काठमाडौं : पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्व गरेको वर्तमान सरकार गठन भएको ६ महिना पूरा भएको छ। ०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले नेतृत्व गरेको सरकार छैटौं महिनामा प्रवेश गरेको हो।
सुशासन र भाषणभन्दा काम बढी गर्ने अठोट लिएका प्रचण्ड पछिल्लो समय अस्थिर देखिएका छन्।
प्रचण्डको पहिलो अस्थिरता पुस १० गते नै देखियो। ०७९ पुस ९ गतेसम्म नेपाली कांग्रेससहितको गठबन्धनमा रहेका प्रचण्ड १० गते प्रधानमन्त्री बन्न एमालेसहितको गठबन्धनमा सरे।
राजनीतिका चतुर खेलाडी मानिएका उनी फागुन १२ गते पुनः उही कांग्रेससँग मिल्न गए। प्रचण्डको अस्थिर चरित्रबाट आजित भएको एमाले फागुन १५ गते सरकारबाट बाहिरियो। फागुन २५ मा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा आफूले गठबन्धन फेर्नुपरेको प्रचण्ड बताउँछन्।
नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीको गठबन्धनको सहयोगमा सरकार टिकाइरहेका उनले असार ४ गते गठबन्धनभित्र अर्को मोर्चा बनाएका छन्।
उनले कांग्रेस, लोसपा, नाउपा र राजमोबाहेक माओवादी केन्द्र, जसपा, नेकपा एस र सत्ताबाहिर रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मिलेर समाजवादी मोर्चा घोषणा गरिएको हो। उक्त मोर्चालाई लिएर सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस सशंकित देखिएको छ।
विवादमा सरकारका निर्णय
सरकारका निर्णयहरू विवादमा पर्ने गरेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवस मनाउने पहिलो निर्णय गराए। माघ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक विदा दिने निर्णय भएको हो।
‘जनयुद्ध’ दिवसमा बिदा दिने निर्णयमाथि तत्कालीन सत्ता सहयात्री दल नै विरोधमा उत्रियो। नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विरोध जनाएका हुन्। ०५२ साल फागुन १ गतेबाट सुरू भएको ‘जनयुद्ध’ २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि शान्तिपूर्ण अवतरण भएको थियो।
यस्तै सरकारले टीकापुर नरसंहारका मुख्य अभियुक्तलाई रिहाइ गर्यो। जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसरमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट टिकापुर घटनामा जेल जीवन बिताइरहेका रेशमलाल चौधरीले आममाफी पाए।
गत जेठ १ मा सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दीपायलको फैसलाले गरेको जन्मकैदको फैसला सदर गर्यो। तर, सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै सरकारले चौधरीलाई रिहा गरेको हो। उक्त विषयमा सत्ता र प्रतिपक्षी दलले विरोध गरे। यद्यपि उनी जेलमुक्त भइसकेका छन्।
साथै सरकारको अर्को विवादित निर्णय गर्यो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उप–प्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि आक्रमण गर्ने विद्यार्थी नेताविरूद्धको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि सरकारको आलोचना भयो।
०७७ असोज २० गते उप–प्राध्यापक चलाउनेमाथि आक्रमण गर्ने सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसको भ्रातृसंगठन नेपाल विद्यार्थी संघका कार्यकर्ता विरूद्धको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। तर, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासबाट मुद्दा फिर्ता नलिन अन्तरिम आदेश जारी भयो। सरकारको उक्त निर्णयविरूद्ध प्रतिपक्षी दलहरूले चर्को आलोचना गरेका थिए।
कार्यकर्ताहरूले आक्रमण गरेर घाइते बनाएको पीडितको आरोप छ । त्रिवि नेविसंघ इकाइ कमिटी अध्यक्ष हरि आचार्यको समूहले चलाउनेलाई गम्भीर घाइते हुनेगरी कुटपिट गरेको थियो।
यी घटनालाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हल्का रूपमा लिएका छन्।
चौधरीको रिहाइका विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबै राजनीतिक दलहरू र प्रत्यक्षदर्शी सबैले उनी घटनामा संलग्न नरहेको बताएकाले उनलाई रिहा गरिएको हल्का टिप्पणी गरे।
‘अदालतले आफ्नो प्रक्रियाबाट दोषी देखायो। तर, हामीले संविधान अन्तर्गत सरकारको तर्फबाट आममाफी प्रावधानलाई हामीले पक्रियौँ र त्यसअनुसार राष्ट्रपति कहाँ निवेदन दियौं। उहाँ छुट्नुभयो। न्यायालयको पनि हामीले केही अपमान गरेका छैनौं,’ उनले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा भनेका छन्।
उपप्राध्यापक चलाउनेलाई आक्रमण गर्नेविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने विषयमा पनि प्रचण्डले चलाउने उपचारपछि निको भएको र सामान्य कुटपीटको घटना भएकाले मुद्दा फिर्ता लिइएको हलुका तर्क प्रस्तुत गरेका छन्।
सरकारका निर्णयमा अदालत बाधक
पूर्वलडाकुहरूलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाखका दरले राहत दिने सरकारको निर्णय पनि विवादमा पर्यो। सर्वोच्च अदालतले माओवादीका पूर्वलडाकुहरूलाई २ लाख रूपैयाँ राहत रकम दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै यो विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश गरेको छ।
अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणले माओवादी अयोग्य लडाकुहरूलाई राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
सरकारले माओवादी अयोग्य लडाकुहरूलाई २ लाख रूपैयाँका दरले राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार गृह मन्त्रालयले रकम उपलब्ध गराउन कार्यविधि समेत बनाएको थियो।
नागरिकता विधेयक
सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयक पनि विवादरहित हुन सकेन। संसद्लाई छलेर जेठ १७ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको उक्त विधेयक सत्तापक्षबाटै आलोचित हुन पुग्यो।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा अघिल्लो राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि सरकारको आलोचना भएको थियो। त्यसविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत दायर भएको थियो।
गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकतासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन नगर्न विगतमा दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेसँगै नागरिकता वितरणको प्रक्रिया सुरू भइसकेको छ।
सीमानाका विषयमा मौन, कूटनीतिमा कमजोर
सरकार भारतसँगको सीमा विवादका विषयमा मौन छ। भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा कब्जा जमाएको विषयमा सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट समेत केही बोल्न सकेको छैन। जेठ १७ देखि २० सम्म चार दिने भारत भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सीमा विवादको विषय उठाउन सकेनन्।
उनले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगको भेटमा सीमा विवादको विषयमा मौनता साँधे। यस्तै भारतले नयाँ संसद भवनमा सार्वजनिक गरेको अखण्ड भारतको नक्साका विषयमा समेत प्रधानमन्त्रीसहित पररराष्ट्र मन्त्रालय मौन रह्यो।
प्रचण्ड र परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले भारतसँग दिनहुँ भइरहेको विवादका विषयमा कूटनीतिक नोट समेत जारी गर्न सकेनन्। लुम्बिनी, कपिलवस्तु, तक्षशिला लगायतका भूभागलाई समेटेर सार्वजनिक गरिएको अखण्ड भारत’ का विषयमा सरकारले हालसम्म आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।
पूर्वराजदूत निलाम्बर आचार्य सरकार कूटनीतिक रुपमा सफल हुन नसकेको तर्क गर्छन्। उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पहिलो भारत नै असफल बनेको बताए। आचार्यले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहिलो विदेश भ्रमणका रुपमा गरेको भारत भ्रमणमा सीमा विवाद, नक्सा, इपीजीको प्रतिवेदन, सार्कको शिखर सम्मेलन लगायतका महत्वपूर्ण विषय उठाउन नसकेको बताए।
‘उहाँ(प्रचण्ड)को भारत भ्रमणमा जाने लक्ष्य थियो। पूरा भयो। अन्य विदेशी राष्ट्रसँग पनि सम्बन्ध अगाडि बढाउने भन्नुभएको छ। तर, सम्बन्ध राम्रो बनाउने काम कुनै पनि भएका छैनन्। प्रधानमन्त्री तहमा भेट कम हुन्छन्। त्यसैले भ्रमण भएका बेला महत्वपूर्ण विषयलाई अर्को देशको समकक्षीसँग राख्नुपर्ने हो। तर, उहाँले त्यस्तो गर्न सक्नुभएन,’ उनले भने।
भ्रष्टाचारमा फड्को, आफ्ना फाइल सामसुम !
सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहलाई पक्राउ गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। उक्त प्रकरणमा पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्रीहरू, वहालवाला सचिव तथा अन्य उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू पक्राउ परिसकेका छन्। उनीहरूलाई अदालतले पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँण, एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझीलगायत १६ जना हाल जेलमा रहेका छन्। प्रहरीले यस प्रकरणमा दोस्रो चरणको अनुसन्धान अगाडि बताइसकेको छ। प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले भ्रष्टाचारका अन्य फाइलहरू खोल्ने बताइरहेका छन्। तर, उनीहरूले आफूहरूमाथि लागेको लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने आँट गर्न सकेका छैनन्।
बेलाबेला सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गर्जिन्छन्– अब भ्रष्टाचारीहरूको फाइल खोलिन्छ। यो ट्रेलर मात्र हो, हेर्दै जानुस् सिंगै फिल्म देखिनेवाला छ। तर,उनले आफूमाथि लागेको आरोपको ट्रेलर देखाउँछन् वा पूरा फिलिम देखाउँछन् हेर्न बाँकी छ।
०७३ सालमा तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीले लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचारको फाइल अगाडि बढाउने घोषणा गरे। तर, पछि उनीमाथि नै महाभियोग लागेर बाहिरिनुपर्यो। पटकपटक सरकारमा रहेको माओवादीले लडाकु शिविरमा भएको अनियमितताको फाइल अगाडि बढाउन आँट गर्न सकेको छैन्। उक्त प्रकरणमा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेताहरू बाबुराम भट्टराई र कृष्णबहादुर महरा र लडाकु शिविरका कमान्डर जोडिएका छन्।
सत्ता टिकाउने, सुशासन भत्काउने
सुशासन कायम गर्न चर्को नारा लगाउने सरकारले सत्ता टिकाउन जस्तोसुकै सम्झौता गर्ने गरेको छ। प्रचण्डले आफ्नो सत्ता जोगाउन पहिलो सम्झौता नागरिक उन्मुक्ति पाटीसँग गरे। उनले रेशम चौधरीलाई रिहाइ गराए। त्यसपछि अर्को सम्झौता नेपाली कांग्रेससँग गरे।
सत्ता सहयात्री दल कांग्रेसका कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता गराए। उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि आक्रमण गर्नेहरूको मुद्दा फिर्ता लिइएको हो। सुरक्षा मामिला जानकारहरूले सत्ता टिकाउन सरकारले अपराधीसँग सम्झौता गरेको बताउने गरेका छन्। पूर्वडिआईजी केशव अधिकारी सरकारका पछिल्ला गतिविधिहरू सुरक्षाकर्मीको मनोबल गिराउने खालका रहेको बताउँछन्।
‘सत्ता टिकाउने नाममा जघन्य अपराधमा जोडिएकालाई जनताको प्रत्यक्ष चासोसँग जोडिएको विषय हो। यसले जनताको सुरक्षामा असर पार्छ। किनकि जनताको सुरक्षामा खटिएका प्रहरी मारिँदा सरकारले स–सम्मान रिहा गरेपछि किन रिस्क लिने?,’ उनले प्रश्न गरे।
अधिकारीले सबै राजनीतिक दलहरूले गुण्डा पालेर राखेकाले राज्यमा दण्डहीनता मौलाएको बताए। राजनीति गर्न मनी र मसल चाहिने र यसको जोहो गुण्डाले गरिदिने बताउँदै उनले यही अवस्थाले राम्रो चरित्र भएका व्यक्तिले राजनीतिबाट सन्यास लिनुपरेको बताए।
‘राज्य संरक्षित गुण्डागर्दी भएपछि इमानदार व्यक्तिले राजनीतिबाट सन्यास लिनुपरेको छ। सरकार र राजनीतिक दलले आफ्नो 'पोजिसन' सुरक्षित गर्न गुण्डालाई पालेर राखेका छन्। यसले राज्यमा दण्डहीनता निम्त्याउँछ। गुण्डागर्दी गर्नेलाई कारबाही गर्न प्रहरीमा मनोबल घटेपछि सेवाप्रवाहमा आँच आउँछ,’ अधिकारीले भने।
राजनीतिक विश्लेषक उज्जवल प्रसाईंले सरकारले आफूले पाएको पावरको गलत 'एक्सरसाइज' गरेको बताए। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एकपछि अर्को गठबन्धन जोड्नमा केन्द्रित भएको उनले बताए। प्रचण्डले ६ महिनाको अवधिमा सत्ता र सत्ता बाहिर तीन वटा गठबन्धन बनाइसकेका छन्।
‘सरकार पावर हो। पावर 'एक्सरसाइज' गर्दा विवाद आउनु सामान्य हो। तर, पछिल्लो समय सरकार बरालिएको छ। स–साना कमजोरी भए पनि ठूला काम गर्नुपर्थ्यो तर, उहाँहरू गठबन्धन, मोर्चा बनाउँदै हिँडिरहनुभएको छ। यसले सरकारलाई झन् असर गर्छ,’ उनले भने, ‘साथै अदालतलाई राजनीतिकरण गरिरहनुभएको छ। यो लोकतन्त्रका लागि खतरा छ। राजनीतिक फाइदाका लागि निर्णय भएका छन्। आफ्नो सेफ ल्याण्डिङ गर्ने हो भने आफूमाथि लागेका भ्रष्टाचारका फाइल खोज्न आँट गर्नुपर्छ। त्यसका लागि उहाँहरूसँग नैतिक तागत छैन। उहाँहरूलाई सत्ता टिकाउन छ। त्यसैले चर्चा कमाउनका लागि र आफूलाई जोगाएर जान चाहनुहन्छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।