काठमाडौं : राजनीतिक दलले राजनीतिक नियुक्तिका नाममा व्यक्तिबाट रुपैयाँ लिने गरेको खुलेको छ।
बुधबारको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ, निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आय व्ययसहितको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाउँदा आम्दानी शीर्षकमा राजनीतिक नियुक्तिमा समेत रुपैयाँ प्राप्त भएको उल्लेख छ। तर निर्वाचन आयोगले भने राजनीतिक नियुक्तिका नाममा रकम लिएको उल्लेख भए पनि राजनीतिक रूपमा नियुक्त भएका व्यक्तिबाट ‘लेबी’का रूपमा लिइएको रुपियाँ आम्दानी शीर्षकमा राखिएको हुनसक्ने दाबी गरेको छ।
नेकपा (एमाले) ले बुझाएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा आय अन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति शीर्षकमा २५ लाख रुपैयाँ देखाएको छ। आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल महाशाखाका प्रमुख यज्ञप्रसाद भट्टराईले भने, ‘राजनीतिक नियुक्तिका नाममा दलले पैसा लिन पाउँदैन। सो दलले बुझाएको प्रतिवेदन हेर्न पाएको छैन, हेरेर थप स्पष्ट होला।’
निर्वाचन आयोगले दलको सहजताका लागि राखेको लेखाको ढाँचामा समेत आम्दानी र खर्च अन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति शीर्षक छैन । आयोगको लेखा ढाँचामा आम्दानी अन्तर्गत सदस्यता शुल्क, सदस्यता नवीकरण शुल्क, चल–अचल सम्पत्ति बिक्रीबाट प्राप्त आय, ब्याज, सदस्यताबाट प्राप्त सहयोग रकम, आर्थिक सहयोग, नेपाल सरकारबाट प्राप्त सहयोग र अन्य आय मात्रै उल्लेख छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि आयोगले त्यस सम्बन्धमा तोकिएबमोजिम जाँच गराउन सक्ने व्यवस्था छ । दलबाट कुनै कागजात वा विवरण माग गरिए तोकिएको अवधिभित्र सम्बन्धित दलले आयोगलाई बुझाउनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । सहसचिव भट्टराईले भने, ‘प्रतिवेदन हेरेपछि आयोगलाई शंका लागेमा सम्बन्धित दललाई पत्राचार गर्नेछौँ।’
राजनीतिक दलको कोषमा ५० करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार भएको देखिन्छ। सामान्य आम्दानी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने आम कार्यकर्ताले गर्ने १०० देखि ५०० रुपैयाँसम्मको योगदानले राजनीतिक दललाई आर्थिक रूपले सबल बनाएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।