एमाले भन्छ : कांग्रेसले रहर पूरा गरोस् न !
एमाले भन्छ : कांग्रेसले रहर पूरा गरोस् न !
काठमाडौं : कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार बनाउन रस्साकस्सी देखिएको छ। एमाले र केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलबीच नयाँ सरकार गठनका लागि रस्साकस्सी देखिएको हो। गत आइतबार प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले नयाँ सरकार गठनका लागि पाँच दिनको समय दिएसँगै दलहरूबीच रस्साकस्सी सुरू भएको हो।
उनले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अन्तर्गत दुई वा दुईभन्दा बढी दलको नेतृत्वमा सरकार गठनको आह्वान गरेका हुन्। खापुङले नयाँ सरकार गठनका लागि ४ दिनको अर्थात् असार २१ गते अपराह्न ५ बजेसम्मको समय दिएका छन्। कोशीमा हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार गत शुक्रबार ढलेको थियो। त्यसपछि कानुनी परामर्शमा रहेका प्रदेश प्रमुख खापुङले सरकार गठनको आह्वान गरेका हुन्।
यसअघि एमालेले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) को प्रयोग भइसकेको भन्दै सोही धाराको उपधारा (३) अनुसार ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार गठनको आह्वान हुनुपर्ने दाबी गर्दै आएको थियो।
प्रदेश प्रमुख खापुङलाई संघीय सरकारको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार नै सरकार गठन गर्न राय दिएको थियो। तर, संसदीय अंकगणितलाई लिएर दलहरूलाई नयाँ सरकार गठनका लागि सकस देखिएको छ।
९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा बहुमत पुर्याउन ४७ सिट आवश्यक पर्छ। तर, उक्त सिट कुनै गठबन्धनको पुग्ने अवस्था छैन। राप्रपाले एमालेसँगको गठबन्धन नछोडेको अवस्थामा विपक्षी गठबन्धनको बहुमत पुग्न सक्ने अवस्था छैन।
एमालेको ४० र राप्रपाको ६ गरी ४६ सांसद छन्। नेपाली कांग्रेसको २९, माओवादी केन्द्रको सभामुखबाहेक १२ सिट, नेकपा एसको ४ र जसपाको १ गरी गठबन्धनसँग पनि ४६ सिट नै छ।
कांग्रेसले माग्यो राप्रपाको साथ
कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले दाबी पेश गर्ने भएका छन्। सोमबार बसेको सत्ता गठबन्धनका चार दलको बैठकले थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको हो।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच भएको छलफलले कोशीमा सरकार बनाउन गठबन्धन बाहिर रहेका दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउने सहमति गरेका थिए।
सत्ता गठबन्धनभित्रबाट सरकार बनाउन आवश्यक मत नपुगेपछि नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको साथ खोजेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई कोशीमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए। सोमबार साँझ भएको भेटमा सभापति देउवाले कोशीको सरकार बनाउन राप्रपा अध्यक्षलाई आग्रह गरेका हुन्।
राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्ति सिटौला यतिबेला काठमाडौं आइपुगेका छन्। उनले कोशीको विषयमा अध्यक्ष लिङ्देनसहितका प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूसँग छलफल गरिरहेका छन्। सिटौलाले कोशीको सरकारमा सहयोग गर्न कांग्रेस गठबन्धनले वार्ताको प्रयास नगरेको बताए।
‘कुनै पनि दलसँग सहमति भए सहकार्य हुनसक्छ नभए हामी एमालेसँगको गठबन्धनमा छौं। गठबन्धनसँग वार्ता भएको छैन। तर, कोशीमा एमाले–माओवादी वा एमाले कांग्रेस मिलेर सरकार बनाए हामी प्रतिपक्षमा बस्छौं,’ उनले भने।
तपाईंहरूले मुख्यमन्त्रीमा आधा कार्यकाल खोज्नुभएको हाे? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘आधा कार्यकालमा सहमति गर्न सकिन्छ तर, ६/६ महिना मुख्यमन्त्री बाँडेर सरकारमा जाँदैनौं। सरकारमा जाने नजाने विषय अध्यक्षज्यूलाई नै दिएका छौं,’ उनले भने।
सिटौला कांग्रेसबाट राप्रपा प्रवेश गरेका नेता हुन्। ०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा सिटौला झाप २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवार बन्न चाहन्थे। तर, कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले आफूलाई नै टिकट हात पारेपछि भक्ति पछि परे। टिकट नपाएको झोकमा उनी राप्रपा प्रवेश गरे। तर, यतिबेला आफूले छोडेको पार्टीका नेता नयाँ सरकार बनाउन एक सिट नपुगेर तनावमा छन्।
राप्रपामा रहेका सिटौलाले आफ्ना पूर्वसहकर्मी नेतालाई साथ दिन्छन् कि दिँदैनन भन्ने चासोको विषय बनेको छ। हामीले उनलाई यस विषयमा पनि जिज्ञासा राख्यौं। तपाईँका पूर्वपार्टीका नेता एक सिट नपाएर तड्पिएर बसिरहनुभएको छ। के तपाईंको साथ रहन्छ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘म कांग्रेसको इमानदार कार्यकर्ता थिएँ। राप्रपा भएपछि पर्णकालिन कार्यकर्ता हुँ। सरकारको विषय टुंगो लगाउने जिम्मा अध्यक्षज्यूलाई दिएका छौं।’
निर्णायक सभामुख, कानुनी उल्झन
कोशी प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट बाबुराम गौतम सभामुख छन्। गत पुस २८ गते सभामुखमा निर्वाचित भएका गौतमले प्रदेशसभाको पहिलो बैठकबाट पार्टीबाट अलग भएको घोषणा गरे।
सभामुखले पार्टीबाट राजीनामा दिएसँगै प्रदेशसभामा १३ सिट रहेको माओवादी केन्द्र १२ सिटमा झरेको छ। तर, नयाँ सरकार गठनका लागि राजीनामा दिएका सभामुखलाई पनि माओवादी केन्द्रले सरकार गठनमा सहभागी हुने दाबी गर्दै आएको छ।
कोशी प्रदेश माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बो सभामुखको विषय आफूलाई नसोध्न प्रश्नबाट तर्किन खोजे।
पार्टीबाट राजीनामा दिएका सभामुखले सरकार गठनमा सहभागी हुन पाउँछन्? भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनले भने, ‘यो संवैधानिक प्रश्न हो। संविधानविद्लाई सोध्नु। गठबन्धनले बहुमत जुटाएर सरकार बनाउँछ।’
आङ्बोले नयाँ सरकार गठनका लागि नेपाली कांग्रेसले बहुमत जुटाउनुपर्ने बताए। उनले आफूहरू सहयोगी दल भएकाले बहुमत जुटाउने काम कांग्रेसको भएको बताए।
‘हामी सहयोगी दल हो। सरकारको नेतृत्व उहाँहरूले गर्ने भएकाले बहुमत जुटाउने काम उहाँहरूको हो,’ उनले थाहाखबरसँग भने।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने सभामुख कुनै पनि दलको नहुने बताउँछन्। सरकारले विश्वासको मत लिने बेला दुवै पक्षबाट बराबर मत खसेको अवस्थामा र एक मत निर्णायक हुने बेला सभामुखले भोट हाल्न पाए पनि सरकारमा दाबी पेश गर्न सभामुखको हस्ताक्षर नचल्ने उनको भनाई छ।
‘सभामुख भएपछि कुनै पार्टीको सदस्य रहँदैन। सभामुखले पार्टीबाट राजीनामा दिइसकेको अवस्थामा सभाको अध्यक्षले कुनै दलको प्रतिनिधित्व गर्न पाउँदैन। उसले मत दिए अदालतमा मुद्दा पर्छ,’ न्यौपानेले भने।
कानुनविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली सभामुखले समर्थन गरेर कोशीको सरकार नबन्ने बताए। दलबाट राजीनामा दिइसकेको व्यक्तिलाई सरकार गठनमा सहभागी हुन संवैधानिक र नैतिक हिसाबले नमिल्ने उनको भनाई छ।
‘कोशीमा सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) मा जानुपर्ने थियो। तर, जुन धारामा गए पनि सरकार गठनका लागि ४७ मत ल्याउनुपर्नेछ। एमाले–राप्रपाको ४६ र कांग्रेससहितको गठबन्धनको पनि सभामुखबाहेक ४६ नै छ। सरकार गठनका लागि राप्रपाले सहयोग गर्नुपर्छ। नत्र सभामुखको आशा गरेर गठबन्धनको सरकार बन्दैन,’ ज्ञवालीले भने।
उनले सरकारले विश्वासको मत लिने बेलामा दुवै पक्षको समान ४६ भोट खसेको अवस्थामा सभामुखले निष्पक्ष भएर एक भोट हाल्न पाउने बताए।
‘पार्टीबाट राजीनामा दिएकाले सभामुख तटस्थ पद हो। उनले सरकार गठनमा दाबी पेश गर्न मिल्दैन। बरू दुवै पक्षको समान ४६ भोट खसेको अवस्थामा मात्रै सभामुखले भोट खसाल्न पाउँछन्,’ ज्ञवालीले भने।
एमाले संसदीय दलका उपनेता रामबहादुर राना सभामुखले सरकारमा दाबी गर्न नमिल्ने बताउँछन्। दलबाट राजीनामा दिएको व्यक्तिलाई सरकार गठनमा सहभागी गराए आफूहरू अदालत जाने उनले चेतावनी दिए।
‘सभामुख निष्पक्ष र राजनीतिक दलबाट राजीनामा दिएर बसेको हुन्छ। उसले नयाँ सरकार गठनका लागि सहभागी हुन पाउँदैन। विश्वासको मत लिने बेला दुवै पक्षको बराबर मत भए मात्रै मत दिन पाउने हो। सभामुखलाई सहभागी गराए हामी अदालत जान्छौं’ उनले भने।
‘पर्ख र हेर’ को रणनीतिमा एमाले
कोशी प्रदेशमा असार १५ गते एमालेका हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकार ढल्यो। गत पुस २४ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीलाई जनता समाजवादीका एक जना सांसदले मत नदिँदा सरकार ढल्न पुगेको हो। उनी पदमुक्त भएसँगै कोशीमा नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान भएको छ। प्रदेश प्रमुखले दिएको समय बिहीबार सकिँदैछ। तर, सत्ता गुमाएको एमालेले पनि सरकारमा सहभागी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय पनि पेचिलो बनेको छ।
४७ मध्ये ४६ सांसदको समर्थन पाएर सरकार गुमाएको एमाले यतिबेला पर्ख र हेरको अवस्थामा छ। एमाले संसदीय दलका उपनेता रामबहादुर रानाले आफूहरू सरकार बनाउने खेलमा नलागेको बताए। उनले एमाले विपक्षी गठबन्धनले ४७ भोट कसरी ल्याउँछ त्यो हेरिरहेको बताए।
‘हामी त हार्ने पक्ष हो। कांग्रेसका साथीहरू सरकार बनाउने खेलमा लागिरहनुभएको छ। उहाँहरूले रहर गर्नुभएको छ। पहिले उहाँहरूलाई पूरा गर्न दिउँ न ! हामी पर्ख र हेरको रणनीतिमा छौं,’ रानाले भने।
कोशीमा अस्थिरता निम्तिने भयो होइन त? भन्ने प्रश्नमा उनले थपे,‘हामी अस्थिरताको भारी बोक्दैनौं। सरकार गठन भएको ६ महिना पनि नपुग्दै समर्थन फिर्ता लिएर उहाँहरूले अस्थिरता निम्त्याउन खोज्नुभएको छ। यसको अपजस एमाले लिन चाहँदैन। त्यसकारण अस्थिरता निम्त्याउने उहाँहरू अनि हामीले किन समर्थन गर्ने?’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।