अब नीतिका आधारमा वैचारिक र राजनीतिक ध्रुवीकरण जरूरी छ
अब नीतिका आधारमा वैचारिक र राजनीतिक ध्रुवीकरण जरूरी छ
सत्ता केन्द्रित भएर अगाडि बढ्न खोज्दाखेरी स्वाभाविक रूपमा जनमतलाई ध्रूवीकरण गर्न सम्भव हुँदो रहेनछ। जनमत ध्रूवीकृत नभईकन बलिया राष्ट्रिय शक्तिहरूको निर्माण सम्भव हुँदो रहेनछ। आज नेपालमा जति पनि राजनीतिक दलहरू छन्, त्यसको कारण नै के हो भने जनमत विभाजित हुनु, जनमत विभाजित हुनुको कारण बलिया राष्ट्रिय शक्ति निर्माण हुन नसक्नु र हाम्रो संसद् ‘हङ पार्लियामेण्ट’का रूपमा रहनु।
प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू फेरिरहनु, कसैले दिगोगरी काम गर्ने वातावरण प्राप्त गर्न नसक्नु यही कारणले गर्दा मुलुक बन्न सकेको छैन। मुलुक बनाउने हो भने अब हामीले भन्न सक्नुपर्दछ, जतिधेरै राजनीतिक दलहरू त्यतिधेरै नीतिगत सम्झौता। जतिधेरै राजनीतिक दलहरू त्यतिधेरै नीतिगत विचलन। जति धेरै राजनीतिक दलहरू त्यति नै सत्ताको सौदाबाजी। जति धेरै राजनीतिक दलहरू त्यति नै वैदेशिक चलखेल र हस्तक्षेप। यो अवस्थाबाट मुलुकलाई जोगाएर अगाडि बढ्ने हो भने अब नेपालमा नीतिका आधारमा वैचारिक ध्रुवीकरण, राजनीतिक ध्रुवीकरण जरूरी छ र त्यसका आधारमा बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्नु जरूरी छ।
हाम्रो संविधान जनअधिकारका दृष्टिकोणले अत्यन्त अधिकारसम्पन्न संविधान बन्न पुगेको छ। नागरिकहरू अधिकारसम्पन्न छन्। तर हामीले मौलिक अधिकारमा उल्लेख गरेका विषयहरूलाई पनि कार्यान्वयनमा लैजान समस्या भोगिरहेका छन्। जनता अधिकार सम्पन्न हुने तर राज्य कमजोर हुने कुरा किमार्थ हुन सक्दैन।
जनतालाई बलियो बनाउन राज्य बलियो हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका जगमा अगाडि बढ्नु जरूरी छ। तर दुर्भाग्यका कुरा नेपालका राजनीतिक दलहरू लामो समयसम्म राज्यका बिरूद्ध विद्रोही शक्तिको भुमिका रहे। ३ वटा राजनीतिक क्रान्ति गर्दापनि हामीले नेपाली समाजलाई बदल्न सकेका छैनौँ।
नेपालका राजनीतिक दलहरूले अब आफूलाई परिवर्तन गर्नु जरूरी छ। अब नेपालका राजनीतिक दलहरू राज्यका विद्रोही होइनन्। राज्यका निर्माता हुन् भन्ने मान्यताका आधारमा अगाडी बढ्नु जरूरी छ। नेकपा एमाले त्यही मान्यताका आधारमा नेपाल राष्ट्रलाई बलियो बनाउनका लागि, नेपाली जनतालाई बलियो बनाउनका लागि, स्वाभाविक रूपमा बलियो राष्ट्रिय शक्ति आवश्यक छ भन्ने मान्यताको पक्षमा छ। बलियो राष्ट्रिय शक्तिको निर्माणबाट मात्रै हामीले राजनीतिक स्थायित्व हासिल गर्न सक्दछौँ। विकास र समृद्धिको यात्रा अगाडि बढाउन सक्दछौँ।
दुर्भाग्य विगतको निर्वाचनकै समीक्षा गर्ने हो भने राजनीतिक स्थायित्वतर्फ मुलुक अगाडि बढ्न सकेको देखिँदैन। नेपालका राजनीतिक शक्तिहरू बलिया बनाउनुपर्ने कर्तव्यबाट नागरिक पनि चुक्दै गएको देखिन्छ। दुनियाँका लोकतान्त्रिक आन्दोलनका समयमा धेरै राजनीतिक दलहरू हुने गर्दछन्। तर जब विकास र समृद्धिको प्रश्न आउँछ, त्यतिबेला नीतिगत नेतृत्वको प्रश्न प्रधान बन्न पुग्दछ। नीतिगत नेतृत्वको प्रश्न प्रधान बनेका बेला धेरै राजनीतिक दलहरूको आवश्यकता हुने गर्दैन। समाजवाद तर्फका यात्राका लागि एउटा बलियो राष्ट्रिय शक्तिको आवश्यकता छ भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नु जरूरी छ।
यतिवेला हाम्रो संसदको जुन प्रकारको शक्ति सन्तुलनको अवस्था छ। यसभित्र जो कोही सरकारमा आएपनि जनताले खोजेको दिगो विकासको सपनालाई सार्थक बनाउन सकिँदैन। राष्ट्रको विकास र समृद्धिको यात्रालाई सफल बनाउन सकिँदैन। कुनै पनि राष्ट्रलाई विकास र समृद्धिको यात्रामा प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउने हो भने स्वाभाविक रूपमा स्थायित्व जरूरी छ। र त्यसका लागि बलियो राष्ट्रिय शक्ति आवश्यक छ भन्ने मान्यतालाई हामीले बुझ्नु र आत्मसात गर्नु जरूरी छ।
एसियाको शक्तिलाई कमजोर बनाउनको लागि पश्चिमा जगतले एशियन स्ट्राटेजीको नाममा एसियाभित्र कलह सिर्जना गर्ने, एसियाभित्रका राष्ट्रहरूमा द्वन्द्व सिर्जना गर्ने, र एक प्रकारले एशियालाई विश्व शक्तिकेन्द्रका रूपमा विकसित हुन नदिने मान्यताका आधारमा नेपाल भूमिलाई अस्थिरताको भुमिका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रयास गर्दै आएका छन्। चाहे ‘इण्डोप्यासेफिक स्टाट्रेजी’को रूपमा भनौँ या एमसीसीको रूपमा भनौँ। वा पछिल्लो समय नेपालको भूमिलाई वाह्य सामरिक रणनीतिका लागि प्रयोग गर्न खोजिएको एसपीपीको नाममा चर्चामा आएको नयाँ सम्झौताको ड्राफ्टका रूपमा हेरौँ। आज हाम्रो मुलुकमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने क्रियाकलापका रूपमा यसप्रकारका अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिहरूले पनि हाम्रो मुलुकको राजनीतिलाई अस्थिर बनाउने प्रयास गरिरहेको छ। त्यसलाई सामना गर्नका लागि पनि नेपालका राजनीतिक दलहरू बलियो हुनु जरूरी छ।
झापामा झापा विद्रोहको नाममा खासगरी किसान आन्दोलनको शुरूवात भयो र त्यो विद्रोह पञ्चायती निरंकुशताविरूद्धको एउटा शसक्त विद्रोहका रूपमा रह्यो। र त्यो विद्रोहले पञ्चायती निरंकुशता र दमनका बिरूद्ध एउटा सशक्त आवाजका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत त गर्यो। र त्यही आन्दोलनका जगमा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनले पुनर्गठन गर्ने मौका प्राप्त गर्यो। आजको नेकपा(एमाले) त्यही झापा विद्रोहको जगमा पुनर्गठित भएको नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको मुल धाराको रूपमा स्थापित छ। विशेषगरी झापा विद्रोहका समयमा भएका घटनाहरूमध्ये नख्खु जेल विद्रोह एउटा ऐतिहासिक घटनाको रूपमा रह्यो जसले निरंकुशताविरुद्धको विद्रोहका लागि युवालाई प्रेरित गर्ने ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गर्ने खालको काम गर्यो, जसले पञ्चायती निरंकुशताविरूद्ध युवापंक्तिलाई उद्वेलित गर्नेखालको कुरामा अहं भूमिका निर्वाह गर्यौँ।
०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनको सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरी त्यसले मुलुकलाई जनमत संग्रहतर्फ लैजाने खालको ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गर्यो। २०४६ सालमा सम्पन्न भएको नेकपा(माले)को चौथो महाधिवेशनका माध्यमबाट जननेता मदन भण्डारी महासचिवका रूपमा निर्वाचित भइसकेपछि नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनले बलियो आधार प्राप्त गर्न पुग्यो।
हामीले त्यो आन्दोलनको माध्यमबाट नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई लोकतान्त्रीकरण गर्नका लागि, कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्र बहुदलिय प्रतिस्पर्धाका मान्यताहरूलाई आत्मसात गर्ने काम गर्यो। र त्यही आन्दोलनका माध्यमबाट हामीले नेपाली कांग्रेससँग संयुक्त जनआन्दोनका लागि संवाद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढायौँ। र त्यो संवादका लागि झापा विद्रोहबाट लामो समयसम्म जेल जीवन बिताउनुभएका राजबन्दीहरू रिहा भइसकेपछि उहाँहरूका माध्यमबाट नेपाली कांग्रेससँगको संवादलाई अगाडि बढाउने काम भयो।
बीपी कोइराला र पुष्पलाल जीवित रहेका समयमा संयुक्त जनआन्दोलनको मान्यतालाई अगाडि बढाउन नसक्दा खेरी पञ्चायती व्यवस्था लामो समयसम्म रहेको यथार्थतालाई आत्मसात गर्दै मदन भण्डारीको नेतृत्व र अग्रसरतामा विशेषगरी नेपाली काँग्रेसका नेताहरू गणेशमान र कृष्णप्रसाद भट्टराईसँगको परामर्श पछाडि नेपालमा वामपन्थी र नेपाली काँग्रेसका बीचमा संयुक्त जनआन्दोलनको आधार तयार गर्ने काममा सफलता हासिल गरियो। त्यसमा स्वाभाविक रूपमा नेकपा(एमाले)को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भुमिका रहेको कुरा म उल्लेख गर्न चाहन्छु।
०४६ को परिवर्तन पछिको सफलतालाई खण्डित गर्ने प्रयास नभएको होइन। राजाले आन्दोलनलाई शिथिल बनाउनका लागि संविधान सुधार सुझाव आयोगको रूपमा आफ्ना प्रतिनिधिहरू राखेर आयोग गठन गर्ने प्रयास भयो। त्यसको विरूद्धमा आन्दोलनको पहलकदमी नेकपा मालेले गर्यो। आयोगको काम कारबाही जुन हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्थ्यो, नेपाली कांग्रेस त्यतिवेला पनि संकोचपूर्ण व्यवहार गर्नाले स्वभाविक रूपमा संविधान जुन हदसम्म लोकतान्त्रिक बन्न सक्नुपर्दथ्यो, त्यस प्रकारको लोकतान्त्रिक संविधान बन्न सकेन। राजाका प्रतिनिधिहरूसँग सहमति राखेर संविधान जारी गर्ने कुरामा नेपाली कांग्रेस अग्रसर भइसकेपछि नेकपा(माले)का तर्फबाट २७ बुँदे असहमति प्रकट गरी संविधालाई समर्थन गर्ने कुरा भयो। ०६२/०६३ को आन्दोलनका माध्यमबाट पुन: स्थापित प्रतिनिधिसभाले जुन ऐतिहासिक घोषणा जारी गर्यो, त्यो घोषणा २०४७ सालको संविधानमाथि नेकपा मालेको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएका २७ बुँदे असहमतिको अनुमोदन जस्तो बन्न पुग्यो।
वास्तवमा ०४७ सालमा संविधान जारी गर्दा हामीले ति अधिकारहरूलाई स्थापित गर्न सकेको भए ०५२ सालदेखि नेपालले दश वर्ष लामो सशस्त्र विद्रोहको जुन समस्या व्यहोर्नुपर्यो, त्यो समस्या व्यहोर्नु नपरेको भए नेपालको लोकतान्त्रिक विकासको प्रक्रिया, विकास र समृद्धिको यात्रा स्वभाविक रूपमा त्योभन्दा भिन्न हुन सक्दथ्यो भन्ने हामी ठान्छौँ। नेपालको दश वर्षे सशस्त्र विद्रोहको कारणले गर्दापनि नेपालको विकासको प्रक्रिया दशकौँ पछाडि धकेलिने खालको स्थिति बनेको कुरा तपाई हामी सबैलाई जानकारी नै छ। माओवादीको विद्रोह पछाडि यस्तो खालको स्थिति उत्पन्न भयो कि नेपालका राजनीतिक दलहरूका बिचका अन्तरविरोधलाई उत्पन्न गर्दै राजाले माओवादी विद्रोहसँग एक प्रकारको सम्बन्ध कायम गरिकन एकातिर नेपालको राजसंस्थाले आफूलाई पुनःस्थापित गर्ने, आफूलाई क्रियाशील बनाउने माध्यमका रूपमा माओवादी विद्रोहलाई प्रयोग गर्ने।
अर्कोतर्फ बाह्य शक्तिहरूले पनि माओवादी विद्रोहलाई नेपालमा आफ्नो प्रभाव बिस्तारको माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्ने दोहोरो रणनीतिका आधारमा माओवादी विद्रोह नेपालको राजनीतिमा फैलिन पुग्यो। जसले गर्दा माओवादी विद्रोहलाई मूलधारको प्रक्रियामा ल्याउने कुरा राजनीतिक दलहरूको कर्तव्य बन्न पुग्यो। त्यसमा एमालेको तर्फबाट हामीले सक्रियतापूर्वक भूमिका निर्वाह गर्यौँ। र १२ बुँदे सहमतिको आधार तयार गरी सशस्त्र विद्रोहलाई शान्ति प्रक्रियामा बदल्ने ऐतिहासिक भुमिका निर्वाह गर्यौँ। जुन भुमिकाको कारणले १९ दिने जनआन्दोलन सफल हुनसक्यो। १९ दिने जनआन्दोलनका माध्यमबाट जुन प्रकारको आधार प्राप्त गर्नसक्यौँ। त्यही आधारको जगमा स्वाभाविक रूपमा आजको परिवर्तनको आयाम तयार भएको छ।
आज हामीले नेपाली समाजमा जुन प्रकारको परिवर्तनको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। त्यो परिवर्तनको प्रक्रियामा संयुक्त जनआन्दोलनको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि गरिएका प्रयासको ऐतिहासिक सार्थकता रहेको कुरा यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु।
(नेकपा एमालेका महासचिव पोखरेलसँग न्यूज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानीको आधारमा)
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।