उपप्रधान र गृहसहित तीन मन्त्रालयमा हाम्रो दाबी रहन्छ : राजेन्द्र पाण्डे
उपप्रधान र गृहसहित तीन मन्त्रालयमा हाम्रो दाबी रहन्छ : राजेन्द्र पाण्डे
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत पाएसँगै सरकारलाई पूर्णता दिने गृहकार्य सुरु भएको छ। गठबन्धन आवद्ध दलहरूले मन्त्रालयमा दाबी पेश गर्ने र आन्तरिक परामर्श गर्न सुरु गरिसकेका छन्।
सत्ता समीकरण बद्लिएपछि दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ११ दलबाट विश्वास मत पाए। तीमध्ये सबैजसो सरकारमा जान आतुर छन्। तर मन्त्रालयको भागबन्डा कसरी हुने भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ।
विशेषगरी गृह, अर्थ परराष्ट्रलगायतका मन्त्रालयमा दलहरूका दोहोरो, तेहरो दाबीले पनि भागबन्डा सहज देखिँदैन। सत्ता समीकरण भित्र मन्त्रालयको भागबन्डा, यो गठबन्धनको टिकाउलगायत समसामयिक राजनीतिको विषयमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का उपाध्यक्ष एवं पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेसँग हामीले कुराकानी गरेका छौं।
गठबन्धनमा अब रोज्ने पालो हाम्रो भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईंहरूको दाबी कति र कुन–कुन मन्त्रालय ?
राष्ट्रपति नेपाली कांग्रेसको भागमा परेको छ। उपराष्ट्रपति जनता समाजवादी पार्टीको भागमा छ। प्रधानमन्त्री माओवादीको भागमा परेको छ। अब रोज्ने पालो हाम्रो नै हो। यो गठबन्धनलाई कोर्स करेक्सन गरेर यहाँसम्म ल्याउन हाम्रो पार्टीको महत्वपूर्ण भूमिका छ। यसकारण पनि रोज्ने पालो हाम्रो हो। हामीले गृहमन्त्रालयसहितको तीन वटा महत्वपूर्ण मन्त्रालय पाउनुपर्छ भनेर भनिरहेका छौं। त्यही अनुसार हाम्रो दाबी छ।
गृह मन्त्रालय बटमलाइन हो कि, अरू कुरामा भागबन्डा भयो भने त्याग गर्न पनि सकिन्छ?
अहिले अन्य कुरामा भागबन्डाको परिस्थिति छैन। किनभने संवैधानिक पदहरू समाप्त भइसकेका छन्। त्यसो हुनाले हिजोको अवस्था हुन्थ्यो भने सभामुख उपसभामुखको कुरा हुन्थ्यो। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षको कुरा हुन्थ्यो। त्यो अध्याय सकिसकेको छ। हामीले अब प्राप्त गर्ने भनेको मन्त्रिमण्डलको सिट हो। एक किसिमले भन्ने हो भने अन्य पार्टी कसैले सभामुख पाएका छन्। कसैले उपसभामुख पाइसकेका छन्। राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष पनि पाइसकेका छन्। यो हिसाबले हेर्दा अब हामीले मन्त्रिमण्डलबाट तीन वटा महत्वपूर्ण मन्त्रालय प्राप्त गर्नुपर्छ।
यसबारे गठबन्धनमा वा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भएको छ ?
प्रधानमन्त्रीसँग दलका नेता माधव नेपालले अनौपचारिक छलफल गरेको हुनसक्छ। मेरो जानकारीमा अहिलेसम्म छलफल भएको छैन। पहिले विश्वासको मत लिऊँ, त्यसपछि भागबन्डाको काम सकौँला भन्ने कुरा भइरहेको थियो। यो दुई/तीन दिनमा टुंगोमा लैजाने भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ। त्यही अनुसार अगाडि बढ्छ।
अघिल्लो गठबन्धनमा अर्थ, गृह, परराष्ट्रजस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालय नदिएर एमालेले प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर बनायो भनेर कांग्रेस र समाजवादीका नेताको टिप्पणी सुनियो, तर अहिले त महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा तपाईंहरुकै दाबी देखिँदैछ नि!
देश अर्थतन्त्रको हिसाबले पनि कठिन अवस्थामा रहेको, जनताले पाउने सेवा सुविधाको कुरामा पनि व्यापक आवाज आइरहेको बेला सरकारमा बस्ने मात्र ठूलो कुरा होइन। यो कामलाई जनपक्षीय कोणबाट हेर्दा काम सम्पादन गर्ने कुरा प्रमुख हुन्छ।
त्यही अनुसारले अगाडि बढ्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले १० वा ११ दल जति भने पनि उहाँलाई हामीले पूर्ण रुपले विश्वासको मत दिएका छौं। उहाँको नेतृत्वमा यो सरकार अगाडि बढ्ने कुरामा हामी सहमत भइसकेका छौं। हिजो उहाँहरू बसेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउनु भएको छ। त्यसबेला हमी थिएनौँ। अब हामी छौं,नेपाली कांग्रेसका साथीहरू न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने ठाउँमा हामी रहन्छौं। र न्यूनतम साझा कार्यक्रमले पनि अहिलेको वर्तमान परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।
हामी त्यो कुरासहित सत्तामा महत्वपूर्ण जिम्मेवारीका साथ जान चाहन्छौं। प्रधानमन्त्रीलाई जति सक्दो सफल बनाउने हिसाबले र आफ्नो पार्टीलाई पनि सफल बनाउने हिसाबले लाग्नुपर्ने हाम्रो पनि कर्तव्य हो नि त !
यसअघि रवि लामिछानेलाई गृह मन्त्री दिँदा पनि प्रचण्ड सन्तुष्ट हुनुहुन्न थियो। गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै पार्टीले राख्दा काम गर्न सहज हुन्छ भन्ने उहाँको तर्क थियो। अहिले तपाईंहरूलाई दिनुहोला त?
सहज त जम्मै मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीलाई दिँदा सहज होला। तर, त्यो परिस्थितिबाट २७५ जनाको प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीको पार्टीसँग कति जना हुनुहुन्छ र ? ३२ जना त हो नि। सबैभन्दा ठूलो दल त होइन नि उहाँ। तेस्रो ठूलो दल हो र पनि उहाँले प्रधानमन्त्री पाउनु भएको छ। त्यसो हुनाले अहिले संयुक्त सरकार चलाउने एउटा कला पनि चाहिन्छ प्रधानमन्त्रीसँग।
आफूलाई गृहमन्त्री अर्थमन्त्री भएभरका जम्मै मन्त्री पाए मात्रै सरकार चलाउने भन्ने कुरा होइन। यो सरकार पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा चल्ने सरकार हो। जनतालाई दिने सेवामा केन्द्रित भएर चलाउने सरकार हो। त्यहाँ जाने मन्त्रीले आफूखुसी मन्त्रालय चलाउने कुरा पनि होइन। म एकफेर सरकार चलाइसकेको हुनाले सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रमुख हुने ठाउँ हो सरकार। प्रमुख कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने भएकाले उहाँले नचाहँदा केही पनि हुँदैन।
तपाईंको पार्टीबाट सरकारको नेतृत्व तपाईंले गर्ने कि प्रकाश ज्वालाले?
यो विषयमा कुनै टुंगो भएको छैन। हाम्रो सचिवालयको बैठक बसेर टुंगो लगाउँछ।
प्रकाश ज्वालाले हामीसँगैको कुराकानीमा म सक्षम छु भनेर दाबी गर्दै हुनुहुन्थ्यो।
म चाहिँ अहिले नै दाबी गर्दिनँ को सक्षम को असक्षम भनेर। लामो संसदीय अभ्यास हेर्ने हो भने मैले जतिको चुनाव लडेको, मैले जति जितेर आएको संख्या हेर्ने हो भने ५-६ जना भन्दा हुनुहुन्न। म संसदमा पाँच पटक पुगिसकेँ। एकपटक प्रदेशमा जिते। मुख्यमन्त्री खाइसकेको छु। मन्त्रालय पनि सफलतापूर्वक सम्हालिसकेको छु। त्यसो हुनाले बरू म सक्षम छु भन्न मैले हुन्छ होला। तर अहिले नै म नै सक्षम छु भन्ने भाषा चाहिँ मैले प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्न भन्ने लाग्छ।
अनि गठबन्धनले उपप्रधानमन्त्री ७-८ जना नै बनाउने भन्ने चर्चा छ, तपाईंहरुलाई पनि चाहिने त होला ?
६ जना उपप्रधानमन्त्री केपी ओली कै पालामा पनि बनेकै हो। त्यति नि होइन तर ४ जना जति चाहिँ पुग्छ कि भन्ने लाग्छ। उपप्रधानमन्त्री सम्मानका लागि मात्र हो। मन्त्री र उपप्रधानमन्त्री लगभग उस्तै हो। रामचन्द्र पौडेल उपप्रधानमन्त्री भएर पुन मन्त्री हुनुभएको थियो। तर हाम्रो चाहिँ मैले नेतृत्व गरेर जाँदा उपप्रधानमन्त्रीसहित महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा दाबी हुन्छ। साना पार्टीहरूले पनि दाबी गरेको सुनेको छु। यसमा प्रधानमन्त्री स्वयंले विचार गर्नुपर्छ। मुख बाउने कुरा प्रमुख होइन। अहिलेको मुख्य कुरा जनताको समस्या समाधान गर्ने सम्बोधन गर्ने केही महत्वपूर्ण नीति लिएर सरकारमा जाँदा राम्रो होला भन्ने लाग्छ।
तपाईंको पार्टी अध्यक्षले यो गठबन्धन पाँच वर्ष टिक्छ भनेर ठोकुवा गर्नुभयो। तपाईंहरुमा विश्वास त देखियो तर आधारहरू त कमजोर छन् भन्ने लाग्दैन?
पाँच वर्ष टिक्न सक्ने आधार चाहिँ छ हामीसँग। एक दुई पार्टी यता उता भए पनि। यहाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पाउने दलको संख्या जोड्दा पनि पाँच वर्ष चल्न सक्ने अवस्था चाहिँ छ। एउटा निश्चित नीतिको आधारमा चल्यौँ भने त्यो समस्या देख्दिनँ। भारतमा पनि २८ दल, ३२ दल लिएर सरकार चलाएको हामीले देखेका छौं। पाँचै वर्ष सरकार चलाएको हामीले देखेका छौं। यो निश्चित न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आधारित भएर चलाउन प्रयत्न गरियो भने कुनै खालको संकट आउँछ भन्ने लाग्दैन। राजनितिक दलले इमान्दार हुनुपर्यो। जब मन्त्रीहरू मन्त्रालयमा छाडा भएर काम गरे भने, कर्मचारीलाई पार्टीकरण गर्न थाले भने संयुक्त सरकार चलाउन गाह्रो हुन्छ।
मन्त्रालयको कुरा मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीसमेत भागबन्डा गर्ने कुरा छ नि!
अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुँदा उहाँलाई गृह चाहिने हो भने भोलि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँलाई पनि गृह चाहिने होला। शेरबहादुरजी हुँदा पनि त्यही होला। आज यो कुरा लागू हुँदा भोलि अरूको प्रधानमन्त्रीलाई पनि यही कुरा लागू हुन्छ। मापदण्ड कस्तो बनाउने भन्ने कुरा छलफल गरेर अगाडि बढ्ने हो। भोलि समस्या नआओस् भनेर अहिले नै टुंगोमा जानुपर्छ।
तपाईंको पार्टी अध्यक्ष एमालेप्रति अलि नरम सुनिन थाल्नुभएको छ। सहकार्य अथवा कार्यगत एकताको सम्भावनाहरू देखिएका हुन् र?
मैले त्यस्तो केही देखिरहेको छैन। एमालेसँग विद्रोह गरेर हामीले पार्टी बनाएका हौं। राष्ट्रपति चुनावमा हामीलाई पार्टीको मान्यता दिएर चिठी लेख्नुभयो। त्योभन्दा अगाडि हामीलाई पार्टी नै मान्नु हुँदैन थियो। ओलीको व्यवहार आज पनि फेरिएको छैन। हामीले पार्टी छोडेको मुख्य कारण एमालेले कम्युनिष्ट चरित्र छोड्यो भनेर हो। उहाँले दुई दुई पटक संसद् विघटन गरेर कम्युनिष्ट आन्दोलनप्रतिको बेइमानी प्रकट गर्नुभयो। उहाँले अझै गल्ती स्विकार्नुभएको छैन। नरम त कति छुचो हुने, कति गाली गर्ने भनेर पनि होला तर नीतिगत रुपमा एमालेसँग कुनै मित्रता भइहाल्ने संभावना देख्दिनँ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।