काठमाडौं : सरकारले भर्खरै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा चिकित्सा शिक्षाको विस्तारलाई विशेष महत्व दिइएको छ। मेडिकल कलेजहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने र आगामी ५ वर्षका लागि चिकित्सा क्षेत्रका विभिन्न विधामा मुलुकलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति आँकलन गरी तदनुरूप पठनपाठनको व्यवस्था गरिनेजस्ता विषय सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ।
नीति तथा कार्यक्रमको १४१ बुँदामा भनिएको छ‚ ‘ मेडिकल कलेजहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिनेछ। आगामी ५ वर्षका लागि चिकित्सा क्षेत्रका विभिन्न विधामा मुलुकलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको आँकलन गरी तदनुरूप पठनपाठनको व्यवस्था गरिनेछ।‘
यता नीति तथा कार्यक्रम आएको २ दिनपछि नै निजी मेडिकल कलेजहरुको छाता संगठन एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेजले आफूहरुलाई वर्षको २ पटक विद्यार्थी भर्ना गरी अध्यापन गराउन दिन सरकारसँग माग गरेको छ।
आइतबार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्राडा ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालका मेडिकल कलेजहरु २ शैक्षिक सत्र संचालन गर्न भौतिक, प्राविधिक र जनशक्तिका हिसाबले सक्षम रहेको उल्लेख गरिएको छ।
अध्यक्ष प्राडा कार्कीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘चिकित्सा शिक्षाका सम्पूर्ण कार्यक्रमलाई वार्षिक रुपमा २ शैक्षिक सत्रमा सञ्चालन भएमा सरकारको नीतिमा उल्लेख गरेजस्तै सरकारी स्तरबाट मात्रै नभई निजी लगानीमा सञ्चालित मेडिकल कलेजहरुले सञ्चालन गरेका अस्पतालहरुबाट समेत न्यूनतम शुल्कमा जनताको स्वास्थ्य उपचार गर्न सकिन्छ’ उल्लेख छ।
विज्ञप्तिमा नेपालमै मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि राम्रो अवसर भए तापनि राज्यले अवलम्बन गरेको नीतिका कारण धेरै विद्यार्थी विदेशिनु परेको उल्लेख छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगको भर्ना प्रक्रिया झन्झटिलो भएको, एमबिबिएसमा १००, बिडिएसमा ५० र नर्सिङ्गमा ४० जनाको कोटा प्रणाली अवैज्ञानिक भएको समेत अध्यक्ष कार्कीले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्।
एसोसिएसनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारले सही नीति लिएर सोही अनुसारको वातावरण मिलाउने हो भने छिमेकी मुलुक भारतबाट धेरै विद्यार्थी ल्याउन सकिने र ती विद्यार्थीबाट वैदेशिक मुद्रा भित्रने दावी गरिएको छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले विदेशी विद्यार्थीको सिट संख्या बढाएर विदेशी मुद्रा बढाउने निर्णय गरेको थियो।
नेपाल जस्तो गरिब मुलुकमा हाल स्नातक तहमा २ हजार २४९ जनाले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरिरहेको भन्दै वार्षिक २ पटक भर्ना गर्न पाउने व्यवस्था गरे त्यसको दोब्बर अर्थात करिब ४ हजार ५०० जनाले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न पाउनेसमेत निजी मेडिकल कलेजहरुको दावी छ।
अहिले नेपालमा विद्यार्थी संख्या नियन्त्रण गर्दा वार्षिक १ हजार ५०० भन्दा बढी विद्यार्थी विदेशमा पढ्न जाने गरेको र त्यसबाट वार्षिक १५ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकम बाहिरिएको भन्दै रकम विदेशिन नदिन पनि वर्षेनि दुई शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाउन निजी मेडिकल कलेजहरुले माग गरेका छन्।
एसोसिएसनले मेडिकलतर्फ १ सय र डेन्टलतर्फ ५० सिट भर्ना गर्ने दिने नियमको पनि विरोध गरेको छ। उसले वार्षिक २ पटक विद्यार्थी भर्ना गर्ने र त्यसमा १०० सिटका दरले कोटा दिनुपर्ने माग पनि गरेको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि वर्षमा २ शैक्षिक सत्र बनाउने घोषणा गरेको थियो तर हालसम्म यो विषयमा कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन।
अघिल्लो वर्ष नै पूर्ण तयारी नगरी बजेट वक्तव्यमा वर्षमा दुई सत्रमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गराउने विषय राखिएको भनेर सरकारको निकै आलोचना भएको थियो।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले भने हाल भएका सबै निजी मेडिकल कलेजहरुको पूर्वाधार तथा फ्याकल्टीहरुको क्षमता वर्षको दुई सत्र अध्यापन गराउन सक्ने खालको नभएको तर केही मेडिकल कलेजमा भने वर्षको दुई सत्र अध्ययन गराउन सक्षम रहेको बताएको छ।
आयोगका एक उच्च अधिकारीले भने‚ ‘अहिले हामीसँग भएका सबै मेडिकल कलेजमा वर्षको दुई सेसन अध्यापन गराउने गरी आवश्यक भौतिक संरचना, पूर्वाधार तथा फ्याकल्टीहरु छैनन् तर केही मेडिकल कलेजको भौतिक संरचना, पूर्वाधार तथा फ्याकल्टीहरु भने वर्षको दुई सेसन पढाउने गरी विद्यार्थी भर्ना लिन मिल्ने खालका छन्। त्यसैले सबै मेडिकल कलेजहरुलाई पूर्वाधारदेखि सबै संरचना हेरेर अध्यापन गराउन दिन सकिन्छ।’
यता आयोगको मापदण्ड तथा प्रत्यायन निर्देशनालयका निर्देशक प्राडा दिलिप शर्माले पनि निजी मेडिकल कलेजहरुलाई वर्षको २ सत्रमा विद्यार्थी भर्ना गरेर अध्यापन गराउने ०७९/८० कै नीति तथा कार्यक्रममै परेको र हाल त्यस विषयमा तयारी अघि बढेको बताए।
'वर्षको दुई सेसनमा विद्यार्थी भर्ना गरेर अध्ययन गराउने ०७९/८० मै परेको हो। हाल हामीले यस विषयमा गृहकार्य पनि गरिरहेका छौँ‚' डा शर्माले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।