काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालमा पीडित परिवारलाई मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिएसँगै माओवादीवृत्तमा तरंग पैदा गराएको छ। सर्वोच्चको आदेशले रिट दर्ता भएसँगै छिन्नभिन्न भएका माओवादी घटकहरू एउटै कित्तामा उभिएका छन्।
मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा माओवादीबाट फुटेर गएका आठ दल भेला भए। उनीहरूले शान्ति सम्झौता र परिवर्तनविरुद्ध हुने गतिविधिको प्रतिवाद गर्न एकमत हुने निर्णय गरे।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई चाँडै टुंगोमा पुर्याउन ‘सरकारसँग जोडदार माग’ गर्ने पत्रमा हस्ताक्षर गरे।
प्रचण्डको समेत हस्ताक्षर रहेको ८ दलको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंगो लगाउन आवश्यक कानूनी एवं संस्थागत व्यवस्थाको लागि तत्काल पहल गर्न हामी सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ।’
विज्ञप्तिमा ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगो लगाउन आवश्यक कानूनी एवं संस्थागत व्यवस्थाका लागि तत्काल पहल गर्ने’ भन्नुपर्नेमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिले नै ‘सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ’ भन्नु लज्जास्पद विषय भएको टिप्पणी हुन थालेका छन्।
उनीहरू द्वन्द्वकालको मुद्दा अदालती प्रक्रियामा गएलगत्तै एकै कित्तामा उभिएका हुन्।
नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि अदालतमा मुद्दा हालेर देशलाई फेरि द्वन्द्वमा रुमल्याइराख्ने गम्भीर षड्यन्त्र भएको बताए। राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले निहित स्वार्थ भएका व्यक्तिहरूले मुद्दा गिजोलेर द्वन्द्वको खेती गर्न खोजेको आरोप लगाए।
‘द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको निरूपण गर्न र द्वन्द्वपीडितहरूलाई परिपूरण दिन आयोगको व्यवस्था गरिएको थियो। शान्ति प्रक्रियाका हस्ताक्षरकर्तालाई एउटा सामान्य निहुँ बनाएर गिरफ्तार गरेर मुद्दा चलाउन सक्ने अदालती प्रक्रिया अघि बढ्नु अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिको विषय छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्नुपर्ने मुद्दाहरू नियमित अदालतमा लिएर जानु अत्यन्तै गम्भीर विषय छ’‚ उनले भने, ‘केही निहित स्वार्थ भएका व्यक्तिहरूले आयोगसम्बन्धी ऐन बन्न नदिने र त्यसैको बहानामा अल्झाएर, त्यो मुद्दालाई गिजोलेर द्वन्द्वको खेती गर्ने, स्थितिलाई अस्थिर बनाइराख्ने, बाह्य शक्तिको चलखेल बनाई राख्ने गम्भीर षड्यन्त्र भएको छ। संविधान र शान्ति प्रक्रियाको रक्षा गर्नु छ।’
नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले द्वन्द्वकालका विषय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत हल गर्नुपर्ने बताए।
‘संक्रमणकालीन न्यायबारे चलिरहेको बहसबारे छलफल भयो। संक्रमणकालीन न्यायका बारेमा उठिरहेका बहसहरू क्षेत्राधिकार भनेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत हल गर्ने विषय हो। कसैले पनि विषयान्तर गर्नुहुँदैन’‚ महासचिव गुरुङले भने, ‘कानूनले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत र संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तमार्फत टुंगो लगाउनुपर्छ। ती निकायहरूमा तत्कालै संयन्त्र फूलफिल गरेर त्यसमार्फत शान्ति प्रक्रियाका बाँकी संयन्त्रहरू हल गर्नुपर्छ भनेर छलफल भएको छ।’
मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका स्थायी समिति सदस्य सिपी गजुरेलले द्वन्द्वपीडितका विषय सङ्क्रमणकालीन न्याय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट टुङ्ग्याउनुपर्ने बताए।
‘सङ्क्रमणकालीन न्याय तत्काल टुङ्ग्याइनुपर्छ। त्यो टुङ्गो लगाउन एकजुट हुनेछौँ। सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गो लगाउन दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने सोचिएको छ। सबैले आ–आफ्ना तर्फबाट भूमिका खेलेर सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गो लगाउनुपर्छ भन्ने छ’‚ उनले भने।
चारपटक प्रधानमन्त्री, पीडितका घाउमा नुनचुक
माओवादी पार्टीले हालसम्म चारपटक देशको प्रमुख कार्यकारी पद प्रधानमन्त्री पाएको छ। पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड तीनपटक प्रधानमन्त्री भए भने डा. बाबुराम भट्टराई एकपटक प्रधानमन्त्री बने।
त्यतिमात्र होइन प्रधानमन्त्री नहुँदा पनि शान्ति सम्झौतापछि माओवादी अधिकांश समय सत्तामै छ। तैपनि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगोमा पुर्याउन चासो देखाएको पाइँदैन।
२०६५ साउन ३१ मा गणतन्त्र नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड १० महिना मात्रै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न पाए। प्रधानसेनापति प्रकरणमा मुछिएका उनले २०६६ जेठ ११ गते प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए। यस्तै २०७३ साउन २० गते दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै २४ जेठ २०७४ मा पदबाट राजीनामा दिए।
त्यसपछि २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त प्रचण्डले अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। दोस्रो कार्यकालसम्म संक्रमणकालीन न्याय र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद थपेर समय बिताएका प्रचण्ड तेस्रो कार्यकालमा मुद्दा दर्ता भएसँगै जतिसक्दो चाँडो निरूपण गर्ने मनस्थितिमा छन्।
माओवादीमा हुँदा बाबुराम भट्टराई पनि एक कार्यकाल प्रधानमन्त्री बने। २०६८ भदौ १२ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भट्टराईले २०६९ चैत १ सम्म कार्यकाल सम्हाले। उनले पनि आफ्नो कार्यकालमा द्वन्द्वकालमा मुद्दामा चासो देखाएनन्। बरु उनीहरू पार्टी विभाजनमा रमाए।
२०६९ सम्म एउटै कित्तामा रहेको तत्कालीन माओवादीभित्र ठूलो विभाजन भयो। त्यस वेला मोहन वैद्य, रामबहादुर थापा बादल, नेत्रविक्रम चन्दलगायतका नेता पार्टी छोडेर हिँडे। २०७० मंसिरमा विप्लव पनि वैद्य समूहबाट बाहिरिए।
२०७३ मा बाबुराम पनि नयाँ पार्टी गठन गरेर बाहिरिए। उनी नयाँ शक्ति पार्टी हुँदै हाल नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष छन्। जनयुद्ध शुरु गरेका नेताहरूले पार्टी छोडेर हिँडेपछि मूल पार्टी मानिएको माओवादी केन्द्र यति वेला खुम्चिँदै गएको छ।
पटक पटक व्यक्तिगत स्वार्थमा रमाएका माओवादी नेताहरू पीडितका विषयमा मुकदर्शक बनेका छन्। यसले पीडितलाई न्याय दिनुभन्दा पीडितका घाउमा नुनचुक छर्किने काम नेताहरूबाट भएको गुनासो हुने गरेको छ।
द्वन्द्वपीडितहरूले सरकारले आफ्ना पीडामा बेवास्ता गरेपछि अदालतको ढोका ढकढक्याउनु परेको बताउने गरेका छन्। रिट निवेदक शिवकुमार बुढाथोकीले पाँच हजार मान्छे मारेको जिम्मा लिने व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न मिल्छ? भन्दै प्रश्न गरे।
‘लुटपाटमा मेरो सम्पत्ति सबै लुटियो। मेरो सम्पत्ति सहितको माग गरेको छु। उहाँले पाँच हजार मारेको छु भन्नुभएको छ। उहाँ कानूनी कठघरामा उभिनुपर्छ कि पर्दैन? अन्तिम बाटो अदालत हो। न्याय पाइन्छ भन्ने आश छ’‚ उनले भने, ‘त्यत्रो जनता मारेपछि उहाँ (प्रचण्ड) आफैं प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँ आफैं हात खडा गरेर कारबाहीको भागिदार हुन्छु भनेर आउनुपर्ने होइन र? पाँच हजार मान्छे मार्ने व्यक्ति देशको प्रधानमन्त्री भएर बस्न मिल्छ र?’
आफैं पीडामा आयोग
१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व विधिवत् रूपमा अन्त्य भएको १७ वर्ष पूरा भएको छ। २०५२ फागुन १ गते शुरु भएको सशस्त्र द्वन्द्व २०६३ मंसिर ५ गते औपचारिक रूपमा अन्त्य भयो।
त्यसको ११ वर्षपछि २०७१ माघ २७ गतेको निर्णयअनुसार स्वतन्त्र, निष्पक्ष, जवाफदेही र उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन भयो तर गठन भएको आठ वर्ष पूरा हुँदा पनि आयोगले द्वन्द्वपीडितहरूलाई न्याय दिन सकेको छैन।
आयोगको पटक पटक म्याद थप गरिए पनि पीडितको घाउमा मलहम लगाउन आयोग सफल हुन सकेको छैन। शान्ति सम्झौताका तीनवटा काम सेना समायोजन, संविधान निर्माण र द्वन्द्वकालका पीडितलाई न्याय दिने काम गर्नुपर्ने थियो। दुईवटा काम सकिए। अब पीडितलाई न्याय दिने काम बाँकी छ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष गणेशदत्त भट्टले राजनीतिक रूपमा सहयोग नपाउँदा द्वन्द्वकालका पीडितलाई न्याय दिन नसकिएको स्वीकार गर्छन्।
‘पीडितहरू अदालत जाने कुरामा अन्यथा लिन हुँदैन। पीडितको पीडाका अगाडि सबै चिज गौण छन्। उनीहरूको पीडा यति विकराल छ। राजनीतिक तहबाट सहयोग पाउनुपर्ने हो‚ त्यो पाएका छैनौं’‚ उनले भने।
भट्टले १० वर्ष जनयुद्ध गरेर आएका नेताहरूलाई नै आयोगप्रति अविश्वास रहेको बताए। आयोगले आफूहरूलाई नै असुरक्षित बनाउने मनस्थिति नेताहरूमा देखिएको उनको भनाइ छ।
‘अढाई वर्षमा आयोगको चारपटक म्याद थपियो। हामीले सालाखाला अढाई वर्ष बसे पनि एक वर्ष काम गर्यौँ। बीचमा कोरोना भाइरसको महामारी लगायतले काम गर्न पाएनौं। आयोगमा हामीले स्वविवेकमा काम गर्न सक्दैनौं। हामीले विधि र प्रक्रियामा रहेर काम गर्नुपर्छ’‚ उनले भने।
पीडितहरूले आयोगमा हालसम्म ६४ हजार उजुरी दिएका छन्। तीमध्ये आयोगले चार हजार उजुरीमा प्रारम्भिक अनुसन्धान, २३ सय उजुरी तामेलीमा राख्ने, ६१८ जनालाई परिचयपत्र वितरण, ५३८ जनालाई परिपूरणका लागि सिफारिस गरेको छ तर सरकारले एक वर्ष बितिसक्दा पनि परिपूर्ण उपलब्ध नगराएको निवर्तमान अध्यक्ष भट्टले गुनासो गरे।
‘हामीले सिफारिस गर्ने हो। सरकारले दिएका कर्मचारीबाट काम गराउनुपर्छ। ५१ जना कर्मचारी भए पनि २३/२४ जनाले मात्रै काम गर्छन्। सरकारबाट पूर्ण सहयोग पाइएको छैन’‚ भट्टले थाहाखबरसँग भने।
उनले आयोगले एक वर्षमा नयाँ उजुरी लिने, छानबिन गरी तामेलमा राख्ने, तामेलीको निर्णय गर्ने, त्यसको जानकारी उजुरीकर्तालाई दिने, प्रारम्भिक र विस्तृत अनुसन्धान गर्ने, द्वन्द्वपीडितलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउने, परिपूरणको फारम भरेर सिफारिस, पछिल्लो एक वर्षमा आयोगले विधि र प्रक्रियाका आधारमा ‘राइट ट्रयाक’का आधारमा अगाडि बढाउने र द्वन्द्वपीडितका उजुरीलाई सम्बोधन गर्ने काम गरेको बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।