विगतका सरकारको चर्को आलोचना
विगतका सरकारको चर्को आलोचना
धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीमा प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आयोजना गरेको पूर्व बजेट छलफल भइरहेको छ।
हिजो (सोमबार) देखि शुरु भएको आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धमा स्थानीय तहसँग छलफल कार्यक्रम आज समापन गरिनेछ।
हिजो प्रदेशका गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लगायत कर्मचारी तथा सरोकारवालासँग छलफल गरिएकोमा आज नगरपालिकासँग छलफल गरिँदै छ।
उक्त छलफलमा नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र कार्यकारी अधिकृतका साथै जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी समेत सहभागी छन्। प्रदेशमा भ्रष्टाचार र कमिसनको खेललाई निस्तेज पार्न उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको र आफू त्यसमा लागिपरेको आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशबहादुर शाहीले बताए।
उनले विगतमा प्रदेश सरकारले गरेका गल्ती सुधार्दै बजेट तथा योजना कार्यान्वयन गरिने पनि बताए।
स्थानीय सरकारका प्रमुख, उपप्रमुखहरूसँग उनले अब सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भ्रष्टाचार भन्ने शब्द सुन्न समेत नसकिने बताए। गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरूले प्रदेशमा भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै प्रश्न उठाएपछि उनले यस्तो बताएका हुन्।
‘भ्रष्टाचार गर्ने होइन शब्दमा पनि सुन्न सकिँदैन। कमिसनमा बजेट गयो भनेर गरिएको गुनासो अब आउँछ भनेर सोच्न पनि सकिदैन’, शाहीले भने, ‘हामी विगतमा जस्तो टुक्रे योजना बाँड्दैनौं। स्थानीय तहको मागअनुसार बजेट विनियोजन गर्छौं। अघिल्ला सरकारका कमी कमजोरी सच्याउँदै अघि बढ्छौं।’
प्रदेशभित्रका स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर मात्रै विकासको गुणस्तर बढ्ने भएकाले योपटकबाट उक्त शुरुवात गरेको शाहीले बताए। दुवै सरकार जनताका लागि भएकाले समन्वय जरुरी रहेको अर्थमन्त्री शाही बताउँछन्।
‘संविधानमा तीन तहका सरकारको सम्बन्ध सहकारिता, सह-अस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुने भनेर स्पष्ट उल्लेख छ। दुवै सरकारले जनताका लागि बजेट छुट्याउँछौं भने प्रदेशले छुट्टै गर्ने र स्थानीयले छुट्टै गर्ने चलन अन्त्य गर्न हामीले चाहेका छौं’‚ उनले भने, ‘स्थानीय सरकारलाई नै कसरी योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्नमा सहयोग किन नगर्ने? जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्थानीय सरकारलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने खोजीमा छौं।’
तीन तहका सरकारमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध धेरै घनिष्ठ र समन्वय बढी प्रभावकारी हुनुपर्ने भएकाले बजेट निर्माण प्रक्रियाबाटै सुदूरपश्चिम प्रदेशले उक्त कार्यको शुरुवात गरेको बताए।
सरकारबाटै सरकार खारेजसम्मको माग
सुदूरपश्चिमका स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले प्रदेश सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको आरोप लगाएका छन्। पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरूले विगतको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार भ्रष्ट साबित भएको बताएका हुन्।
उनीहरूले अहिले पनि बेलाबखतमा संघीयता खोरेजीको माग उठ्दै गरेको र अब पनि प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचार र कमिसनकै चक्करमा फसेको अवस्थामा सरकारको संरचना नै धरापमा पर्ने दाबी गरे।
बढ्दो भ्रष्टाचारकै कारण प्रदेश संरचनाको औचित्यतामाथि प्रश्न उठेकाले यस्तै गतिविधि निरन्तर भइरहे कालान्तरमा सरकारको संरचना नै खारेज गनुपर्ने अवस्था आउने उनीहरूको भनाइ छ।
यसैगरी अहिलेको अवस्थामा पनि प्रदेश र संघीय सरकारले स्थानीय तहको अस्तित्व समेत स्विकार्न नसकेको बताउँदै समन्वय र सहकार्यको अभाव देखिएको सिगास गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष धाना धामीले बताइन्। तीन तहकै सरकारबीच समन्वय नहुँदा प्रभावकारी विकास निर्माण र संरचनागत विकास हुन नसकेको उनको बुझाइ छ।
कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष निर्मल रानाले प्रदेश सरकारले योजना खरिदबिक्री गरेको आरोप लगाए।
‘प्रदेश सरकारले कमिसनमा योजना खरिद बिक्री गर्छ। म निर्वाचित भएर आएपछि ५ देखि १० प्रतिशत जति बजेट हाल्नुस् हामी योजना दिन्छौँ भनेर सरकारका केही मान्छे प्रस्ताव लिएर आउनुभयो’, रानाले भने, ‘म जनसेवक हुँ यस्तो काम गर्न सक्दिनँ भनेपछि उहाँहरूले योजना नै हाल्नुभएन। हालिएका योजनामा पनि आवश्यकता हेरिएको देखिएको छैन।’
रानाले गत आर्थिक वर्षमा भुक्तानी दिने समय सकिन पाँच दिन मात्र बाँकी रहेका वेला प्रदेश सरकारले बजेट निकासा दिएको दाबी गर्दै समयमै बजेट पठाउन पनि आग्रह गरे। अछामको तुर्माखाद गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बरबहादुर बिसीले स्थानीय तहको सिफारिसबिना जथाभावी योजना वितरण गरेको आरोप लगाए।
‘स्थानीय तहलाई माथिल्लो तहका सरकारले हेर्ने दृष्टिकोणमा सुधार हुन आवश्यक छ। पालिकाको सिफारिसबिना जथाभावी योजना कार्यान्वयन भइरहेको देखिन्छ। त्यो ठाउँको आवश्यकता के हो ? भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ कि पर्दैन’, उनले भने, ‘योजना छनौटदेखि कार्यान्वयनसम्म कमिसनको लोभमा चलखेल भइरहेको छ। प्रदेशमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको छ। आगामी दिनमा यस्ता प्रवृत्ति दोहोरिनु हुँदैन।’
अछामकै मेल्लेख गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बिर्ख खड्काले प्रदेश सरकारले गरिरहेका गतिविधिको बारेमा सुन्दा पनि लाज लाग्ने अवस्था रहेको टिप्पणी गरे।
‘प्रदेश सरकारले योजनामा बजेट हाल्छ तर अनुगमन नगरी भुक्तानी दिने गरेको छ। प्राविधिकले फोनबाट अनुगमन गर्छन्। पालिकाको कुनै सहमति र सल्लाह लिने गरिएको छैन’, खड्काले भने, ‘प्रदेशले यस खालका गल्तीहरू सच्याउन आवश्यक छ।’
डोटीको आदर्श गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश खड्काले पनि प्रदेश सरकार आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको आरोप लगाए। खड्काले स्थानीय तह सबै तहका सरकारको जग भए पनि त्यो अनुसारको समन्वय र सहकार्य नगरिएको बताए।
प्रदेश सरकारले गर्ने अनियमितता र भ्रष्टाचार लगायतका कारण समस्या भएको छ। ‘स्थानीय सरकार सबैको जग हो तर प्रदेश र संघीय सरकारले कुनै समन्वय र सहकार्य नगरेको अवस्था छ’, खड्काले भने, ‘पहाडमा विज्ञ सेवासहितको अस्पताल नहुँदा सुत्केरीले बाटोमै ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था छ। राम्रो विद्यालय नहुँदा विद्यार्थी अध्ययन गर्न तराई आउनुपर्ने अवस्था छ। यसतर्फ कसले ध्यान दिने ?’
डडेल्धुराको नवदुर्गा गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद अवस्थीले आवश्यकताभन्दा पहुँचका आधारमा बजेट वितरण गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे।
‘प्रदेश सरकारले पहुँचका आधारमा योजना वितरण गरिरहेको छ। यसलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्दै आवश्यकता अनुसार बाँड्नुपर्छ’, अवस्थीले भने, ‘उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरौं। अनुदान दिँदा स्थानीय तहको आन्तरिक आयको अवस्थालाई पनि ध्यानमा राखेर सोही अनुसार दिँदा परिणामुखी हुन्छ।’
आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुका लागि स्थानीय तहसँग राखिएको पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा प्रदेश सरकारमाथि पालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरूले आरोपै आरोप लगाउँदा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह मञ्चमा थिए। सोही मञ्चमा आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशबहादुर शाही र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रकाशबहादुर देउवा पनि थिए।
जनपक्षीय काम गर्ने प्रतिबद्धता
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेश सरकारले नीति, नियम र गतिविधिका हिसाबले जनपक्षीय काम गर्ने प्रतिबद्धता गरे। उनले भने, ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अब नीति, नियम र गतिविधिका हिसाबले जनतालाई निराश बन्न दिने छैन। स्थानीय सरकारको जोश, जाँगर र उर्जाको साथ प्रदेशलाई आवश्यक छ। परिवर्तन गर्न हामी सबै जनप्रतिनिधि लाग्नुपर्छ।’
प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको समन्वयले प्रदेशको विकासको आधार तयार गर्न सकिने उनको भनाइ छ। उनले सङ्घीयता, गणतन्त्र र लोकतन्त्रको बारेमा गलत टीकाटिप्पणी हुने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको कारकतत्त्व आफूहरू हुन सक्नेमा सचेत हुन आग्रह गरे।
प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रकाशबहादुर देउवाले राजनीतिक आस्थाका आधारमा होइन‚ आवश्यकताका आधारमा जनताले माग गरेका योजना पठाउन पालिकालाई आग्रह गरे। मन्त्री देउवाले विगतमा पालिकाहरूको सल्लाह, सुझावबिना नै योजना पठाउने गरे पनि अब त्यस्तो नहुने जनाए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।