्था गर्न सकेको छैन। विदेशी मुद्रा घटिरहेको अवस्थामा चालु आर्थिक वर्षमा ७ महिनाका लागि वस्तु तथा सेवा आयातलाई धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य राखे पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति कसरी गर्ने भन्नेतर्फ भने नीतिले स्पष्ट खाका पेश गरेको छैन।
तर, विप्रेषण आप्रवाह सम्वन्धमा भने वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपालीहरूले विदेशी मुद्रा सटही सुविधा प्राप्त गर्न अनिवार्य रूपमा बैंक खाता हुनुपर्नेलगायत औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण स्वदेश ल्याएमा विभिन्न सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउनेतर्फ समन्वय गरिने नीतिमा उल्लेख छ।
मौद्रिक नीतिमार्फत लामो समयदेखि देखिँदै आएको बैंक तथा बित्तीय क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकम (तरलता)को अवस्थामा सुधार गर्दै नियन्त्रणबाहिर जान थालेको मूल्यवृद्धिलाई घटाउनेतर्फ आम नागरिकले अपेक्षा गरेका थिए। तर, मौद्रिक नीतिले तरलता अभाव झन् चर्कने र मूल्यवृद्धि अहिलेको भन्दै धेरै बढने संकेत गरेको छ।
नीतिले तरलता व्यवस्थापनका लागि खासै नयाँ व्यवस्था गरेको देखिँदैन। राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित गर्न भन्दै ३ प्रतिशत रहेको अनिवार्य नगद मौज्दात (सिआरआर) लाई ४ प्रतिशत पुर्याएको छ। सिआरआर बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमा नगदमै राख्नुपर्ने रकम हो। एक प्रतिशत थप रकम बढाएको कारण तरलता अभावको समयमा यसले तरलता अभावलाई झन् बढाउन सहयोग पुर्याउनेछ। यस्तो रकममा ब्याज प्राप्त नहुने भएकाले यसबाट बैंकहरूको लागत वृद्धि हुनेछ। सिआरआरको दर घटाएको भए मात्रै तरलता अभावमा केही सहजता आउने थियो।
विगत लामो समयदेखिको तरलता समस्या समाधान भइहाल्ने अवस्थाको पनि नीतिले अन्त्य गरेको छ। त्यसैले वित्तीय क्षेत्रमा अव नयाँ कर्जा दिन पनि सोच्न पर्ने अवस्था आउन सक्ने देखिएको छ।
त्यसैगरी नीतिले वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) २ प्रतिशतले वृद्धि गर्दै २०७९ पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले १२ प्रतिशत, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले १० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। एसएलआरले तत्कालै नगदमा परिवर्तन गर्न सकिने उपकरणमा हुने लगानीलाई जनाउछ। यस्तो रकम बैंकहरूले सुन, ऋणपत्र लगायतमा लगानी गर्न पाए पनि कर्जा विस्तारमा लगानी गर्न सक्दैनन्।
मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट कर्जा लिँदा तिर्नुपर्ने ब्याजदर १ दशमलव ५ प्रतिशतले बढाएर ८ दशमलव ५ प्रतिशत पुर्याइएको छ। स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) को समय ७ दिनबाट घटाएर ५ दिनमा झारिएको छ। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर तत्कालै बढाउन सहयोग पुर्याउने छ भने कर्जा दर अझ बढ्न जाने हुँदा लगानीमा संकुचन आउन सक्ने देखिएको छ।
यसले केही महिनायता उकालो लाग्दै आएको मूल्य वृद्धिदर पुनः बढ्ने भएको छ। अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्रा अवमूल्यन भइरहेका कारण मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा थप दबाब सिर्जना हुने क्रम जारी रहेको छ। मूल्यवृद्धि एवं बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा देखिएको दबाब र लगानीयोग्य साधनमा आएको संकुचनका कारण बजेटले लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन।
मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढे पनि ब्याजदर बढ्ने भएकाले आर्थिक गतिविधिमा प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले विस्तृत मुद्रा प्रदायकको वृद्धिदर १२ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धिदर १२ दशमलव ६ प्रतिशत पुर्याएको छ। जबकि योभन्दा अघि मुद्रा आपूर्तिको लक्ष्य १८ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फको १९ प्रतिशत रहेको थियो। कर्जा विस्तार खुम्चिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवसाय विस्तारमा पनि प्रभाव पर्नेछ भने यसको असर बैंकहरूको नाफा तथा लगानीकर्ताको प्रतिफलमा पर्ने देखिएको छ।
मुद्रा आपूर्ति र कर्जा विस्तारको लक्ष्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तारमा रोक लगाएको छ।
रुसु–युक्रेन युद्धको कारण नेपाली मुद्रा कमजोर बन्ने क्रम सुरु भएको छ। आर्थिक वर्ष ०७८÷७९मा अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा ९ रुपैयाँ ७ पैसाले कमजोर भएको छ।
अमेरिकी डलर मजबुत भन्दै गएपछि नेपाली मुद्राको मूल्य घटेको हो। २०७८ असारको तुलनामा गत असार मसान्तसम्म नेपाली रुपैयाँको भाउ करिब ७ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको पनि केन्द्रीय बैकको तथ्यांकले देखाएको छ।
२०७८ असारयता हरेक महिना जस्तै डलरको भाउ बढिरहेको छ। भारतीय मुद्रा (भारु)सँगै नेपाली मुद्राको भाउ घटिरहेको हो। अमेरिकी डलरको तुलनामा भारतीय मुद्राको विनिमय दर पनि कमजोर बनेको छ।
डलरको भाउमा भएको वृद्धिले आयात महँगो हुँदै गएको छ। जसकारण नेपाली बजारमा मुल्य बढेको हो। विश्व बजारमा अमेरिकी डलरको माग बढ्दा त्यसको असर भारतीय मुद्रा हुँदै नेपाली मुद्रासम्म आउने गरेको छ।
अमेरिकी डलरसँग भइरहेको नेपाली मुद्राको अवमूल्यनले मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा चुनौती थप्ने जोखिम वृद्धि गरेको छ। मूल्यवृद्धि पछिल्लो ४ दशकयताकै उच्च बिन्दुमा छ ।
त्यसैले सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन सक्ने अवस्था नरहनु, बजेटमा उल्लेख गरेको ७ प्रतिशतको सीमाभित्र मुल्यबृद्धिलाई राख्नुपर्नेमा निक्षेपको सुरक्षणलाई बढी प्राथमिकता दिनको लागि सिआरआर बढाइएको कारण बैक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकमको अभाव हुन गई ब्याजदर बढ्न सक्ने देखिनु एवं नेपाली मुद्राको अवमूल्यनले मूल्यवृद्धि धेरै माथि जान सक्ने देखिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।