ध्यान सत्ता र भागबण्डामा

|

काठमाडौँ : बागमती प्रदेशले चौथो सरकार पाएको ८ महिना भयो। गत मंसिरमा दोस्रोपटक भएको संसदीय निर्वाचनपछि नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। 

दोस्रोपटक प्रदेश संसद्‍ छिरेर मुख्यमन्त्री बनेका जम्कट्टेलले सरकारको नेतृत्व गरेको ८ महिना बितिसक्दा पनि न संसद्ले‍ बिजनेश पाउन सकेको छ, न संसदीय समितिले पूर्णता पाउन सकेको छ, न त सरकारको काम कारबाही नै प्रभावकारीरूपमा भइरहेको छ। 

प्रदेशको अघिल्लो कार्यकालमा पनि पटकपटक मन्त्री बनेका जम्कट्टेलले आफैँ सरकारको नेतृत्व गर्दा संसद्‍ र सरकार भद्रगोल बनेको छ। प्रतिपक्ष दलमात्रै नभई सत्तापक्ष कै सांसदहरूसमेत असन्तुष्ट छन्। 

महिनौँ दिनसम्म बिना विभागीय मन्त्री राखेका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले हालसम्म मिनी संसद्ला‍ई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। पहिलो कार्यकालमा जनतामा निराश छरेको प्रदेशले दोस्रो कार्यकालमा जनअपेक्षानुसार काम गर्नुपर्ने थियो तर गठन भएदेखि नै सरकारको ध्यान सत्ता र भागबण्डामा मात्रै अल्झिएको छ। 

भद्रगोल संसद्‍

पहिलो कार्यकालमा राम्रो छवि बनाउन नसकेको बागमती प्रदेशको संसद्‍ दोस्रो कार्यकालमा पनि भद्रगोल छ। 

निर्वाचन भएको ९ महिना पुग्दासम्म संसद्ले‍ नयाँ सरकारबाट बिजनेस पाउन सकेको छैन। सत्ता बनाउने र ढाल्ने, बजेट तथा संसदीय समितिको भागबण्डा मिलाउने विषयमा नै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच विवाद भइरहँदा संसद्‍ भद्रगोल बन्न पुगेको हो। 

प्र्रदेशसभा सचिवालयका सचिव कृष्णहरि खड्काका अनुसार हालै मात्र सरकारले एक संशोधन विधेयकसहित ४ विधेयक संसद्‍मा दर्ता गराएको छ। यसअघि सरकारले संसद्ला‍ई बिजनेस दिन सकेको थिएन। 

सरकारले दर्ता गराएको विधेयक पनि संसद्‍ बस्न नसक्दा यो अधिवेशनमा टुंगो लाग्ने सम्भावना छैन। चालू अधिवेशन अन्त्यको समय भइसक्दा उक्त विधेयक यो अधिवेशनले टुंग्याउने सम्भावना देखिँदैन। प्रतिपक्षी दलहरूले बागमती प्रदेशकाे बजेटमा भागबण्डा गर्न माग गर्दा संसद्‍ बस्नसमेत सकेको छैन।  

एमाले र राप्रपाले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा आफ्ना योजना समेट्नुपर्ने माग राख्दै सरकारविरूद्ध संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएको छ। 
झण्डै दुई महिनापछि गत सोमबार बस्न लागेको प्रदेशसभाको बैठक एमालेले अवरोध गर्ने चेतावनी दिएपछि स्थगित भयाे।

एमाले र राप्रपाले बजेट पास गर्दा भएको सहमतिअनुसार बजेटमा आफूहरूको पनि भागबण्डा हुनुपर्ने नभए सदन चल्न नदिने चेतावनी दिएका छन्। 
प्रतिपक्षीको चेतावनी पश्चात सरकार संसद्‍ बैठक नै अवरूद्व गर्न बाध्य भयो। प्रदेशसभाको बैठक २४ गतेका लागि बोलाइएको छ तर प्रतिपक्षी दलको माग पूरा नभए संसद्‍ अवरूद्व हुने सम्भावना स्पष्ट देखिन्छ। 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र राप्रपाले सरकारले भागबण्डा दिने सहमतिमा संसदबाट बजेट पास गर्न दिएका थिए तर हालसम्म सरकारले सहमति अनुसार आफूहरूलाई बजेटमा भाग नदिएपछि संसद्‍ अवरूद्व गर्ने चेतावनी दिन थालेका छन्। 

सत्तारूढ दल नेपाली काांग्रेसका सांसद छिरिङ दोर्जे लामाका अनुसार मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल र अर्थमन्त्री बहादुर सिंह लामाले संसद्‍मा नै प्रतिपक्षी दललाई बजेट विनियोजन गरिदिने वचन दिएका थिए। 

‘मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले संसदमा प्रतिपक्षीलाई बजेट दिने भनेपछि उहाँहरूले बजेट पास गर्न दिनुभएको थियो तर हालसम्म सहमति कायम नभएपछि उहाँहरूले संसद अवरूद्व गर्ने चेतावनी दिइरहनु भएको छ’, लामाले भने। 

सरकारले बजेट पारित गर्न एमाले र राप्रपासँग ४५ र २५ करोड रूपैयाँसम्मको योजना समावेश गर्ने सहमति गरेको स्रोतको दावी छ। एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया सरकारले सहमति कार्यान्वयन नगरेसम्म संसद नचल्ने बताउँछन्। 

‘सरकारले असन्तुलित बजेटलाई सन्तुलित बनाउने सहमति हामीसँग गरेको थियो। त्यो कार्यान्वयन नभएपछि हामीले सदन चल्न दिँदैनौ भनेको हो। संसद हाम्रो कारण होइन सरकार कै कारण नचलेको हो’, थपलियाले भने। 

नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज गोसाईंले सरकारले राजनीतिक चरित्र देखाउन नसक्दा सदन बन्धक भएको बताए । 
एमाले र राप्रपाले सरकारसँग गरेको सम्झौतामा आफूहरूको संलग्नता नरहेको भन्दै गोसाईंले सरकार छ कि छैन भनेर संसद्‍मा नै खोज्ने स्थिति आएको बताए। 

‘न संसद चलाउन सकेको छ, न त संसदीय समितिले नेतृत्व पाएको छ। सरकार कहाँ छ भनेर हामी नै पनि अलमलमा परेका छौँ। जनताले प्रदेश सरकार छ भनेर कसरी महशुस गर्ने? ’, उनले प्रश्न गरे। गोसाईं सरकारले प्रदेशको एक वर्ष काम नै नगरी खेर फालेको टिप्पणी गरे। 

नेतृत्वविहीन संसदीय समिति

​दलहरूबीच भागबण्डा मिल्न नसक्दा प्रदेशको संसदीय समितिहरू ८ महिनादेखि नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ। 

प्रदेशसभाको पहिलो बैठक पुस १८ गते बसेदेखि सत्तारूढ दलभित्र मन्त्रालयको भागबन्डालाई लिएर लामो समय विवाद हुँदा संसदीय समिति नेतृत्वविहीन भएका हुन्। 

प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशन अन्त्यतिर पुगिसकेको छ तर हालसम्म संसदीय समितिको भागबण्डाको विवाद सत्ता साझेदार दलहरूबीचमा नै मिल्न सकेको छैन। प्रदेशसभामा प्रदेश मामिला, अर्थ तथा विकास, सार्वजनिक लेखा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति छन् ।

लामो समयको विवादपश्चात् प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले प्रदेशसभा सचिवालयलाई संसदीय समिति गठन गर्न समितिमा बस्ने सांसदहरूको नाम दिएपछि पहिलो पटक गत मंगलबार जेष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक भने बसेको थियो। 

सत्तारूढ दलहरूबीच नै समिति सभापतिको भागबन्डाको विषयलाई लिएर विवाद हुँदै आएको छ। सत्तारूढ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीकाे २/२ समितिको नेतृत्वमा दावी रहँदा सरकारलाई समर्थन गर्ने अर्को दल हाम्रो नेपाली पार्टीले एउटा समितिको सभापतिको माग गरेको छ। हाम्रो नेपाली पार्टीले सरकारलाई समर्थन गरे पनि मन्त्रिमण्डलमा सहभागी नभएका कारण सभापतिमा दावी गरेको हो।

संसदीय समितिका सबै सभापति प्रतिपक्षको हुनुपर्ने एमालेले माग गरेको छ। मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षी एमालेले एउटा/एउटा समितिको नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्ने गरी आन्तरिक कसरत गरेका छन्। उनले एमालेलाई लेखा समितिको नेतृत्व दिने सार्वजनिकरूपमा बताइसकेका छन्। 

सत्ताधारी दल नेकपा एकिकृत समाजवादीका संसदीय दलको नेता कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल आफूहरू कांग्रेस, माओवादी, समाजवादी, एमाले र हाम्रो नेपाली पार्टीलाई एक/एक समिति भाग लगाएर जान तयार रहेको बताउँछन् तर माओवादी र कांग्रेसले दुईवटा समितिमा दावी गर्दा सहमति हुन नसकेको खनालले बताए।

सरकारका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री युवराज दुलाल गैर कानूनी मागले गर्दा संसद्‍ चल्न नसकेको बताउँछन्। पहिलो चौमासिकमा बजेट हेरफेर गर्न नमिल्ने भएकाले सरकारले दोस्रो चौमासिकमा मिलाउने भने पनि प्रतिपक्षी दलले गैरकानूनी माग राखेर संसद्‍ चल्न नदिएको उनले आरोप लगाए। 

मन्त्री दुलालले संसदीय समितिको सदस्यहरू चयन भइसकेको भन्दै नेतृत्व पनि चाँडै चयन हुने बताए। उनले समितिको भागबण्डामा कुनै पनि समस्या नरहेको दावी गरे। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.