काठमाडौं : दुई महिनापछि राजनीतिक परिदृश्य बदलिएको छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको ६१ दिनमा नै सत्ता समीकरण बदलिएको हो।
सामान्यतया सरकार निर्माणको एक सय दिनलाई ‘हनिमुन’ पिरियड मानिन्छ। तर, पहिलो हनिमुन मनाउन नपाउँदै सत्ता समीकरण बदलिएको हो।
गत पुस १० गते माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेकपा एमालेको सहयोगमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। सोही दिन बिहानसम्म नेपाली कांग्रेससँग प्रधानमन्त्रीमा ‘बार्गेनिङ’ गरिरहेका प्रचण्डलाई एमालेले बोलाएर प्रधानमन्त्री बनाएको घटना ताजै छ।
एमालेले राष्ट्रपति र सभामुख आफूलाई राखेर प्रतिनिधिसभामा ३२ सिट रहेको माओवादी केन्द्रलाई प्रधानमन्त्री दियो। तर, दुई महिनामा नै घटना उल्टियो। माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको विषय बाहिर ल्याएपछि घटनाले नयाँ मोड लिएको हो। माओवादी केन्द्रले नेपाली कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिएर नयाँ गठबन्धन ब्युँत्यायो।
राष्ट्रपति र सभामुख एमालेलाई दिँदा आफूलाई सरकार सञ्चालनमा कठिनाइ देखेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेससँगको सहकार्यलाई ‘कम्फरटेबल’ रूपमा लिए।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यसअघिका केही परिघटनाबाट एमालेसँग तर्सिएका छन्। सरकारको नेतृत्व आफूले गरे पनि खटनपटनमा ओलीले हस्तक्षेप गरेपछि प्रचण्ड बिच्किएका हुन्।
परिघटना एक : पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका प्रचण्ड गृह मन्त्रालय आफैँसँग राख्न चाहन्थे। उनले आफ्ना पार्टीका कुनै नेतालाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी गरेका थिए। तर, एमाले अध्यक्ष ओली अघि सरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई ‘गृह मन्त्रालय तपाईं लिनुहोस्’ भनिदिए।
अघिल्लो दिन आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाएका ओलीको खटनपटनमा हस्तक्षेप गर्न प्रचण्डले आँट गरेनन्।
परिघटना दुई : नयाँ समीकरण बनेसँगै ओलीले आफूले दुई/दुईपटक संसद् बिघटन गरेको विषयमा गलत भएको महसुस गरे भन्ने प्रचण्डले सोचेका थिए। तर, पुस २५ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको नयाँ संसद् बैठकमा ओलीले भनिदिए– प्रतिनिधिसभा भंग हुनु प्रतिगमन होइन, यति पनि जान्ने नहुने हो कि, त्यसो भए त बेलायतमा कतिपटक प्रतिगमन भएछ, संसदीय व्यवस्थाको जन्मदाता देशमा अस्तिसम्म संसद् विघटन भएको थियो। अन्यत्र लगेर सरकार ढाल्न खोजे प्रतिगमन हुन्छ।
ओलीको उक्त अभिव्यक्तिबाट सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र झस्कियो। उसले ओलीसँग काम गर्न सहज नहुने निष्कर्ष निकाल्दै राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको विषय निकाल्यो। माओवादी केन्द्रको लाइन एमालेलाई राष्ट्रपति दिन नहुने नै सावित भइसक्यो।
परिघटना तीन : ओलीले सरकारले फागुन १ गते ‘जनयुद्ध दिवस’लाई राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाएकोमा असन्तुष्टि जनाए। उनले ११ दिनपछि अर्थात् फागुन ११ गते आफ्नै निवासमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा बोल्दै सरकारले हिंसालाई प्रोत्साहन गरेको आरोप लगाए। ओलीले भनिदिए– सरकारमा हिंसाको धङधङी देखियो। उनको उक्त अभिव्यक्तिबाट माओवादी केन्द्र अझै झस्कियो। माओवादी केन्द्रले सोचेको थियो– जनयुद्ध दिवसको सम्मान गर्दै द्वन्द्वकालका घटना अहिलेको सरकारले टुंगो लगाउनुपर्छ। नत्र भोलिका दिनहरूमा सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने नपुग्ने टुंगो छैन। यो विषय समयमा टुंगो नलगाए आफ्ना प्रायः नेताहरू जेल जाने सम्भावना छ।
तर, नेकपा एमालेले जनयुद्धलाई हिंसाको संज्ञा दिएपछि राष्ट्रपति एमालेलाई दिन नहुने निष्कर्षमा माओवादी केन्द्र पुगेको हो। आफ्नो कार्यकालमै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगो लगाउनुपर्ने बाध्यता प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई छ।
राप्रपा र रास्वपा बाहिरिए
नयाँ समीकरण बनेसँगै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारबाट बाहिरिएको छ। राप्रपाको शनिबार बसेको बैठकले सरकारबाट आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउँदै समर्थन पनि फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ।
गत पुस १० गते बनेको नयाँ गठबन्धनमा सहभागी भएको राप्रपा माघ ३ गते अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी भएको थियो।
राप्रपाबाट उपप्रधान तथा ऊर्जामा राजेन्द्र लिङ्देन, कानूनमा ध्रुवबहादुर प्रधान र शहरी विकासमा विक्रम पाण्डे र राज्यमन्त्री दीपकबहादुर सिंह थिए। शुक्रबार साँझ बालुवाटारमा बसेको माओवादी केन्द्र सहितको बैठकले आठ दलीय गठबन्धन बनाउने निर्णय गरेसँगै राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएको हो। प्रतिनिधिसभामा राप्रपाका १४ जना सांसद रहेका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि सरकारबाट बाहिरिएको छ। सभापति रवि लामिछानेले गृहमन्त्रालय नपाएपछि रास्वपाले सरकारबाट आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएको हो।
रास्वपाबाट दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री सरकारमा सहभागी थिए। रास्वपार्टीबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामा डोलप्रसाद अर्याल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमा शिशिर खनाल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमा तोसिमा कार्की मन्त्री बनेका थिए। उनीहरले गत माघ २२ गते राजीनामा दिएका हुन्। अध्यक्ष लामिछानेको नागरिकता प्रकरणपछि उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालय गुमाएको थियो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने रास्वपालाई गृह मन्त्रालय नदिने र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय प्रस्ताव गरेका थिए। रास्वपाले उक्त प्रस्ताव स्वीकार नगरेर सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो।
सत्ता गठबन्धनको भविष्य कति दिन?
गत कात्तिकमा भएको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भनेका थिए– यो गठबन्धन १५ वर्षसम्म टिक्छ। यसले नै देशमा शान्तिको नयाँ युगको सुरूवात गर्छ।
तर, डेढ महिनापछि अर्थात पुस १० गते नै पाँच दलीय गठबन्धन भत्कियो। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा मिलेर बनेको गठबन्धन भत्किएको हो। सोही दिन नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जसपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी मिलेर नयाँ गठबन्धन बनेको थियो। तर, दुई महिनापछि नयाँ गठबन्धन पनि भत्किएर पुरानै गठबन्धन ब्युँतिएको छ। पुरानो गठबन्धनको आयु कहिलेसम्म भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले अहिले बनेको ८ दलीय गठबन्धन परिपक्क भएको दाबी गरे।
‘हाम्राबीच असमझदारीले पनि हामीले अब कसरी अघि बढ्ने सिकिसकेका छौं। त्यसकारण यो गठबन्धन अपरिपक्क हुँदैन, परिपक्क हुँदै गयो भन्ने लाग्छ,’ उनले भने।
कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले अब बनेको ८ दलीय गठबन्धन लामो समयसम्म जारी रहने बताए।
‘हामी तत्कालीन गठबन्धनले निर्वाचनमा होमिएका थियौँ तर निर्वाचनको नतिजा आइसकेपछि हामीले गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन सकेनौँ। अहिले पुनः नेपाली काँग्रेसले कोर्स करेक्सन गरेर अघि बढेका छौँ। यो गठबन्धन अब पुनः देशलाई अघि बढाउन लाग्नेछ। अब यो गठबन्धन राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म मात्रै नभई लामो समयसम्म अघि बढ्नेछ,’ उनले भने।
एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल अर्को गठबन्धन बन्दैमा तात्विक फरक नपर्ने बताउँछन्।
‘सत्ताको खेलमा सत्ताको बढी मोह भएका पार्टीहरू लागिरहेका छन्। एकपछि अर्को आयाम सिर्जना हुँदै गइरहेका छन्। फरक परिहाल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। एउटा गठबन्धन बन्छ, अर्को गठबन्धन बन्छ। त्यसमा तात्विक फरक होला जस्तो मलाई लाग्दैन,’ उनले भने।
रामचन्द्रको सहज जित, नेम्वाङलाई चुनौती
कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल आठ दलीय गठबन्धनबाट राष्ट्रपतिको साझा उम्मेदवार छन्। शनिबार भएको राष्ट्रपतिको मनोनयनका क्रममा पौडेलले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित, सभापति शेरबहादुर देउवा, जसपाका अशोक राई, जनमत पार्टीका अब्दुल खान, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ, लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई दायाँबायाँ राखेर संघीय संसद भवन पुगेका थिए।
राजनीतिक घटनाक्रम बदला नभए पौडेल राष्ट्रपतिमा स्वतः निर्वाचित हुनेछन्। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनका लागि २६ हजार ३१५ मतभार आवश्यक पर्छ। ८ दलीय गठबन्धनसँग ३२ हजार १२३ मतभार छ।
यता नेकपा एमालेबाट सुवास चन्द्र नेम्वाङ राष्ट्रपतिको उम्मेदवार छन्। उनलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको साथ छ। एमालेसहितको तीन दलसँग १९ हजार ३४२ मतभार रहेको छ।
नेपाली कांग्रेससँग १६ हजार १४२ मतभार रहेको छ। माओवादी केन्द्रसँग ७ हजार ७४५ , एकीकृत समाजवादीसँग २ हजार ५७४, जनता समाजवादी पार्टीसँग २ हजार १४५, जनमत पार्टीसँग १ हजार २४२, लोसपासँग ९७१, उन्मुक्तिसँग ८९२ र जनमोर्चासँग २०६ मतभार रहेको छ।
एमालेसँग १५ हजार ३९१, राप्रपासँग २ हजार ४५० र स्वतन्त्र पार्टीसँग १ हजार ५०१ मतभार रहेको छ। साथै नेमकिपासँग २२३, हाम्रो नेपाली पार्टीसँग ९६, समाजवादी पार्टीसँग ४८, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीसँग ४८ र स्वतन्त्रको ७४८ मत रहेको छ।
एमाले आशावादी
नेकपा एमाले माओवादी केन्द्रको भोट पाउनेमा आशावादी छ। शनिबार बसेको एमाले सचिवालय बैठकले पुस १० गतेको सहमतिअनुसार माओवादी केन्द्रले आफ्ना उम्मेदवार नेम्वाङलाई मत हाल्ने विश्वास व्यक्त गरेको हो। प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वीसुव्बा गुरूङले राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म पुस १० को सहमतिअनुसार अघि बढ्ने बताए।
‘फागुन २५ गते राष्ट्रपति निर्वाचन हुने भएकोले त्यति बेलासम्म पुस १० गतेको सहमतिअनुसार नै हामी अघि बढ्नेछौँ’, गुरूङले भनेका थिए। एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि राष्ट्रपतिमा नेम्वाङलाई भोट हाल्ने बताए।
‘प्रचण्डजीले अलिकति के अप्ठ्यारो पर्यो। मलाई के–के पर्यो भनिरहनुभएको छ । तर उहाँले सम्झौताअनुसार भोट हाल्नुहुन्छ’, ओलीले प्रश्न गर्दै भनेका थिए, ‘कहाँ आठ दलको समर्थन थियो? आठ दललाई बोलाएको थियो, । चिया खान बोलाए जति सबै भोट हुन्छ।’
एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिका उम्मेदवार नेम्वाङलाई भोट दिने बताए । नेता भट्टराईले माओवादीले २५ फागुनमा हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पुष १० को सम्झौता माओवादीले कायम गर्ने बताए ।
उनले भने,‘माओवादीले एमालेलाई राष्ट्रपतिको मत दिन्छ। यो माओवादीका लागि वामपन्थी एक हुने अवसर भएकाले सहमति कार्यान्वयन हुन्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।