|

वाशिङ्टन डीसी : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संयुक्त राष्ट्रसंघले आह्वान गरेको सहश्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। 

संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८औँ महासभाअन्तर्गतको ‘विश्व सहश्राब्दी समिट’मा अतिकम विकसित देशहरूको तर्फबाट सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले विश्व सहश्राब्दी लक्ष्य २०३० को उद्देश्य हासिल गर्न गम्भीरतापूर्वक सही मार्गमा रहेको बताएका हुन्।

‘सहश्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपालले उच्च प्राथमिकता दिएको छ’, उनले भने,‘यसका लागि नेपालले आफ्ना योजना, नीति तथा कार्यक्रममा सहश्राब्दी लक्ष्यलाई एकीकृत ढंगले अगाडि बढाएको छ।’

उनले सन् २०३० सम्ममा गरिबीको अन्त्य र असमानता हटाउनका लागि दृढ रहेको उल्लेख गर्दै यही लक्ष्यअनुरूप कसैलाई पनि पछाडि नछाड्ने योजनामा प्रतिबद्ध रहेको दाबी गरे।

‘हामीहरू सन् २०२६ सम्ममा मध्यमस्तरको विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन र दिगोरूपमा अगाडि बढ्ने योजनामा रहेका छौँ । साथै नेपाल पेरिस सम्झौता हासिल गर्न र सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्वन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न प्रतिबद्ध रहेको छ’, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘हाम्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई मूर्तरूप दिन विकास साझेदारहरूलाई निरन्तर सहकार्यको लागि अपिल पनि गर्दछौँ।’

उनले विश्वव्यापीरूपमा कोभिड महामारी, जलवायु परिवर्तन र भूराजनीतिक गतिरोधले गर्दा प्रगतिमा केही पछाडि धकेलिएको बताए।  ‘आधाभन्दा बढी विश्वका जनसङ्ख्या  पछाडि परेका छन् र यसरी पछाडि पर्नेहरूमा अतिकम विकसित देशका मानिस रहेका छन्’, उनले भने, ‘तसर्थ यसका लागि व्यापकरूपमा उद्धार कार्ययोजना आवश्यक परेको छ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले अतिकम विकसित देशहरूमा सिधा वैदेशिक लगानी घट्दै गएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै  सन् २०२२ मा यस्तो लगानी सन् २०२१ को तुलनामा ३० प्रतिशतले घटेको र यसको असर पूर्वाधार र नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी खानेपानी, सरसफाइ, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत क्षेत्रमा गम्भीररूपले परेको  धारणा राखे।  उनले अतिकम विकसित देशहरूको बाह्य वित्तीय साधन परिचालनमा सन् २०२१ को तुलनामा सन् २०२२ मा ४१ प्रतिशतबाट ५४ प्रतिशतमा वृद्धि भएको जनाए। 

‘हामीहरूले हाम्रो आशा टुटाएका छैनौँ, साथै हामीहरूको प्रतिबद्धतालाई पछाडि धकेलेका छैनौँ । हामीहरूले आन्तरिकरूपमा अधिकतम स्रोत र साधन परिचालन गरेर सहश्राब्दी लक्ष्य हासिलमा अगाडि बढिरहेका छौँ । हामीहरूको एक्लो प्रयासले मात्र यो सम्भव छैन’,सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘तसर्थ विकसित देशहरूले दोहा घोषणापत्रअनुसारको प्रतिबद्धता महत्त्वपूर्ण छ। नागरिकमा बढीभन्दा बढी लगानी र संरचनागत परिवर्तनको लागि सहयोग र महामारीपश्चातको पुनःउत्थानमा र दिगो विकासमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नेछ। 

उनले अतिकम विकसित देशहरूको लागि अधिकतम वित्तीय साधनको परिचालन गरेर ‘एसडीजी प्याकेज’ नै महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा हुने विश्वास व्यक्त गरे। सन् २०२५ सम्ममा उलब्ध गराइने वित्तीय साधन समयमा र उच्च महत्त्वका साथ उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने आफूलाई लागेको बताए।

प्रधानमन्त्री दाहालले विकसित देशहरूले अल्पविकसित देशहरूलाई जलवायु परिर्वतनले पारेको असर न्यूनीकरण गर्न स्थापित कोषमा उपलब्ध गराउनुपर्ने कुल राष्ट्रिय उत्पादनको ०.७ प्रतिशतले रकमबाट ०.१५ प्रतिशत र ०.२० प्रतिशतमा  पुर्याउनु अपरिहार्य भएको धारणा राखे। उनले वित्तीय साधनको परिचालनले अतिकम विकसित राष्ट्रहरूलाई सहश्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेसमेत स्मरण गरे।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.