|

नेपालको समग्र औद्योगिक उत्पादन तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा आएको ह्रास, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता संकुचन, उच्च व्याजदर, बढ्दो व्यापार घाटा, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व संकलन, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पुँजीबजारमा आएको गिरावट लगायतका समस्यालाई औद्योगिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण ढंगले  कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने विषयलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले उच्च प्राथामिकता दिएको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’,एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, सरकारका मन्त्री, मन्त्रालयका सचिवहरूको उपस्थितिमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले केही दिनअघि सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए।

नीति तथा कार्यक्रममा वित्तीय, मौद्रिक, पुँजीबजार, सहकारी, बीमा र निजी कम्पनीका निकायहरूबीच आवश्यक समन्वय गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्न आवश्यकता अनुसार नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधार गर्ने उल्लेख छ। 

यस्तो अवस्थामा पन्ध्रौँ योजनाको मध्यावधि समीक्षा गरिएको छ। यो योजनाको कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष नै आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव ४ प्रतिशतले ऋणात्मक रहन गयो। दोस्रो र तेस्रो वर्षमा क्रमश: ३ दशमलव ८ र ५ दशमलव ५ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान गरिएको छ।

कर छली, आयातमा न्यूनविजकीकरण, चोरी पैठारी, तस्करी तथा हुण्डी कारोबारजस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्ने भने पनि यसको कार्यान्वयन हुनेमा विश्वास गर्न सकिने आधार देखिँदैन।

आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न औद्योगिक नीति, सरकारी वित्त नीति, राजस्व नीति र मौद्रिक नीतिबीच सामान्जस्यता हुनुपर्दछ। सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रको सहभागितामा मात्रै द्रुत विकास हुन सक्ने भएकोले यसतर्फ पनि काम गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ। अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने, कृषि तथा वन, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख सम्वाहकका रूपमा विकास गर्ने, संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, वित्तीय क्षेत्रसहितको सहभागितामा आगामी ५ वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर दुई अंकको नजिक पुर्‍याउने भने पनि कसरी पुर्‍याउने भन्नेतर्फ कार्यक्रममा कुनै सम्बोधन गरिएको छैन।

आर्थिक वर्ष २०३९÷४० वृद्धिदर शून्य दशमलव ४१ प्रतिशत मात्रै रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०५८÷५९ मा शून्य दशमलव १२ प्रतिशतको मात्रै आर्थिक वृद्धि भएको थियो। २०५८ मा दरबार हत्या काण्डको कारण आर्थिक गतिविधि फस्टाउन सकेन। त्यसपछि भूकम्प र नाकाबन्दीको वर्ष २०७२-७३ मा समेत आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक हुनबाट जोगिएर आर्थिक वृद्धि शून्य रहेको थियो।

२०६० देखि २०७० को अवधिमा न्यूनतम २ दशमलव ८ प्रतिशत र बढीमा ५ दशमलव ८ प्रतिशत सम्मको आर्थिक वृद्धि नेपालले हासिल गरेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०५०-५१ मा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उच्च ७ दशमलव ९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भए पनि त्यसपछिको वर्षहरूमा अपेक्षा गरेको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन सकेको छैन।

चार्ल्स डिकेन्सले आफ्नो पुस्तक अल द इयर राउण्डमा जसले सानोभन्दा सानो कुरामा ध्यान दिन्छ त्यस्ले मात्र सफलता पाउँछ भनेका छन्। तर हामीकहाँ विकासको लागि साना कुराहरूलाई ध्यान दिइने परिपार्टी नै छैन।

बरु पूरा हुन नसक्ने महत्वाकांक्षी योजनालाई समावेश गर्ने परिपार्टी राजनीतिक दलहरूसँग रहेको छ। किनकि ती दलहरूले निर्वाचन अघि सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा पनि आर्थिक विकासका पूरा हुन नसक्ने विषयलाई चुनावी ऐजेन्डा बनाएका थिए।

यहीबेला केही दिनअघि मात्रै विश्व बैंकले सन् २०२३ मा विश्व अर्थतन्त्र केवल १.७ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ। सन् २०२४ मा भने सुधार आएर आर्थिक वृद्धिदर २.७ प्रतिशत पुग्ने उसले आँकलन गरेको छ।

२००९ मा भएको विश्वव्यापी वित्तीय संकट, कोरोना महामारीले निम्त्याएको विश्वव्यापी मन्दीपछिको यो सबैभन्दा कमजोर गतिको आर्थिक वृद्धि भएको उसको भनाइ छ।

विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘ग्लोबल इकोनोमिक प्रोस्पेक्ट’ नामक प्रतिवेदनको अनुसार उच्च मुद्रास्फीति, उच्च ब्याजदर, कम लगानी र युक्रेन–रूसको आक्रमणका कारण उत्पन्न अवरोधले विश्वव्यापी वृद्धि तीव्र गतिमा सुस्त भएको उल्लेख छ।

अपेक्षितभन्दा उच्च मुद्रास्फीति, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न ब्याजदरमा गरिएको वृद्धि, कोभिड–१९ महामारीको पुनरुत्थान वा बढ्दो भू–राजनीतिक तनावले विश्वव्यापी अर्थतन्त्रलाई मन्दीतर्फ थप धकेल्न सक्नेमा सजग हुन पनि उक्त प्रतिवेदनले भनेको छ।

तर, नेपालको आर्थिक वृद्धि भने २०२३ मा ५ दशमलव १ प्रतिशत र २०२४ मा ४ दशमलव ९ प्रतिशत रहने उसको प्रक्षेपण छ। आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटले भने ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ। विश्व अर्थतन्त्र र बढ्दो अनिश्चितताले निर्यात र लगानी वृद्धिमा असर पार्ने भएकोले छिमेकी मुलुक भारतको वृद्धि आर्थिक वर्ष २०२२÷२३ मा ६.९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। 

राज्यले घोषणा गरेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भेट्टाउन सार्वजनिक क्षेत्रको रोजगारी सिर्जनाले मात्र सम्भव नहुने अहिलेको अवस्थामा निजी क्षेत्रको उत्साहजनक सहभागितालाई आकर्षित गरी देशमा कानुनी राज्यको अवधारण विकास गर्न सक्नुपर्ने देखिएको छ। निजि क्षेत्रले कर्जामा अत्यधिक परनिर्भरता कम गर्न, आन्तरिक उत्पादन र मूल्य अभिवृद्धि बढाउन अनि जग्गा कारोबारलाई घटाउन पहल गर्नुपर्छ।

यस्तो अवस्थामा पन्ध्रौँ योजनाको मध्यावधि समीक्षा गरिएको छ। यो योजनाको कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष नै आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव ४ प्रतिशतले ऋणात्मक रहन गयो। दोस्रो र तेस्रो वर्षमा क्रमश: ३ दशमलव ८ र ५ दशमलव ५ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान गरिएको छ।

योजनाले कृषि क्षेत्रमा औषत ५ दशमलव ४ प्रतिशतको बृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएकोमा २ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै बृद्धिदर हासिल भएको छ। योजना अवधिमा उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर १५ प्रतिशत पुग्ने लक्ष्य रहेकोमा तीन वर्षमा औसत ३ दशमलव ४ प्रतिशत मात्रै हासिल भएको छ।

त्यसैगरी, सेवा क्षेत्रमा पनि लक्ष्यभन्दा कम उपलब्धि भएको छ। तीन वर्षमा सेवा क्षेत्रको औसतमा १ दशमलव ८ प्रतिशतको वृद्धिदर देखिन्छ। योजनाले उक्त तीन वर्षको लागि औसतमा ९ दशमलव ४ प्रतिशतको लक्ष्य तय गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा कृषि क्षेत्रको योगदान २४ दशमलव ९ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको योगदान ७५ दशमलव १ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा क्रमश: ती क्षेत्रको योगदान २३ दशमलव ९ र ७६ दशमलव १ प्रतिशत मात्रै रहने देखिएको छ।

यी कुराहरूलाई हेर्दा १५ औँ योजनाले लक्षित गरेको आर्थिक सूचकहरू हासिल गर्न असम्भव जस्तै देखिएको यसको मध्यावधि समीक्षाले देखाएको छ।

उक्त योजनाको अवधि आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि २०८०÷८१ सम्म रहेको छ। तर, योजना सुरु भएको तेस्रो वर्षमा गरिएको मध्यावधि समीक्षा २०७६÷७७–२०७८÷७९ ले आवधिक योजनाले आधारभूत मूल्यमा कार्यान्वयनको सुरु वर्ष आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ८ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो।

तर, सोही वर्ष आर्थिक वृद्धिदर २.५ प्रतिशतले ऋणात्मक बन्न पुग्यो। त्यसपछि ३.८ प्रतिशत र ५.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको अनुमान आयोगले गरेको छ। यस आधारमा मध्यावधि समीक्षाको अवधिमा औसतमा २.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको समीक्षा प्रतिवेदनले देखाउनु् भनेको १५ औँ योजनाको सबै लक्ष्य पूरा हुन नसकेको देखिनु हो।

यी तथ्यहरूलाई हेर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रमा भोलिका दिन वित्तीय असन्तुलन देखिन सक्ने सम्भावना बढेको छ। आन्तरिक उत्पादन बढाएर आयात घटाउने र निर्यात बढाउने, विदेशी मुद्रा आर्जनका अन्य स्रोत पहिचान गर्ने,  अनुत्पादक क्षेत्रमा गरिने लगानी बन्द गर्न सकेमा अहिले देखिएको समस्या केही हदसम्म समाधान गर्न सकिन्छ।

राज्यले घोषणा गरेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भेट्टाउन सार्वजनिक क्षेत्रको रोजगारी सिर्जनाले मात्र सम्भव नहुने अहिलेको अवस्थामा निजी क्षेत्रको उत्साहजनक सहभागितालाई आकर्षित गरी देशमा कानुनी राज्यको अवधारण विकास गर्न सक्नुपर्ने देखिएको छ। निजि क्षेत्रले कर्जामा अत्यधिक परनिर्भरता कम गर्न, आन्तरिक उत्पादन र मूल्य अभिवृद्धि बढाउन अनि जग्गा कारोबारलाई घटाउन पहल गर्नुपर्छ।

बैंकिङ क्षेत्रले कर्जालाई अनुत्पादक क्षेत्रबाट उत्पादशील क्षेत्रमा प्रवाह गराउने, कर्जा तथा लगानीको गुणस्तर सुदृढ गर्ने, अनावश्यक खर्च घटाउने, व्यवस्थापन चुस्त बनाउने र आन्तरिक सुधार गर्दै लाने रणनीति नयाँ नेत्रृत्वले लिन सकेमा मात्रै आर्थिक विकासमा सुधार आउन सक्छ।

यदि यसतर्फ नयाँ नेतृत्वले ध्यान दिएन भने आफैँले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा व्यक्त गरिएका आर्थिक विकासका ऐजेण्डा पानीको फोका जसरी विलय हुन सक्नेछ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.