हिजोआज एमसिसीसम्बन्धी सामग्रीहरूको अध्ययनले नेपालको विकास र राजनीतिमा चासो राख्ने सबैको दिमाग हल्लिएको छ। ती सामग्रीहरूले मेरो पनि मथिंगल हल्लिएको छ। यसै गरी निरन्तर त्यस्तै सामग्रीहरू ‘सेवन’ गर्दै जाने हो भने मानसिक सन्तुलन खल्बलिन सक्छ। पाठकहरूलाई पनि आआफ्नो मानसिक स्वास्थ्य प्रति संवेदनशील हुन अनुरोध गर्दछु। एमसिसी विवादमा मूलत: दुइ परस्पर विरोधी समूह छन्।
एउटा समूह अलि सानो देखिन्छ सडकदेखि सदनसम्म, पत्रिकाका पानादेखि सामाजिक संजालका भित्तासम्म, युट्युबदेखि टेलिभिजनका पर्दासम्म हेर्दा। तर महारथीहरूको कमी छैन है यस समूहमा पनि।
विशेष गरी प्रतिष्ठित पश्चिमा शैक्षिक संस्थाहरूमा अध्ययन गर्न पाएका, राष्ट्रिय योजना आयोगमा रजगज गरेका, विदेशी विकासे संस्थाहरूमा परामर्शदाता भई राम्रै मालपानी खान पाएका विज्ञहरू, नेताहरू, उद्यमीहरू यस क्याम्पमा सक्रिय देखिन्छन्।
उनीहरूको तर्क छ: एमसिसी सम्झौतामा नेपाललाई घाटा हुने त्यस्तो केहि पनि छैन। नेपालजस्ता अल्पविकसित देशहरूमा अविकासका कारण आतंकवाद, अतिवाद, मौलाउन नपाओस्, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तराष्ट्रिय सुरक्षामा असर नपरोस् भनेर संयुक्त राज्य अमेरिकाले एमसिसीको अवधारणा ल्याएको हो।
करिब ५० देशहरूमा एमसिसी सम्झौता भइ लागू भइसकेको छ। नेपालले एक तहमा यस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको छ। सन् २०१७ मै। सार्वभौम संसदबाट अनुमोदन हुन मात्र बाँकी हो। नेपालले हस्ताक्षर गरेको यो सम्झौता हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंग होइन्।
नुवाकोट(लप्सिफेदी)–रातमाटे–दमौली–बुटवल हुँदै गोरखपुरसम्म प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने र सडक स्तरोन्नति गर्ने काम यस सम्झौता अन्तर्गत हुने हो।
प्रसारण लाइनको अभावमा नेपालमा उत्पादन भएको जलविद्युत खेर गइरहेको छ। प्रसारण लाइन निर्माण गरी नेपालभित्र जलविद्युत आपूर्तिमा सुधार गर्ने र बढी भएको जलविद्युत भारत र भारत हुँदै बंगलादेश निर्यात गर्ने लक्ष्य हो। यसका लागि नेपालले भारतसँग सम्झौता गर्नुपर्छ।
यस समूहका प्रतिनिधिहरू नेपालको संसदले एमसिसी सम्झौता अनुमोदन गरेन भने ९० को दशकमा नेपालले अरुण तेस्रोमा गरेभन्दा ठुलो गल्ती हुने बताउँछन्।
स्मरणीय छ, विश्व बैंक लगायतले नेपालमा आन्तरिक खपतका लागि अरूण तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न खोज्दा चर्को विरोध भएको थियो। विदेशी लगानीमा बन्ने उक्त आयोजना ज्यादै महँगो हुने र ऋण असुलीका लागि सरकारले वस्तु तथा सेवाहरूमा चर्को मूल्यवृद्धि गर्नुपर्ने हुँदा जनजीवन ज्यादै कष्टपूर्ण हुने किसिमको संदेश प्रवाहित गरिएको थियो।
नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव माधव कुमार नेपालले आयोजना नबनाउन पत्राचार गरेपछि आन्तरिक खपतका लागि अरूण तेस्रो बनाउन सपनाको इतिश्री भएको थियो।
अहिले भारतीय सार्वजनिक संस्थान सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेडले आफ्नै देशमा आपूर्ति गर्नका लागि अरूण तेस्रो बनाउँदैछ, सोही कम्पनीले तत्कालीन के पी शर्मा ओली सरकारबाट उपहारस्वरूप तल्लो अरूण आयोजना पनि पाइसकेको छ। यो सबै भइरहँदा नेता नेपाल र उक्त दलको विरासत बोकेको दल दुवै मौनम् सम्मति लक्षणम् मुद्रामा थिए। महाआश्चर्य होइन त?
प्रश्न उठ्छ: यहि उद्देश्य हासिल गर्नका लागि ९० को दशकमा अरूण तेस्रो आयोजना तुहाइएको थियो त ? सम्बन्धित पक्षबाट यसको जवाफ आओस्, सत्यतथ्य जान्न पाउनु नेपाली जनताको अधिकार बताउनु राजनीतिक दल र राजनीतिज्ञको कर्तव्य हो।
एमसिसी सम्झौताको विरोधमा पनि बडेबडे नेताहरू, विज्ञहरू, अध्येताहरू खडा छन्। उनीहरूको दलील छ, एमसिसी सम्झौता राष्ट्रघाती छ, संसदबाट अनुमोदन भयो भने अमेरिकी कानून नेपालको संविधानभन्दा माथि हुनेछ। जलविद्युत निकासी गरेर मुलुक कहिल्यै धनी हुँदैन। हाम्रा जलविद्युत आयोजनाहरूको लागत ज्यादै बढी छ, कौडीको मूल्यमा भारत वा बंगलादेश विद्युत निर्यात गरेर कसरी धनी हुन सकिन्छ ?
फेरि एमसिसी सम्झौता अन्तर्गत बनाइने प्रसारण लाइन त नेपाल विद्युत प्राधिकरण लाइनले बनाउने भन्दा ४/५ गुना बढी महँगो पर्छ। बरू प्राधिकरणलाई नै प्रसारण लाइन बनाउन दिए फाइदा हुन्छ भन्ने उनीहरूको दलील छ।
एमसिसीविरोधी समूहको तर्क छ: एमसिसीको पक्षमा बोल्नेहरू ग्रीनकार्डधारीहरू, अमेरिकाको पक्षमा काम गर्ने दलालहरू हुन्। जसरी युद्धग्रस्त अफगानिस्तानलाई तालेबानको हातमा सुम्पेर राष्ट्रपति असरफ घानी विदेश पलायन भए, यिनीहरू पनि नेपाल अशान्त हुन थाल्ने बित्तिकै विदेश भाग्नेछन्।
त्यतिमात्र कहाँ हो र? एमसिसीका नाममा अमेरिका नेपालमा आफ्ना सैनिक राखेर चिनमा बबण्डर मच्चाउन चाहन्छ। यसो भयो भने नेपाल वर्तमान महाशक्ति अमेरिकाले नेतृत्व गरेको अमेरिकी–बेलायती–भारतीय गूट र चिनले नेतृत्व गरेको चिन–रूस–पाकिस्तान–इरान गूटबिचको अन्तहीन द्वन्दमा फस्नेछ।
त्यसैले नेपाल कुनै सैनिक गूटमा लाग्नु हुँदैन, तटस्थ बस्नुपर्छ।
यीनिहरूलाई पढ्दा, सुन्दा, हेर्दा लाग्छ: को भन्दा को कम शैलीमा आफूलाई प्रतिद्वन्द्वीभन्दा बढी ‘रातो’, बढी ‘राष्ट्रवादी’ देखाउन न्वारानदेखिको बल, बुद्धि, विवेक लगाइरहेका छन् बरबिचराहरू।
अन्त्यमा,
देश गम्भीर संकटमा परेको बेला नेपालका बुद्धिजीवीहरू, विज्ञहरू, नेताहरूबाट एमसिसी सम्झौता सम्बन्धमा ज्यादै परस्पर विरोधी धारणा आउनु पक्कै पनि सुखद होइन्। हामी बिचका मतभेदहरू जति गहिरा हुन्छन्, त्यति नै बढी विदेशी शक्तिहरूले यहाँ खेल्न पाउनेछन्।
शेर बहादुर देउवा सरकार जसरी पनि यो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउन चाहन्छ भन्ने किसिमको प्रतिबद्धता आएकै हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्दा संसदबाट सम्झौता अनुमोदन गराउन चाहेकै हो।
अहिले एमाले यो सरकारको मात्रै चासोको विषय हो भन्ने जस्तो व्यवहार गरिरहेको छ। एमसिसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार र सह–उपाध्यक्षको नेपाल भ्रमणका बेला एमसिसी सम्झौताको समर्थन गर्ने नगर्ने बारे सोधिएको प्रश्नमा एमालेले बडो दुइधारे जवाफ दिएको थियो।
हामी बडो अप्ठ्यारो ठाउँमा उभिएका छौँ, भूराजनीति नै त्यस्तै छ। सम्झौता अनुमोदन गरौँ सम्भवत: छिमेकी अनि भविष्यको महाशक्ति चिन रिसाउँन सक्छ, नगरौँ वर्तमान महाशक्ति अमेरिका रिसाउँछ।
फतिमा सुमारले नेपाललाई थर्काएरै गइन्। अमेरिकाले भनेजस्तो भएन भने विश्व ब्यांक, एशियाली विकास ब्यांक र अमेरिकी क्याम्पका देशहरूबाट प्राप्त हुने ऋण, सहयोग, अनुदान कटौती हुने भय त छँदैछ। उत्तर कोरिया, इरानलाई जस्तै परैया राज्य (pariah state) घोषणा पनि गर्न सक्छ, अन्तराष्ट्रिय नाकाबन्दी नै लगाउन पनि के बेर?
त्यसो भयो भने हामी कति दिन, कसरी टिकौंला ?
अर्कोतर्फ चिनले आफ्ना शत्रुहरूको हड्डी समेत धुलो पारिदिने चेतावनी दिएको छँदैछ। यी परस्परविरोधी विश्वशक्तिहरूको द्वन्द्वमा परियो भने हाम्रो हालत के होला?
बरू यसो भनौँ कि क्या हो सबै महाशक्ति, अतिशक्ति, क्षेत्रीय शक्तिहरूलाई?
हामी तटस्थ नै बस्छौँ, असंलग्न राष्ट्र नै भइ बस्छौँ। अमेरिका, चिन, भारत, युरोप, रूस कसैको ‘सम्वृद्धि’को लोभ हामीलाई छैन।
जलस्रोतको धनी देश भनिए पनि हाम्रा जलसम्पदामा हाम्रो जलसार्वभौमिकता एकदमै कमजोर भएको छ, त्यो छिमेकीकै हातमा गइसक्यो भन्दा हुने भइसक्यो। यस्तै चाला हो भने ‘हाम्रा’ नेताहरूले छिमेकी देशका नेताको जन्मदिनमा खोला, नदी उपहारमा नदेलान भन्न सकिन्न।
अब हामीलाई विदेशमा, विदेशीका लागि, विदेशीको खटनपटनमा रगत बगाउन पनि पुग्यो।
अब ऋणको भारी बोकेर विदेश जान, अपमान खप्न अनि सेता बाकसमा लास भएर आउन पनि पुग्यो। बौद्धिक लाहुरे भएर पापी पेटका लागि नेपाल र नेपालीविरूद्ध अक्षम्य अपराध गर्न पनि पुग्यो।
हामीलाई एमसिसी पनि चाहिएन, बिआरआइ पनि चाहिएन, नदी जोड आयोजना पनि चाहिएन, कोशी उच्च बाँध पनि चाहिएन किनभने अब हामीलाई थाहा भइसक्यो यी सबै नेपाल र नेपालीको भलो गरेर पुण्य कमाउन ल्याइएका योजना होइनन्। सक्छौं हाम्रा शर्तमा सहयोग गर नत्र खाए खा नखाए घिच नगर। विदेशी सहायता नहुँदा पनि हामी बाँचेकै थियौँ, अब पनि दुखजिलो गरी बाँच्छौँ नै। हाम्रो गरिबी अन्तराष्ट्रिय बजारमा बेचेर बाँच्नेहरू बाँच्लान नबाँच्लान, हामी अवश्य बाँच्छौँ।
वैश्विक प्रभुत्व, वर्चस्वका लागि तिमीहरूको संघर्षमा हामीलाई संलग्न हुन जोडबल नगर। हामीलाई बाँच्न देऊ स्वतन्त्र भइ हिमाल, पहाड र तराईमा। बाँच र बाँच्न देऊ सुन्दर प्रकृतिको काखमा।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।