प्रदेशका सरकार जोगाउन एमालेको भावनात्मक रणनीति

काठमाडौं : केन्द्र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै नेकपा एमालेका तीनवटा प्रदेश सरकार पनि संकटमा परेका छन्।  केन्द्रमा एमाले सरकारबाट बाहिरिएसँगै प्रदेश नम्बर १, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकार पनि संकटमा परेका हुन।

प्रदेश १ मा एमालेका हिक्मतबहादुर कार्की मुख्यमन्त्री छन्। पुस २४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका कार्की दुई महिना पनि नपुग्दै संकटमा परेका हुन्। 

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपा एमालेसँग ४० जना सांसद रहेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ६ जना सांसद छन्। सरकार निर्माणका लागि ४७ सिट आवश्यक पर्नेमा कार्कीलाई एक सिटको आवश्यकता छ।  यस्तै, ८ दलीय गठबन्धनसँग ४६ जना सांसद रहेका छन्। 

माओवादी केन्द्रसँग सभामुखसहित १३ जना सांसद रहेका छन्। एमाले राप्रपासँग ४६ र ८ दलीय गठबन्धनसँग पनि ४६ जना नै सांसद रहेका छन्। विशेष परिस्थितिमा सभामुखले विश्वासको मत दिन पाउने व्यवस्था छ। सोहीअनुसार आठ दलीय गठबन्धनसँग स्पष्ट बहुमत पुग्ने देखिन्छ। 

नयाँ गठबन्धनमध्ये नेपाली कांग्रेससँग २९, नेकपा माओवादी केन्द्रसँग सभामुखसहित १३, राप्रपासँग ६, एकीकृत समाजवादीसँग ४ र जसपासँग १ सांसद छन्। 
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी पनि अल्पमतमा परेका छन्। एमालेले केन्द्रमा समर्थन फिर्ता लिएसँगै गण्डकी प्रदेश पनि संकटमा परेको हो। २०७४ मा संघीय सांसद बनेका अधिकारीलाई एमालेले मुख्यमन्त्री दिएर प्रदेशमा लगेको थियो। तर, नयाँ समीकरणमार्फत मुख्यमन्त्री बनेका उनी पुस २५ गते नियुक्त भएका थिए। 

६० सदस्यीय प्रदेशसभा सदस्य रहेको गण्डकीको सरकार बचाउन ३० जना सांसद आवश्यक पर्छ। अधिकारीलाई एमालेका २१, माओवादी केन्द्रका ७, राप्रपाका दुई जनासांसदले विश्वासको मत दिएका थिए। 

अधिकारीको विपक्षमा कांग्रेसका २७  र सांसद राजीव गुरूङ (दीपक मनाङे) को एक मत गरेर २८ मत हुने भए पनि मनाङेको अनुपस्थितिले विपक्षमा २७ मत मात्रै परेको थियो। जबकि मनाङेले अधिकारीलाई समर्थनको हस्ताक्षर भने गरिदिएका थिए।

आठ दलीय गठबन्धनमा कांग्रेस २७, माओवादी ७ (सभामुखबाहेक) र नेकपा एकीकृत समाजवादी १ गरी ३५ सांसद पुग्नेछन्, जुन सरकार निर्माणका लागि सहज बहुमत हो। 

गत पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका नेकपा एमालेका लिला गिरी पनि संकटमा परेका छन्। ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री गिरीलाई सरकार जोगाउन ४४ सिट आवश्यक पर्छ। लुम्बिनीमा नेकपा एमालेसँग २९ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका चारजना सांसद रहेका छन्। साथै स्वतन्त्रतर्फ दुईजना सांसद जोड्दा ३५ जना मात्रै सांसद छन्। 

१० सिट रहेको माओवादी केन्द्र ८ दलीय गठबन्धनमा भएसँगै मुख्यमन्त्री गिरी संकटमा परेका हुन्। यता, नयाँ गठबन्धनसँग ५० जना सांसद छन्।

माओवादी केन्द्र, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको समर्थनमा गिरी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। 

सरकार जोगाउने चाहना तर, छैन आत्मविश्वास 

नेकपा एमालेले केन्द्रको समीकरण भत्किए पनि प्रदेशमा परिवर्तन गर्न नहुने रणनीति लिएको छ। प्रदेश सरकारप्रति जनतामा निराशा बढिरहेकाले केन्द्रको प्रभाव पर्न नहुने एमालेको निष्कर्ष छ।

एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले प्रदेश सरकारको स्थीरताको पक्षमा आफूहरू रहेको बताए। उनले केन्द्रको समीकरण बदलिँदा प्रदेशलाई असर नगर्ने उल्लेख गर्दै आफूहरू सरकार परिवर्तनको पक्षमा नरहेको बताए। 

‘हामी प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको छाप नपरोस् भन्छौँ। प्रदेश सरकारप्रति जनतामा नकारात्मक धारणा बनिरहेको र प्रदेश नै खारेजीको विषय उठिरहेकाले यस्ता आरोपबाट बच्नका लागि प्रदेश सरकार चलाउन हुँदैन। यी विषयलाई ध्यानमा राखेर परिवर्तन नहोस् भन्ने चाहन्छौँ। तर, केन्द्रमा पनि हामी स्थिरताको पक्षमा हुँदा हुँदै समीकरण भत्कियो। हाम्रो प्रयासले मात्रै भएन,’ उपमहासचिव ज्ञवालीले थाहाखबरसँग भने। 

गण्डकी प्रदेशका एमाले सांसद कृष्णप्रसाद पाठकले आफूहरूले सरकार जोगाउन प्रयास गरे पनि सम्भव नहुने बताए। उनले राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि सरकार परिवर्तनको खेल सुरू हुने दाबी गरे। 

‘राष्ट्रपतिको निर्वाचन अगाडि आएको छ। सरकार जोगाउन हाम्रो प्रयास जारी रहन्छ। तर, जोगिने अवस्था छैन। एकीकृत समाजवादी पार्टीसँग पनि कुराकानी हुन्छ। तर, ८ दलीय गठबन्धनलाई फुटाएर  सरकार जोगाउने स्थिति छैन,’ उनले भने। 

एमाले लुम्बिनी प्रदेशकी सचेतक रेखा शर्माले अहिलेको परिस्थितिमा सरकारबाट बाहिरिनुको विल्पक नभएको बताइन्। 

‘अहिलेसम्मको परिस्थिति हेर्दा प्रतिपक्षमा बस्ने भन्नेछ। सत्ताबाहिर बस्ने मनस्थिति बनिसक्यो। सरकार जोगाउन पहल त गर्छौं तर, सफल हुनेमा आशंका छ,’ उनले भनिन्। 

समाजवादीसँग संवादको ढोका खुला

नेकपा एमालेले एकीकृत समाजवादी पार्टीसँग संवादको ढोका खुला गरेको छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले फागुन १३ गते राष्ट्रपतिमा सुवास चन्द्र नेम्वाङलाई सहयोगको माग गर्दै अध्यक्ष नेपाललाई पत्र पठाए।

नयाँ पार्टी गठन भएको डेढ वर्षसम्म पनि एकीकृत समाजवादीलाई दलको रूपमा स्वीकार नगरेको एमलोले अध्यक्ष नेपाललाई औपचारिक पत्र पठाएको हो।

एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले अध्यक्ष ओलीले औपचारिक रूपमा संवादको ढोका खुला गरेको बताए। उनले राष्ट्रपतिमा सहयोग गर्न नसके पनि राजनीतिक एजेण्डाबारे संवादको ढोका खुला गरेको बताए। 

‘यसले औपचारिक रूपमा राजनीतिक संवादको ढोका खोलिदिएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनको सन्दर्भमा समय निकै अगाडि बढिसकेको हुँदा एमालेको अनुरोधलाई स्वीकार गर्ने स्थिति  नभए तापनि सकारात्मक सोचका साथ  राजनीतिक संवादको वातावरण निरन्तर रहिरहेमा एजेन्डाअनुसार सहकार्यको वातावरण  निर्माण हुन सक्दछ,’ उनले भनेका छन्। 

अध्यक्ष ओलीले एकीकृत समाजवादीलाई पार्टी एकताका लागि प्रस्ताव गरिरहेका छन्। उनले नेकपा एससँग एकता गरेर एमालेलाई प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल बनाउने चाहना बनाइरहेका छन्। 

‘माधव कमरेडको पार्टीसँग एकता गर्ने तयारी छ। उहाँहरूले केही विषयमा आनाकानी गरिरहनु भएको छ। तत्कालै सम्भावना छैन,’ एमालेका एक सचिवालय सदस्यले भने। 

प्रतिनिधिसभामा एकीकृत समाजवादी पार्टीसँग १० सिट रहेको छ। ७९ सिट रहेको एमालेले प्रतिनिधिसभामा ८९ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने योजना बनाइरहेको छ। एकीकृत समाजवादीबाट प्रदेश १ मा चार, गण्डकीमा एक र लुम्बिनी प्रदेशमा एकजना सांसद रहेका छन्। 

नेपालले गतवर्ष भदौमा एमाले विभाजन गरेर एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरेका थिए। त्यसयता एमालेले नेकपा उसलाई दलको रूपमा मान्यता गरेको थिएन। तर, राजनीतिक समीकरणमा फेरबदल आएसँगै ओलीले भेटेर नेपाललाई राष्ट्रपतिका लागि प्रस्ताव गरेका थिए। राष्ट्रपति निर्वाचनको लागि नेकपा एससँग २५७४ मतभार रहेको छ।