नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको सात महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा सुधार आएको देखाएको छ।
उक्त प्रतिवेदनमा माघ मसान्तसम्म शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ३३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको उल्लेख छ। जबकि पुस मसान्तसम्म यो ९७ अर्ब १० करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको थियो। यो भनेको एक महिनामा ३६ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ थप हुनु हो।
अघिल्लो वर्षको माघ मसान्त सम्म शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ४७ अर्ब एक करोड रुपैयाँ घाटामा थियो। मुलुकमा भित्रिने र बाहिरिने रकमको अन्तरलाई शोधनान्तर स्थितिले देखाउने गर्छ।
त्यस्तै चालु खाता घाटामा पनि सुधार देखिएको छ। माघ मसान्तमा २९ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ चालु खाता घाटामा रहेको छ। जबकी अघिल्लो वर्षको माघ मसान्तमा यस्तो घाटा ४ खर्ब ११ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ थियो।
चालु खाता घाटाले अन्य देशहरूबाट खुद सापटी लिएको र चालु खाता बचतले अन्य देशहरूलाई खुद सापटी दिएको भन्ने बुझाउँछ। यसअन्तर्गत वस्तु तथा सेवा व्यापार खाता, आम्दानी खाता र ट्रान्सफर खाता रहने गर्छ।
राष्ट्र र्बैकले विदेशी मुद्राको सञ्चिति १० दशमलव ८ महिनाको, वस्तु तथा सेवा आयात ९ दशमलव ४ महिनको धान्न पर्याप्त रहेको जनाएको छ। गत असारसम्म १२ खर्ब १५ अर्ब रहेको विदेशी मुद्राको संचिति माघ मसान्तसम्म १३ खर्ब ८३ अर्ब ३३ करोड पुगेको छ। यो असारको तुलनामा १३ दशलमव ८ प्रतिशत बढी हो।
तर, केन्द्रीय बैंकले भनेजस्तो अर्थतन्त्रमा सुधार आएको अवस्था भने छैन। आयात लगातार घटिरहेको, रेमिट्यान्स आप्रवाह बढिरहेकोले मात्रै अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा सुधार देखिएको हो। सरकारले बाह्य क्षेत्रको दबाब थेग्न आयातलाई नियन्त्रण गरेकोले अहिलेको अवस्था आएको हो।
सुधारको स्थायित्व आउनेमा अझै पनि विश्वस्त हुने आधार कमै रहेको छ। निर्यात व्यापार बढेर मात्रै नेपालको बाह्य कारोबारमा सुधार देखिएको हो। यसमा रेमिट्यान्सले पनि सुधार देखाउन केही सहयोग गरेको छ।
आयातलाई जबर्जस्ती संकुचित बनाएको कारणले मात्रै देखिएको सुधारले अर्थतन्त्रमा दबाबको अवस्था कायमै रहने संकेत गर्छ।
उच्च ब्याजदरका कारण बैंकहरूको कर्जा लगानी सुस्त छ । निर्माण क्षेत्रमा मन्दी आएको छ । सरकारले खर्च गर्न सकेको छैन । जसले बजारमा मागलाई संकुचित बनाएको छ । यसलाई खुला राख्नेबित्तिकै बाह्य क्षेत्रको अवस्थामा दबाब बढ्ने निश्चित छ। आयात नियन्त्रणका लागि विगतमा सरकार र राष्ट्र बैंकद्वारा भएका नीतिगत प्रयास, कर्जा विस्तारमा कडाइलगायत कारणले केही महिनायता अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरूमा सुधार आएको हो।
तर यथार्थमा सरकारी खर्चमा एकदमै वृद्धि भएको छ भने राजस्व असुली लक्ष्यभन्दा धेरै कम रहेको छ। राजस्वले तलव खुवाउने नसक्ने अवस्था देखिन थालिसकेको छ। यो भनेको आन्तरिक आर्थिक गतिविधिमा सुधार आउन सकेको छैन भन्नु हो।
५ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुँदा ५ खर्ब ८७ अर्ब चालू खर्च हुनु भनेको भोलिको दिन कर्मचारीले तलब खान पनी धौ –धौ पर्ने अवस्था आउँछ भन्नु हो। यस्तो अवस्थामा पनि सार्वजनिक खर्च कटौतीमा राज्य कठोर बन्न सकेको छैन। त्यसको लागि राजनीतिक प्रतिवद्धताको खाँचो देखिएको छ। केही वर्ष अघिसम्म राजस्वको ११ प्रतिशत मात्रै साँवा र ब्याज तिर्न खर्च गर्ने गरेकोमा अहिले त्यो खर्च १६ प्रतिशत पुगिसकेको छ।
आगामी दिनमा उक्त खर्च अझ बढ्न सक्ने देखिएको छ। राजस्व घट्दै जाने तर फजुल खर्च कटौती गर्न नसक्ने हो भने आन्तरिक ऋणको साँवा र ब्याज तिर्नकै लागि थप ऋण लिनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ।
केही महिनादेखि उद्योग व्यवसायमा सुस्तता आउने क्रम जारी रहेको छ। उद्योगहरूको उत्पादन घटेसँगै उपभोक्ताको उपभोग क्षमतामा पनि खस्कन थालेको छ।
तरलतामा केही सुधार देखिएको नेपाल बैकसं संघले बताए पनि उच्च ब्याजदर र चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायीले नयाँ कर्जा लिन सकेका अवस्था देखिदैँन। सोही कारण आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन नसकेको हो।
त्यसको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदरमा कमी ल्याउँदै कर्जा प्रवाह बढाउनुपर्ने खाँचो देखिएको छ। आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सरकारले पुँजीगत खर्चलाई तिव्रता दिनुपर्ने देखिएको छ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको दैनिक बजेटरी तुलनात्मक विश्लेषणले बिकास खर्च २१ दशमलव ८६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको देखाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनाको अवधिमा करिव २२ प्रतिशत मात्रै बिकास खर्च हुनले पनि आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आएको हो।
चालु आर्थिक वर्षमा वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धतामा पनि कमी आएको छ। उद्योग विभागको तथ्याकंअनुसार गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुससम्मको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्त सम्ममा ४३ दशमलव ३९ प्रतिशतले विदेशी लगानी प्रतिबद्धता घटेको छ । त्योभन्दा अघि यही अवधिमा ३०.२० प्रतिशतले लगानी प्रतिबद्धता बढेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म १७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आए पनि २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ मात्रै भित्रिएको केन्द्रीय बैकको तथ्यांकले देखाएको छ।
गत वर्षको यही अवधिमा ३० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएकोमा ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ नेपाल आएको थियो। लगानी प्रतिबद्धताको थोरै रकम मात्रै भित्रिने गरेको पनि तथ्याकंले देखाएको छ। विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता र मुलुकमा भित्रिएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको रकमले प्रतिबद्धता मात्र बढ्दै गएको देखाउँछ।
डा. स्वर्णिम वाग्लेले भने जस्तो अहिले टालटुले समाधानभन्दा पनि वित्त नीतिमा सर्जिकल स्ट्राइक गर्नुपर्ने अवस्थामा देश पुगिसकेको छ।
राजनीतिक संक्रमण, शान्तिप्रक्रिया, संविधान निर्माणजस्ता विषयले अर्थतन्त्रका मुद्दा ओझेलमा पर्दै आएकोमा अव यस्ता कुरालाई पन्छाउनुपर्ने समय आइसकेको छ। अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि वित्त क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र, मौद्रिक क्षेत्र र वास्तविक क्षेत्र गरी चारै क्षेत्रको छुट्टाछुट्टै उपचार गर्न पर्ने खाँचो देखिएको छ।
संविधानले राजनीतिक, वित्तीय र प्रशाशनिक शक्ति र जिम्मेवारलाई सहकारी संघीयताअनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँड गरेको छ। सहकारी संघीयताको छाताभित्र संविधानत: नेपाल सरकार, ७ वटा प्रदेश सरकार र ७ सय ५३ स्थानीय सरकार गरी ७ सय ६१ निर्वाचित सरकारहरु राजनीतिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय रुपमा क्रियाशील छन। जस्ले देशको खर्च बढेर धेरै माथी पुगेको छ।
देशले लामो समयसम्म अवलम्बन गरेको आर्थिक नीति र कर्जा नीतिका साथै उपभोगका लागि आयातमा अत्यधिक परनिर्भर र प्रतिफलका लागि गरिने लगानीले मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेको छ ।
सरकारले साधारण खर्चमा व्यापक मितव्ययिता अपनाएर वित्तीय घाटा न्यूनीकरण गर्दै लानुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। स्रोत वितरण प्रणाली सीमान्तीकृत वर्ग र समुदाय तथा गरिब परिवारतिर लक्षित हुन सकेको छैन।
यो हुने खाने वर्गमै सीमित रहेको छ। निजी क्षेत्रले आन्तरिक उत्पादन बढाउन सकेका छैनन्। बैंकिङ क्षेत्रले कर्जालाई अनुत्पादक क्षेत्रबाट उत्पादशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्न सकिरहेको देखिँदैन।
कर्जा तथा लगानीको गुणस्तर सुदृढ गर्ने, अनावश्यक खर्च घटाउने, व्यवस्थापन चुस्त बनाउने र आन्तरिक सुधार गर्दै लाने रणनीतिमा अझै पनि राज्य चुकेको अवस्था छ।
यी कुराहरुले अर्थतन्त्रमा राज्यले भनेजस्तो सुधार नभएर संकुचन नै रहेको देखाउँछ। त्यसैले अर्थतन्त्रमा सुधार आयो भनेर खुसी हुनुभन्दा पनि दीर्घकालिन रुपमा अर्थतन्त्रलाई सवल र सक्षम बनाउनेतर्फ राज्य, राजनीतिक दल र निजी क्षेत्र लाग्नुपर्ने समय आएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।