ADVERTISEMENT
काठमाडौँ : पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएको चार महिना पुग्दासमेत सरकारले पूर्णता नपाउँदा मन्त्रालयगत काम कारबाही प्रभावित भएका छन्।
खानेपानी, वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मन्त्री पाउन सकेका छैनन्। मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयको काम अस्तव्यस्त बनेको छ।
१९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गरिरहेका प्रचण्डले संवैधानिक परिषद्को सदस्य कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पनि हुने भएकाले नेपाली कांग्रेसबाट रक्षामन्त्री बनेका पूर्णबहादुर खड्कालाई खप्टाइदिएका छन्। कानुनसहित पाँच मन्त्रालयले नेतृत्व पाउन बाँकी छ।
आठौँपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका प्रचण्डले एमालेबाहेकका सबै दललाई सरकारमै लैजाने रणनीति बनाएपछि सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको हो। अर्को कारण हो सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक किचलो। संस्थापन इतर समूहले मागे जति भाग नपाएपछि सरकारमै नजाने रणनीति बनाएको छ।
संस्थापन पक्षले उपचुनावसम्म पर्खिन भने पनि हालसम्म कुनै तयारी नदेखिएको भन्दै सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रले असन्तुष्टि पोखेको छ। कांग्रेसका कारण सरकार आलोचनामा परेको भन्दै माओवादीका सांसद माधव सापकोटाले कांग्रेसलाई आवश्यक निर्णय लिन अपिल गरेका छन्।
‘ढिलो गर्दा सरकारले पूर्णता त पाएको छैन अरू के गर्ला भन्ने नराम्रो सन्देश गयो। काम ह्याम्पर भए। नेपाली कांग्रेसजस्तो पुरानो र परिपक्व पार्टीले यसो नगरेको भए हुन्थ्यो’, उनले थाहाखबरसँग कुरा गर्दै भने, ‘म अपिल गर्न चाहन्छु कि कांग्रेसले पार्टीभित्रको समस्या समाधान गरेर सरकारलाई पूर्णता दिनेमा सोचोस्।’
एमालेसँगको गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि सरकारमै सहभागी गराउन चाहन्छन्। उपचुनावअघि सम्भव नभए पनि अब सरकारमा ल्याउने गरी छलफल भइरहेको उनले बताएका छन्।
‘अस्ति (आठौँपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा) नै केही मन्त्री पठाउन भनेका थियौँ । उहाँहरूले उपचुनावपछि मात्रै भन्नुभयो। अहिले मात्र होइन प्रधानमन्त्रीज्यूले उहाँ (रास्वपा सभापति रवि लामिछाने)सँग उपचुनाव पहिलेखिनै छलफल र समझदारी छ’‚ सापकोटाले थपे, ‘अब उहाँ शपथ लिएर संसद्मा पनि आइसक्नुभयो। अहिले उहाँ पार्टीभित्र परामर्श गरिरहनुभएको छ। छिटै सरकारमा सहभागी हुने गरी निर्णय गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा छ।’
यसअघि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले पनि रास्वपालाई रोजेकै मन्त्रालय दिएर भए पनि सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने बताएका थिए। त्यसका लागि आफू त्याग गर्न तयार रहेको उनको आशय थियो।
मन्त्री र पार्टीका सांसदको यस्तो भनाइले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउने मनसायमा रहेको बुझ्न कठिन छैन।
सरकारमा सहभागी हुन रास्वपाका शर्त
रास्वपाले सरकारमा सहभागी हुनका लागि शर्त अघि सारेको छ। पहिले पाएको मन्त्रालय पाउनुपर्ने, सरकारको नीति कार्यक्रमबाट हटाइएका आफ्ना एजेन्डा थप्नुपर्ने र सरकार स्थिर हुने सुनिश्चितता गरे पुनर्विचार गर्न सकिने प्रवक्ता मुकुल ढकाल बताउँछन्।
उनले अहिले सरकारमा जानेबारे सत्तारुढ दलहरूले भनेजस्तो कुनै वार्ता वा संवाद नभएको पनि जिकिर गरेका छन्।
यदि सरकारमा सहभागी गराउने नै भए स्वायत्त भएर काम गर्न दिन प्रमुख दलहरू तयार हुनुपर्ने, नीति कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्नुपर्ने आदि शर्त अघि सारेको छ। नभए सरकारमा जानुको औचित्य नहुने रास्वपाको निष्कर्ष छ।
‘भोलि हामीले काम गर्दैगर्दा उहाँ कांग्रेस एमाले र माओवादी (ठूला दल )का नेताहरू कानुन बमोजिम दोषी देखिए पक्राउ गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस्तो वेला कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक हस्तक्षेप हुन भएन। त्यो तहको स्वायत्तता भयो र बजेटमा पनि हाम्रा एजेन्डा समावेश भए भने हामी सरकारमा गएर काम देखाउन आतुर छौँ तर अहिले त्यो स्तरको विश्वासको वातावरण बन्छ जस्तो हामीलाई लागेको छैन’‚ ढकालले थाहाखबरसँग भने।
सरकारमा जाने सम्भावना क्षीण बनेपछि पार्टी अहिले पूरै पार्टी संगठन बलियो बनाउन केन्द्रित भएको प्रवक्ता ढकाल बताउँछन्।
रास्वपाले अब चाँडै संसदीय समितिको बैठक राखेर सभापति रवि लामिछानेलाई संसदीय दलको नेता चुन्ने तयारी गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।