प्रचण्डको मुद्दा अब कसरी अघि बढ्छ ?

काठमाडौं : सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट न्याय नपाएका द्वन्द्वपीडित परिवार सर्वोच्च अदालतको ढोकामा पुगेका छन्।

मंगलबार अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण, जितेन्द्र कुमार मोक्तानसहितले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको १६ वर्ष पुगिसक्दा पनि पीडक खुलम खुल्ला हिँड्ने र पीडितले न्याय नपाउने अवस्था आएपछि द्वन्द्व पीडितहरू न्यायालयको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका हुन्। 

२०५२ फागुन १ गतेबाट विधिवत् रूपमा सुरूवात भएको १० वर्षे ‘जनयुद्ध’ २०६३ मंसिर ५ गते वृहत् शान्ति सम्झौतापछि स्थगित भयो। त्यसको आठ वर्षपछि २०७१ माघ २७ गते स्वतन्त्र, निष्पक्ष, जवाफदेही र उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन भयो। आयोग गठन गरिए पनि राजनीतिक दलहरूबाटै स्वतन्त्र ढंगले काम हुन दिइएन।  

आयोगको पटक पटक म्याद थप गरिए पनि पीडितको घाउमा मलहम लगाउन आयोग सफल हुन सकेको छैन। 

प्रचण्डलाई पक्राउ गर्न सम्भव छ?

०७६ माघ १ गते टुँडिखेलबाट प्रचण्डले युद्धका क्रममा मारिएका १७ हजारमध्ये पाँच हजार नागरिकको जिम्मा लिने घोषणा गरेपछि रामेछापका ज्ञानेन्द्रराज आरण, कल्याण बुढाथोकीसहित २२ जनाले दुई वटा मुद्दा दर्ता गरे।

उनीहरूले ५ हजार व्यक्ति मार्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका छन्। उक्त रिट निवेदनको पेसी बिहीबारका लागि तोकिएको छ। मुद्दा सामान्य प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष हर्कबहादु रावलले बताए।  

‘यो सामान्य रिट हो। सुरूमा अदालतमा पक्ष र विपक्षबीच बहस हुन्छ। प्रधानमन्त्री पक्षबाट लिखित जवाफ आउँछ। त्यो आधारमा बहस हुन्छ। त्यसपछि अदालतले नै फैसला गर्छ,’ उनले भने।  

उपाध्यक्ष रावलले पीडित पक्षले माग गरेअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अगाडि नबढ्ने बताए। उनले अदालतको आदेशपछि मात्रै पक्राउ लगायतका काम कारबाही अगाडि बढ्ने बताए। 

‘अदालतले कानुन बमोजिम आफ्नो काम गर्छ। तर, रिट निवेदन मात्रै दर्ता भएको हो। प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्ना पक्षका वकिल राख्न पाउनुहुन्छ। शान्ति प्रक्रियाको विषय पनि उठ्ला। उहाँ आफैं सरकारमा भएकाले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगोमा पुर्याउन लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दा पनि हुन्छ,’ रावलले भने। 
‘न्याय दिन ढिला भएकै हो’ 

शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादी केन्द्र पटक-पटक सत्तामा गयो। २०६५ सालमा संविधानसभामा सबैभन्दा बढी सिट ल्याएर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री बने। उनको पहिलो कार्यकाल १० महिना मात्र सिमित भयो। ठूलो दलको प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड तत्कालीन प्रधानसेनापति रूक्माङ्गत कट्वाल प्रकरणमा सत्ताबाट बाहिरिए।

पहिलो पटक सत्तारोहण गरेका प्रचण्डले वृहत् शान्ति सम्झौता बमोजिम कुनै पनि काम नै गरेनन्। त्यसपछि २०६८ सालमा माओवादीले दोस्रो पटक सरकारको नेतृत्व पायो। माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई १८ महिना प्रधानमन्त्री बने। तर, पीडितले न्याय पाउने छाँट देखिएन। 

उनले पनि शान्ति प्रक्रियाका काममा कुनै चासो नै देखाएनन्। २०७३ सालमा माओवादीले तेस्रो पटक सत्ताको चाबी हात पार्यो। संविधान जारी भएपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने। उनले २०७३ साउन २० देखि ०७४ जेठ ४ गतेसम्म सरकारको नेतृत्व गरे। तर, शान्ति प्रक्रियाका विषयमा उनले पनि चासो देखाएनन्। उनले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका बेला शान्ति प्रक्रियाका काम टुंगो लगाउन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भइसकेको थियो। 

आयोगले पीडितका निवेदन संकलन गर्ने काम गरिरहेको थियो। तर, पटकपटक सरकारमा गएर पनि संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंगो नलगाएको भन्दै पीडित न्यायको ढोकामा पुगेपछि माओवादी आत्तिएको छ। 

हाल सरकारमा रहेका बेला द्वन्द्वकालीन मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेपछि माओवादी नेताहरू शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम चाँडै टुंगो लगाउन लागिपरेका छन्। उनीहरूले आयोगमार्फत संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दाहरू टुंगो लगाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्।

माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेत शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगो लगाउन ढिलाई भएको स्वीकार गर्छन्। उनले शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि अस्थिर सरकार, संविधान निर्माण लगायतका विविध कारणले ढिलो भए पनि चाँडै सम्पन्न गर्ने बताए। उनले ऐन बनाएर द्वन्द्वकालका विषय टुंगो लगाउने बताए। 

‘शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माणमा विभिन्न खालका अफ्ठ्यारो अवस्थाको सामना गर्नुपर्यो। यसले गर्दा हामी शान्ति प्रक्रियाका विषय संक्रमणकालीन न्यायमार्फत टुंगो लगाउन सकेनौं। यो सत्य हो। हामीले संक्रमणकालीन न्यायका सबै कुराहरू टुंग्याउन र समाजमा हार्मोनी बनाउन समय लाग्यो। संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा आधारभूत रूपमा सहमति बनाएर जान अलि ढिला भयो। अब सरकारले तीव्रताका साथ अगाडि बढाउँछ। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक दर्ता गरेर कानुनी वैधताका साथ अगाडि बढ्छौं,’ उनले भने। 

नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले काम गर्न ढिलाई गरेको बताए। उनले सहमति भएका मुद्दा उल्टाउनुले देशलाई गृहयुद्धतिर धकेलिएको बताए।

‘द्धन्द्धकालीन मुद्धा टुंग्याउन ढिला भएका छन्,’ उनले भने,‘तीनैलाई आधार मानेर अराजक तत्वहरुले देशलाई फेरि द्वन्द्वमा धकेल्ने षड्यन्त्र गरिरहेका छन् यसको प्रतिवादका लागि सम्पूर्ण माओवादी पार्टी एक ठाउँमा हुन आवश्यक छ।’

संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दा टुंग्याउने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय विषय पनि जोडिएकाले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत चाँडै यी विषय टुंग्याइने उनले बताए। 

पीडित भन्छन् : आयोगले हाम्रो पक्षमा काम गर्नै सकेन

रामेछापको साविक हिलदेवी-३ तथा दोरम्बाका जितेन्द्रकुमार मोक्तानले आफ्नी आमाका हत्यारालाई कारबाही र सम्पति फिर्ताको माग गर्दै अदालतमा रिट निवेदन दिएका छन्।

उनकी आमा रेलीमाया मोक्तानलाई द्वन्द्वकालमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादीले अपहरण गरी क्रूर यातना दिई खुकुरी तथा गोली प्रहार गरी हत्या गरेको थियो। साथै माओवादीले चल सम्पति लुटपाट एवं सम्पति कब्जा गरी विस्थापित बनाएको थियो। हामीले उनै जितेन्द्रसँग कुराकानी गरेका ​छौँ ।

​शान्ति प्रक्रियाको विषय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले टुंगो लगाउँथ्यो। तपाईंहरू अदालत नै किन जानुभयो ?

सरकारी पक्षले शान्ति प्रक्रियाको विषय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई दिनुभयो तर, आयोगमा दलहरूका प्रतिनिधि गए। उनीहरूले पीडितका पक्षमा काम गर्न सकेनन्। हामी पीडित भएर बस्नुपर्यो। १६ वर्षसम्म टुंगो लाग्न सकेन । यी मुद्दा पहिले नै दर्ता गर्ने तयारी थियो।

तर, यतिबेला उहाँ प्रधानमन्त्री बनेका बेला दर्ता गर्नु संयोग मात्रै हो। हामीले न्याय पाउनुपर्छ। मृतकको चिर शान्तिका लागि हामीलाई आत्मसन्तुष्टी हुनुपर्छ। 

तपाईंहरूको माग बमोजिम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढ्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ?

हामीलाई उहाँ (प्रचण्ड) लाई पक्राउ गर्नेमा विश्वास छैन। दलहरूले चाहेको भए हुने रहेछ नि! आयोगमा जाँदा यस्ता शहीद परिवार कति आए आए भन्छ। हामी साँच्चै नै अन्यायमा परेका छौं। यो पीडा यतिका वर्षसम्म सहेर बसेका छौं। हामीलाई बेपत्ताको परिवार भनिन्छ। बेपत्ता भएको भए खोजी गरेर सार्वजनिक गर्नुपर्यो मृत्यु भएको लास देखाइदिनुपर्यो नि!

तपाईंहरूले यो मुद्दा व्यक्तिगत की द्वन्द्वकालमा मृत्यु भएका सबै व्यक्तिका लागि लड्नुभएको हो?

हामीले १७ हजारका लागि गरेको हो। छर्रा लागेर हिँडिरहेका माओवादीका साथीहरूका लागि हो। उनीहरूको पनि छर्रा निकाल्नुपर्यो नि! उहाँहरूले वेपत्ताको कि सास कि लास दिनुपर्यो। 

आयोगको विश्वास नलागेर अदालतको ढोकामा पुग्नुभएको छ। न्याय पाउनेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ?

हामी न्यायालयप्रति र दलप्रति विश्वस्त छौं। वृहत् शान्ति सम्झौतामा सात दलका तर्फबाट गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही पक्षबाट प्रचण्डले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। हामीले सात दलबाटै न्याय पाउनुपर्छ। सर्वोच्चले आयोगलाई नै जिम्मा दिएर निरूपण गर्नुपर्छ।  हामी अदालतमा पुगिसक्यौं। अदालतले जे निर्णय गर्छ हामीलाई मञ्जुर छ। यदि न्याय दिएन भने यो देशमा न्याय हराएछ भन्ने बुझ्छौं।