काठमाडौं : सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। फागुन ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यक्षेत्र कार्यविधिसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।
२०७७ मंसिर ३० गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको उक्त विधेयक विवादमा तानिएको थियो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले फिर्ता लिइएको विधेयक १० गतेको संसद् बैठकमा पेस गर्ने जानकारी दिइन्।
ओलीकालमा २०७७ मंसिर ३० र २०७८ वैशाख २७ मा दुईपटक अध्यादेशकै आधारमा संवैधानिक नियुक्ति भएको थियो। तिनको पहिलो नियुक्ति २०७७ माघ २१ र दोस्रो २०७८ असार १० मा भएको थियो।
ओलीले तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिबिना अध्यादेश जारी गर्दै संवैधानिक नियुक्त गरेका थिए।
उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सहभागी थिए।
अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेको कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको थियो।
उक्त अध्यादेशअनुसार ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्का ३ जना मात्र उपस्थित भएर संवैधानिक निकायहरुमा धमाधम नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो।
ओलीले दुईपटक उक्त अध्यादेश जारी गरेर अख्तियारसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारी सिफारिस गरेका थिए। ०७७ माघ २१ मा विभिन्न संवैधानिक निकायका ३२ जना पदाधिकारीले जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।
पछि २०७८ असारमा पनि सोही अध्यादेश ल्याइएको थियो। उक्त अध्यादेशपछि २० जनालाई संवैधानिक पदमा नियुक्त गरिएको थियो। पछि उक्त अध्यादेशलाई विधेयकका रूपमा २२ असार २०७९ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको थियो।
५२ जनाको जागिर के हुन्छ?
सरकारले विधेयक फिर्ता लिएसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले नियुक्त गरेका संवैधानिक पदाधिकारीको जागिर धरापमा परेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दीनेश त्रिपाठीले असंवैधानिक रुपमा नियुक्त भएका पदाधिकारी अयोग्य ठहर हुने बताए। तर, उनले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले फैसलापछि मात्रै टुंगो लाग्ने बताए।
‘अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ। अदालतले निर्णय गर्छ। तत्कालीन समयमा सरकारले असंवैधानिक तरिकाले ल्याएको हो। संसदीय सुनुवाइसमेत पूरा नगरी नियुक्त गरिएको छ। कुनै रुपमा लागू हुन सक्दैन,’ उनले भने।
यसअघि सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासले पेसी नसर्ने र मुद्दा स्थगित नहुने गरी व्यवस्था गर्न आदेश दिएपछि संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्ति विरुद्धको मुद्दामा फागुन ३ गतेका लागि पेसी तोकिएको थियो। तर, उक्त चैत ८ गतेका लागि सारिएको छ।
पटक–पटक सुनुवाइ प्रभावित भएपछि संवैधानिक इजलासले ०७९ साउन ११ गते पेसी नसर्ने र मुद्दा स्थगित नहुने गरी व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायतले संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा संवैधानिक, कानुनी र प्रक्रियागत त्रुटि रहेको भन्दै नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रक्रिया मिचेर संवैधानिक परिषद्को बैठक डाकेको र गणपूरक सङ्ख्या नभएको अवस्थामा पदाधिकारी सिफारिसको निर्णय गरिएकाले प्रक्रिया मिचिएको रिट निवेदकको दाबी छ ।
रिट निवेदनमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि संसदीय सुनुवाइ नै नहुने अवस्थामा नाम सिफारिस गरेर जबरजस्ती नियुक्त गरिएको भन्दै रिट निवेदनमा सबै नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग राखिएको छ।
गएको साउन ११ गते सबै कागजात ल्याउन र मुद्दा नसर्ने सुनिश्चित गर्न माग गरिएपछि संवैधानिक इजलासले सोही अनुसारको आदेश दिएको थियो।
क–कसको जागिर संकटमा?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
प्रमुख आयुक्त प्रेम राई,
आयुक्तहरुमा जयबहादुर चन्द र किशोर सिलवाल,
सदस्यहरु, डा. हरिप्रसाद पौडेल र सुमित्रा श्रेष्ठ
निर्वाचन आयोग
आयुक्तमा रामप्रसाद भण्डारी र डा. जानकी तुलाधर,
सदस्य सगुन शमशेर जबरा
लोकसेवा आयोग
अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी
सदस्यहरु माधव बेल्वासे, वीरबहादुर राई, दिनेश सिलवाल र मन्जु कुमारी
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
अध्यक्षमा तपबहादुर मगर,
सदस्यहरुमा मनोज दुवाडी, सूर्य ढुंगेल, लिल बस्नेत थापा र मिहिर ठाकुर,
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग
सदस्यहरुमा जुद्धबहादुर गुरुङ, विपिनराज निरौला, सुधाकुमारी झा र अम्मरराज मिश्र,
राष्ट्रिय महिला आयोग
अध्यक्षमा कमला पराजुली,
सदस्यहरुमा कुष्णकुमारी पौडेल, जया घिमिरे, सावित्रीकुमारी शर्मा तिवारी र विद्याकुमारी सिन्हा,
समावेशी आयोग
अध्यक्षमा रामकृष्ण तिमिल्सिना
सदस्यहरुमा रामप्रसाद खत्री, रामचन्द्र जोशी, पुष्पराज तिमिल्सिना, मानप्रसाद खत्री र हरिदत्त जोशी
राष्ट्रिय दलित आयोग
अध्यक्षमा देवराज विक, सदस्यहरुमा सुन्दर पुर्कोटी, मीना सोब, पर्शुराम रम्तेल, जुन्ज बराइली र मेहले पार्की
आदिवासी जनजाति आयोग
अध्यक्षमा रामबहादुर थापा,
सदस्यहरुमा मिन श्रीस मगर, सूर्यबहादुर गुरुङ, मेन्चुङ लामा, रिना र चरण राई
राष्ट्रिय मधेशी आयोग
सदस्यहरुमा जिवत्स साह, रेणुदेवी साह, आभा कुमारी र विजय गुप्ता,
राष्ट्रिय थारू आयोग
सदस्यहरूमा विकास चौधरी, वविता चौधरी, उमाशंकर चौधरी, सुवोध सिंह र भोलाराम चौधरी
राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग
सदस्यहरुमा महमुद्धिन अली, मोहम्मद समसुल हक र मिर्जा अरसद बेग।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।