राज्यले उसलाई पनि इन्जिनियर, पाइलट, डाक्टर जस्तै ‘ड्राइभर’ पढाएको भए...

काठमाडौं : नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष शुप्रभात भण्डारीले गत बिहिबार सार्वजनिक यातायातमा एक बालक सहचालक रहेको तस्वीरसहित सामाजिक सञ्जालमा एक भावुक स्टाटस लेखे।

जहाँ उनले लेखेका थिए,  ‘संविधानमा निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा, कानुनमा बाल श्रम गराउन नपाइने भनेर लेखेर मात्र हुँदैन रहेछ, यीनका पेट पनि पाल्नुपर्छ होला नी, हैन र? सार्वजनिक यातायातमा रहेका सह चालकको तस्विर सातदोबाटोमा क्लिक गरियो।’

उक्त पोष्टमा रवि पन्त नाममा एक फेसबुक युजरले थप भावुक कमेन्टमा गरे, ‘भोलिका सार्वजनिक यातायातका गुरूजी, हाम्रो सरकार इन्जिनियर, पाइलट, डाक्टर, पढाउँछ तर सार्वजनिक सरोकारको सडक यातायात र त्यसको ‘ड्राइभर’ पढाउँदैन,आज सरकारी तबरबाट दुर्घटना, दुर्घटनाको प्रत्यक्ष – अप्रत्यक्ष असर र आश्रित परिवारको व्यथा बारेमा सचेत र सजग भएको पाइँदैन।’

उनले भने जस्तै राज्य लाखौँ शुल्क तोकेर इन्जिनियर, पाइलट, डाक्टर पढ्ने व्यवस्था गर्छ। तर, सार्वजनिक सरोकारको सडक सुरक्षाको लागि शिक्षा र सचेतना लिने व्यवस्था गरेन। जसका कारण सवारी दुर्घटनाबाट अकालमै सर्वसाधारणले ज्यान गुमाइरहेका छन्।

काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको आव २०७९/०८० को मासिक दुर्घटना विवरणमा साउनदेखि चैत महिना सम्म अर्थात् ९ महिनामा ७ हजार ७ सय ५७ सवारी दुर्घटना भएका छन्। जसमा एक सय ४८ जनाको मृत्यु भएको छ। एक सय ८२ जना गम्भीर घाइते भएका छन् भने पाँच हजार ९ सय १७ जना सामान्य घाइते भए।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्रै अहिले १८ लाखभन्दा बढी सवारीसाधन गुडिरहेका छन्। दैनिक डेढ सय सवारीसाधन थपिने गरेको छ। यहाँ दैनिक १५ वटासम्म सवारीसाधन दुर्घटना हुने गरेको ट्राफिक कार्यालयले जनाएको छ।

पूर्वप्रहरीनिरीक्षक सीताराम हाछेथु देशभरि सवारी दुर्घटनाबाट दैनिक ७ जना र एक महिनामा सरदर २२ जनाको मृत्यु हुने गरेको यसअघिको तथ्यांकले देखाएको जानकारी दिन्छन्। यो घटना हुनुको प्रमुख कारणमा लापरबाहीसँगै चेतनाको कमी हो।

कानुनमा श्रम बन्देज,तर पेट पाल्न सहचालक बन्न बाध्य बालबालिका

१४ वर्षमुनिका बालबालिकाहरू काम गर्न र गराउन कानुनले बन्देज गरेको छ। बाल श्रम (निषेध र नियमन गर्ने) ऐन २०५६ को केही नेपाल ऐन संशोधन  गर्ने ऐन २०७५ को दफा (३) मा  बालकलाई काममा लगाउन नहुने व्यवस्था छ।

उपदफा (१) मा भनिएको छ,‘कसैले पनि चौध वर्ष उमेर पूरा नगरेका बालकलाई श्रमिकको रूपमा काममा लगाउनु हुँदैन।’ यस्तै, उपदफा (२) मा  कसैले बालकलाई अनुसूचीमा उल्लेखित जोखिम पूर्ण व्यवसाय वा काममा लगाउन नहुने व्यवस्था छ।

‘बालकलाई इच्छाविरूद्ध काममा लगाउन नहुने : कसैले पनि बालकलाई ललाई फकाई वा झुक्याएर वा कुनै प्रलोभनमा वा डर, त्रास वा दवाबमा पारी वा अन्य कुनै तरिकाले निजको इच्छाविरूद्ध श्रमिकको रूपमा काममा लगाउनु हुँदैन,’दफा ४ मा भनिएको छ। कसैले दफा (३) को उपदफा (१) विपरीत काम गरेमा निजलाई तीन महिनासम्म कैद वा दश हजार रूपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।

तर, पढ्ने उमेरमा गुजारा चलाउन सवारीसाधनमा सहचालक काम गरेका भेटिन्छन् बालबालिकाहरू। काठमाडौं उपत्यकाभित्रका चल्ने अधिकांश सार्वजनिक सवारीसाधनमा बालबालिका सहचालक काम गरेका छन्। तर, यी मध्ये कतिको यात्रुहरूलाई गर्ने व्यवहार भने रूखो रहेको देखिन्छ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजा अनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ रहेको छ। जसमा हाल १४ वर्ष वा सो भन्दा कम उमेरका जनसंख्या २७.८३ प्रतिशत छ। 

यी धेरै बालबालिका श्रम शोषणमा छन्। सयुक्त राष्ट्रसंघीय बालकोष (युनिसेफ) ले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय कार्यक्रम कार्य योजना सन २०१८ देखि २०२२ सम्मको प्रतिवेदनअनुसार ५ देखि १७ वर्ष उमेरका बालबालिकामध्ये ३७ प्रतिशत श्रममा लगाइएका छन्।

हाल १८ वर्षमुनिका ३१ प्रतिशत बालबालिका गरिबिमा बाँचिरहेका छन्। सबैभन्दा गरिब वृत्तमा पर्ने बालबालिकामध्ये १२ प्रतिशत मात्र साक्षर छन् तथा गणित जानेका छन्। १ देखि १४ वर्ष उमेरका ८२ प्रतिशत बालबालिकालाई परिवारकै सदस्यले कुनै न कुनै रूपमा मानसिक वा शारीरिक दण्ड सजाय दिइएको पाइन्छ।

निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था कानुनमै सीमित

​नेपालको संविधानको धारा (३९) मा बालबालिकाको हकको व्यवस्था छ। धारा (३९) को उपधारा (२) मा उल्लेख छ, ‘प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ।’ 

यस्तै,उपधारा (४) मा कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था छ। उपधारा (९) मा भनिएको छ,‘असहाय, अनाथ, अपांगता भएका, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित एवं जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक हुनेछ।’

तर, कानुनी व्यवस्था कागजमै सीमित भएको छ। शिक्षामा स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन, गुणस्तर अभिवृद्धि र प्रभावकारी सुपरिवेक्षणको व्यवस्थाका लागि सुझाव दिन गठित समितिको प्रतिवेदन अनुसार प्राथमिक तहमा विद्यालय जाने उमेर समूहका करिब ३.७ प्रतिशत बालबालिका अझै विद्यालय बाहिर छन्।  

‘ट्राफिक सम्बन्धी शिक्षा दिनु आवश्यक छ’

काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद भट्ट ट्राफिक सम्बन्धी ज्ञान दिनुपर्ने आवश्यक रहेको बताउँछन्। उनले भने,‘ट्राफिक सम्बन्धी शिक्षा,ज्ञान आवश्यक छ,विद्यालयको पाठ्यक्रममा समेटियो भने झनै राम्रो हुने थियो।’

पूर्वप्रहरी निरीक्षक हाछेथु पनि ट्राफिकसम्बन्धी ज्ञान विद्यालयको पाठ्यक्रममै समावेश गरी शिक्षा दिनुपर्ने बताउँछन्। हाल ललितपुर महानगरपालिकाको नगर प्रहरी प्रमुख रहेका उनी भन्छन्, ‘हामीकहाँ ट्राफिक चेतना कमी भएकै कारण दिनहुँ दुर्घटना बढेको छ, के गल्ती गर्दा कस्तो सजाय हुन्छ, त्यो नै हामीकहाँ चेतना छैन।’ उनले पाठ्यक्रममै यस सम्बन्धी ज्ञान अनिवार्य समावेश गरिए ५० प्रतिशत सवारी दुर्घटना र सवारी जाम घट्ने बताए। 

बाल अधिकारकर्मी तथा बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान(सिजप)का अध्यक्ष राजेश शर्माले सिटिइभिटीले ल्याएको कोर्षजस्तै सवारीसाधनमा पनि सडक सुरक्षाका लागि कोर्ष ल्याउनुपर्ने माग गर्छन्।

‘१४ वर्ष भन्दामुनिका कुनै पनि बालबालिकालाई श्रममा लगाउन मिल्दैन,त्यो गैरकानुनी काम हो, त्यस्ता गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ,तर बालबालिका पेट पाल्न अहिले सहचालक भएर काम गरिरहेका छन्,’उनले भने।

उनले त्यसरी कामगरिकाहरूलाई राज्यले उचित संरक्षण गर्ने र शिक्षा दिनुपर्ने दायित्व रहेको बताए। ‘सरकारले अहिले सहचालक भएर काम गरेका नाबालक समयसम्म ड्राइभिङसम्बन्धी शिक्षा दिएर सीप सिकाउनुपर्छ, सडक सुरक्षाको लागि ज्ञान दिनुपर्छ, यसको लागि राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले सहजीकरण गर्नुपर्छ।’

उनका अनुसार अहिले जो सहचालक भएर काम गरिरहेका बालबालिका छन्। उनीहरूलाई यस्ता शिक्षा दिएमा पछि सीप सिकेर योग्य ड्राइभर बन्ने छन् र थिए। भविष्यमा जीविकोपार्जन गर्न सक्थे। तर,राज्यले यसप्रति ध्यान नदिँदा कैयौँ बालबालिकाको जिन्दगी अन्धकारमा रुमलिएको छ।

बाल शोषण अन्त्य गर्ने सरकारको घोषणा होला त पूरा ? 

यता, सरकारले बाल शोषण अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ। शुक्रबार शुक्रबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बालशोषणाको अन्त्य गर्ने घोषणा गरे। उनले बाल उद्धार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि बताए। उनीहरूलाई रोजगार दिएर आत्मनिर्भर बनाउने बताए।

तर, घोषणा गरे अनुसार कार्यान्वयनमा आउँछ होला त भन्नेमा आशंका छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रवक्ता यमलाल भूसालले बालबालिकाहरूको संरक्षण र शिक्षाका लागि योजना बनाएको दाबी गर्छन्। उनले भने,‘बालविवाह अन्त्य गर्ने,सचेतना दिने,सडक बालबालिकालाई संरक्षण गर्ने, शिक्षा हाम्रो योजना छन्,यसअघि पनि गरिँदै आएको हो।’

उनले मन्त्रालय मात्र नभइ अन्य निकायको पनि कर्तव्य र अधिकार भएकाले ती सम्बन्धित निकायको समन्वयमा सार्वजनिक यातायातमा काम गर्न बाध्य भएका बालबालिकालाई उचित ट्राफिक सुरक्षासम्बन्धी शिक्षा दिन पनि पहल गरिने बताए।