काठमाडौं : नेपालमा नयाँ सरकार बनेसँगै प्रधानमन्त्रीको पहिलो विदेश भ्रमण भारतमा हुने गरेको छ।
प्रत्येक वर्ष नै परिवर्तन हुने सरकार प्रमुखको पहिलो विदेश भ्रमणको रोजाई भारत हो। यसपटक पनि त्यस्तै भयो। ०६५ सालमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डले भारत भ्रमणलाई प्राथमिकता नदिए पनि त्यसपछि त्यो क्रमभंगता टुट्यो।
यसपटक पनि त्यस्तै भयो। गत पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डको पहिलो भ्रमण भारत नै रह्यो। जेठ १७ गते भारत गएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड शनिबार काठमाडौं फर्किँदैछन्। उनले बिहीबार भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गर्दै सात वटा विषयमा सम्झौता समेत गरे। प्रचण्डको भ्रमणबारे विभिन्न खालका टीकाटिप्पणी भइरहेका छन्।
सात महत्वपूर्ण क्षेत्रमा हस्ताक्षर
बिहीबार नयाँ दिल्लीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र समकक्षी मोदीबीच विभिन्न सात विषयमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भयो। सरकारले पहिलो चाँदनी दोधारमा एकीकृत जाँच चौकी पूर्वाधार निर्माण विषयमा सम्झौता गरेको छ।
दोस्रो, नेपाल–भारत पारवहन सन्धि नवीकरण भएको छ। नेपालको वैदेशिक व्यापार सहजीकरणका लागि निकै महत्त्वपूर्ण मानिने नेपाल–भारत पारवहन सन्धि १९९९ संशोधनसहित नवीकरण भएको हो। सन्धिको नवीकरणपछि नेपालबाट समुद्रसम्म पानी जहाज सञ्चालनको बाटो खुलेको छ भने नेपालले भारत र तेस्रो देशसम्मको व्यापारका लागि जलमार्गसहित थप सुविधा पाएको छ।
तेस्रो, पट्रोलियम पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा सहकार्यको विषयमा हस्ताक्षर भएको छ। चौथो, भारतीय कम्पनी सतलज र नेपालको लगानी बोर्डबीच तल्लो अरूणको परियोजना विकासबारे पनि समझदारी भएको छ।
परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र सुष्मा स्वराज इन्टिच्युटबीच सहकार्य, भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेड र नेपालको विद्युत उत्पादन कम्पनीबीच फुकोट कर्णाली आयोजना निर्माण र नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेशन अफ इन्डिया र नेपाल क्लियरिङ हाउसबीच अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानी कारोबारमा हस्ताक्षर भएको हो।
यसलाई सरकारले कोशेढुंगाको रूप लिँदै ऐतिहासिक भनेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विद्युतका क्षेत्रमा ब्रेक थ्रू भएको दाबी गरिसकेका छन्।
मूल मुद्दामा प्रवेश नै गरेनन्
नेपाल–भारतबीच लामो समयदेखि अल्झिरहेको विषय हो–सीमा विवाद। नयाँ सरकार बनेसँगै प्रधानमन्त्री तहबाट भारत भ्रमण भए पनि सीमा विवादको विषयमा छलफल नै केन्द्रित भएको पाइँदैन।
यसपटक पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुरानै नियति दोहोर्याए। उनले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, नक्सा विवाद, नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी)को प्रतिवेदन, नदीको बाँध, डुबान, अग्नीपथ, अखण्ड भारत लगायतका जल्दाबल्दा विषयमा कुरै उठाएनन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मोदीसँगको भेटमा ईपीजीलगायतका विषय उठाएर माहोल बिगार्न नलागेको बताइसकेका छन्। भारतमा शुक्रबार बिहान पत्रकारहरूसँग भएको कुराकानीमा उनले ईपीजीको विषय उठाएर माहोल बिगार्नतर्फ नलागेको बताए।
‘ईपीजीको विषय उठ्दै उठेन‚ उठाएर माहोल बिगार्नतिर पनि लागिएन । यो कुरा उठाएको भए माहोल बन्दैन थियो । फेरि यसैलाई उठाएर हुने कुरा पनि किन बिगार्ने भन्ने भयो‚’ उनले भने‚ ‘ईपीजीको विषय नेपालमा हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका हौं । मलाई के लाग्यो भने यही विषयमा विवाद गरेर सबै काम अड्काएर राख्नुभन्दा फुकाउने काम सबै फुकाउँदै गयो भने पछि वातावरण बनाएर यो ईपीजी पनि एउटा विन्दुमा गएर सम्बोधन हुन्छ ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतले आफूलाई ‘इन्ट्रेस्ट’ नभएको विषय उठान गर्दा परिस्थिति बिग्रिने डर रहेको प्रष्ट हुन्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सीमा विवाद, नक्सालगायतको विषय उठाएर आफूले भारतसँग रिस्क नलिएको सन्देश नेपालका पत्रकारहरूलाई नै दिए।
‘कर्मकाण्डी’ भ्रमण
जनयुद्धका सुप्रिमो, क्रमभंगता र ब्रेकथ्रू गर्छु भन्ने भारतसँग सुरूङ युद्ध गर्न सकिन्छ भन्ने हुँकार गर्ने प्रचण्डले भारत जाने केही घण्टा अगाडि राष्ट्रियतामाथि आँच गराउने काम गरे। उनले बुधबार बिहान राष्ट्रपतिलाई दबाबमा पारेर विवादास्पद नागरिकता विधेयक जारी गर्न लगाएर भारत उडे।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूले हल्का रूपमा लिएका छन्। नेपालको स्वार्थमा भएको भ्रमणलाई उल्लेख्य प्रगतिका रूपमा लिन नहुने उनीहरूको विश्लेषण छ।
परराष्ट्रविद् लोकराज बरालले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सत्ता जोगाउन आफ्नै दबाबले भारत भ्रमणमा गएकाले कार्यान्वयनको विषयमा उनी (भारतीय)हरू गम्भीर नहुने बताए।
‘पुष्पकमल दाहाल भारतले बोलाएर भन्दा पनि आफ्नो प्रयत्नले गएका हुन्। एक-एक वर्षमा प्रधानमन्त्री गएपछि काम गर्न को गम्भीर हुन्छ? यस्ता सम्झौता नेपालसँग भइरहने विषय हुन्। पुरानै विषयलाई अद्यावधिक गर्दै लैजाने हो। नयाँ सम्झौता खासै हुन्न,’ उनले भने।
परराष्ट्रविद् बरालले दुई देशबीच भएका सम्झौताको कार्यान्वयनको विषयमा नेपाल–भारतका अधिकारीहरू गम्भीर हुने बताए। उनले नेपालले आफ्नो स्वार्थका लागि गर्ने काममा निरन्तर खबरदारी गरिरहनु पर्ने बताए।
‘नेपालबाट गम्भीरतापूर्वक लिने प्रचलन छैन। सम्झौता गरिएका विषय कसको हितको लागि हो? नेपालको लागि हो नि!,’ उनले भने, ‘आफ्नो स्वार्थका काममा हामीले नै निरन्तर खबरदारी गरिरहनुपर्छ।’
विश्लेषक राजेन्द्र चापागाईं पनि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण कर्मकाण्डी भएको तर्क गर्छन्। भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जल्दाबल्दा विषयलाई ओझेलमा पारेर सामान्य विषयमा सम्झौता गरेको उनले बताए।
‘यो भ्रमणको उद्देश्य नै छैन्। कर्मकाण्डी हो। ठूलो प्राप्तिका लागि गरिएको भ्रमण नभएकाले धेरै आशा र निराश पनि भइहाल्नु पर्दैन,’ चापागाईंले भने, ‘भारतले सम्झौता गरेको विषय कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हामीले पञ्चेश्वर आयोजनालाई लिन सकिन्छ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समकक्षी मोदीसमक्ष राष्ट्रको माटोको विषयमा आवाज उठाउन हिम्मत गर्न नसकेको उनले बताए।
‘प्रधानमन्त्रीजीले ‘सीमा विवाद, अखण्ड भारत, अग्निपथ, डुबान, बाँधको विषय हामीलाई स्वीकार्य छैन’ भनेर राष्ट्रको हितमा बोल्न सक्नुपर्थ्यो। तर, उहाँ सामान्य सम्झौतामा अल्झिनुभयो,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सीमा क्षेत्रमा हुने अपराधीकरण, जंगे पिलरको अवस्था लगायतका विषयमा समेत बोल्ने हिम्मत गरेनन्। आठ हजारभन्दा बढी जंगे पिलरमध्ये हराएका करिब २२ सय पिलरबारे समेत उनले चुइँक्क बोल्ने हिम्मत समेत गरेनन्।
राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडा चेकपोस्ट, डिजिटल पेमेन्ट रेल लगायतका सामान्य विषयमा भ्रमण केन्द्रित भएको बताउँछन्। नेताहरूले सम्भव नै नहुने जलमार्गबारे समझदारी गरेर पंगु हुने गरेको उनले बताए।
‘यो भ्रमणलाई उत्साहपूर्वक लिनु जरुरी छैन। किनकि पुरानै विषयमा धेरै समझदारी केन्द्रित छन्। सीमा विवाद, हवाई रूट, इपिजीको प्रतिवेदन, सन्धी सम्झौताको पुनरावलोकन, व्यापार घाटाको विषयमा चुइँक्क पनि बोलिएको छैन,’ खतिवडाले भने, ‘नेपालको इन्ट्रेस्टमा भएको भ्रमणलाई सामान्य रूपमा लिएको छु।’
नेपाल–भारतको समस्याबारे क्लियारिटी नरहेनेको खतिवडाले बताए।
‘नेपाल र भारतबीचको समस्या जहाँको त्यही छ। सीमा, नक्सालगायका विषयमा क्लियारिटी छैन। राजनीतिक इन्ट्रेस्ट पनि हो खुलेको छैन,’ उनले भने।
अर्का राजनीतिक विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरूद्ध गौतम सम्बन्धित मन्त्रीहरू परियोजनामार्फत कमिशनको खेलमा लाग्ने भएकाले सम्झौता गरिएका विषयमा पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताए।
‘यसमा राज्यको तर्फबाट कमजोरी छ। यहाँका परियोजनामा कहाँबाट कमिशन आउँछ भनेर हिँड्छन्। अनि के को कार्यान्वयनको कुरा गर्नुहुन्छ? नाफा कमाउन लागेपछि भारतले दिएको सहयोग समेत फिर्ता लिन्छ नि!, उनले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।