विराटनगर : कोशी प्रदेशसभाको चालु बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको छ। बुधबार प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको सिफारिसको आधारमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले प्रदेशसभाको अधिवेशन आज राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरि अन्त्य गरेका हुन्।
संविधान र कानुनअनुसार असार १ गतेसम्ममा प्रदेशसभामा सरकारले बजेट पेश गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ। प्रदेशसभामा आज नै प्रदेश प्रमुखले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमपेश गरेका थिए। त्यसमाथि छलफलसमेत नगराई सरकारले प्रदेशसभाको अधिवेशन नै अन्त्य गरेको हो।
त्यसो त प्रदेशसभा बैठकमा विपक्षी दलहरुले संसद छलेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने प्रयास असंवैधानिक रहेको आरोप लगाउँदै त्यसो नगर्न खबरदारीसमेत गरेका थिए।
नेपाली काँग्रेसका सांसद केदार कार्कीले आफू अल्पमतमा रहेको महशुस गरेको सरकारले सबैभन्दा पहिले विश्वासको मत लिनुपर्नेमा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी अनैतिक र असंवैधानिक रहेको बताए। बजेट नल्याई बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्नु जनमतको अपमान हुने र त्यसले प्रदेश संरचनालाई थप बदनाम गर्ने उनको भनाइ थियो।
नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले मुख्यमन्त्रीले बजेटअघि विश्वासको मत लिनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रदेशसभा छलेर बजेट ल्याए असंवैधानिक हुने बताए।
माओवादी केन्द्रका सांसद गणेश उप्रेतीले संविधानको धारा २०२ अनुसार अध्यादेश जारी हुने सरकारलाई स्मरण गराउँदै संसद अधिवेशन नचलेको अवस्थामा अत्यावश्यक परेमा अध्यादेश ल्याउन सकिने प्रावधानलाई दुरुपयोग नगर्न चेतावनी दिए। बजेट अधिवेशन चलिहरेको बेला त्यसलाई अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु असंवैधानिक हुने उनको भनाइ थियो।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले भने बहुमत स्थापित गर्न सकिने अवस्थामा संसदबाट बजेट आउने बताउँदै त्यो अवस्था नरहे अन्य बाटोबाट बजेट ल्याउने बताएका थिए।
नीति तथा कार्यक्रम पारित नहुने आशङ्का उत्पन्न भएकोले असार १ गते बजेट ल्याउनै पर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा संविधानअनुसार सरकार अगाडि बढ्ने उनको भनाइ थियो।
प्रदेशको अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा २०२ मा व्यवस्था छ। उक्त धाराको उपधारा (१) मा प्रदेशसभाको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक भएमा मात्र अध्यादेश जारी गर्न पाइने व्यवस्था छ। अहिले चलिरहेको अधिवेशन नै बजेट अधिवेशन हो।
यो अवस्थामा बजेट अधिवेशनलाई अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु असंवैधानिक हुने विपक्षी दलहरुको जिकिर छ। संविधानको धारा २०२ को उपधारा (१) मा भनिएको छ, ‘प्रदेश सभाको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ।’
यसैगरी संविधानमा प्रदेशको अर्थमन्त्रीले प्रदेशसभा बाहेक अन्यत्रबाट राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) सार्वजनिक गर्ने व्यवस्थासमेत छैन। संविधानको धारा २०७ ले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा प्रदेश सभामै बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सो धाराको उपधारा १ मा भनिएको छ, ‘प्रदेशको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा प्रदेशसभा समक्ष देहायका कुरा समेत खुलाई वार्षिक अनुमान पेश गर्नेछ।’
उल्लेखित देहायका विषयमा प्रदेशको राजस्वको अनुमान, प्रदेश संचित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम र प्रदेश विनियोजन ऐन बमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकम रहेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।