नेपालको विदेश सम्बन्ध अहिले जटिलतातर्फ उन्मुख छ
नेपालको विदेश सम्बन्ध अहिले जटिलतातर्फ उन्मुख छ
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएको पाँच महिना पुग्नै लागेको छ। प्रधानमन्त्री भएलगत्तै पहिलो विदेश भ्रमण भारत हुने बताएका प्रचण्डको भ्रमणका लागि हालसम्म औपचारिक निम्तो आइसकेको छैन। तैपनि भारत भ्रमणको तयारी तीव्र पारिएको छ। भारत भ्रमणकै तयारीस्वरूप केही समय रिक्त परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नेतृत्व दिइएको छ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको हतारो, भ्रमणमा उठाउनुपर्ने विषय, अहिलेको अवस्थामा नेपालको विदेश सम्बन्ध, लगायतका विषयमा थाहाकर्मी जगत भण्डारीले नेकपा एमालेका नेतासमेत रहेका परराष्ट्र मामिलाका जानकार राजन भट्टराईसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश।
विपक्षी दलको चस्मा खोलेर हेर्दा अहिले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध कस्तो देखिन्छ ?
नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध अहिले जटिलतातर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ।
कसरी ?
अन्तरराष्ट्रिय परिस्थिति जसरी परिवर्तन भइरहेको छ। परिवर्तित अन्तरराष्ट्रिय परिवेशमा नयाँ किसिमको ध्रुवीकरण र शक्ति सन्तुलन देखा परेको छ। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव क्षेत्रीय राजनीतिमा पनि देखिएको छ। हामी अन्त्यतै शक्तिशाली देशका बीचमा छौँ। हाम्रा छिमेकीको भूमिका अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा बढिरहेको छ। उनीहरूको प्रभाव विस्तारले हिजोको शक्ति सन्तुलनको अवस्था यथा अवस्थामा रहने स्थिति छैन। हिजो प्रभाव राखिरहेका देशहरू आज पनि आफ्नो भूमिका कायम रहन चाहन्छन् भने नयाँ प्रभाव विस्तार गरिरहेका मुलुकहरू आफ्नो भूमिका बढाउन लागेका छन्।
यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय रूपमा एउटा बहुमतको सरकार देशभित्र हुनुपर्थ्यो। त्यसले स्थिरताको सन्देश दिन सक्नुपर्थ्यो। जसले आजको बदलिँदो अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलाई सही ढङ्गले विश्लेषण गरेर राष्ट्र र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर विदेशी शक्तिसँग एजेन्डा राख्न सक्ने दरिलो सरकारको आवश्यकता थियो तर आजको अवस्था त्यस्तो छैन।
परराष्ट्र मन्त्रालयजस्तो महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय केही समय रिक्त थियो। अघिल्लो परराष्ट्र मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा विदेशको एउटा औपचारिक कार्यक्रममा जान रोकियो। यस्ता गतिविधिले कस्तो असर गर्छ ?
नराम्रो असर पर्छ। त्यसलाई प्राथमिकता नदिएको अर्थ लाग्छ। हामीले राजनीतिक परिवर्तन ल्यायौँ। जनताले त्यसमा साथ दिए। त्यसपछि हामीले संविधान ल्यायौँ। चुनावबाट जनप्रतिनिधि छानिएका छन्। अब जनताको काम गर्ने वेला आएको छ। सुशासनको प्रत्याभूति दिनुपर्ने, विकास र समृद्धिलाई साकार गर्नुपर्ने वेला भएको छ। यसका लागि हाम्रा मात्र साधन स्रोतले पुग्दैन। विदेशी सहयोगको अपेक्षा गर्नुपर्छ। बाह्य सहयोग दुई तीन किसिमको हुन्छ। एउटा भनेको कुनै देशले अनुदान वा ऋण दिन्छ। यसले हाम्रो विकास र समृद्धिका लागि पर्याप्त हुँदैन।
त्यसका लागि वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुपर्छ। चीनजस्तो शक्तिशाली मुलुक संसारको सबभन्दा धेरै वैदेशिक लगानी भित्र्याउने मुलुकमा दर्ज भएको छ। भारत त्यसैको प्रतिस्पर्धामा छ। हाम्रो छिमेकी बंगलादेश त्यसैगरी अघि बढेको छ। हामी पनि त्यसैगरी अघि बढ्नुपर्ने हो। त्यसको नेतृत्व भनेको परराष्ट्रमन्त्री, परराष्ट्र अन्तर्गतका निकाय, मिसनहरू, यिनीहरू नहुने, भएकाले पनि प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसक्ने, बाँडिचुँडी खाने चलते-चलाते हिसाबले जाँदा आजको प्रतिस्पर्धाको युगमा पछाडि परिन्छ। आजको आवश्यकताअनुसार काम गर्न नसक्ने हो भने अघि बढ्न सकिँदैन।
देशभक्त दल र राष्ट्रवादी नेता बन्न हामीकहाँ भाषणमा शीर्ष नेताको होडबाजी नै देखिन्छ। विदेश नीतिमा सबै दल एक ठाउँमा उभिनुपर्ने होइन र ?
क-कसले भाषणमा मात्र गरे‚ कसले व्यवहारमा पनि गरे भन्ने छुट्याउने जिम्मा नागरिक समाजको हो। सबैलाई एउटै बास्केटमा हालेर हेर्न भएन। सरकारमा हुँदा पनि गरेनन् भन्ने अवस्था छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ।
नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनापछि विदेशी हस्तक्षेप झनै बढ्यो भनिन्छ। माओवादी युद्धदेखि संविधान जारी गर्दासम्म त प्रत्यक्षरूपमै भोगियो देखियो, अहिले पनि सरकार बन्न र ढल्न विदेशीकै प्रमुख भूमिका रहने गरेको हो ?
त्यो हेर्न धेरै टाढा जानुपर्छ र? संविधान बनाउँदा ८ वर्षअघि के भयो ? त्यो भन्नुपर्छ र ? तपाईँहरूले त्यो मामिलामा कसको भूमिका के रह्यो भन्ने यथार्थ राखिदिनुपर्यो। त्यसो भए पो नागरिक र दलका नेताले पनि थाहा पाउँछन्। गलत गर्नेहरू सच्चिन्छन् होइन भने गलत सन्देश जान्छ नि।
कतिपय आन्तरिक रूपमा भइरहेका चलखेल सबै बाहिर आउँदैनन् र आउने कुरा पनि हुँदैनन्। विगतमा राजदूतहरू कति सक्रिय थिए, नेताहरू गोप्य कोठामा भएका कुरा केही बाहिर पनि आए। उनीहरूले आफ्नो ट्याक्टिस फेर्छन्। थुप्रै कुरा छन्। जुन कुराको हामीले क्रमिक रूपमा नागरिकलाई एकताबद्ध बनाएर मुलुकभित्रका प्रबुद्ध समुदायबीच छलफल चलाएर ठिक बाटोमा लैजाने हो।
तपाईँले ब्याक एन्ड ह्वाइटमा ठ्याक्कै हो कि होइन भनेर सोध्नुभयो भने म यस्तो हो भनेर भन्न सक्दिनँ। प्रवृत्ति हेरे पुग्छ। मेरो पार्टीका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारका वेला नाकाबन्दीविरुद्ध उभिएर चीनसँग सम्झौता गर्दा सरकार ढालियो, त्यस वेला केही मान्छे भारत गएर कानेखुसी गरेको त हो नि। पछिल्लो कालमा नक्सामा हामीले राखेको अडानपछि नेकपाभित्रको विवाद चर्किएर फुटेको विश्लेषण गर्न जरुरी छ। पुस १० गते ‘प्रचण्ड’ बालकोट गएपछि भएका चलखेलको सूचना पनि हामीसँग छ। यी घटनासहितको विश्लेषण निकाल्नुपर्छ। यी सबैको समाधान भनेको देशको नेतृत्वले देश र जनताको हितलाई हेर्यौँ भने राम्रो हुन्छ। होइन आफ्नो पद र लाभ मात्र हेर्ने हो भने देश खतरामा पर्छ।
नयाँ परराष्ट्रमन्त्रीको भूमिका र बाटो कस्तो हुनुपर्छ अब ? प्रधानमन्त्रीको पहिलो भारत भ्रमणको आकांक्षाको अर्थ के हुन्छ ?
परराष्ट्रमन्त्री को आयो, कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने कुराले खास अर्थ राख्दैन अहिलेको हाम्रो अवस्थाले। मूल कुरा भनेको प्रधानमन्त्री हो अनि वर्तमान सरकारको बनावट हो। यो सरकार दश दलको गठबन्धनबाट बनेकाले कुन वेला ढल्ने हो भन्ने थाहा छैन। त्यसैले यो सरकारसँग धेरै अपेक्षा राख्ने ठाउँ छैन। अर्को कुरा प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणलाई यति हल्का बनाइदिनुभयो कि आफ्नो भ्रमणलाई शपथ लिनेबित्तिकै पहिलो भ्रमण भारत जाने हो भन्नुभयो। सचिव आएर पनि निमन्त्रणा दिएनन्, फेरि अर्को मिति भन्न थाल्नुभयो, अहिलेसम्म तय भएको छैन।
भ्रमणको तालिका तय गर्ने आफ्नै तरिका छ, सिस्टम छ, त्यसरी नभएर अहिले प्रधानमन्त्री आफैले पृथक् ढङ्गले प्रयास गर्दा हल्का बनेको छ। उहाँले जे गर्नुभएको छ‚ यो एकदम उत्ताउलो भयो। अर्कोतर्फ चीनको बोआओ फोरममा जाने कार्यक्रममा अन्तिममा स्थगित गरिदिनुभयो। यस खालका बचकना अथवा त्यसभित्र जे लुकेको डर छ, त्यो देशको लागि राम्रो होइन। यसले परराष्ट्र सम्बन्धले एक किसिमको असन्तुलन देखिन्छ। तैपनि उहाँ किन भारत भ्रमण पहिला गर्न चाहनुभएको हो ? एजेन्डा के छन् ? के विषय राख्नुहुन्छ, त्यो हेरेर मात्र भन्न सकिन्छ।
अहिलेको भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीले उठाउनुपर्ने विषय के के हुन् ?
चुलिँदो अवस्थामा रहेको व्यापार घाटा सन्तुलनमा ल्याउन आयात निर्यातमा देखिएको असन्तुलन, उनीहरूको जे पनि आउने‚ हामीले कुनै नियमन गर्न नपाउनेजस्तो व्यवहार भइरहेको छ। लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरालगायतको सीमाको जटिल विषय, डुबानको समस्या यथावत् छ। त्यसबाहेक भारतीय सुरक्षाकर्मी निर्बाध नेपाल प्रवेश गर्ने, हाम्रो मान्छे खोइ भन्दै नेपालीको घरभित्र पसेर खानतलासी गर्ने व्यवहार, प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन हामीले सर्वसम्मत तयार गर्यौँ, भारतले बुझ्न मानिरहेको छैन। लगानी, सीमा क्षेत्रमा भइरहेका गतिविधि, सुरक्षालगायतका थुप्रै एजेन्डा होलान्, सरकारले कसलाई प्राथमिकतामा राख्छ हेर्न बाँकी छ।
यसअघि प्रधानमन्त्री केपी ओली हुँदा पनि उठाइएका थिए। सीमा समस्या, डुबान लगायतका कुरा पटक-पटक उठाइन्छ तर किन समाधान हुँदैन ?
२०१८ मा केपी ओली भारत भ्रमणमा जाँदा समकक्षीसँग कुरा राखेपछि नेपाल भारत सम्बन्धमा पहिलो पटक संयुक्त समिति बन्यो, भारतले अध्ययन गरौँ भनेर स्वीकार गर्यो। सप्तरीदेखि वीरगञ्जदेखि अध्ययन गर्दा भारततर्फ बनेका संरचनाले नेपालमा डुबान पर्दो रहेछ, यसमा भारतले पुनर्विचार गर्नुपर्छ भनेर प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसपछि त्यसलाई निरन्तर अध्ययन गर्ने पर्सा पश्चिम पनि अध्ययन गर्ने भनेको थियो। त्यसपछि राजनीतिक अस्थिरता, कोरोनालगायतका महामारीले कता अलमलियौँ तर सहमति नभएर कार्यान्वयन नभएको होइन। भारतले स्वीकार गरेको छ, अब हामीले त्यो रिपोर्टमाथि उभिएर भारतीय समकक्षीसँग कुरा गरेर समाधानको पहल गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीस्तरमै राख्नुपर्छ यस्ता विषय तल (कूटनीतिक)बाट भइहाल्छ नि भन्ने होइन।
सीमाको विषय त अहिलेको होइन। १९५० को सन्धि, सुस्ता कालापानीको विषय, पछिल्लो पटक हामीले जारी गरेको नक्सा उसले स्वीकार गरेको छैन।
यसबीचमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली हुँदा जयशंकरसँग परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्र सक्रिय गराएर छलफल गर्ने भन्ने एकखाले तयारी भइसकेको थियो। परमादेशी सरकार आएपछि यी कुरा अघि बढेनन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।