काठमाडौं : मुलुकले नयाँ राष्ट्रपति पाएको छ। फागुन २५ गते भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएका छन्। पौडेल तेस्रो राष्ट्रपति भए पनि कार्यकालका हिसाबले उनी चौथा हुन्। निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई कार्यकाल सम्हालेकी थिइन्।
नयाँ संविधान जारी भएसँगै भण्डारीले पहिलो महिला राष्ट्रपतिका रूपमा कार्यकाल सम्हालिन्। नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी भयो। भण्डारी सोही वर्ष कात्तिक ११ गते राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भइन्। पहिलो कार्यकाल दुई वर्ष चार महिना बिताएकी भण्डारीको दोस्रो कार्यकाल विवादै विवादमा सकियो।
पहिलो कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी वि.सं. ०७४ फागुन २९ गते दोस्रो कार्यकालका लागि उनी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भइन्। पछिल्लो पाँच वर्षे कार्यकाल सकेर भण्डारी सोमबार शीतलनिवासबाट बिदा भएकी छिन्।
पछिल्ला केही घटनाक्रमबाट संवैधानिक भनिए पनि राष्ट्रपति कार्यकारीजस्तो देखिएको टिप्पणी भइरहेको थियो। दलहरूलाई आफू अनुकूलको राष्ट्रपति नभए सरकारले गर्न चाहेको कुरा गर्न नसक्ने र नचाहेको काम पनि हुने रहेछ भन्ने पनि पर्न गयो।
संविधानले आलंकारिक राष्ट्रपतिको परिकल्पना गरेको छ। तर, भण्डारीले त्योभन्दा बाहिर गएर काम गरेपछि दलहरूमा गलत संस्कार बसेको छ। दलहरूले आफ्नो पक्षमा काम गर्ने राष्ट्रपतिको खोजी गर्न थालेपछि यसले उनीहरूमा गलत मनोविज्ञान विजारोपण गरिदिएको छ। फलस्वरुप सरकार गठनका बेला बनेको दलीय समीकरण राष्ट्रपति चुनावकै कारण छिन्नभिन्न हुन पुग्यो।
भण्डारीका विवादास्पद निर्णय
राष्ट्रपतिको पदमा रहँदा भण्डारीका केही चर्चित काम विवादमा परे। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सदर र शेरबहादुर देउवा सरकारले प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नागरिकता विधेयक रोक्ने काम भण्डारीको कार्यकालका प्रमुख विवादित काम हुन्।
प्रतिनिधिसभा विघटन : भण्डारीको अर्को विवादास्पद निर्णय दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु हो। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिस गर्यो। राष्ट्रपति भण्डारीले सोही दिन संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५ र संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्यमान्यता बमोजिम संसद विघटनको घोषणा गरिन्।
ओलीले ताजा जनादेशका लागि भन्दै गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते बदर गरिदियो। तर, ओलीले २०७८ जेठ ८ गते दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिस गरे। तर, राष्ट्रपति भण्डारीले मध्यरातमा गरिएको सिफारिस तत्कालै सदर गरिदिइन्। दोस्रो पटक पनि विघटनको निर्णय सर्वोच्चले उल्टाइदियो।
यसले भण्डारीका काममाथि थप प्रश्न उठायो। ओलीलाई आफ्नो स्वार्थ अनुसारका सबै काममा निरन्तर साथ दिँदै आएकी भण्डारीले त्यसपछिका सरकारले ल्याएका काममा अवरोध गर्ने गरेको आरोप लागे।
राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडा भण्डारीको कार्यकालका तीन वटा चर्चित घटना स्मरण गर्छन्। उनले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक, संसद विघटन र थारूहट आन्दोलनका राजबन्दीको रिहाइका लागि आएको अध्यादेशलाई भण्डारीको कार्यकाललाई स्मरण गरेका छन्।
‘उहाँको कार्यकालका तीन वटा घटनालाई म स्मरण गर्छु जुन संवैधानिक मर्यादा भुलेर ओली गुटमा लाग्नुभयो। उहाँले नागरिक सम्बन्धी विधेयक फिर्ता गरेर र दुई पटक संसद विघटन गरेर आफ्नो ओझ घटाउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अोलीलाई यस्तो नगर्नु, पार्लियामेन्टभित्र मेजोरिटी फेस गर्नु नत्र त्यसो गर्न सक्नुभएन भने राजीनामाको बाटो अपनाउनु भनेर सुझाव दिनुपर्ने थियो,’ खतिवडाले भने, ‘साथै उहाँ(भण्डारी)ले थरूहट आन्दोलनका राजबन्दी रिहाइका लागि सरकारले ल्याएको विधेयक फिर्ता गरेर आलोचित हुनुपर्यो।’
राजनीतिक विश्लेषक जैनेन्द्र जीवन विद्यादेवी भण्डारीको भूमिका संविधान बमोजिम नभएको बताउँछन्। उनी राष्ट्रपतिमा भण्डारीको कार्यकाल विवादित बनेको दाबी गर्छन्।
‘उहाँ अलिकति विचलित भएको देखियो। राष्ट्रपति भण्डारीले दलको गुटको काम गर्न जस्तो बसेर मर्यादालाई बिर्सिनुभयो। राष्ट्रपति पदप्रति यसले आशक्ति बढेको भए झनै नराम्रो। निष्पक्ष भएर बस्नुपर्नेमा दलगत अभ्यास गरिएको छ,’ उनले भने, ‘उहाँ अभिभावक बन्न सक्नुभएन। नजानेर चिप्लिएको होइन। दुई पटक संसद विघटनमा साथ दिनुभयो।’
भण्डारीको कार्यकाल पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्व मिलाउन पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ। उनले संविधानको भावनालाई कुल्चिएर पार्टीका विवाद मिलाउन दलहरूलाई शीतल निवासमा बोलाएर छलफलसमेत गरेकी थिइन्।
भण्डारीले तत्कालीन नेकपा विभाजन रोक्न सक्रियता देखाएकी थिइन्। देशमा गहिरो संकट निम्तिएको खण्डमा मात्रै राष्ट्रपतिले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै दलका शीर्ष नेताहरूलाई बोलाएर देशको हितका पक्षमा छलफल गर्न पाउने व्यवस्था छ।
‘पार्टीको झगडा मिलाउन पनि उहाँले राष्ट्रपति कार्यालयमा बोलाउनुभयो। राष्ट्रमा गम्भीर संकट आएको अवस्थामा दलहरूलाई बोलाउन पाइन्छ तर, पार्टीभित्रको गुटगत झगडा विवाद मिलाउनु राम्रो भएन। नागरिकता विधेयकमा पहिलोपटक फिर्ता गर्नुभयो। एउटा आधार देखाएर फिर्ता गर्नु राम्रो हो। राष्ट्रपति त्यतिसम्म सक्रिय हुनुपर्छ। तर, दोस्रो पटक पनि बदर गर्नुभयो। यदि दोस्रो पटक पास गरिदिएको भए बाध्यतावश पास गर्नुभयो भनेर उहाँको प्रशंशा हुन्थ्यो,’ विश्लेषक जीवन भन्छन्।
नागरिकता विधेयक
दुई पटक संघीय संसदबाट पारित भएको ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९’ को विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएर बसेको छ।
संविधानले दिएको अधिकारलाई खिल्ली उडाउँदै भण्डारीले राष्ट्रपति कार्यालयमा रोकेर राखेकी हुन्। संविधानको धारा ११३ मा संघीय संसद्बाट प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
साथै सोही धाराको उपधारा ३ मा प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउन पाउने व्यवस्था छ।
सोही धाराको उपधारा (४) मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
तर, राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानमा भएको व्यवस्थालाई कुल्चिएर विधेयक अड्काएकी हुन्। भण्डारीले तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ तत्कालै जारी गरेकी थिइन्। ओलीले मधेश केन्द्रित दलहरूको स्वार्थ अनुकूलको अध्यादेश स्वीकृत गरेकोमा भण्डारीको आलोचना भएको थियो। भण्डारीको उक्त कदमको नेकपा एमालेले समर्थन गरे पनि अन्य दलहरूले चर्को आलोचना गर्दै आइरहेका छन्।
रामवरणको कार्यकाल
गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई कम विवादित पात्रको रूपमा चित्रण गरिन्छ। उनको कार्यकालमा नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको थियो। २०६५ साउनमा प्रथम राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हालेका यादवले संविधान जारी गरेको जस पाएका छन्।
उनको कार्यकालमा ‘कटुवाल प्रकरण’ चर्चामा छ। यादवले तत्कालीन प्रधानसेनापति रूक्माङ्गत कटुवाललाई बर्खास्त हुनबाट रोकेका थिए।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कटुवाललाई बर्खास्त गरेर कुलबहादुर खड्कालाई निमित्त प्रधानसेनापति नियुक्त गरेका थिए। तर, राष्ट्रपति यादवले कटुवाललाई नै नियुक्ति पत्र थमाएपछि माओवादी सरकारबाट बाहिरिनु परेको थियो।
प्रचण्डले ०६६ वैशाख २० गते कटुवाललाई बर्खास्त गरेका थिए। तर, गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड नै बाहिरिनु परेको थियो। राजनीतिक विश्लेषक जीवन रामवरणले त्यसबेला राष्ट्रियताको पक्षमा उभिएको बताउँछन्।
‘विद्यासँग रामवरणको भूमिका तुलना गर्न मिल्दैन। किनकी सेना जस्तो संस्थामा प्रचण्डले हात हालेर गल्ती गर्नुभयो। जुन अहिले पनि माओवादीहरू गल्ती स्वीकार गर्दै हुनुहुन्छ। माओवादीको उद्देश्य सेनालाई कब्जा गरेर कुलबहादुर खड्कालाई जिम्मेवारी दिएर जनमुक्ती सेनालाई ठाउँठाउँमा राखेर देश कब्जा गर्ने, काठमाडौं कब्जा गर्ने पनि प्रयास गर्नुभएको थियो। देश बचाउने कुरामा उहाँले गरेको निर्णय सही थियो। कटुवाल प्रकरण सफल भएको भए हामी स्वतन्त्र रूपमा बोल्न पाउने थियौं कि थिएनौं। माओवादीलाई क्याप्चर गर्न सेनाबाहेक अरूले सक्दैनन्,’ उनी दाबी गर्छन्।
कार्यकारीको स्वार्थले विवादमा राष्ट्रपति
राष्ट्रपति संस्थाले कार्यकारी मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरेको भन्दा बाहिर गएर काम गर्ने अधिकार पाएको छैन। तर, पनि राष्ट्रपति पद विवादमा पर्ने गरेको छ। कार्यकारीले गलत निर्णयका लागि सिफारिस गर्दा राष्ट्रपति जस्तो आलंकारिक पद विवादमा तानिने गरेको हो।
प्रथम राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार एवं वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र दाहालले राष्ट्रपतिलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नदिएकाले यो संस्थालाई विवादमा तानिएको दाबी गरे। उनले दलको नेतृत्वले राष्ट्रपतिलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नदिने र राष्ट्रपतिले लोकप्रिय काम गर्न खोजे दलका नेतृत्वलाई नै सह्य नहुने टिप्पणी गरे।
‘राष्ट्रपतिलाई विवादरहित बनाउन स्वयं राष्ट्रपतिको भन्दा पनि राजनीतिक दल र संसदको भूमिका महत्वपूर्ण छन्। साथै कार्यकारीको भूमिका ज्यादा हुन्छ। दलको नेतृत्वले नै राष्ट्रपति संस्थालाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सहयोग गरेको देखिँदैन। भोलिका दिनमा पनि सहयोग हुन्छ भन्ने देखिँदैन। राष्ट्रपतिले लोकप्रिय रूपमा काम गरे पनि दलको नेतृत्वका लागि सह्य हुने म देख्दिनँ,’ दाहाल भन्छन्।
उनले सिंहदरबार, बालुवाटार, बानेश्वर शीतलनिवासको समग्र अवस्था जे छ त्यसलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्नुपर्ने बताए। दाहाल त्योभन्दा भिन्न शीतल निवासलाई राखेर हेर्न नहुने तर्क गर्छन्।
‘राष्ट्रपति स्वयं धेरै राम्रो हुनका लागि दल, संसद र मन्त्रिपरिषदले त्यस्तै काम गर्नुपर्यो र राष्ट्रपतिले जस पाउँछन्। राष्ट्रपतिले राम्रो काम गर्नका लागि वातावरण हुनुपर्यो, कार्यकारी, दलका नेतृत्वले दबाब दिनुपर्छ। राष्ट्रपतिले गलत काम गरे महाभियोगको व्यवस्था छ। त्यसका लागि संसदको नेतृत्व प्रभावकारी हुनुपर्यो। राष्ट्रपतिका लागि तरबार झुन्डिरहेको छ। मैले गलत काम गरें भने तरबार ममाथि खस्न सक्छ भन्ने भावना हुनुपर्छ। तर, संसदले एउटा विधेयकमा छलफल गरेर टुंगो लगाउन सकेका छैन भने राष्ट्रपतिलाई महाभियोगको डर भएन,’ उनी भन्छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।