सुदूरपश्चिममा बजेट सच्याउन माग

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ का लागि ल्याएको बजेटमाथिको छलफल अघि बढेको छ। आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमार शाहीले असार १ गते प्रस्तुत गरेको बजेटमाथिको छलफल २६ औँ दिन​ मंगलबारदेखि सुरु भएको हो।

सत्तारुढ गठबन्धनमा आबद्ध माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीले यथास्थितिमा बजेटलाई समर्थन गर्न नसकिने निर्णयका बीच मंगलबार दिउँसो ३ बजे बसेको प्रदेशसभा बैठकमा बजेटमाथिको छलफल अघि बढाइएको हो। आर्थिक मामिलामन्त्री शाहीले अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई सभामा छलफलका लागि पेश गरेपछि प्रदेशसभा सदस्यहरूले धारणा राख्ने क्रम सुरु भएको छ।

मंगलबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामी, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य कैलास चौधरी, राप्रपाकी प्रदेशसभा सदस्य खेमा विष्ट र स्वतन्त्र सांसद डा. ताराप्रसाद जोशीले बजेटमाथि धारणा राखेका छन्। बजेटमाथि धारणा राख्ने विपक्षीसहितका सबैले बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सच्याउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

सत्तारुढ गठबन्धनको प्रमुख घटक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदले त बजेट संशोधन नभएमा समर्थन गर्न नसकिने चेतावनी दिएका छन्। ‘यो बजेट नेतामुखी विनियोजन गरिएको छ। स्थानीय तह र माननीयबाट संकलन भएका योजनाका फाइल कता गए?’, नाउपाका सांसद घनश्याम चौधरीले भने, ‘यो बजेटलाई यथास्थितिमा हामीले समर्थन गर्न सक्दैनौँ। संशोधन हुनुपर्छ।’

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक धामीले विपक्षीलाई विरोध गर्ने सुविधा भए पनि सत्तापक्षबाट समेत बजेटमा असन्तुष्टिको आवाज सुनिएकाले गलत परम्पराको शुरुवात भएको बताए। धामीले सांसदको सहभागितामा बजेट निर्माण र तर्जुमा हुनुपर्ने आवश्यकता समेत औंल्याए। आफ्नो गृहजिल्लामा प्रशस्त बजेट परेको सुनाउँदै धामीले तर आफूले पेश गरेका योजना नपरेको बताए।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले संसदीय दलका राजेन्द्र रावलले आधाभन्दा बढी बजेट गठबन्धनका शीर्ष नेताको निर्वाचन क्षेत्रमा हालिएको बताउँदै नीतिगतभन्दा पनि नेतामुखी रहेको टिप्पणी गरेका छन्।

‘यो बजेट आधीभन्दा बढी गठबन्धनका शीर्ष नेताका जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रमा हालिएको छ। नीतिभन्दा नेतामुखी ल्याइएको छ। मानिसको जीवन रक्षा, न्याय र दिगो विकासमा ध्यान दिइएको छैन’, रावलले भने, ‘जनस्तरबाट आलोचित भएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम समावेश गरिएको छ। उद्देश्यविहीन छ।’

रावलले मन्त्रालयगत रूपमा बजेटमाथि छलफल हुनुपर्ने माग समेत गरेका छन्। राप्रपाकी प्रदेशसभा सदस्य खेमादेवी विष्टले आफूहरूलाई उपेक्षा गरेर सरकारले बजेट ल्याएपछि निर्वाचन क्षेत्रमा हिँड्न सक्ने वातावरण नभएको बताइन्। विष्टले मन्त्रालयको फर्निचर खरिद, रंगरोगन जस्ता शीर्षकमा लाखौँ बजेट हाल्दा विकास निर्माणका योजनालाई प्राथमिकता नदिएको गुनासो समेत गरिन्।

‘बजेट आएपछि हामी कोठाभित्र थुनिएर बस्नुुपर्ने अवस्था छ। निर्वाचन क्षेत्रमा हिँड्नसक्ने वातावरण छैन। हामीलाई निषेध गरिएको छ’, विष्टले भनिन्, ‘अब जनतालाई के जवाफ दिने? त्रासपूर्ण वातावरणमा बाँच्नुपरिरहेको छ।’ विष्टले बजेटमा अनावश्यक रूपमा राखिएका शीर्षक काट्नुपर्ने माग गर्दै संशोधन नभए पारित गर्न नदिने बताइन्।

स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य डा. ताराप्रसाद जोशीले प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट सैद्धान्तिक रूपमा गलत भएको टिप्पणी गरेका छन्। जोशीले सरकारले आवश्यकताका आधारमा नभएर अनावश्यक रूपमा बजेट वितरण गरेको आरोप समेत लगाएका छन्।

यसैगरी आर्थिक मामिलामन्त्री शाहीले आफूले प्रस्तुत गरेको बजेट प्रदेशको विकास र समृद्धिमा केन्द्रित रहेको दाबी गरे।

‘सुदूरपश्चिम विकासका लागि एउटा आधार बन्नेछ। यो बजेटले अरू बजेट सिर्जना गर्ने गरी बजेट बनाइएको छ’, उनले भने, ‘उद्यम विकासका विषय छन्। उत्पादन र रोजगारीका विषयहरू राखिएका छन्। यो बजेट यथार्थपरक छ।’

अर्थमन्त्री शाहीले आगामी विकसित यात्राका लागि, नयाँ र सुन्दर गन्तव्यमा पुग्न बजेटले आधार तयार गर्ने बताए। उनले आकारका हिसाबले बजेट सानो भए पनि त्यसमा समेटिएका योजना महत्त्वपूर्ण रहेको दाबी गरे। उनले सबै योजना समेट्न नसकेको स्विकारे।