एसइईको नतिजा प्रकाशन भएसँगै विभिन्न चिया पसल, चौतारी, मेलापात तथा नेपाल सरकारका जिम्मेवार निकाय, पत्रकार, आलोचक र समालोचक जगतमा तरंग फैलिने कुरा आजको नौलो विषय नभई एसएलसी कालदेखिकै पुरानो चलन नै हो।
यस्ता छलफल, बहस र चर्चाले कति विद्यार्थीको कलिलो मानसिकतामा मनोवैज्ञानिक असर पर्नुका साथै नकारात्मक सोच भई जीवनको क्षतिसमेत हुने गरेका तीतो यथार्थ देखेका मानिस हौँ हामी।
पहिलो कुरा त एउटा परीक्षा नै अन्तिम कुरा हैन। मानिस साच्चिकैको मानिस बन्न हजारौँ प्रकारका हजारौँ परीक्षा दिई रहेको हुन्छ। पहिलो कुरा त सबै बालबालिका समान रुचि र क्षमताका हुँदैनन् भन्ने कुरा विश्वका महान् शिक्षाविद्हरूले परीक्षण गरेर पुष्टि गरेका विषय हुन्।
अर्को कुरा सिकाइ वातावरण कस्तो छ, शिक्षकको व्यवस्था कस्तो छ साथै विद्यालयको व्यवस्थापकिय र प्रशासनिक पक्ष कस्तो छ भन्ने कुरा अझ महत्वपूर्ण कुरा हो। अनि नीति निर्माता र नियामक निकायको प्रभाव कस्तो छ भन्ने कुराले त्यतिकै महत्व राख्ने गर्दछ।
नेपालको शिक्षा प्रणाली, शिक्षाको प्रकृति र समग्र शिक्षा क्षेत्र उत्साहजनक देखिँदैन। यसको मतलव न विद्यार्थी उत्साहित बनेर सिक्ने गर्छ, न त शिक्षक सम्पूर्ण तागतका साथ आफ्नो शिक्षण पेशालाई अगाडि बढाउन तत्पर छ, न त शिक्षा क्षेत्रका नियामक निकायहरु यसको प्रभावकारी कार्यान्वायन, यसको प्रभाव र सुधारको बारेमा सक्रिय बन्न तयार देखिन्छन्।
यी सबै पक्षको अनुसन्धान गरी नयाँपनमा जान धेरै ढिला भइसकेको छ। नेपालको विकास हुन नसक्नुमा शिक्षा प्रणाली पनि दोषी छ भनेर राजनीति गर्ने दलहरुको मुख्य मुद्दा नबनाउने दल सायद छैनन्। ती राजनीतिक दलहरुवाट प्रतिनिधित्व गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा जिम्मेवारी सम्हाल्ने अधिकांश नेता हिजो शिक्षा जगत सुधार्नु पहिलो काम हो भन्ने र शिक्षा क्षेत्रमा नै काम गरेका पूर्व शिक्षकहरूकै जमात पनि छ।
मन्त्री, प्रधानमन्त्री सभामुख लगायतका शक्तिशाली पद सम्हालेका व्यक्तिहरु प्राय शिक्षक नै थिए तर विडम्बना किन शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्नुको सट्टा नतिजा सार्वजनिक भएका दिन शिक्षकलाई गाली गर्न समय दिइरहेका छन्?
आज समग्र शिक्षा क्षेत्र कमजोर हुनमा प्रमुख चार पक्ष जिम्मेवार देखिन्छन। पहिलो नीतिगत समस्या, दोस्रोमा प्राविधिक समस्या, तेस्रोमा दण्ड र उत्प्रेरणामा समस्या र चौथोमा सरकारी नियामक निकायमै समस्या पर्दछन्।
पहिलो कुरा शिक्षा कसका लागि, कस्तो र किन भन्ने विषमा सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रुपमा प्रष्ट रुपमा तालमेल हुनुपर्ने हो। यो शिक्षामा राम्रो अंक प्राप्त गर्ने विद्यार्थीले आफ्नो देशमा न त सन्तोषजनक रोजगार पाउछन न त कुनै सम्भावना नै खोजी गर्ने सामथ्र्य राख्न सक्छन्।
यो शिक्षा विल्कुल अनुत्पादक र रचनात्मकताविहीन छ। अंक राम्रो प्राप्त गरेको दिन खुसियाली मनाउँदै गर्दा उसको स्वदेशमा नै केही गर्न सक्ने हैसियत र असल सामाजिक प्राणीको रूपमा पुस्ता हस्तान्तरण हुँदै जाला या नजाला यो सोच्न सकिरहेका छैनौँ।
शिक्षाका राष्ट्रिय तथा तहगत उद्देश्य हेर्दा केही समयमै समाजले फड्को मार्छ क्यारे भन्ने भान हुन्छ। तर यी उद्देश्य सार्न र सजाउन थालेको थुप्रै भइसक्यो। यसले त समाजमा रचनात्मक सुधार आउनुको सट्टा हुर्किंदो पुस्ताले सामाजिक र व्यावहारिक धरातल छोड्दै जाने निश्चित छ।
दोस्रो कुरा के हो भने त्यही अनुत्पादक र कोरा शिक्षा दिन पनि देशभर पढाउने विषयवस्तु र भाषामा देखिएको फरकपनको प्राविधिक फाइदा उठाउँदै निजी र सार्वजनिक स्कुलमा चरम विभेद बढ्दै गएको छ। जसकारण शिक्षामा व्यापारीकरण हुँदै जाने र अन्तमा सार्वजनिक शिक्षालई घुँडा टेकाउने निश्चित प्राय छ ।
तेस्रो कुरा के हो भने यो शिक्षा कार्यान्वायनमा प्रत्यक्ष सहभागी पक्षबाट शिक्षकको अनुगमन र मूल्यांकन शून्य प्राय भएको हुँदा शिक्षण कार्य प्रभावहीन बन्दै गएको छ। राम्रो गरेबापत कुनै प्रत्यक्ष हौसला र गलत गरेबापत आवश्यक कारबाही मात्र कार्यान्वायन हुने हो भने पनि विद्यार्थीलाई अंक बढी प्राप्त गर्नमा सहज हुन्थ्यो।
सम्बन्धित सरोकारवाला जिम्मेवार पक्षले शिक्षक भर्ना, सरुवा,बढुवा तथा विद्यालय सञ्चालनमा राजनीतिक प्रभाव, पैसाको चलखेल र अन्य गतिविधिमा यसैगरी सक्रियता देखाउँदै जाने हो भने सम्बन्धित जिम्मेवार पक्षभित्र चरम निराशा भरिँदै जाने र सार्वजनिक शिक्षाप्रति विकर्षण बढ्दै जाने निश्चित छ।
अर्को कुरा के हो भने ऐन नियममा जे कुरा उल्लेख भए पनि जिम्मेवार निकायवाट चरम लापरबाही हुने गरेको छ। शैक्षिक सत्र आधा भइसक्दासमेत पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गरिँदैन। अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा पाउने मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ तर किताव किन्नुपर्ने बाध्यता र शुल्क तिर्न नसकेर विद्यालय जान नसकेका र गएर पनि मानसिक यातनाको सिकार भएका बालबालिकाको यथार्थताको अनुगमन गर्ने जाँगर खै?
विद्यालय प्रशासन, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षकवाट भएका समस्या खोजी गर्ने, विद्यार्थी र शिक्षकको अनुपात मिलाउने, विद्यालयदेखि विद्यालयका असमानता हटाएर फुर्तिलो र जोसिलो रूपमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माण गरौँ भनेर अग्रसरता लिने निकायको अभाव कसरी टर्ला?
बालबालिकाका व्यक्तिगत र पारिवारिक समस्या अथाह हुन्छन्। कतिपय उनीहरू घरमा खाना नखाई आएका हुन्छन्। उनीहरुको घरमा घरायससी द्वन्द्वका कारण शान्ति छैन भने त्यो पारिवारिक पृष्ठभूमिको बालबालिकाको सिकाइको अवस्था कस्तो होला?
यी सारा समस्या न एउटा शिक्षकले हल गर्न सक्छ न विद्यालय प्रशासनले। त्यसकारण सार्वजनिक विद्यालयको नतिजा मात्र सुधार्ने हो भने पनि समयमा पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था, दिवा खाजाको राम्रो प्रवन्ध, आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको राम्रो प्रबन्ध, बालमैत्री विद्यालय, व्यवहारिक र विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण पद्वति र विभेदरहित शिक्षा हुनुपर्छ।
त्यसैगरी, प्रशासन, शिक्षक उत्प्रेरणा र दण्डको व्यवस्था, राजनीतिक चलखेलको अन्त्य, सार्वजनिक विद्यालयको मर्म बमोजिम विद्यालय सञ्चालन, नियमित अनुगमन, पृष्ठपोषण र व्यवस्थापन भएको खण्डमा सार्वजनिक शिक्षामा उल्लेख्य सुधार हुन सक्दछ।
शिक्षा नै नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने र राष्ट्र निर्माणको एक मात्र आधार भएकोले यसको पर्याप्त विकास परिवर्तन र व्यावहारिक बनाउनुको विकल्प छैन।
कुनै परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएको दिन एक दिवसिय चिन्ता गर्नुको सट्टा शिक्षाको उत्पादनशिलता नागरिकको जनजिवनमा परेको प्रभाव, व्यक्ति, समाज र राज्यमा आएको सकारात्मक परिवर्तनको मूल्यांकन गरेर मात्र शिक्षाको मूल्यांकन गरिनु आवश्यक छ।
शिक्षकले सामना गर्नु परेका समस्यालाई बेवास्ता गर्ने अनि शिक्षकलाई मात्र दोष थोपरेर शिक्षा क्षेत्रमा सुधार आउन सक्दैन। शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि सम्बन्धित सरोकारवाल सबै पक्षले आ-आफ्नो ठाँउबाट आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुको विकल्प छैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।