केन्द्रीय तथ्यांक विभागले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक गरिसकेको छ। उक्त प्रारम्भिक नतिजामा नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४ सय ८० रहेको उल्लेख छ।
उक्त प्रतिवेदनले २१ लाख ६९ हजार ४ सय ७८ व्यक्तिहरुको अक्सर बसोबास बिदेशमा रहेको भनी उल्लेख गरेको छ। उक्त विदेशिएका जनसंख्यामा १० लाख ६५ हजार ९ सय ६९ तराइबाट, ९ लाख ८४ हजार ८ सय ९६ पहाडबाट र १ लाख १८ हजार ६ सय १३ हिमालबाट बिदेशीएको भनी उल्लेख गरिएको छ।
योभन्दा अघिको जनगणना २०६८ अनुसार १८ वर्षभन्दा मुनिका जनसंख्या ४१ दशमलव ८४ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरिएको थियो। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा भने १८ बर्ष भन्दा मुनिको जनसंख्यालाई समावेश गरिएको देखिदैन। २०६८ को जनगणनाको प्रतिशतलाई आधार मान्ने हो भने पनि अहिले १ करोड २२ लाख जनसंख्या नावालिग रहेका देखिन्छन्।
पछिल्लोपटक छिमेकी मुलुक भारतमा मात्रै करिव ४० लाख नेपाली रहेको आँकलन गरिएको छ भने आप्रवासी श्रम मामिलामा सक्रिय विज्ञहरुले विदेशमा ७० लाख नेपाली रहेको आकलन गरेका छन्।
दुवैलाई जोड्ने हो भने यो संख्या करिब १ करोड भन्दा बढि हुन आउछ। छिमेकी मुलक भारतमा रोजगारी, अवसर र अध्ययनका लागि गएका नेपालीहरूको एकिन तथ्यांक सरकार र निजी क्षेत्र दुवै सँगा छैन। १५ देखी २० लाख विद्यार्थीहरु भारतमा अध्ययनको लागि रहेको भन्ने आँकलनसम्म गरिएको छ। त्यसो त प्रवासी नेपाली तथा श्रम अधिकारको क्षेत्रमा लामो समय काम गरिरहेका एनजिओ र आईएनजीओहरूको तथ्याकँले भने भारतमा काम गर्ने नेपालीको संख्या ४० लाख भन्दा बढि रहेको देखाएको हो। खुला सिमानाका कारण नेपालबाट भारत जाने र भारतबाट नेपाल आउने नेपालीको आधिकारीक तथ्यांक राख्न नसकेकोमा भने राज्य, निजी क्षेत्र, एनजिओ र आइएनजिआले स्वीकार गरिसकेका छन्।
यसरी हेर्दा १ करोड जनसंख्या नावालिग र १ करोड बिदेशमा रहेका छन भने बाँकी रहेका ९१ लाख जनसंख्या मध्ये पनि करिव ३० प्रतिशत मतदानमा सहभागी नहुने गरेको योभन्दा अघि निर्वाचन आयोगले कुल मतको ७० प्रतिशत मत खस्यो भन्ने विवरण सार्वजनिक गरेकोबाट पुष्टि हुन्छ। यसलाई पनि हिसाव गर्दा करिव ६३ लाख व्यक्तिले मात्रै मतदान गर्ने देखिन्छ।
मलेसिया, हङकङ, अरेबियन मुलुकहरु र भारतमा रहेका करिव १ करोड बालिग नेपालीहरू यो पटकको निर्वाचनको मताधिकारबाट वञ्चित हुने देखिएको छ। बिदेसीनु उनीहरुको रहर नभए बाध्यता थियो। यस्तो बाध्यता पनि राज्यले नै सिर्जना गरेको हो। यसरी उनीहरूलाई बाहिर राखेर गरिन लागेको चुनावबाट आउने परिणामले त्यस्ता जनसंख्यालाई सम्बोधन गर्छ भनेर आशा गर्न सकिने ठाँउ देखिँदैन।
त्यस्ता जनसंख्यालाई निर्वाचन पछि बन्ने सरकारले स्वदेश फर्काउने वातावरण सिर्जना गर्नेमा विश्वस्त हुने कुनै पनि आधार नै छैन।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन आउन २÷३ दिन मात्रै बाँकी रहेको छ। देश र नागरिकको भविष्यको दिशा कोर्नेतर्फ निर्वाचनले सबै मतदातालाई समेटन नसक्नु सबैभन्दा दु:खद पक्ष हो। निर्वाचनमा जे जस्तो सुके परिणाम आए पनि सीमित व्यक्तिले हालेको मतले राज्य व्यवस्था चल्ने गरेको छ। यस्तो असहज परिस्थितिमा राज्यले सबै नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउनेतर्फ कुनै पनि नीति ल्याउन नसक्नु भनेको राजनीति गर्ने नेता र नेतृत्वको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो।
निर्वाचनको मुखमै सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका आम नागरिक बाध्य भएर कामका खोजीमा भारततर्फ पलायन भइरहेका विभिन्न खालका समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन्। निर्वाचनले आफनो भविष्यप्रति सुधार गर्नेमा उनीहरू आशावादी छैनन्। उनीहरुको राज्य, नेतृत्व र नेतासँग रहेको भरोसाको डोरी छिनिसकेको छ।
चुनावले पनि उनीहरूमा कुनै आशा जगाउन सकेको छैन। यिनै कारणले निर्वाचनले परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने कुरामा उनीहरु आशावादी देखिँदैनन्। निर्वाचनका मुखमा देश छाड्दा वा छाड्न लाग्दासमेत निर्वाचनमा खटिएका राजनीतिज्ञले उनीहरूलाई आश्वस्त पार्न नसक्नु भनेका नेताको बोली र काम गराईमा विश्वास नगर्नुबाहेक अरू केही हुन सक्दैन।
अघिल्लो पटकको निर्वाचनमा नेताहरूले दिएका आश्वासन कुनै पनि पूरा हुन नसकेपछि कामको खोजीमा विदेश पलायन हुने जनसंख्या प्रत्येक दिन बड्दो अवस्थामा रहेका छन। घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दे सवै राजनीतिक पार्टीहरुले यो गर्छु र त्यो गर्छु भन्ने जस्ता लोकप्रिय र पुरा हुनै नसक्ने सपनाका महल बनाउने विषयलाई समेट्नु पनि सबैभन्दा घातक विषय बन्न पुगेको छ।
चुनावमा यो गर्छु र त्यो गर्छु भन्ने नेताहरुले योभन्दा अघि पनि ती सबै वाचा बिर्सिने गरेको प्रवृतिले निर्वाचनमा आम नागरिकलाई नैराश्यता थपेको छ।
२०४६ पछि हालसम्म भएका आम निर्वाचनमा राज्य कोषबाट ६३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबर खर्च भएको तथ्यांकले देखाएको छ। अर्थ मन्त्रालयको अनुसार ४ मंसिरमा हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि सरकारले कुल २० अर्ब ४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। तर यथार्थतामा योभन्दा धेरै नै बढी रकम खर्च हुन्छ। अनौपचारिक माध्यमबाट गरिने खर्चको यकिन बिवरण नभएको कारण अर्थले विनियोजन गरेको बजेटलाई हेर्दा मात्रै कम देखिएको हो। आम निर्वाचनमा राज्यकोषबाट यति धैरै रकम खर्च हुने देखिए पनि पार्टी, उम्मेदवार तथा व्यक्तिले अनौपचारिक रूपमा गर्ने खर्चको कुनै लेखा जोखा नै छैन।
२०४८ देखि २०७९ सम्मका ७ वटा आम निर्वाचनमा अहिलेको निर्वाचनको समेत गरी कुल ६३ अर्ब २० करोड ७१ लाख रुपैयाँ खर्च हुने देखिएको छ। यो भन्दा अघि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा यसको आधाभन्दा बढि खर्च भएको आकलन गरिएको थियो। यसलाई जोड्ने हो झण्डै १ खर्ब खर्च देखिन आउँछ। पहिलो आम निर्वाचन २०४८ मा करिव ८० करोड रुपैयाँ खर्च भएको निर्वाचन आयोगको जनाएको छ।
त्यसैगरी, आम निर्वाचन २०५१ मा १ अर्ब १५ करोड, आम निर्वाचन २०५६ मा २ अर्ब ७५ करोड, संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन २०६४ मा ७ अर्ब ५० करोड, संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन २०७० मा ११ अर्ब १० करोड, प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन, २०७४ मा १९ अर्ब ८५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो।
निर्वाचनको लागि मात्रै गरिएको यती ठुलो परिमाणको रकम दलहरुले सार्वजनिक गर्ने गरेको आर्थिक बिकासका एजेण्डालाई कार्यन्वयन गर्न खर्चेको भए अहिलेको अवस्था आउने थिएन। दलहरुको आसन्न निर्वाचनको घोषणपत्रलाई हेर्ने हो भने प्रतिव्यक्ति आय, जीवनस्तर, भौतिक पूर्वाधारहरूको उपलब्धता र विकासका अन्य सूचकहरूलाई सोचे भन्दा धेरै माथि पु¥याउने उल्लेख गरिएको छ।
मुलुकको व्यापारघाटा कम गर्न राष्ट्रिय व्यापार प्रतिष्ठान, रोजगार निर्माणका लागि राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न राष्ट्रिय विकास आयोजना प्राधिकरण गठन गर्ने, पाँच वर्षभित्रमा दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने जस्ता विषयलाई दलहरुको घोषणपत्रले प्राथामिकता दिएका छन्।
पाँच वर्षभित्र साढे १२ लाख नयाँ जनशक्तिलाई रोजगारी दिने, अर्थतन्त्रको आकार ५० खर्ब र प्रतिव्यक्ति औसत वार्षिक आय १ लाख ५० हजारभन्दा बढी पुर्याउने, भूमि बैंक स्थापना गरी स्थानीय कृषि मजदुर तथा कृषि उद्यमीको अग्राधिकार रहने गरी कृषि उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
यस्तै, अधिक आयात हुने धान, मकै, गहुँ, आलु, फलफूल, तरकारी, माछा तथा मासुजन्य उपजको बजारमुखी उत्पादन प्रणाली अवलम्बन गर्ने, ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने जस्ता नारा घोषणापत्रमा उल्लेख गरिए पनि यथार्थतामा एक छाक खाना र एकसरो लुगा लगाउन नपुगेपछि युवा जनशक्ति खाडीको चर्को घाममा पसिना बगाउन बाध्य छन्।
त्यसैले नेतृत्वले प्रजातन्त्रको पुनर्वहालीपछि निर्वाचनको लागि मात्रै हुन आएको १ खर्बको खर्चलाई आत्मसाथ गर्दै विदेशमा रहेका १ करोडभन्दा बढि मताधिकारबाट बञ्चित भएका जनसंख्यालाई ध्यानमा राख्दै आफूहरूले घोषणापत्रमा व्यक्त गरेका प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।