अघिल्लो सरकारका राम्रा काममा पनि कैँची!
अघिल्लो सरकारका राम्रा काममा पनि कैँची!
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरूको तीव्र अवरोध र नाराबाजीबीच वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत चालु आर्थिक वर्ष ०७८-७९ का लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोडको बजेट विनियोजन गर्यो।
योभन्दा अघि अध्यादेशमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष ०७८-७९ को लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए। उक्त बजेटलाई प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत संशोधन गरेर नयाँ ल्याइएको हो। नयाँ बजेट पुरानो बजेटभन्दा १४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ न्यून रहेको छ।
अघिल्लो बजेटले मुद्रास्फिती ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने एवं ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृदि हासिल हुने लक्ष्य लिएको थियो। कोरोना महामारीको अवस्थामा महत्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा हुन सक्ने सम्भावना न्यून भएकोमा प्रतिस्थापन बजेटले कोभिड विरुद्धको खोपको कारण आर्थिक गतिविधि चलायमान भएको भन्दै ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने विषयलाई उच्च महत्व दिएको छ। योसँगै मूल्यवृद्धिको प्रक्षेपण भने पुरानै दरलाई कायम गरिएको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७६-७७ मा कोभिड–१९ महामारीबाट नेपालको अर्थतन्त्र प्रभावित हुन गई आर्थिक वृद्धिदर पछिल्लो दुई दशकमै पहिलोपटक २ दशलमव १२ प्रतिशत ऋणात्मक रहन पुगेको थियो। त्यतिखेर ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने बताए पनि यसमा संशोधन गर्दे ४ दशमलव शून्य १ प्रतिशत मात्र रहने आँकलन गरिएको थियो।
यस्तो अवस्थामा आर्थिक वर्ष ०७७-७८ को आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक कार्यक्रममा ४ दशमलव शून्य १ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने कार्य पनि चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुले अहिलेको संशोधित बजेटले उल्लेख गरेको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन।
प्रतिस्थापन बजेटले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने आधार देखाउन सकेको छैन। त्यसैले यो त सस्तो प्रचारबाजीको लागि मात्रै ल्याइएको जस्तो देखिन्छ।
पूर्व-अर्थमन्त्री पौडलेले भन्दा पहिले तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए। उक्त बजेट खर्च गर्न नसकेपछि बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत ८ दशमलव ८ प्रतिशतले यसको आकार घटाएर १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँमा झारिएको थियो। यस्तो अवस्थामा वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेट खर्च हुने सम्भावनासमेत रहेको छैन।
पूर्व-अर्थमन्त्री पौडलले भन्दा अघिल्लो सरकारले बजेटमा सामाजिक सुरुक्षातर्फ ६७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा अघिल्लो बजेटले सामाजिक सुरक्षाको दिगो उपायको सट्टा वृद्धभत्ता १ हजार रुपैयाँ बढाएको थियो। प्रतिमहिना ३ हजार रुपैयाँबाट ४ हजार रुपैयाँ पुर्याउँदा सामाजिक सुरक्षामा ३३ प्रतिशतले बजेट वृद्धि भएको थियो। यसले ३२ अर्ब ५० करोड थप दायित्व सिर्जन गरेको थियो। ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता १ हजारले वृद्धिले मात्रै १ खर्ब खर्च लाग्ने पनि अघिल्लो बजेटमा उल्लेख गरिएको थियो।
अर्थतन्त्रमा सुधार आउन नसकेको अहिलेको अवस्थामा आफ्ना कार्यकर्ता रिझाउने उद्देश्यले संशोधित बजेटले द्वन्द्वपीडित परिवारको नाममा मासिक ३ हजार रुपैयाँ दिने नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ। संशोधित बजेटमा राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा बलिदान गर्ने परिवारलाई जीवनवृत्तिबापत मासिक ३ हजार प्रदान गरिने उल्लेख छ। यसले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समेत थप आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्ने निश्चित प्राय छ।
नयाँ बजेटमार्फत सरकारले दीर्घरोगीलाई मासिक ५ हजार भत्ता उपलब्ध गराउने भनेको छ। यसैगरी, शहीद परिवारलाई पनि जीविकोपार्जन खर्च दिने भनेको छ। सरकारले मिर्गौला तथा मेरुदण्डका दीर्घरोगी बिरामीलाई मासिक ५ हजार रूपैयाँ भत्ता दिने भनेको छ।
बैंकहरूले प्रत्येक पालिकामा ५ सय बेरोजगार युवालाई बिनाधितो कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ। युवाहरूलाई सीप तथा उद्यमशीलता तालिममा प्राथमिकता दिएर वाणिज्य बैंकका शाखालाई प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा ५ सय बेरोजगार युवालाई सहुलियत कर्जा दिएर स्वरोजगार बनाउने प्रतिस्थापन बजेटले भने पनि यो विषय पूरा हुनेमा विश्वास गर्न सकिने ठोस आधार देखिँदैन।
संशोधित बजेटमार्फत चालु खर्चतर्फ बैठक भत्ता, इन्धन, मर्मत, कर्मचारी तालिम खर्च, सीप विकास तथा जनचेतना तालिम र गोष्ठीसम्बन्धी खर्च, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मूल्यांकन खर्च, भ्रमण खर्च, विविध कार्यक्रम खर्च शीर्षकमा न्यूनतम १० प्रतिशतका दरले बजेट कटौती गर्ने बताइएको छ।
यसरी खर्च कटौती गर्दा तत्काल बचत हुन जाने देखिएको ५ अर्ब रुपैयाँ कोभिड–१९ को खोप खरिदका लागि उपयोग गर्ने प्रबन्ध मिलाइने बजेटले भनेको छ। यसमा सरकारले चाहेको भए बैठक भत्ता, इन्धन लगायतका फजुल खर्चमा पूर्ण कटौती गरेको भए ५ अर्बको ठाउँमा २० अर्बभन्दा बढी रकम जम्मा हुने थियो। यसतर्फ काम गर्न खोजेको जस्तो मात्र देखाइएको छ।
कोभिड–१९ को प्रभावबाट रोजगारी र आय आर्जन गुमाएका अनौपचारिक एवं असंगठित क्षेत्रमा रहेका अति विपन्न गरिब ५ लाख परिवारलाई राहतस्वरूप एकपटकका लागि प्रतिघर परिवार १० हजार रुपैयाँका दरले निश्चित मापदण्डका आधारमा नगद अनुदान प्रदान गर्ने भने पनि कोभिड १९ को कारण आय आर्जन गुमाउने परिवार ५ लाखभन्दा अधिक रहेका छन्। त्यस्ता परिवारलाई राज्यले के गर्छ भन्ने विषयमा बजेट मौन रहेको छ।
कोभिडकै कारण विश्वमा थप ९ करोड मानिस चरम गरिबीमा धकेलिने, १ सय ५० मुलुकको प्रतिव्यक्ति आय सन् २०१९ को भन्दा कम हुने र विकसित अर्थतन्त्रको हाराहारीमा प्रतिव्यक्ति आय पुग्न लागेका दर्जनौं उदीयमान तथा विकासोन्मुख मुलुक वर्षौं पछाडि पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले प्रक्षेपण गरिसकेको छ।
तीन आर्थिक वर्ष ०७३-७४, ०७४-७५ र ०७५-७६ मा ६ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि भइरहेको आधार देखाउने गरिएकोमा अहिले त्यसको ठीक उल्टो देखिएको छ।
कोभिड–१९ को संक्रमण कम गर्न ०७६ चैत ११ बाट मुलुकलाई लकडाउन गरेसँगै अर्थतन्त्रमा संकुचन आएको हो। राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनमा कोभिडको कारण १५ लाख ६७ हजारले रोजगारी गुमाएका छन् भने करिब १२ लाख जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि पुगेका छन्।
आयोगकै अध्ययन प्रतिवेदनमा पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रमा मात्र ५४ अर्ब २२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बराबरको असर परेको छ भने पर्यटन क्षेत्रको अवस्था पनि एकदमै नाजुक रहेको भनिएको छ। यस्तो अवस्थामा ५ लाख परिवारलाई मात्रै राहत दिएर अरू परिवारमाथि राज्यले राजनीतिक प्रतिशोध गर्न खोजेको जस्तो देखिएको छ।
समृद्ध नेपाल निर्माणको आधारको रूपमा रहेको सडक निर्माणलाई योजनाबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न सडक सञ्जालको नक्सांकन तयार गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रष्ट क्षेत्राधिकार तोकी सडक निर्माण गर्ने नीति लिइने व्यवस्था बजेटले गरेको छ।
आर्थिक प्राविधिक दृष्टिकोणबाट अध्ययन नभएका र पूर्व-तयारी नभएका प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रकृतिका करिब १४ सय सडक आयोजना आवश्यकता र औचित्यको आधारमा खारेजी वा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने गरी हाल त्यस्ता आयोजनाको कार्यान्वयन स्थगित गरिएको विषयलाई प्रतिस्थापन बजेटमा समावेश गरिएको छ।
राजनीतिक प्रतिशोधकै कारण हुनसक्छ प्रतिस्थापन बजेटले अघिल्लो सरकारले बजेटमा समावेश गरेको राम्रा पक्षहरूमा पनि कैँची चलाएको देखिन्छ। १४ सय सडक आयोजनाको खारेजी गर्ने विषयलाई सामान्य रूपमा लिन सकिँदैन।
बजेटले पुँजी बजारमा वित्तीय सुशासन कायम गरी सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने भनेको छ। वित्तीय सुशासन पुँजी बजारमा मात्रै नभएर सबै क्षेत्रमा पनि हुनुपर्ने विषय हो। योभन्दा अघिको बजेटमा पुँजीबजारको विकास र स्थायित्वमा जोड दिँदै वस्तु विनिमय बजारलाई कारोबार सञ्चालन गर्ने भनेको थियो। त्यसैले यसमा नयाँ कुरो केही देखिँदैन।
संशोधित बजेटले सञ्चारकर्मी अझ अनलाइन मिडियालाई खुसी पार्न लोक कल्याणकारी विज्ञापनको दायरा विस्तार गरी अनलाइन मिडियालाई पनि लोक कल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने भनेको छ।
योभन्दा अघिको बजेटले श्रमजीवी पत्रकारका लागि ७ लाखसम्मको दुर्घटना बिमा गरी प्रिमियम ५० प्रतिशत रकम सरकारले व्यहोर्ने र पत्रकार महासंघका सदस्य तथा प्रेस काउन्सिलले जारी गरेको उपचार सुविधा परिचयपत्रका आधारमा देशभित्रका सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गरिने उल्लेख गरेको थियो।
जबकि निःशुल्क उपचारको आशामा धेरै वर्ग र समुदाय रहेका छन्। तर, उनीहरू यसबाट वञ्चित रहेका छन्। तैपनि पत्रकारलाई खुसी पार्ने प्रयासमा भने प्रत्येक सरकार लागि परेको देखिन्छ।
०७४ को निर्वाचनमा दलहरूले राजनीतिक मुद्दा सकिएको र आर्थिक मुद्दाले मात्रै प्राथमिकता पाउने घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेर एक किसिमको आर्थिक युगको सुरु भएको झल्को दिएका थिए।
तर, त्यसको ३ वर्षलगत्तै बजेटमा राजनीति सुरु भएको छ। यही राजनीतिको कारण मुलुकमा अविकास, भ्रष्टाचार, अपराध, बेथिति, अन्याय बढिरहेको छ। डनवाद र धनवादको कारण विकासको कार्य पानीको फोकाजस्तै फुटेर हावामा विलिन हुन पुगेको हुँदा यसको निराकरण गर्न सरकार र निजी क्षेत्र चनाखो बन्नुपर्ने देखिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।