|

काठमाडौँ : सांसदहरुले सामाजिक संस्थाभित्रको आर्थिक पारदर्शीताको विषयलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन्। 

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको आइतवार बसेको बैठकमा सांसदहरुले गैरसरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुमा आर्थिक अनियमितता हुने गरेका घटनाहरु बढ्दै गएको भन्दै संवैधानिक निकायको नियमन भित्र बाँध्नुपर्ने धारणा राखेका। 

नेपालको समग्र विकासका लागि दातृ निकायबाट आएको सहयोग लक्षित समूहसम्म पुग्न नसकेकाले सरकारको संवैधानिक निकायले आर्थिक पक्षको नियमन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सांसदहरुको जोड छ।

अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत नेपालमा आएको सहयोगको ठूलो हिस्सा प्राविधिक सहयोगलगायत शीर्षकमा उनीहरुकै देशमा फर्किने तथा कर्मचारीको तलबमा अस्वभाविक खर्च हुने गरेको पाइएको भन्दै सांसदहरुले प्राविधि खर्च तथा कर्मचारीको तलब सुविधासम्बन्धमा पनि सरकारले स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्।

सांसद ईश्वरबहादुर रिजालले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु नेपालमा पिकनिक मनाउन आएजस्तो देखिएको टिप्पणी गरे। 

उनले दाताहरुको सहयोग सदुपयोगका लागि संघसंस्थालाई अख्तियारको क्षेत्राधिकार भित्र ल्याउनुपर्ने माग गरे। सांसद शोभा ज्ञवालीले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारीको तलबमा नेपाल सरकारले सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने बताइन्। 

सांसद सुशीला सिर्पालीले आफूलाई सामाजिक संघसंस्था भन्दै दैनिकरुपमा चन्दा उठाउँदै गरिब, दुःखी र अनाथको नाममा ठगी गर्ने गरेको भन्दै त्यस्ता संस्थालाई नियमन गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग गरिन्। 

समितिले अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको नियमन तथा अनुगमका सम्बन्धमा बुझ्न महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीसहित नियामक निकाय समाज कल्याण परिषद्का सदस्य सचिवलाई बोलाएको थियो।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.