काठमाडौं : पाँच दलीय गठबन्धन फुटाएर बनेको नयाँ गठबन्धनभित्र भागबन्डालाई लिएर सकस पर्ने देखिएको छ। गत फागुन १२ गते पुस १० गतेको गठबन्धन फुटाएर बनेको ८ दलीय गठबन्धनलाई मन्त्रालयको भागबन्डा मिलाउन सकस पर्ने देखिएको हो।
राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने भन्दै नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बाहेकको नेपाली कांग्रेस ८८ सिट, माओवादी केन्द्र ३२ सिट, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी १० सिट, जनता समाजवादी पार्टी १२ सिट, जनमत पार्टी ६ सिट, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी चार सिट, नागरिक उन्मुक्ती पार्टी चार सिट र राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी एक सिट मिलेर नयाँ समीकरण बनेको हो।
नयाँ समीकरण बनेसँगै एमाले र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएका थिए। त्यसयता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको काँधमा १६ वटा मन्त्रालय छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन अगाडि मन्त्रिमण्डलले पूर्णता नपाउने भएको छ। फागुन २५ गते राष्ट्रपति र चैत ३ गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ।
यद्यपी भागबन्डालाई लिएर गठबन्धनभित्र सकस पर्न देखिएको छ। प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सिट रहेको कांग्रेसले स्वभाविक रुपमा आफूहरूले बढी सिट पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ। कांग्रेसले उपप्रधानसहित महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा आफ्नो दाबी रहेको जनाएको छ। एक पदाधिकारी अनुसार कांग्रेस उपप्रधानसहित गृह वा अर्थसहितका मन्त्रालयमा दाबेदार छ। कांग्रेसले यसअघि नेकपा एमालेले पाएका मन्त्रालयमा आफूहरुको दाबी रहने बताएको छ।
‘हामीले नेकपा एमालेले पाएका मन्त्रालयहरूमा दाबी रहन्छ भनेका छौं। त्यसमध्ये अर्थ कि गृह भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी छ,’ ती पदाधिकारीले थाहाखबरसँग भने।
संघीय संसद्मा कांग्रेसको सर्वाधिक ८८ सिट छ। कांग्रेसले गृह वा अर्थमध्ये एक र अन्यमा परराष्ट्र मन्त्रालयसहित ९ मन्त्रालयमा आफ्नो दाबी नछोड्ने भएको छ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले संसद्मा ठूलो दलको हिसाबले धेरै मन्त्रालयमा दाबी रहनु स्वभाविक भए पनि गठबन्धनमा धेरै दल भएकाले मिलाएर लैजानुपर्ने चुनौती रहेको बताए।
‘प्रतिनिधिसभामा ठूलो दलको हैसियतमा सिट संख्यामा हाम्रो दाबी रहन्छ। तर, गठबन्धनभित्र धेरै दलहरु रहेकाले मिलाउनुपर्ने समस्या छ,’ उनले थाहाखबरसँग भने।
सांसद् पौडेलले गठबन्धनभित्र ८ वटा दल भएकाले सबैलाई उपप्रधानमन्त्री दिन नसकिने बताए। उनले उपप्रधान सेरेमोनियल पद भएकाले यो पद नराखे पनि खासै फरक नपर्ने बताए।
‘म त भन्छु उपप्रधानमन्त्री राख्नै हुँदैन। यसले अनावश्यक विवाद मात्रै ल्याउँछ। इो सेरेमोनियल पद पनि होइन,’ उनले भने।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सरकारमा सहभागिताका विषयमा पार्टीले औपचारिक रुपमा छलफल गरेर टुंगो लगाउने बताए।
‘पहिले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सकियोस्। त्यसपछि मात्रै सरकारको विषयले प्रवेश पाउँछ,’ उनले भने, ‘सरकारमा जान निश्चित मापदण्ड बनाएर गठबन्धनभित्र कति मन्त्रालय पाउँछौं। सोही बमोजिम निर्णय हुन्छ।’
कांग्रेसका अर्का नेता अर्जुननरसिंह केसीले सरकारमा जाने गौण विषय भएको बताए। उनले दलभित्र व्यापक छलफल गरेर मापदण्डका आधारमा सरकारमा सहभागिताको विषय टुंगो लगाउनुपर्ने बताए।
‘मन्त्रालयको संख्या कति रहने भन्दा पनि के कस्ता मापदण्ड बनाएर जाने त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ,’ नेता केसीले भने।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने तयारी छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउन सभापति रवि लामिछानेसँग संवाद गरिरहेका छन्। रास्वपालाई रोजेको मन्त्रालय दिएर सरकारमा सहभागी गराउने प्रचण्डको तयारी छ।
‘रास्वपालाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने बारे अध्यक्ष कमरेडले छलफल गरिरहनुभएको छ। उहाँहरू पनि सकारात्मक नै हुनुहुन्छ। रविजीले पार्टीभित्र छलफल गर्ने भन्नुभएको छ,’ प्रचण्ड निकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने।
रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सरकारमा सहभागिताका लागि अफरहरु आइरहेको स्वीकार गर्दै सरकारमा सहभागिता हुने नहुने पार्टीको बैठकपछि मात्रै टुंगो लाग्ने बताए।
‘ती अफरहरु त आइरहने नै भए। तर,हामीले यो गठबन्धन कत्तिको कम्र्फटेबल छ छैन् मूल्यांकन गर्न पाएका छैनौं। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा के गर्ने भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन्। सरकार त धेरै पछाडिको कुरा हो,’ उनले थाहाखबरसँग भने।
प्रतिनिधिसभामा १० सिट रहेको एकीकृत समाजवादी पार्टीले गृह वा अर्थमध्ये एक मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ। एसले आफूले दाबी गरेको एसहित तीन वटा मन्त्रालयमा दाबी गर्ने भएको हो। नेकपा एसका सांसद मेटमणि चौधरीले उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे वा प्रकाश ज्वालामध्ये एकको नेतृत्वमा आफूहरु सरकारमा सहभागी हुने पुष्टि गरे।
जसपाले सरकारमा जाने विषयको जिम्मा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई दिएको छ। जसपा नेता अशोक राईले सरकारको विषयमा आफूले बोल्न नमिल्ने भएकाले अध्यक्ष यादवसँग सम्पर्क गर्न आग्रह गरे।
‘सरकारको विषयमा अध्यक्षलाई थाहा छ। हामीले उहाँलाई नै जिम्मेवारी दिएका छौं,’ उनले भने।
अध्यक्ष यादवले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन पछाडि मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउने बताए।
‘अहिले निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लगाएको छ। दुवै निर्वाचनपछि मात्रै गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुबीच कसलाई कुन मन्त्रालय भन्ने टुंगो लाग्छ,’ उनले थाहाखबरसँग भने, ‘कसको नेतृत्वमा सरकारमा जाने टुंगो लागिसकेको छैन्। त्यसैले उपप्रधानमन्त्रीको बारेमा सोचेका छैनौं।’
यद्यपी जसपा अशोक राईको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना छ। उपप्रधान पाए राई सरकारमा जाने तयारीमा छन्।
‘अध्यक्ष उपेन्द्र यादवपछिको नेता उहाँ नै भएकाले उपप्रधान नपाए सरकारमा जानुहुन्न,’ राई निकट एक नेताले भने।
जनमत पार्टीले पनि उपप्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेको छ। यसअघि आफूले रोजेको मन्त्रालय नपाएको जनमतले उपप्रधानमन्त्रीमा पनि दाबी गर्ने भएको हो। जनमतबाट हाल अब्दुल खान खानेपानी मन्त्री छन्।
नागरिक उन्मुक्ती पार्टीले उपप्रधानसहित सरकारमा सहभागिता जनाउने भएको छ। अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठको नेतृत्वमा नाउपा सरकारमा जाने भएको हो। तर, उसले आफ्ना नेता रेशम चौधरीसहितका टिकापुर घटनाका राजबन्दीहरुको रिहाई हुनुपर्ने माग सरकार समक्ष गरिरहेको छ। गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुले चौधरीसँग डिल्लीबजार काराघारमा पुगेर नै छलफल गरिरहेका छन्।
‘तत्काल हामी सरकारमा जाँदैनौं। हाम्रा माग पूरा भएपछि मात्रै सरकारमा सहभागी हुन्छौं,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भनिन्।
तपाईंहरुका माग पूरा भए कुन पद लिएर सरकारमा जानुहुन्छ? भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘उपप्रधानसहित सरकारमा जान्छौं। तर, अहिले मन्त्रालयको संख्या टुंगो लागेको छैन। पार्टीभित्र छलफल गरेर निर्णय लिन्छौं।’
राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि सरकारमा सहभागी हुँदैछ। प्रतिनिधिसभामा एक सिट रहेको जनमोर्चाबाट अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी मन्त्री बन्ने लाइनमा छन्। यसअघि नै उपप्रधानमन्त्री बनेका केसी यसपटक पनि उपप्रधानसहित सरकारमा सहभागी हुने तयारी गरेका हुन्।
केसीले आफ्नो यो पटक अन्तिम पनि हुनसक्ने भएकाले सरकारमा सहभागिताका लागि इच्छा देखाएका छन्। केसी २०७२ सालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानसहित गरिबी निवारण मन्त्री बनेका थिए।
उपप्रधानसहित सरकारमा सहभागी हुन लाग्नुभएको हो? भन्ने प्रश्नमा केसीले भने, ‘पार्टीभित्र छलफल हुन बाँकी छ। यद्यपि सरकारमा गएपछि थाहा पाइहाल्नुहुन्छ नि!’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।