|

पछिल्लो समय मूल्यवृद्धिको कारण आम नागरिक मारमा परेका छन। मूल्यवृद्धि डबल डिजिट (दोहोरो अंक) मा पुगिसकेको छ। ब्रिटेनको सेन्ट्रल बैंकले त १८ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि हुन सक्ने अनुमान योभन्दा अघि नै गरिसकेको छ।

विभिन्न देशका केन्द्रीय बैंकहरूले ब्याजदर बढाइरहेका छन्। वस्तु र सेवाको माग कम गराउने प्रयोजनको लागि केन्द्रीय बैंकले ब्‍याजदर बढाउने उपकरण प्रयोग गरेको देखिन्छ।

बैंकहरूले ब्याजदर बढाउनुको अर्को कारणको रुपमा ‘मनी सप्लाई’ रहेको छ। ब्याजदर बढेपछि सामानको माग कम हुन्छ र मूल्यवृद्धि कम हुन्छ भन्ने सिद्धान्तअनुसार ब्‍याजदर बढाउने गरिन्छ। हामीकहाँ पनि पैसाको माग कम गर्ने नीति केन्द्रीय बैंकले लिएको मौद्रिक नीतिले देखाएको छ।

युरोप, अमेरिका, बेलायत, चीन लगायतका विश्वका अधिकांश देशमा आर्थिक मन्दीको संकेत देखिन थालेको छ। आर्थिक मन्दीको दबाबसँगै त्यहाँका केन्द्रीय बैंकले ब्‍याजदर बढाउन थालेका छन्। भारतीय रिजर्भ बैंकले आर्थिक वर्ष २०२३ मा जिडिपी वृद्धिको अनुमान ७ दशमलव २ प्रतिशत राखेको थियो। तर, मे महिनादेखि नै यसमा कुनै परिवर्तन हुन सक्ने संकेत नदेखिएको इकोनोमिक टाइम्सले लेखेको छ।

सोही कारण रिजर्भ बैंकले महँगी नियन्त्रणका लागि पुन  ब्याजदर वृद्धि गर्नुपर्ने आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गरिसकेको छ।

युरो–जोनमा रहेका जर्मनी, फ्रान्स, स्पेन, नेदरल्याण्ड, इटली, ग्रिस, फिनल्याण्ड, डेनमार्क लगायतका १९ देशको आर्थिक गतिविधि कमजोर देखिन थालेका छन्। युरो–जोनका जिडिपी र अर्थतन्त्र खस्कने क्रम सुरु भएको छ। अर्थतन्त्र खस्कन थालेपछि युरोपियन सेन्ट्रल बैंकले पुनः ब्याजदर बढाउने संकेत गरीसकेको छ। युरोपियन सेन्ट्रल बैंकले आर्थिक मन्दीको खतरा बढ्न सक्ने जनाएको छ। आर्थिक मन्दीसँगै मुद्राको मुल्य कमजोर हुने र महँगी बढ्न सक्ने सम्भावना पुनः हाबी भएको छ। बेलायतको महँगीको दर पछिल्लो १२ महिनाकै सर्वाधिक १० प्रतिशत पुगिसकेको छ। 

विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यन, रुस–युक्रेन युद्धले खाद्यान्न लगायतका वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धि अकासिदो क्रममा रहेको छ। यस्तो अवस्थमा अहिलेको मौद्रिक नीतिले कर्जा प्रवाह घटाउन र कर्जाको ब्याजदर बढाउन सहयोग गरिरहेको छ।

विश्वको शक्तिसम्पन्न मुलुक अमेरिकाको जिडिपी वृद्धि नकारात्मक देखिन थालेको छ। यसले अमेरिका पनि मन्दीको चक्रमा प्रवेश गरेको बुझाउँछ। सोही कारण अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक फेडेरल रिजर्भले महँगी नियन्त्रणका लागि धेरैपटक ब्याजदर वृद्धि गरिसकेको छ भने पुनः फेडेरल रिजर्भले ब्याजदर बढाउने संकेत गरेको हो। विश्वकै अर्को शक्तिशाली मुलुक चीनमा पनि आर्थिक संकट सुरु भैसकेको छ। चीनको रियल स्टेट व्यवसाय संकटमा परीसकेको छ।

बेलायतका पूर्व-प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरनले भनेजस्तै अर्थतन्त्र सबै कुराको प्रारम्भ र अन्त्य हो। सुदृढ अर्थतन्त्रको अभावमा कुनै पनि कुराको सुधार हुन सक्दैन भनेजस्तै अहिलेको हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि त्यस्तै अवस्था देखिएको छ। आर्थिक वृद्धिदर, मुद्रास्फीति, रोजगारी, उत्पादन, वितरण, विनिमय र उपभोग शैलीबीच सन्तुलन कायम हुन नसकेको कारण देशमा आर्थिक मन्दी सुरु हुन पुगेको हो। विकासमा लगानी र त्यस्को व्यवस्थापन गर्ने क्षमता अभावले आम नागरिकको आवश्यकता र अपेक्षा पूरा हुन सक्ने अवस्था कमजोर हुँदै गइरहेको छ। 

उत्पादन हुनका लागि लगानी आवश्यक पर्छ। मौद्रिक नीतिले आर्थिक वृद्धि बढाउन सहयोग पुर्‍याउने भनेको सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्धता गराउने उपकरणलाई लिए पनि आर्थिक मन्दीले ब्‍याजदर सस्तोभन्दा उच्च हुने क्रममा पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा बाह्य क्षेत्र स्थायित्व दबाबमा रहेको छ।

कर्जा उपलब्धतामा कमी आएको कारण ब्याजदर बढाउन यस्ले थप सहयोग पुर्‍याएको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि करिब साढे १९ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइसकेको छ।

स्थानीय निर्वाचनको भन्दा यो दोब्बर बढी हो। स्थानीय तह निर्वाचनमा अर्थले निर्वाचन आयोगलाई ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो। मंसिर ४ मा सरकारले घोषण गरेको निर्वाचनले खर्च बढाउने देखिन्छ। चुनावको समयमा नचाहिँदा खर्च हुने गर्छ। यस्तो अवस्थामा निर्वाचनपछि पनि मूल्य बढ्ने मात्रै देखिएको छ।

विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यन, रुस–युक्रेन युद्धले खाद्यान्न लगायतका वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धि अकासिदो क्रममा रहेको छ। यस्तो अवस्थमा अहिलेको मौद्रिक नीतिले कर्जा प्रवाह घटाउन र कर्जाको ब्याजदर बढाउन सहयोग गरिरहेको छ।

कर्जा प्रवाह कम भएमा यस्ले आयात घटाउन सहयोग पु–याउँछ। प्रवाह भएको कर्जाले कुनै न कुनै रूपमा आयात बढाउन सहयोगी भुमिका खेल्ने गरेको बिगत र अहिलको आर्थिक गतिविधिले देखाएको छ।

केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाएर आम नागरिकलाई बचतमा आकर्षित गर्ने गर्छ। ब्याजदर बढाएको अवस्थामा उपभोग घट्छ। उपभोग घट्नु भएको आयात व्यापार कम हुनु हो। ब्‍याजदर वृद्धिले मूल्य नियन्त्रणमा पनि सहयोग पुर्‍याउँछ। तर हामीकहाँ मूल्यवृद्धि घटेको छैन। झन् यो बढ्ने क्रममा रहेको छ। यो भनेकै आर्थिक मन्दी हो। 

आर्थिक मन्दीको संकेत देखिएको कारण नेपाल सरकारले निकासी तथा पैठारी ऐन २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै मदिरा, सुर्ती, डिजेल तथा पेट्रोल गाडी,२५० सिसीभन्दा बढीका मोटरसाइकल, कुरकरे तथा लेजलगायतका खाद्यान्न, हीरा, ६ सय डलरभन्दा महँगा मोबाइल सेटलगायतको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। योसँगै सबै प्रकारका खेलौनाहरू, खेल्ने तास, ३२ इन्चभन्दा ठूला रंगीन टेलिभिजन लगायतका सामग्री पनि आयात प्रतिबन्धको सूचीमा थियो। तर विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सुधार ल्याउन १० किसिमका वस्तुमा लगाउँदै आएको प्रतिबन्ध मध्ये ६ किसिमका वस्तुको आयात खुला भयो।

जसको कारण मदिरा, गाडी, स्मार्ट फोन र मोटरसाइकल माथिको प्रतिबन्ध मात्रै अहिले कायम रहेको छ। गत १३ वैशाखमा सरकारले १० किसिमका महँगा तथा विलासिताका वस्तुहरूको  आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तर, १३ भदौमा मन्त्रिपरिषदले १० प्रतिबन्धित बस्तु मध्ये ६ किसिमको वस्तुको आयात  खुला गर्‍यो।

सरकारले प्रर्याप्त विदेशी मुद्रा संचिति नभएको अहिलेको अवस्थामा आयतामा लगाएको प्रतिबन्ध खुला गरेको कारण अबको दिनमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पुनः दबाब बढ्न सक्ने देखिएको छ। 

समुन्नत र न्यायपूर्ण नेपालको निर्माणमा अघि बढ्न उपलब्ध तथा सम्भाव्य आर्थिक, भौतिक, मानवीय तथा प्रकृतिजन्य साधनको व्यवस्थापन र सही परिचालन गर्न सके मात्रै अहिले देखिएको आर्थिक मन्दीमा केही सुधार आउन सक्छ।

अहिले खाद्यान्न लगायतका उपभोग्य वस्तु, इन्धन तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थको भाउ अकासिएको छ। आयात नियन्त्रणको प्रयास सफल भएको देखिदैन। पर्याप्त मात्रामा रेमिट्यान्स नआएको र विश्वव्यापी महँगी पनि यदावत रहेको एवं मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा नआइसकेको समयमा आयात खुकुलो पारेको कारण पुनः पहिलेकै समस्या आउन सक्ने सम्‍भावना बढेको छ।

यस्तो अवस्थामा नेपालमा आयात गरिने वस्तुहरुको मात्रा, मूल्य एवं आयात प्रवृतिलाई अध्ययन गरी त्यस्ता वस्तुको उत्पादन सम्भाव्यता र आयात प्रतिस्थापनको सम्भावना, उपभोग गर्ने जनसंख्या र कच्चा पदार्थको उपलब्धतालाई हेरी निर्णय गरेको भए उपयुक्त हुने थियो। 

डा. चन्द्रमणि अधिकरीले आर्थिक लोकतन्त्र, संघीयता र संविधानबाद नामक पुस्तकमा अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने क्षेत्रहरुको वृद्धि नकारात्मक रहेको कारण बैक तथा बित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभाव देखिएको र कर्जा वितरणमा संकुचन आएको लेखेका छन। पुस्तकमा उच्च मुद्रास्फीतिले जनताको क्रयशक्ति घटाएको, निर्यात व्यापारमा उच्चदरले हस आएको एवं हुने खाने र गरी खाने बीचको खाडल बढेको उल्लेख गरेजस्तै अहिले पुनः अर्थतन्त्रमा यस्तै समस्या देखिएको छ।

यसको निराकरणको लागि आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्दे निर्यात व्यापारको बढोत्तरीले मात्रै बिदेशी मुद्रा संचितिमा परिरहेको दबाब कम भई अहिले देखिएको तरलताको अवस्था कम हुन सक्छ। अनि यस्ले ब्याजदर घटउन सहयोग पुर्‍याउनेछ।

समुन्नत र न्यायपूर्ण नेपालको निर्माणमा अघि बढ्न उपलब्ध तथा सम्भाव्य आर्थिक, भौतिक, मानवीय तथा प्रकृतिजन्य साधनको व्यवस्थापन र सही परिचालन गर्न सके मात्रै अहिले देखिएको आर्थिक मन्दीमा केही सुधार आउन सक्छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.