काठमाडौं : शिक्षामा गुणस्तर सुधारका लागि उच्चपदस्थ व्यक्ति र राष्ट्रसेवक कर्मचारीले आफ्ना छोराछोरीलाई सरकारी (सामुदायिक) विद्यालयमा पढाउने अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
सरकारी विद्यालयप्रति स्वामित्व र अपनत्व अभिवृद्धि हुन नसकेको र शिक्षामा व्यापारीकरण बढेकाले उक्त व्यवस्था हुनुपर्ने तर्क अघि सारिएको हो।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका पूर्वउपसचिव एवम् शैक्षिक अनुसन्धानकर्ता ईश्वरीप्रसाद पोखरेलले कर्मचारीका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराउनुपर्ने र शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने बताए।
मन्त्रालयको नीति तथा योजना शाखामा आफू रहँदा भएका विभिन्न अध्ययनको निचोड प्रस्तुत गर्दै पोखरेलले अझै विद्यालयको पहुँचमा नआएका लक्षित वर्गलाई शिक्षाको मूल प्रवाहमा ल्याउन राज्यका तर्फबाट ठोस पहल हुनुपर्ने बताए।
उनले प्रविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा परिषद्ले आफैँले पाठ्यक्रम निर्माण, कक्षा सञ्चालन, परीक्षा सञ्चालन गर्नु नीतिसङ्गत नभएकाले परिषदमातहतका परीक्षालाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको मातहतमा ल्याउन माग गरे। उनले आफूले गरेका अध्ययनका निचोडलाई माथिल्लो निकायबाट उचित सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे।
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले सरकारको प्रस्तावित बजेटले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नसकेकाले सामुदायिक विद्यालयको सुधारमा धोका भएको टिप्पणी गरे।
शिक्षा पत्रकार समाजका अध्यक्ष प्रकाश सिलवालले शिक्षामा रुपान्तरणका लागि गरिएको अध्ययन र निष्कर्षलाई तीनै तहका सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।