धनगढी : टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भएर डिल्लीबजारस्थित कारागारमा जेल जीवन बिताइरहेका रेशमलाल चौधरी संस्थापक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र व्यापक हेरफेर गरिएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलमा पार्टीले हेरफेर गरेको हो। दलको नेताबाट पुरानालाई हटाएर नयाँलाई जिम्मेवारी दिनेदेखि प्रमुख सचेतक र सचेतकसम्म्को जिम्मेवारी खोसिएको हो।
बुधबार बसेको संसदीय दलको बहुमत सदस्यहरूको बैठकले रामेश्वर चौधरीलाई हटाउँदै घनश्याम चौधरीलाई जिम्मेवारी दिएको छ।
सो पार्टीले दलको नेता परिवर्तन गरेर घनश्याम चौधरीलाई जिम्मेवारी दिइएको पत्र सचिवालयमा दर्ता भएको प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैशीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार प्रमुख सचेतक लक्ष्मणकिशोर चौधरीको ठाउँमा खुसीराम चौधरीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ भने कैलाश चौधरीलाई सचेतक बनाइएको छ।
प्रदेशसभा सचिवालयकाअनुसार ७ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेकोमा बहुमत सदस्य (४ जना) को हस्ताक्षरसहितको निर्णयले दलको नेता र प्रमुख सचेतक फेरेको हो।
उक्त निर्णयमा लक्ष्मणकिशोर चौधरी, घनश्याम चौधरी, खुसीराम चौधरी र कैलाश चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्। बैठकमा सहभागी प्रदेशसभा सदस्य इन्दिरा गिरीले निर्णयमा हस्ताक्षर गरेकी छैनन्।
तत्कालीन संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरी र सांसद टीका थापा बैठकमा सहभागी थिएनन्। सरकार विस्तारको पूर्व सन्ध्यामा संसदीय दलको नेता परिवर्तनले धेरैले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भित्रको विवाद उत्कर्षमा आएको टिप्पणी गरिरहेका छन्।
तर संसदीय दलको नेता र प्रमुख सचेतक परिवर्तनलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदहरूले भने यसअघिको सहमति कार्यान्वयन गरेको बताएका छन्।
‘केही दिन पहिले काठमाडौंमा मन्त्री बन्नेहरूले दलको जिम्मेवारी त्याग्नुपर्ने सहमति भएको थियो सोहीअनुसार संसदीय दलको नेता र प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी हेरफेर भएको हो‚’ प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारीबाट हटाइएका लक्ष्मण किशोर चौधरीले भने, ‘हेडक्वार्टरमा भएको सहमतिअनुसार जिम्मेवारी हेरफेर भएको हो।’
उनले आफू र संसदीय दलको नेता रहेका रामेश्वर चौधरी मन्त्री बन्ने भएपछि पार्टी केन्द्रको सल्लाह र यसअघिको बैठक अनुसार दलको नेता र प्रमुख सचेतक फेरिएको बताए।
सचेतकको जिम्मेवारी पाएका कैलाश चौधरीले पनि यस अघि भएको सहमतिका आधारमा आज निर्णय गरिएको बताए।
सरकार विस्तार हुँदा नै नागरिक उन्मुक्तिले २ मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री पाउने सहमति गरेको भन्दै ती २ मन्त्रालयमा जिम्मेवारी पाउने नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको बताइएको छ।
अहिले सुदूरपश्चिममा ४ मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन्। माओवादी केन्द्रले ३ मन्त्रालयको दाबी गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा नागरिक उन्मुक्तिले एकै मन्त्रालयमा मात्रै पनि चित्त बुझाउनुपर्ने हुन सक्छ। यहाँ नागरिक उन्मुक्तिमा ७ जना सांसद छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।