|

वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोडको बजेट विनियोजन गरेको हो।

त्योभन्दा अघि अध्यादेशमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए।

उक्त बजेटलाई प्रतिस्पधान विधेयकमार्फत संशोधन गरेर नयाँ ल्याइएको थियो। बजेट खर्च गर्न सक्ने अवस्था नदेखिएपछि नयाँ बजेटको आकार पुरानोभन्दा १४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ न्यून पारिएको छ।

संशोधित बजेटमार्फत चालु खर्चतर्फ बैठक भत्ता, इन्धन, मर्मत, कर्मचारी तालिम खर्च, सीप विकास तथा जनचेतना तालिम र गोष्ठीसम्बन्धी खर्च, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मूल्यांकन खर्च, भ्रमण खर्च, विविध कार्यक्रम खर्च शीर्षकमा न्यूनतम १० प्रतिशतका दरले बजेट कटौती गर्ने विषयलाई समावेश गरिएको छ। 

अहिले नै मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आम नागरिकको पहुँचभन्दा बाहिर गइसकेको छ। तेलमा भएको मूल्यवृद्धिसँगै सार्वजनिक सवारी साधनले भाडा वृद्धि गरिसकेका छन्।

यसरी खर्च कटौती गर्दा तत्काल ५ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अनुमान राज्यले गरेको थियो। त्यखितेरको भन्दा अहिलेको अर्थतन्त्र धेरै दबाबमा परिसकेको छ।

त्यसैले राज्यले अब सरकारी कार्यालयहरूमा हुने बैठक भत्ता, इन्धन लगायतका फजुल खर्चमा पूर्ण कटौती गरेमा २० अर्बभन्दा बढी रकम जम्मा हुन सक्छ।

सबै कर्मचारीलाई सरकारले मासिक तलबको व्यवस्था गर्ने गरेकोमा कार्यालयको कामको लागि बैठक राखेर भत्ता खाने प्रवृति हटाउन सकेमा संकटमा रहेको अर्थतन्त्रमा केही मात्रामा भएपनि राहत पुग्ने निश्चित छ।

प्रतिस्थापन बजेटले पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ७८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ। चैत २३ सम्म महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको दैनिक बजेटरी तुलनात्मक विश्लेषणअनुसार पुँजीगत खर्च २५.४५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।

अझै ७४ दशमलव ५५ प्रतिशत बजेट सरकारी ढुकुटीमा खर्च गर्न नसकेर बसेको छ।

आमनागरिकले विकाससँग आत्मसाथ गर्न र देशलाई दिगो समृद्धितर्फ लग्ने खर्चको रूपमा पुँजीगत खर्चलाई लिइने गरिन्छ।

जर्मन समाजसास्त्री म्याक्स बेबरले प्रतिपादन गरेको कर्मचारीतन्त्रको मान्यताअनुसार कर्मचारी तन्त्रले विधि, प्रक्रिया र मापदण्डको आधारमा आफूलाई सुम्पिएको काम सम्पन्न गर्ने हुनाल यसको आफ्नै सीमाहरू हुन्छन्।

स्थायी सरकारको रूपमा परिचित कर्मचारीतन्त्रको मूल आधार केन्द्रीकृत शासकीय निर्णय प्रणाली हो। साथै विधिद्धारा व्यवस्थापन, विज्ञता तथा योग्यता अनुसारको काम, निष्पक्षताको व्यवहार र काम लगाउने प्रतिको जवाफदेहिता भएकोले सरकारले कर्मचारी संयन्त्रलाई सही रुपमा परिचालन गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि जेठ १४ मा बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।

सरकारले आगामी बर्षको लागि आफनो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्ने समयमा देशको आर्थिक अवस्था भने जर्जर बनिसकेको छ। अहिले नै मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आम नागरिकको पहुँचभन्दा बाहिर गइसकेको छ। तेलमा भएको मूल्यवृद्धिसँगै सार्वजनिक सवारी साधनले भाडा वृद्धि गरिसकेका छन्।

व्‍यवसायीहरूले ढुवानी लागत बढेको भन्दै सबै सामानमा मूल्यवृद्धि गरेका छन्। तर, आम नागरिकको भने क्रयशक्ति प्रत्येक दिन घट्दो अवस्थामा रहेको छ।

वित्तीय क्षेत्रमा तरलता (लगानी योग्य पुँजी) अभावले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अप्ठ्यारो पार्छ। आर्थिक वृद्धि र व्यवसाय विस्तारका लागि वित्तीय क्षेत्रमा तरलता हुन अत्यन्त जरुरी छ। तरलताले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता र राज्यको आत्मबल बढाउने गर्छ।

अधिक कर्जा विस्तारमा नियमन निकायलगायतले ध्यान दिन नसक्दा सिआरआर (अनिवार्य नगद मौज्दात) र एसएलआर (वैधानिक तरलता अनुपात) घटाइएको कारण बजारमा अधिक पैसा सृजना भई सस्तोमा पैसा पाउनेबित्तिकै व्यवसायी, उद्योगी र लगानीकर्ताले तुरुन्त प्रतिफल पाउनेगरी सस्तोमा पाएको पैसा जहाँ पायो त्यही लगानी गर्दा बजारमा तरलता अभावको स्थिति आएको हो।

यस्तो अवस्थामा राजनीतिमा भष्मासुर प्रवृति बढेको देखिन्छ। राजनीतिक दबाब तल्लो तहसम्म पर्ने गर्छ। साना ठूला कामदेखि कर्जा प्रवाह सम्ममा पनि राजनीतिक चाप पर्ने गरेको कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्यामा पर्ने र डुब्ने स्थिति आउन सक्छ।

नेपालको निर्यात व्यापार कहाली लाग्दो अवस्थामा रहेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चितिको मुख्य आधारको रूपमा रेमिट्यान्स रहेको छ। रेमिट्यान्स कम हुनासाथ विदेशी मुद्रा संचितमा दबाब पर्ने निश्चित छ।

राजनीतिमा बढेको भष्मासुर प्रवृत्तिको कारण बेरोजगारी पनि फैलिँदै गइरहेको छ। एक छाक मिठो मसिनो खानाको लागि खाडी मुलुकमा गर्मीमा पसिना बगाउन युवा वर्ग बाध्य छन्। गाउँ घर रित्तो हुन थालेको  छ। मर्दा–पर्दासमेत युवा जुट्न नसक्ने विकराल अवस्था सृजना हुँदासम्म पनि नेतृत्व तह भने आफ्नै सानो कोठरीमा रमिरहेका छन्। राज्य पनि त्यही क्रोनिक्यापिटलिज्ममा झुमिरहेको छ।

अर्थतन्त्रको सूचकहरूमध्ये रेमिट्यान्स घट्दो अवस्थामा रहेको छ। व्यापार घाटा चुलिँदो क्रममा छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति नाजुक अवस्थामा छ भने देशभित्र हुने उत्पादन शून्य प्राय छ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दो क्रममा र शोधनान्तर घाटा बढ्दो क्रममा रहेको छ। सरकारले सार्वजनिक बिदा बढाउनेदेखि सवारी साधनमा जोरबिजोर लागू गर्ने जस्ता कुरा बाहिर आउन थाल्नुले पनि अर्थतन्त्रमा रातो बत्ती बल्न लागेको संकेत देखाउँछ। केन्द्रीय बैंकले विलासिताका वस्तु आयातका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) नखोल्न निर्देशन दिएको छ भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अकासिन थालेपछि आयात न्यूनीकरण गर्न र विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन कार्यालय समय ९ बजे खुलाउन पर्ने एवं आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने जस्ता विषयले चर्चा पाउन थालेका छन्।

यातायात साधनमा जोरबिजोर, सार्वजनिक बिदा थप्ने एवं सरकारले ग्यासमा दिइरहेको अनुदान हटाएमा सरकारी खर्च कम हुने अनुमान गरिएको छ।

अहिले निगमले मासिक करिब २२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको इन्धन आयात गरिरहेको तथ्यांकले देखाएको छ।

संकटोन्मुख अर्थतन्त्रमा सम्भावित जोखिम नियन्त्रण गर्न सरकारकै सल्लाहकारको रूपमा रहेको केन्द्रीय बैंकले केही समयका लागि निश्चित वस्तुको आयात रोक्नसमेत सुझाव दिइसकेको छ।

आयात नगर्दा पनि  मुलुकलाई खासै असर नगर्ने कम आवश्यक सूचीमा रहेका वस्तुको आयात रोक्दा उपयुक्त नै हुने देखिएको छ।

नेपालले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने प्रमुख दुई स्रोत रेमिट्यान्स र पर्यटक आगमन हो। त्यसका लागि नेपाल भ्रमण गर्न चाहने पर्यटकलाई भिसा तथा नवीकरण शुल्क, प्रवेश शुल्क, रोयल्टी जस्ता भुक्तानी तथा सेवा अनलाइन माध्यमबाट सहज रूपमा उपलब्ध गर्न सके पर्यटक आवागम बढने देखिन्छ। 

हालको जस्तै आयात निरन्तर विस्तार हुँदै जाने तथा औपचारिक विप्रेषण आप्रवाह संकुचन हुने प्रवृत्ति कायमै रहेमा शोधनान्तर घाटा थप विस्तार हुन गई विदेशी विनिमय सञ्चितिले अत्यावश्यकीय वस्तु तथा सेवाको आयात धान्नसमेत अपर्याप्त हुन सक्ने हुँदा रेड जोनमा जान लागेको अर्थतन्त्रलाई राज्यले रोक्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ।  

रेमिट्यान्स आप्रवाह बढाउन र हुन्डीको कारोबार रोक्न भने सरकारले कठोर नीति चाल्नुपर्ने देखिएको छ। हुन्डीलगायत विदेशी विनिमय अपचलनसम्बन्धी कारोबारको प्रभावकारी अनुगमन गरी त्यसमा संलग्न व्यक्ति तथा संस्थालाई कठोर सजाय दिन सकेमा मात्रै यस्तो कार्यमा रोक लगाउन सकिने देखिएको छ।

विदेशी मुद्रा आर्जन हुने वैदेशिक लगानीमा सहजता ल्याउनुपर्ने आवश्यकता पनि अहिले देखिएको छ। विदेशी लगानी नीति बमोजिम विद्यमान न्यूनतम ५ करोड रुपैयाँको लगानी सीमालाई पुनरावलोकन गरी वैदेशिक लगानी खुला गर्नु उपयुक्त हुन सक्छ।

सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०७५ ले दिएको अधिकारी प्रयोग गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर ५ करोड रुपैयाँभन्दा कमको विदेशी लगानी स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेको थियो। तर यसको दातृ निकायले तत्कालीन सरकारालई पत्रमार्फत उक्त सीमा हटाउन आग्रह गरे पनि हालसम्म त्यसको पुनरावलोकन हुन सकेको छैन।

केन्द्रीय बैंकले तयार पारेको ‘नेपालको बाह्य क्षेत्रको विद्यमान अवस्था, समस्या-चुनौती तथा सुधारका उपाय’सम्बन्धी प्रतिवेदनले विलासिता र कम आवश्यक वस्तुको आयात रोक्न भनेको  छ।

प्रतिवेदनले आयात प्रतिस्थापन, नियन्त्रणको सम्भावना देखाएको वस्तुहरूमा पेट्रोलियम पदार्थ, धान, चामल, तरकारी, फलफूल एवं विलासी वस्तु, उच्च मूल्यका सवारीसाधन, सुनलगायत बहुमूल्य धातु रहेको छ। यस्ता वस्तुले कुल आयातमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका छन्।

त्यसैलै संकटको संघारमा रहेको अर्थतन्त्रको समस्या समाधान राज्यले नै गर्नुपर्छ। आयात बढेकाले शोधनान्तर घाटा चुलिएको र विदेशी मुद्रा सञ्चिति निरन्तर घटिरहेको छ।

हालको जस्तै आयात निरन्तर विस्तार हुँदै जाने तथा औपचारिक विप्रेषण आप्रवाह संकुचन हुने प्रवृत्ति कायमै रहेमा शोधनान्तर घाटा थप विस्तार हुन गई विदेशी विनिमय सञ्चितिले अत्यावश्यकीय वस्तु तथा सेवाको आयात धान्नसमेत अपर्याप्त हुन सक्ने हुँदा रेड जोनमा जान लागेको अर्थतन्त्रलाई राज्यले रोक्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ।  

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.