काठमाडौं : केन्द्रमा समीकरण फेरबदल भएसँगै प्रदेश सरकार पनि परिवर्तन हुने प्रचलन छ। तर, यसपटक अहिलेसम्म यस्तो भएको छैन। फागुन १२ गते ८ दलीय गठबन्धन ब्यूँतियो। नेकपा एमालेले केन्द्रमा गत फागुन १५ गते संघीय सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्यो।
सोही दिन एमालेका ८ जना मन्त्रीले राजीनामा बुझाए। सो सँगै एमालेले नेतृत्व गरेका तीन वटा प्रदेश सरकार पनि धर्मसंकटमा परे। तर, हालसम्म एमालेले निर्धक्क साथ सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ। किनकि समर्थन गरेका कुनै पनि दलहरूले फिर्ता लिएका छैनन्। एमालेले तीन वटा प्रदेशमा बहुमतका साथ सरकार चलाइरहेको छ।
एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले आफूहरू नेतृत्वको सरकारलाई कुनै पनि दलले समर्थन फिर्ता नलिएकाले यथावत् रूपमा रहेको बताए।
‘हामीले नेतृत्व गरेका सरकारमा कुनै पनि दलले समर्थन फिर्ता लिएका छैनन्। यदि फिर्ता लिए भने संविधान बमोजिम विश्वासको मत लिने र मत नपाए स्वतः बाहिरिन्छौँ,’ ज्ञवालीले थाहा खबरसँग भने।
नेकपा एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौलाले केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बनेकाले यसको असर सबै प्रदेशहरु पर्ने भएकाले पार्टीले सम्बन्धित प्रदेशहरूबाट फिडब्याक लिएर निर्णय गर्ने बताए।
‘प्रदेशबारे त्यहाँको अंकगणितले काम गर्छ। सैद्धान्तिक र राजनीतिक रुपमा नयाँ गठबन्धन बनिसकेपछि एमाले प्रतिपक्षमा भएकाले यसको असर देशभर नै पर्छ। यद्यपि प्रदेशहरूमा सबैलाई विश्वासमा लिने प्रयास रहन्छ। अरूले समर्थन फिर्ता लिएन भने स्वभाविक रुपमा सरकार सञ्चालन हुन्छ। फिर्ता लिए संविधान बमोजिम नै हुन्छ। कतिपय ठाउँमा हाम्रो सहयोगमा मुख्यमन्त्री बनेका छन्। चाँडै नै पार्टीले औपचारिक निर्णय गर्छ,’ उनले भने।
माओवादी केन्द्रले पनि एमालेले नेतृत्व गरेका प्रदेशबाट समर्थन फिर्ता लिएको छैन। माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीको समर्थनमा एमालेबाट कोशीमा हिक्मत कार्की, गण्डकीमा खगराज अधिकारी र लुम्बिनीमा लिला गिरी मुख्यमन्त्री छन्।
तीनै प्रदेशमा अहिलेसम्म कुनै पनि दलले समर्थन फिर्ता लिएका छैनन्। समर्थन फिर्ता लिए पनि संविधान अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने भएकाले एक महिना सत्ता लम्ब्याउन सक्नेछ।
मधेश प्रदेशसभामा जसपाका सरोजकुमार यादव, बागमतीमा माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेल, कर्णालीमा माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्मा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेसका कमल शाह मुख्यमन्त्री छन्। सात वटा प्रदेशमा कसको अवस्था कस्तो छ?
मध्यावधिको संकटमा कोशी प्रदेश
कोशीमा एमालेका हिक्मतबहादुर कार्की मुख्यमन्त्री छन्। पुस २४ गते माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जसपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीले पुस २९ गते विश्वासको मत पाएका थिए।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपा एमालेसँग ४० जना सांसद छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ६ जना सांसद छन्। सरकार निर्माणका लागि ४७ सिट आवश्यक पर्नेमा कार्कीलाई एक सिटको आवश्यकता छ। एमालेका लागि आवश्यक पर्ने एक सिट जसपासँग छ। यस्तै, ८ दलीय गठबन्धनसँग ४६ जना सांसद रहेका छन्।
माओवादी केन्द्रसँग सभामुखसहित १३ जना सांसद रहेका छन्। एमाले राप्रपासँग ४६ र ८ दलीय गठबन्धनसँग पनि ४६ जना नै सांसद रहेका छन्। विशेष परिस्थितिमा सभामुखले विश्वासको मत दिन पाउने व्यवस्था छ।
सोहीअनुसार आठ दलीय गठबन्धनसँग स्पष्ट बहुमत पुग्ने देखिन्छ। नयाँ गठबन्धनमध्ये नेपाली कांग्रेससँग २९, नेकपा माओवादी केन्द्रसँग सभामुखसहित १३, राप्रपासँग ६, एकीकृत समाजवादीसँग ४ र जसपासँग १ सांसद छन्।
कोशी प्रदेशमा मध्यावधी निर्वाचनको बाटोमा जाने खतरा देखा परेको छ। सत्ता र विपक्षी गठबन्धन कुनैको पनि बहुमत नपुग्ने भएकाले कोशी प्रदेश मध्यावधी निर्वाचनमा जाने खतरा बढेको हो। नेकपा एमालेले नेतृत्व गरिरहेको कोशीमा केन्द्रमा बनेको नयाँ समीकरणसँग यस्तो खतरा देखिएको हो।
यसबारे नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सभापति शेरबहादुर देउवा र एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई भेटेर जानकारी गराइसकेका छन्।
कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापा सहितको समूहले प्रदेशलाई मध्यावधिबाट जान रोक्न आग्रह गरेका हुन्।
‘हामीले मध्यावधि निर्वाचनबाट जोगाउन नेताहरूलाई सचेत गराएका छौं। किनकि उहाँ दुवै पक्षको बहुमत पुग्दैन। त्यसैले शीर्ष नेताहरू बसेर कोशी प्रदेशलाई मध्यावधि निर्वाचनमा लैजानबाट रोक्नुस् भनेका छौं,’ थापाले थाहाखबरसँग भने, ‘एमाले र कांग्रेसबीच आलोपालोको सहमति गरेर भए पनि मध्यावधि हुनबाट रोक्नुपर्छ।’
कोशी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रबाट दुई जना मन्त्री सरकारमा छन्। जीवन आचार्य र दुर्गा चापागाईं मन्त्री छन्।
बागमतीमा कांग्रेस–माओवादीको होडबाजी
बागमती प्रदेशको नेतृत्व लिन माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेसबीच होडबाजी चलेको छ। हाल माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बनेका शालिकराम जमकट्टेलले विश्वासको मत दिन लाग्दा कांग्रेसले आधा कार्यकाल आफूहरूले पनि पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ।
सोही अनुसार कांग्रेसले बुधबार मुख्यमन्त्रीले लिन लागेको विश्वासको मतका लागि बोलाइएको बैठकमा अनुपस्थिति जनाएको छ। कांग्रेस संसदीय दलका नेता बहादुरसिंह लामाले नेतृत्वमा आलोपालोको सहमति नभएकाले आफूहरू अनुपस्थित भएको बताए।
दलका नेता लामाले मुख्यमन्त्री कट्टेललाई चैत १० गते बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत दिने र आलोपालो मुख्यमन्त्री बन्ने विषयमा त्यसपछि सहमति गरिने बताए।
११० सदस्यीय प्रदेशसभामा विश्वासको मतका लागि ५६ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। बागमतीमा कांग्रेसका ३७, नेकपा माओवादी केन्द्रका २१ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ७ जना सांसद छन्। यसैगरी नेकपा एमालेका २७, राप्रपाका १३, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ जना सांसद छन्।
नयाँ गठबन्धन कांग्रेस ३७, माओवादी केन्द्र २१ र एकीकृत समाजवादीका सात गरी कूल ६५ जना सांसद रहेका छन्। सरकार सञ्चालनका लागि नयाँ गठबन्धनसँग स्पष्ट बहुमत छ। बागमतीमा एमालेका चार जना मन्त्री छन्। एमालेबाट मन्त्री बन्नेहरूमा संसदीय दलको नेता जगन्नाथ थपलिया, रामेश्वर श्रेष्ठ, केशवप्रसाद पोखरेल र एकालाल श्रेष्ठ रहेका छन्।
एमालेले विश्वासको मतदिने वा सत्ताबाट बाहिरिने भन्नेबारे निर्णय गरिसकेको छैन।
माओवादीले साथ दिँदा जोगिए अधिकारी
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी माओवादी केन्द्रको समर्थनमा टिकिरहेका छन्।
एमालेले केन्द्रमा समर्थन फिर्ता लिए पनि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिए पछि मुख्यमन्त्री अधिकारी संकटमा गुज्रिरहेका छन्। उनलाई माओवादी केन्द्रले कतिबेला समर्थन फिर्ता लिन्छ भन्ने भय यथावत् छ।
०७४ मा संघीय सांसद बनेका अधिकारीलाई एमालेले मुख्यमन्त्री बनाउने भन्दै प्रदेशमा लगेको थियो। तर, नयाँ समीकरण बनेसँगै उनको मुख्यमन्त्री बनेर सरकार चलाउने धोको पूरा हुने देखिँदैन।
६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ३१ सांसद आवश्यक पर्छ। अधिकारीलाई एमालेका २१, माओवादी केन्द्रका ७, राप्रपाका दुई जना सांसदले समर्थन गरेका छन्।
अधिकारीको विपक्षमा कांग्रेसका २७ र सांसद राजीव गुरूङ (दीपक मनाङे) को एक मत गरेर २८ मत हुने भए पनि मनाङेको अनुपस्थितिले विपक्षमा २७ मत मात्रै परेको थियो। जबकि मनाङेले अधिकारीलाई समर्थनको हस्ताक्षर भने गरिदिएका थिए।
आठ दलीय गठबन्धनमा कांग्रेस २७, माओवादी ७ (सभामुखबाहेक) र नेकपा एकीकृत समाजवादी १ गरी ३५ सांसद पुग्नेछन्, जुन सरकार निर्माणका लागि सहज बहुमत हो।
माओवादी केन्द्रले गण्डकी प्रदेश सरकारको नेतृत्वका लागि आफ्नो दाबी गरिरहेको छ। यस अगाडिका एमाले र कांग्रेसलाई सघाएर मुख्यमन्त्री बन्न सहयोग गरेकाले अबको मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो दाबी रहने माओवादी संसदीय दलका नेता तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री हरिबहादुर चुमान बताउँछन्।
उनले केन्द्रले निर्णय गरे आफूहरू सरकार छोड्न तयार रहे पनि अन्य प्रदेशहरूमा एमालेले पनि सरकार नछोडेको बताए।
‘केन्द्रीय सरकारमा नेकपा (एमाले) ले प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेशमा भने उहाँहरू हट्नुभएको छैन। संघमा हटेपछि प्रदेशमा पनि पक्कै हट्नुहुन्छ’, उनले भने, ‘उहाँहरू यही अवस्थामा रहँदा हामीहरूबीच पनि ठोस निर्णय भएको छैन। उहाँहरू हटेपछि गण्डकीको मुख्यमन्त्रीमा माओवादीले दाबी नगर्ने भन्ने त कुरै हुँदैन। यस पटकको स्वतः दाबी हाम्रो हो।’
गण्डकीमा माओवादी केन्द्रका दुई जना मन्त्री छन्। संसदीय दलका नेता रेशमबहादुर जुग्जाली र हरि बहादुर चुमार मन्त्री छन्।
संकटमा गिरी, विपक्षीकै भर
पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका नेकपा एमालेका लिला गिरी पनि संकटमा छन्। यद्यपि उनले विपक्षी दलको समर्थनमा सरकार चलाइरहेका छन्। उनलाई माओवादी केन्द्र, जसपा, जनमत पार्टी नाउपा र लोसपाले समर्थन गरेका छन्।
८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री गिरीलाई सरकार जोगाउन ४४ सिट आवश्यक पर्छ। गिरी एमालेका २९, माओवादी केन्द्रका १०, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्तिका चार/चार, जसपा, जनमत र लोसपाका ३–३ जना सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
यस्तै विपक्षमा कांग्रेसका २७, स्वतन्त्र २ तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादीका १–१ जना सांसद रहेका छन्। तर, समीकरण बदलिएसँगै विपक्षी गठबन्धनको सरकार बन्ने देखिन्छ। सरकार सञ्चालनका लागि विपक्षी गठबन्धनसँग ५४ मत रहेको छ।
केन्द्रमा गठबन्धनको भागबन्डा भएसँगै प्रदेश सरकार बनाउन तयारी थाल्ने नेताहरूले बताउँदै आइरहेका छन्। लुम्बिनीमा नाउपाले दाबी गरिरहेको छ। प्रदेशसभामा चार सिट रहेको नाउपाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको नाउपा नेता लालवीर चौधरीले बताए।
‘लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री हामीले पाउने सहमति भइसकेको छ। त्यसले अन्तिम रूप पाउन बाँकी छ,’ चौधरीले भने।
उता, कर्णाली प्रदेशमा भने माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार संकटग्रस्त छैन । नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिए पनि मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा आफू नै मुख्यमन्त्री कायम रहनेमा ढुक्क छन् । ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार बनाउनका लागि २१ सिट आवश्यक पर्छ।
माओवादी एक्लैसँग १३ सिट छ नेपाली कांग्रेससँग १४ सिट छ। यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीको १ सिट छ भने राप्रपाको १ र एक जना स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् । सरकार बन्नका लागि माओवादी र कांग्रेसकै सिट पर्याप्त छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री छन्। उनी कांग्रेससहित नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र एक स्वतन्त्र जना सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन्।
५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री शाहको पक्षमा ४१ सांसद रहेका छन्। एमाले र राप्रपा विपक्षमा छन्। यद्यपि उनी नेतृत्वको सरकार ‘सेफ जोन’ मा छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।