नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ११९ को उपधारा ३ मा ‘नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसदमा पेश गर्नेछ’ भनी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
सोही व्यवस्थाअनुसार सरकारले बजेट निर्धारित गरेकै दिनमा ल्याउने गरी काम गरिरहेको छ।
योभन्दा अघि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनादेश शर्माले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए।
उक्त बजेटले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र ७ प्रतिशतमा मुद्रास्फीतिलाई कायम राख्ने बताएको थियो। तर ती सबै कुरा देखावटी प्रचारमा मात्रै सिमित रहन पुगेको छ। विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायतका दातृ संस्थाहरूले सार्वजनिक गरेका तथ्यांकले यो वर्ष ४.१ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेका छन्। तर, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार आधारभूत मूल्यमा यो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २.१६ प्रतिशतमा सीमित रहने बताएको छ।
उपभोक्ता मूल्यमा भने जीडीपी १.८६ प्रतिशतले मात्र बढ्ने अनुमान गरिएको छ। सरकारले गरेको अनुमानभन्दा यो ५.८४ प्रतिशत तल हो। दातृ संस्थाहरूले गरेको भन्दा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १.९४ प्रतिशत कम देखिन आउँछ।
तथ्यांक कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको ६ देखि ९ महिनासम्मका आर्थिक क्षेत्रहरूसँग सम्बन्धित यथार्थ आँकडा तथा सूचनाका आधारमा यो प्रक्षेपण गरेको हो।
बाँकी तीन महिनामा अर्थतन्त्रको अवस्था अझ झन नाजुक हुने देखिएको छ। यो भनेको मुलुक मन्दीतर्फ गएको पुष्टि गरेसरह नै हो। युरोप, अमेरिका, बेलायत, चीन लगायतका विश्वका अधिकांश देशमा आर्थिक मन्दीको संकेत देखिन थालेको छ।
आर्थिक मन्दीको दबाबसँगै त्यहाँका केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाउन थालेका छन्। युरो–जोनमा रहेका जर्मनी, फ्रान्स, स्पेन, नेदरल्याण्ड, इटली, ग्रिस, फिनल्याण्ड, डेनमार्क लगायतका १९ देशको आर्थिक गतिविधि कमजोर देखिन थालेका छन्।
युरो–जोनका जिडिपि र अर्थतन्त्र खस्कने क्रम सुरु भएको छ। अर्थतन्त्र खस्कन थालेपछि युरोपियन सेन्ट्रल बैंकले पुनः ब्याजदर बढाउने संकेत योभन्दा अघि नै गरीसकेको छ। युरोपियन सेन्ट्रल बैंकले आर्थिक मन्दीको खतरा बढ्न सक्ने जनाएको छ।
आर्थिक मन्दीसँगै मुद्राको मुल्य कमजोर हुने र महँगी बढ्न सक्ने सम्भावना पुनः हाबी भएको छ। नेपालमा पनि यही अवस्था देखिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निर्माण क्षेत्रले ५ दशमलव ५२ प्रतिशत योगदान दिएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर २ दशमलव ६२ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ।
चालु आवमा सार्वजनिक तथा निजी निर्माण कार्यमा आएको शिथिलता र निर्माण सामग्रीको आयात तथा आन्तरिक उत्पादनमा आएको कमीले यस क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धिको वृद्धिदर ऋणात्मक हुने अनुमान गरिएको हो।
यसले पूर्वाधारका क्षेत्रमा खासै कार्य हुन नसकेको देखाउँछ। सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने, निजी क्षेत्रले निर्माणको कार्य अघिलाई तीव्र रुपमा अघि लान नसकेपछि पूर्वाधार विकासका सबै कार्य ओझलमा परेका छन्।
बजेटले मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतमा सिमति राख्ने घोषण गरे पनि मूल्य योभन्दा धेरैमाथि पुगीसकेको छ। नेपाल राष्ट्र बैकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको चैत महिनासम्मको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनले चैत महिनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति सात दशमलव ७६ प्रतिशत पुगेको देखाएपछि बजेटले लिएको मूल्यवृद्धिले सीमा नाघेको हो।
देशका अरू स्थानको तुलनामा काठमाडौँ उपत्यकामा सबैभन्दा धेरै महँगी बढेको पनि सो प्रतिवेदनले देखाएको छ। नौ महिनामा काठमाडौँ उपत्यकामा सबैभन्दा धेरै आठ दशमलव ५७ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि देखिएको छ। यो अवधिमा तराई क्षेत्रमा सात दशमलव ६८, पहाडमा सात दशमलव एक र हिमालमा सात दशमलव ४७ प्रतिशत मूल्यवृद्धि रहेको छ।
गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा काठमाडौँ उपत्यकामा ६ दशमलव २५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि थियो। त्यस्तै, तराईमा सात दशमलव ६१ प्रतिशत, पहाडमा सात दशमलव ७९ प्रतिशत र हिमालमा आठ दशमलव २५ प्रतिशत मुद्रास्फीति थियो। अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति सात दशमलव २८ प्रतिशतबराबर थियो। यस्ले मुल्यबृद्धि रोक्ने कार्य राज्यको नियन्त्रणमा नभई बिलौचिया तन्त्रमा निर्भर रहने कुरालाई देखाएको छ। दैनिक उपभोगमा आउने दाल,चामल, खानेतेल, नुन, चिनी लगायत अति आवश्यक बस्तुको पर्याप्त आपूर्ति गर्नेतर्फ राज्यले काम गर्न नसकेको आभास अहिले बढेको मूल्यले देखाएको छ।
अहिले राज्यमा वित्तीय सुशासन कायम हुन सकेको छैन्। सबैले चासोको रुपमा रहेको शिक्षा, स्वास्थ, सडक सञ्जालको विकास र विस्तार देखी कानुनी राज्यको अवधारणलाई लिँदै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा बजेटले कस्तो नीति लिन्छ त्यसमा भर पर्ने देखिन्छ। अघिल्लो सरकारले आफैले ल्याएको बजेट खर्च गर्न नसकेको यथार्थ हामीमाझ रहेको अवस्थामा बर्तमान सरकारले पनि बजेटको आकार बढाउने भन्दा पनि कार्यान्वयन गर्न सक्ने बजेट ल्याउनुपर्छ। अर्थ मन्त्रालयले बजेटको आकार नबढ्ने धारणा योभन्दा अघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ।
राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनमा आर्थिक मुद्दाले प्राथमिकता पाउने बताए पनि ती सबै कुरा कागजमा मात्रै सीमित रहँदै आएका छन्। त्यसैले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्धतासहित समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्य, यसले परिलक्षित गरेको सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई बजेटले आत्मसाथ गर्ने देखिँदैन।
आर्थिक मन्दीले खर्चको जोहो गर्न नसक्ने संख्या अहिले धेरै माथि पुगिसकेको छ। आम्दानीको स्रोत बढन् नसक्दा अभावको चक्रमा आम नागरिक बाँच्न बाध्य छन्।
आम नागरिकले अपेक्षा गरेजस्तो बजेटले रोजगारी निर्माण गरी आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने आधार पनि अहिले मुलुकमा देखिएको छैन।
सधैँजस्तो बजेट निर्माण गर्दा योपटक पनि चालु खर्च र साधारण खर्च बढाउनु बाहेक राज्यसँग अर्को विकल्प देखिँदैन।
बजेट निर्माणको समयमा निजी क्षेत्रले २÷४ महिना अघि देखी नै बजेटमा विभिन्न माग राख्ने गर्दे आएका छन्। तर बजेट भाषण पछि फेरी निजी क्षेत्रले आफ्ना मागलाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै बिरोध गर्ने कार्य विगतदेखि नै जारी रहेको छ। १३औँ योजना देखी १५औँ योजनाको अन्तिम वर्षसम्म आइपुग्दा पनि निजी क्षेत्रले उठाउने मुद्धाको प्रकृति उस्तै उस्तै रहने गरेका छन्।
अनि राज्य संयन्त्रले भने सत्तामा पहुँच राख्न सक्ने एकाध ठूला घराना व्यापारिक समूहको निहित स्वार्थपूर्ति गर्न सक्ने कुरालाई मात्रै बजेटमा राख्ने गरेको विगतदेखिको इतिहासले देखाएको छ।
अब बजेट सार्वजनिक गर्न १३ दिन मात्रै बाँकी रहेको छ। यही समयमा अर्थमन्त्रीले बजेटलाई अन्तिम रूप दिने हुँदा अब आउने बजेट माथिल्लो वर्गाको लागिभन्दा पनि तल्लो बर्गालाई लक्षित गर्नुपर्ने देखिएको छ। करका दर, नीति निर्माण र चुनाव लक्षित बजेट विनियोजन बाहेक सरकारले सर्वहारा वर्गलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट बनाउनुपर्छ।
बिहान बेलुका एक छाक खान पनि संघर्ष गर्ने वर्गालाई बजेटले समेट्नुपर्छ। रेमिटेन्स बढ्यो भनेर खुसी हुनुभन्दा पनि देशबाट बाहिरिने युवा जनशक्तिलाई रोकी स्वदेशमै रोजगारीको वातावरण सृजना गर्ने तर्फ बजेटले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ। भोक, रोग र शोकसँग संघर्ष गर्न नसकेर अभाव र निराशामा रुमलिएका बर्गालाई बजेटले समेट्न सके मात्रै अहिले देखिएको आर्थिक मन्दी र अन्योलता हट्न सक्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।