काठमाडौँ : नेकपा एमालेले राष्ट्रपतिबाट नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण कानुनविपरीत भएको ठहर गरेको छ।
शुक्रवार बसेको पार्टी बैठकले नागरिकता विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट लगेर पास गर्नु नेपालको संविधान, प्रचलित कानून एवं स्थापित मूल्यविरुद्ध भएको बताएको छ।
पार्टी उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीले अघिल्लो संसद्ले पारित गरी प्रमाणीकरण गर्न पठाएको संवैधानिक समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण नभएपछि निष्क्रिय विधेयकलाई नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भएका वेला मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक प्रमाणीकरणको सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनु संसद्को अपमान भएको बताए।
उनले यो कदमले संसद्को विशेषाधिकार हनन भएको र पार्टीले असंवैधानिक कदमको देशभर विरोध गर्ने बताए। उनले प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणको केही घण्टाअघि मात्रै संविधानको विधि, प्रक्रिया विपरीत गरिएको प्रमाणीकरणले नागरिकताको विषय बाह्य चासोको विषय हो भन्ने नजिर स्थापित गरेको बताए।
उनले भने, ‘राष्ट्रपतिबाट नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण भएको विषयमा हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। अधिवेशन चालू रहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक प्रमाणीकरणको सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनु संसद्को अपमान हो। हाम्रो पार्टी विधेयक प्रमाणीकरणका क्रममा गरिएको संविधानको ठाडो उल्लंघन र संसद्को विशेषाधिकारको हननको देशभर सशक्त विरोध गर्छ।’
गणतन्त्र दिवसमा टीकापुर घटनाका आरोपी पूर्व सभासद् रेशम चौधरीलाई आममाफी दिनुले गम्भीर प्रश्न उठाएको बताए। उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै सत्ता स्वार्थका लागि चालिएको कदमले विधिको शासनलाई चुनौती दिएको बताए।
उनले यो कार्यले दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने, कर्तव्यपालनाका सिलसिलामा खटिएका सुरक्षाकर्मीको मनोबल गिराएको महसुस पार्टीले गरेको पनि बताए। यस घटनाले सरकारले सर्वसाधारणको पीडामा नुनचुक छर्किने काम गरेको दाबी गरे।
यसैगरी बैठकले प्रदेशका इन्जार्जहरू तोकेको छ। सुदूरपश्चिममा छविलाल विश्वकर्मा, कर्णालीमा लेखराज भट्ट, लुम्बिनीमा पद्मा अर्याल, गण्डकीमा गोकर्ण विष्ट, मधेशमा योगेशकुमार भट्टराई र कोशीमा रघुवीर महासेठलर् जिम्मेवारी पाएका छन्। केन्द्रीय संगठन विभाग प्रमुखमा काशीनाथ अधिकारी र प्रचार तथा प्रकाशन विभागको संयोजकमा राजेन्द्र गौतम तोकिएको उपमहासचिव ज्ञवालीले बताए।
बैठकले योजना र नीतिसँग जोडिएको विभागको नेतृत्व ईश्वर पोखरेल, पूर्वाधार निर्माण र विकाससँग जोडिएको विभागको नेतृत्व सुरेन्द्र पाण्डे, कृषि तथा उद्यम रामबहादुर थापा, सामाजिक विकाससँग सम्बन्धित अष्टलक्ष्मी शाक्य, मानव स्रोतसँग सम्बन्धित विभाग युवराज ज्ञवाली, सुशासन र सेवा प्रवाहसँग जोडिएको विभाग सुवासचन्द्र नेम्वाङ र संगठन प्रशिक्षणसँग जोडिएको विभागको नेतृत्व विष्णुप्रसाद पौडेलले गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको पनि बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।