काठमाडौं : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले फागुन १३ गते संघ र प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्यो। सोही दिन बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन र संसदीय दलको बैठकले पुस १० गतेको सहमतिविपरीत सत्ता समीकरण परिवर्तन भएकाले सरकारबाट बाहिरिने लिखित निर्णय नै गर्यो।
‘परिवर्तित सन्दर्भमा राप्रपा सत्तामा रहिरहनु अनुपर्युक्त हुने ठहर गर्दै आजबाटै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिई सरकारबाट बाहिरने निर्णय गरेका छौँ। साथै प्रदेशसरकारमा पनि राप्रपाको यसै बमोजिमको दृष्टिकोण रहेकाले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र प्रदेश सरकारबाट समेत बाहिरिने निर्णय गरिएको छ,’ प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
बैठकको सोही निर्णयअनुसार केन्द्र सरकारमा रहेका तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीले सोही दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई राजीनामा बुझाए।
साथै केन्द्रको सोही निर्णयअनुसार बागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा राप्रपा सरकारबाट बाहिरियो। तर, कोशी, मधेश, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशबाट राप्रपा हालसम्म पनि बाहिरिएको छैन।
प्रदेशको निर्णय केन्द्रबाट गर्दैनौँ : धवलशमशेर
राप्रपाका सातवटा प्रदेशमा २८ जना सांसद रहेका छन्। जसमध्ये कोशी प्रदेशमा ६ जना, मधेशमा एक, बागमतीमा १३, गण्डकीमा दुई, लुम्बिनीमा चारजना, कर्णालीमा एकजना र सुदूर पश्चिम प्रदेशमा एकजना सांसद छन्।
केन्द्रको निर्देशनविपरीत प्रदेश सरकारलाई समर्थन यथावत राखेको भन्दै राप्रपाभित्र असन्तुष्टि बढेको छ। महामन्त्री धवलशमशेर जबराले प्रदेश सरकारबारे निर्णय जिम्मेवारी प्रदेश कमिटीलाई दिइएको बताए।
‘सरकारको विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश कमिटीलार्ई नै दिएका छौँ। आवश्यकताअनुसार उनीहरूले नै निर्णय गर्न सक्छन्,’ महामन्त्री जबराले थाहाखबरसँग भने।
राप्रपाका सचिवालय प्रमुख हेमजंग गुरूङले उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको पेरिफेरिमा सरकारबाट फिर्ता भइसक्ने बताए। उनले सम्बन्धित प्रदेश प्रमुखहरूलाई वस्तुस्थिति हेरेर निर्णय लिने जिम्मेवारी दिएको बताए। उद्यपी त्यसबारे कुनै पनि लिखित निर्देशन वा कार्यसम्पादन समितिको बैठकले निर्णय नगरेको उनले स्वीकार गरे।
‘कानुनी रूपमा फिर्ता हुने निर्णय त गर्यौं। तर, भर्खरै सरकारमा गएकाले जनताको काम गर्दै गरौँ केन्द्रमा नयाँ समीकरणको सरकार बनेसँगै हामी पनि बाहिरिनुपर्छ भन्ने कुरा भयो,’ उनले भने।
राप्रपा प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले राष्ट्रपतिको निर्वाचन भइसकेकाले अब चाँडै फिर्ता हुने बताए। उनले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताबारे प्रदेश कमिटीलाई नै जिम्मेवारी दिएको बताए।
‘राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म हेरौँ न भन्ने थियो। त्यो नभएपछि अब चाँडै फिर्ता हुन्छन्,’ उनले भने, ‘यद्यपि, हामीले प्रदेश कमिटीहरूलाई नै सरकारको विषयमा निर्णय गर्ने जिम्मेवारी दिएका थियौँ।’ तर, फागुन १३ र २४ गते बसेको दुवै बैठकमा प्रदेशलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय नभएको राप्रपा बागमती प्रदेशका अध्यक्ष विक्रमबहादुर थापाले बताए।
उनले भने, ‘दुवै बैठकमा म सहभागी छु। तर, कुनै पनि बैठकले सरकारको विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिइएको छैन। बरू मैले प्रदेश सरकारको निर्णय गर्ने अधिकारी सम्बन्धित प्रदेशलाई दिऔं भनेको थिएँ। सार्वजनिक विज्ञप्तिमा पनि त्यो विषय उल्लेख छैन।
यो विषय उनले फागुन २४ गतेको बैठकमा पनि उठाए। तर, अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलले जवाफ नै दिएनन्।
‘चारवटा प्रेदशबाट फिर्ता बोलाइएको छ। तर, तीनवटा प्रदेशमा कुनै निर्णय नै भएको छैन। यस्तो किन भयो? यसले जनतामा राम्रो सन्देश जाँदैन। भन्दा कोही पनि बोलेनन्,’ अध्यक्ष थापाले भने, ‘केन्द्रको निर्णय नमान्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ। भनेर बैठकमा उठाएको थिएँ।’
राप्रपा महामन्त्री राजेन्द्र गुरूङले चारमध्ये तीनवटा प्रदेशमा अझैसम्म पनि समर्थन फिर्ता नलिएको विषयमा पार्टीभित्र छलफल हुने बताए।
‘२४ गतेको बैठकमा पनि यो कुरा उठेको थियो। फेरि बैठक बसेर फिर्ताको निर्णय हुन्छ,’ उनले भने।
तपाईंहरूले एमालेको सरकार रहुञ्जेल साथ नछोड्ने हो? भन्ने हाम्रो प्रश्नमा महामन्त्री गुरूङले भने, ‘प्रदेशका अध्यक्षहरूले समर्थन फिर्ता लिँदा पर्ने असरबारे रिपोर्टिङ गर्नुभयो। त्यसकारण रोकिएको हुनसक्छ। तर, एमालेसँगै रहने भन्ने हुँदैन।’
राप्रपा केन्द्रीय सदस्य जनकराज पाठकले अध्यक्षको कमाण्डिङ्गमा बसेको बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘यो रूपान्तरित राप्रपा हो। राप्रपा जनताको जनजीविकाको सवालमा केन्द्रित छ। हामी सत्ता लोलुप हैन। उक्त निर्णय तु कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो। अब तत्काल कार्यान्वयन हुन्छ,’ उनले भने।
पाठकले उच्च तहबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन नहुनु भनेको पार्टीभित्र राजनीतिक अराजकता निम्तनुले भएको उल्लेख गरे।
‘तपाईंले भनेअनुसार नै यसले बाहिर सकारात्मक सन्देश दिँदैन। कि निर्णय नगर्नु पर्थ्यो गरेपछि कार्यान्वयन हुनुपर्छ। कार्यसम्पादन समितिले निर्णय गरिसकेपछि सचिवालयले त्यसलाई बढाउने हो। खै सचिवालय के गर्दै छ म पनि बुझ्छु,’ उनले भने।
राप्रपा नभए कुन प्रदेशमा के हुन्छ?
राप्रपाले नेकपा एमालेले नेतृत्व गरेका तीन र जनता समाजवादी पार्टीले नेतृत्व गरेको एक प्रदेशको समर्थन कायम राखेको छ। राप्रपाले कोशी, मधेश, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राखेको हो। प्रदेश एकमा नेकपा एमालेका हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री छन्।
उनी एमालेका ४० सहित माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १३, राप्रपा ६ र जसपाका एकजना सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। तर, केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बनेसँगै प्रदेशमा पनि फेरबदल हुने भएको छ।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ सांसदको आवश्यकता पर्छ। तर, ६ सिट रहेको राप्रपासहित माओवादी केन्द्र र जसपाले समर्थन फिर्ता लिँदा सरकार ढल्छ।
कार्कीलाई राप्रपाले मात्रै समर्थन गर्दा पनि सरकार जोगाउन मुस्किल पर्छ। राप्रपाको ६ सिट जोड्दा जम्मा ४६ सिट मात्रै हुन आउँछ। उनलाई राप्रपाको साथले मात्रै सरकार चलाउन मत पुग्दैन।
विपक्षी गठबन्धनबाट कांग्रेसको २९ र एकीकृत समाजवादीको ४ सांसद छन्। कोशीमा राप्रपाबाट भक्ति सिटौला मन्त्री छन्।
मधेश प्रदेशमा पनि एक सिट रहेको राप्रपाले समर्थन कायम राखेको छ। मधेशमा जसपाका सरोज कुमार यादव मुख्यमन्त्री छन्। १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार जोगाउन ५४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। उनलाई १०२ जना सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए। मधेशमा एमालेको २३, कांग्रेस २२, जसपा १६, जनमत १३, लोसपा ९, माओवादी केन्द्र ८, एकीकृत समाजवादी ७, स्वतन्त्र ६, राप्रपा, नेपाल सङ्घीय समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको एक—एक सांसद रहेका छन्।
गण्डकी प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेका खगराज अधिकारीले गरेका छन्। ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा अधिकारीको पक्षमा ३२ जना सांसद छन्। जसमध्ये राप्रपाका दुईजना सांसद छन्।
एमालेको २२, माओवादीको ८ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका २ सांसदले उनलाई विश्वासको मत दिएका थिए।
कांग्रेसका २७ र एकीकृत समाजवादीका राजीव गुरूङ विपक्ष सांसदमा छन्। गण्डकीमा पनि राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिनेबित्तिकै अधिकारी अल्पमतमा पर्छन्। गण्डकीमा राप्रपाबाट पंचराम गुरूङ मन्त्री छन्।
लुम्बिनीमा नेकपा एमालेका लीला गिरी मुख्यमन्त्री छन्। उनी एमालेको २९ सहित माओवादी केन्द्र १०, राप्रपा ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ४, जनता समाजवादी पार्टी ३, जनमत पार्टी ३ र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ३ जना सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। लुम्बिनीमा कांग्रेसका २७, एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चाका १-१ जना सांसद छन्।
८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४४ सांसद आवश्यक पर्छ। गिरीले ५७ जना सांसदबाट विश्वासको मत पाएका थिए। चारजना सांसदले मात्रै समर्थन फिर्ता लिँदैमा लुम्बिनीमा एमालेको सरकार जोगिने अवस्थामा छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।