विद्यालय कर्मचारीको मागमा अर्थ मन्त्रालयको ‘बेवास्ता’

काठमाडौं :आन्दोलनरत विद्यालय कर्मचारीहरूको मागलाई अर्थ मन्त्रालयले बेवास्ता गरेको छ। २४ दिनदेखि नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले आन्दोलन गर्दै आए पनि वार्ताका लागि अर्थ मन्त्रालयले कुनै वास्ता गरेको छैन।

सरकारले जेठ ३ गते वार्ताका लागि समिति गठन गरेको र संवाद वातावरण निर्माण गर्दै वार्तामा आउन आह्वान गरेपछि परिषद्ले सरकारी (सामुदायिक) विद्यालय बन्दको कार्यक्रम फिर्ता लिएको थियो। उनीहरूले देशभरका सरकारी विद्यालयमा ३ गतेदेखि अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा गरेपछि सरकारले वार्तामा बोलाएको थियो। यद्यपि हालसम्म उक्त वार्ताबाट माग सम्बोधन हुन सकेको छैन।

नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीका अनुसार २ पटक सरकारसँग वार्ता भइसकेको छ। ‘तर अर्थ मन्त्रालयले वार्ताका लागि प्रतिनिधि नै पठाउन चाहेन। यता शिक्षा मन्त्रालयले हामीले भनेर हुँदैन, फेरि धोका हुन्छ। बजेटको कुरामा अर्थ मन्त्रालयले नै मिलाउनुपर्छ भनेपछि वार्ताको उपलब्धि नै भएन’‚ उनले भने।

यसै कारणले उनले आन्दोलन जारी राखेको बताए। ‘अर्थ मन्त्रालयले चासो नदेखाएपछि हामीले माइतीघर मण्डलामा अनशन जारी राखेका छौँ’‚ उनले भने, ‘माग पूरा नभएसम्म यसपालि हामी पछि हट्दैनौँ।’ 

निरन्तर संसद्‌मा माग उठ्यो, मौन छ सरकार

विद्यालय कर्मचारीहरूको मागको विषयमा सांसदहरूले संसद्‌मा पटक-पटक माग उठाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। तैपनि सरकारले यसप्रति चासो देखाएको छैन। आज (शुक्रबार) प्रतिनिधिसभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर सत्तारूढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद एवं पूर्व शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले विद्यालय कर्मचारीहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग माग गरे।  

सार्वजनिक विद्यालय सुधार अभियानलाई सार्थक बनाउन पनि विद्यालय कर्मचारी र शिक्षकहरूसँग विगतमा गरिएका सहमतिको कार्यान्वयनमा सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने उनको तर्क छ। उनले सरकारले दुईपटक आफैंले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार विद्यालय कर्मचारीको समस्या समाधान नगरेको भन्दै आपत्ति समेत जनाए।

उनले भने, ‘यो सदनमा लगातार उठेको भनेको विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापनको विषय हो। गत साल पनि यो विषय उठ्यो। त्यसअघि शिक्षक महासंघसँग २०७८ सालमा ५१ बुँदे सहमति भएको थियो।’

उनले त्यसैगरी २०७५ सालमा पनि शिक्षक महासंघसँग त्यस प्रकारका समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारका तर्फबाट प्रतिबद्धता गरिएको बताए। ‘आजसम्म त्यस प्रकारका समस्या हल नहुनु र विद्यालयका विषयमा, शैक्षिक सुधारका विषयमा सदनमा लगातार कुरा उठ्दै गर्दाखेरी शिक्षकका त्यस प्रकारका समस्या हल नहुनु भनेको गम्भीर कुरा हो’‚ उनले भने। उनले यी समस्या समाधान तत्काल गर्न माग गरे।

‘राज्यसँग भएको सहमति त्यत्तिकै कागजमा नसुकून्। ती सहमति कार्यान्वयन गर्न र ती सहमति कार्यान्वयन गरेर विद्यालय सुधार्न महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएका शिक्षकहरूलाई सम्मानित गरेर, शिक्षकका माग सुधार गरेर, विद्यालय कर्मचारीका समस्याहरू समाधान गरेर सार्वजनिक विद्यालय सुधार अभियानमा अगाडि बढ्नका निम्ति म सम्माननीय सभामुख महोदयमार्फत नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण चाहन्छु’‚ उनले भने।

बुधबार प्रतिनिधिसभा दोस्रो बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद महेश बर्तौलाले विद्यालय कर्मचारीहरूका माग जायज भएको भन्दै तुरुन्त माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरे। 

उनले भने, ‘विद्यालयमा ३५ हजार ३८ कर्मचारीहरू छन्, ७ हजार १७८ लेखापाल र सहयोग २७ हजार ८९० छन्। उनीहरूले एक डेढ हप्तादेखि माइतीघर मण्डलामा आन्दोलित छन्। सरकारसँग वार्ता र केही छलफल चल्यो। लेखापालले मासिक १३ हजार ५ सय तलबमा काम गरिरहनु भएको छ‚ कार्यालय सहयोगीले जम्मा ८ हजार मात्रै।’ यी तलबले कसरी घर व्यवहार चल्छ भन्दै उनले तत्काल माग पूरा गर्न माग गरे।

‘कल्पना गर्नुस् त‚ यति पैसाले बालबच्चा कसरी टार्छ, न्यूनतम तलब सुविधाको माग गर्दै आएका छन्। शिक्षामन्त्रीलाई आग्रह गर्छु- उहाँहरूको माग न्यायोचित रूपले पूरा गर्न पहल कदमी होस्। पहिला पनि पटक पटक सहमति भएको छ। तत्काल सम्झौता तथा माग कार्यान्वयनमा होस्’‚ उनले भने।

गत आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि सांसद अब्दुल खानले उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

उनले भनेका थिए, ‘आजदेखि सामुदायिक विद्यालय बन्दको घोषणा गरिएको छ। संविधानको धारा ३३ र ३४ को भावना विपरीत २६ हजारको तलब पाउनुपर्ने कर्मचारीले वर्षौदेखि ८ हजार बुझिरहेछन्। ३४ हजार पाउने कर्मचारीले १३ हजार तलब बुझिरहेछन्। यस्तो महँगीमा यसरी तलब कटौती गर्दा वर्षौदेखि कार्यरत कर्मचारी समस्यामा छन्, यस्ता समस्या समाधानका निम्ति अविलम्ब सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु।’  

अर्का सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पनि सोही माग राखे। ‘केही दिनयता जारी कर्मचारी आन्दोलनतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण होस्। यो उनीहरूको बाध्यता हो।पहिलै दरबन्दी दिने सहमति भए पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन’‚ उनले भने। 

विद्यालय कर्मचारी परिषद्का महासचिव योगीका अनुसार विद्यालय कर्मचारी सहायक (लेखापाल)का लागि ३४ हजार ७३० रुपैयाँ तलब कायम हुनुपर्ने, विद्यालय सहयोगीका लागि २४ हजार २१० तलब रुपैयाँ कायम हुनुपर्ने माग छ।

यसैगरी सरकारी विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी एकपटकका लागि प्रक्रिया पुर्‍याई स्वतः स्थायी प्रक्रियामा लग्नुपर्ने, तत्कालै पूर्ण सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

सहमति भए पनि कार्यान्वयन भएन

परिषद्ले यसअघि पनि यही मागलाई लिएर यसैगरी आन्दोलन गरेको थियो। परिषद्ले गत भदौ १२ गतेदेखि १८ गतेसम्म सरकारी विद्यालय बन्द आह्वान गरेको थियो। यही आह्वानमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै भदौ १२ गते केही स्थानीय तह विद्यालय परिषद्ले बन्द गरेको थियो।

परिषद्ले आफ्नो आह्वानविपरीत विद्यालय बन्द नगर्ने सरकारी (सामुदायिक) विद्यालयमा कुनै अप्रिय घटना घटे सम्बन्धित प्रधानाध्यापक हुने चेतावनी पनि दियो। त्यसपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले १२ भदौमा विद्यालय बन्दको कार्यक्रम स्थगित गरी वार्तामा आउन आग्रह गरेको थियो।

शिक्षा मन्त्रालयले वार्तामा बोलाएर माग पूरा गर्ने भएपछि परिषद्ले सबै आन्दोलन कार्यक्रम फिर्ता लियो तर सरकारले माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएको १० महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन। विगतदेखि नै  सरकार र विद्यालय कर्मचारीबीच सधैँ उधारो सम्झौता मात्रै हुँदै आएको  छ।