|

काठमाडौं : सत्ता सहयात्री दल नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) सरकारले ल्याएको बजेटसँग सन्तुष्ट थिएन। नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल नै बजेटमा समर्थन गर्न नसकिने बताउने गर्थे। 

सरकारले ल्याएको बजेटमा असन्तुष्टि जनाउँदै करेक्शन नभए सरकार ढल्नेसम्मको चेतावनी दिएका थिए। उनले भनेका थिए– ‘बजेटप्रति साथीहरू सबै असन्तुष्ट नै हुनुहुन्छ। अझै आक्रोशित हुनुहुन्छ, के हुन्छ भन्न सकिंदैन। रिस मरेको छैन र यही पाराले जाने हो भने सरकार दुर्घटनामा जान्छ।’ 

तर, बजेट पास हुने दिन नेकपा एसले बजेटको पक्षमा उभिने निर्णय लियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेटमा भएका असन्तुलन हटाउन तयार भएपछि पक्षमा उभिने निर्णय भएको नेकपा एसका सांसद भानुभक्त जोशीले जानकारी दिए।

उनले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले सदनमा बजेटमा कमजोरी रहेको स्वीकार गरेको र आगामी वर्ष सच्याएर जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि आफूहरू पक्षमा उभिएको बताए।  

‘प्रधानमन्त्रीले सदनमा बोल्दा पनि यसपाली भएका कमजोरी अर्को वर्ष सच्याउन तयार छौं। बजेटका आन्तरिक कमजोरी सच्याउन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। अर्को वर्ष बजेट पास गराउन प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा निर्वाचन क्षेत्रलाई समेट्ने गरी बजेट बनाउने तर, यसपटक भएको कमजोरी स्वीकारोक्ति भएपछि नेताहरूलाई हामीलाई मतदान गर्न ह्वीप जारी भएको छ। प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले यसपटकको बजेटमा हामी समेट्न सक्ने जति समेट्छौं भनेर गल्ती स्वीकार गर्नुभयो। त्यही भएर हामीले मतदान गर्ने निर्णय गर्यौं,’ उनले थाहाखबरसँग भने। 

जोशीले आफूहरूले बजेट जस्ताको त्यस्तै यही अवस्थामा स्वीकार गर्न नसक्ने बताएको स्वीकार गर्दै पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेसँगका छलफलका क्रममा सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदरूको असन्तुष्टिलाई समेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बताए। 

‘हाम्रो सहभागिता बिना बनाएको बजेटमा हाम्रो समर्थन छैन भनेका थियौं। अध्यक्ष माधव नेपाल र उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेसँगको छलफलमा उहाँहरू (प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री)ले सकेसम्म यसपटक सबै समेट्ने नत्र अर्को वर्ष समान सहभागिता गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो,’ उनले भने।  

नेकपा एस संसदीय दलका उपनेता राजेन्द्र पाण्डेले बजेट निर्माणमा आफूहरूले सांसदहरूको भूमिका खोजेको र आगामी वर्ष सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता भएपछि पक्षमा उभिने निर्णय गरेको बताए। उनले आगामी वर्ष सांसदहरूले बजेट खोज्दै पत्र लिएर मन्त्रीको ढोकामा चाहार्नु नपर्ने बताए। 

‘प्रधानमन्त्रीज्युलाई धन्यवाद! हामीले बजेट निर्माणमा सांसदहरूको भूमिका भन्यौं। त्यो कुरालाई आगामी वर्षमा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। अब माननीयहरूले पत्र लिएर मन्त्रीको ढोकामा चाहर्नु पर्दैन होला,’ पाण्डेले भने। 

समाजवादीका अर्का सांसद शेरबहादुर कुँवर प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले बजेटको प्रणालीलाई सुधार गरेर जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकाले आफूहरूको पनि समर्थन रहेको बताउँछन्। 

‘प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले यो प्रणालीलाई सुधार गर्छौं भनेर कमिटमेन्ट गरेपछि हामी ब्याक भएका हौं। सत्तासीन पार्टीका सांसद भएकोले पनि समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने भयो,’ उनले भने।

कांग्रेस–एमाले मिल्ने डर!

गत असार ४ गते ‘समाजवादी मोर्चा’ गठन भयो। नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मिलेर छुट्टै समाजवादी मोर्चा गठन भयो। सत्ता सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसलाई बाहिर राखेर समाजवादी मोर्चा गठन भएपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले असन्तुष्टि जनाए।

सरकारमा रहेका साना दलको मोर्चा बनाएर पहिलो र दोस्रो ठूलो दलविरूद्ध घेराबन्दी गर्न खोजेको अर्थ देउवाले लगाए। कांग्रेसका नेताहरूले पनि सत्ताका लागि सौदाबाजी गरे एमलेसँग मिल्ने सम्भावना रहेको अभिव्यक्ति दिन थाले। कांग्रेसका नेता एवं प्रचारप्रसार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले प्रचण्डको अस्थिरताका कारण एमालेसँग मिल्ने अवस्था आउने बताए।  

‘नेपाली राजनीति स्थिर छैन। प्रचण्ड यताउता गरिरहनुभएको छ। एमालेले पनि चाहिरहेको छ। कांग्रेस–एमाले मिल्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न,’ विश्वकर्माले भने, ‘प्रचण्डजीका स्वभावले नेपाली राजनीति अस्थिर बनिरहेको छ। त्यसले उहाँलाई नै घाटा पुर्याउँछ।’

एमालेले पनि यसलाई नकार्न सकेन। राजनीतिका अस्थीर खेलाडी प्रचण्डका कारण देशलाई संकटबाट पार लगाउन दुई ठूला दल मिल्न सकिने एमालेको आँकलन छ। यसपछि समाजवादी मोर्चा बनाएका दलहरू झस्किए। यसले प्रचण्डलाई त अफ्ठ्यारो पार्छ नै त्यसपछि माधव नेपाल पनि यसको प्रत्यक्ष मारमा पर्नेछन्। कांग्रेस–एमाले मिले आफ्नो अस्तित्व संकटमा पर्ने डर माधव नेपाललाई छ। 

‘अहिले हामी सरकारमा हुँदा स्थिति सहज भएको छ। भोली कांग्रेस–एमाले मिल्ने बित्तिकै हामी विपक्षी बेञ्चमा पुग्नेछौँ। त्यसपछि हाम्रो हालत के हुन्छ मैले भनिरहनु पर्दैन,’ समाजवादीका एक सांसदले थाहाखबरसँग भने, ‘अध्यक्ष कमरेडलाई नैतिक संकट छ। सोही कारणले हामीले सरकारलाई समर्थन गर्नुको विकल्प छैन।’ 

समाजवादीका सांसद जोशी पनि दुई ठूला दल मिले आफूहरूलाई आपत्ति नहुने बताउँदै देशलाई फाइदा हुने बताउँछन्। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई सहजताका लागि समाजवादी मोर्चा गठन भएको बताउँदै उनले सत्ता टिकाउन कांग्रेससँग मात्रै डिल गरे पुग्ने बताए। 

‘दुई ठूला दल मिल्ने कुरा कति व्यवहारिक हुन्छन्? तर, राष्ट्र निर्माणमा हामीलाई आपत्ति भएन। उनीहरू मिले त देशलाई धेरै राम्रो नि!,’ उनले भने, ‘सत्ता गठबन्धनलाई टिकाउ बनाउन प्रधानमन्त्रीले समाजवादी मोर्चाको अभियान चाल्नुभएको होला। मोर्चालाई एक ठाउँमा राख्ने हो ५४ सिट हुन्छ। त्यसपछि कांग्रेससँग ८९ सिट छ। त्यसकारण कांग्रेससँग मात्रै डिल गरे भयो। अन्य दलहरूसँग छुट्टै वार्ता गर्नुपरेन नि!’ 

समाजवादीको १० भोट निर्णायक!

संसदमा बजेट पास गर्ने क्रममा पहिलो पटक बुधबार मत विभाजन भयो। सभामुखले ध्वनी मतबाट बजेट पारित भएको घोषणा गरे पनि एमालेले मत विभाजनको माग गरेपछि प्रतिनिधसभा नियमावलीको नियम २९ बमोजिम सभामुख मत विभाजनमा जान तयार भए। 

एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश वर्तौलाले बजेटका विपक्षमा बहुमत पुग्ने भन्दै मत विभाजनको माग गरेका थिए। अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले राखेको विनियोजन विधेयक पारित गर्ने प्रस्तावको पक्षमा १४७ मत खस्यो। विपक्षमा १०८ मत पर्‍यो।

​ बजेट पास हुनका लागि बहुमत अर्थात् १ सय ३८ सांसदको समर्थन चाहिन्छ।  तर समाजवादीका १० सांसदले मतदान नगरेको भए बजेट फेल हुने जोखिम रहेको देखियो। यसमा नेकपा एस निर्णायक रह्यो। 

माधवलाई ललिता निवासको डर

एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल ०६६ जेठ ११ – २०६७ माघ २२ सम्म प्रधानमन्त्री भए। उनले सरकारको नेतृत्व गरेको मन्त्रिपरिषद्ले ०६६ चैत २९ मा जग्गा आधा मोहीलाई दिने, आधा सरकारको नाममा दर्ता गर्ने भनेर निर्णय गर्यो।

त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न ०६७ वैशाख ३१ मा दोस्रो निर्णय गराए। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरूद्ध मुद्दा दर्ता गर्यो।

पछिल्लो समय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी)ले ललिता निवास प्रकरणको फाइल खोलेसँगै नेपाल पनि तानिने सम्भावना बढेर गएको छ। सुरूवाती दिनमा बजेटको विपक्षमा उभिएका नेपाल ललिता निवास प्रकरणले हच्किएको स्रोतको भनाई छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासन कायम गर्न आफू निर्मम बन्ने बताएपछि नेपाल आफू फस्ने त्रासमा रहेको माओवादी केन्द्रका एक नेता बताउँछन्। 

‘उहाँले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा बजेटको विपक्षमा उभिने बताउनुभएको थियो। तर, सिआईबीले ललिता निवासको फाइल खोलेसँगै केही हच्किनुभएको देखिन्छ। साथै उहाँ कांग्रेस–एमाले मिल्ने भयका कारण पनि बजेटको पक्षमा उभिनु भएको कुरामा दुई मत छैन,’ माओवादी केन्द्रका एक सांसदले थाहाखबरसँग भने। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.