|

काठमाडौं : सरकारले शिक्षाका लागि खाद्य कार्यक्रम परियोजनामा ४१ करोड ४० लाख बजेट विनियाेजन गरेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि उक्त परियोजनालाई विभिन्न शीर्षकमा बजेट छुट्याएको छ।

फोकल पर्सनहरूलाई डाटा इन्ट्री र मोनिटरिङसम्बन्धी दुईदिने प्रशिक्षण तालिमको लागि ६ लाख ५० हजार रकम विनियोजन भएको छ। अर्धवार्षिक र वार्षिक समीक्षा गोष्ठीको लागि ९ लाख ५० हजार, कार्यक्रम अभिमुखीकरण कार्यशालाका लागि ७ लाख बजेट विनियाेजन भएको छ। 

शिक्षा मन्त्रालयको वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट आर्थिक वर्ष ०८०/८१ अनुसार बझाङमा विद्यालयहरूमा दिवाखाजाको रूपमा खाद्यान्नहरू (चामल, दाल, तेल, नुन) वितरणको लागि १५ करोड २५ लाख ११ हजार बजेट छुट्याइएको छ।

दिवा खाजा कार्यक्रम लागू भएका विद्यालयहरूलाई सरसफाइसम्बन्धी आवश्यक सामग्री वितरण लागि १४ लाख ७४ हजार, खाद्यान्नहरू गोदामदेखि विद्यालयसम्म लैजाने व्यवस्थापन खर्च ६७ लाख ५ हजार रकम विनियोजन भएको छ। 

यस्तै, बाजुराका लागि विद्यालयहरूमा दिवाखाजाको रूपमा खाद्यान्न (चामल, दाल, तेल, नुन) वितरणका लागि ९ करोड ५० लाख ४७ हजार बजेट छुट्याइएको छ।

दिवा खाजा कार्यक्रम लागू भएका विद्यालयहरूलाई सरसफाइसम्बन्धी आवश्यक सामग्री वितरण लागि ९ लाख १९ हजार, खाद्यान्न गोदामदेखि विद्यालयसम्म लैजाने व्यवस्थापनको लागि ३६ लाख ४५ हजार रकम विनियाेजन भएको छ।

दार्चुला जिल्लाको विद्यालयहरूमा दिवाखाजाको रूपमा खाद्यान्न (चामल, दाल, तेल, नुन) वितरणका लागि ७ करोड ८२ लाख ६७ हजार रकम विनियोजन भएको छ।

गोदामदेखि विद्यालयसम्म खाद्यान्न लैजाने व्यवस्थापन खर्च ५६ लाख २५ हजार र दिवा खाजा कार्यक्रम लागू भएका विद्यालयहरूलाई सरसफाइसम्बन्धी आवश्यक सामग्रीहरू वितरणको लागि ७ लाख ५७ हजार बजेट विनियाेजन भएको छ। 

के हो यो परियोजना ?

शिक्षा‚ विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षाका लागि खाद्य कार्यक्रम परियोजना संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विश्व खाद्य कार्यक्रमको सहयोगमा सञ्चालित परियोजना हो।

नेपालमा विश्व खाद्य कार्यक्रमको सहयोगमा विसं २०२४ (३० अगस्ट १९६७) बाट शुरू भई विसं २०५२ (सन् १९९५) पुससम्म तत्कालीन सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषदअन्तर्गत पौष्टिक आहार कार्यक्रमको नामबाट नेपालका ३७ जिल्लाका तोकिएका स्थानहरूमा सञ्चालित थियो।

२०५२ पुस (सन् १९९५ जनवरी) देखि तत्कालीन शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत संचालन हुने गरी नेपाल सरकार र विश्व खाद्य कार्यक्रमबीच पटक पटक विभिन्न अवधिका लागि सम्झौता भई हाल सन् २०२३ सम्मका लागि कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ।

सम्झौता भएअनुसार आव ०७९/८० देखि सुदूरपश्चिम प्रदेशका ४ जिल्लाहरू (अछाम, बाजुरा, दार्चुला र बझाङ्ग) का सम्पूर्ण ४० गाउँपालिका/नगरपालिका अन्तर्गतका सबै सरकारी विद्यालयका बालविकासदेखि कक्षा ६ सम्मका १६ सय २ विद्यालयहरूमा अध्ययन गर्ने ९० हजार ९३ छात्रा र ८४ हजार २ छात्र गरी जम्मा १ लाख ७४ हजार ९५ जना विद्यार्थी लाभान्वित हुने गरी यो कार्यक्रम संचालन भइरहेको छ।

यस कार्यक्रमअन्तर्गत प्रति विद्यार्थी प्रति दिन ८० ग्राम भिटामिनयुक्त चामल, २० ग्राम दाल, १० ग्राम वनस्पति तेल र २ ग्राम नुन गरी जम्मा ११२ ग्राम बराबरको खाद्यान्न विद्यालय संचालन भएको दिन विद्यालयलाई उपलब्ध गराई दाल-भात, जाउलो, खिचडी अथवा भुटेको भात बनाई मध्याह्नको समयमा खुवाउने गरिएको छ।

सरकारले दिवा खाजा कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएको छ। सरकारले आव ०८०/८१ मा यसका लागि ८ अर्ब ४५ करोड बजेट विनियाेजन गरेको छ।

कम्तीमा ३० प्रतिशत पोषण परिपूरक हुने विविधतामूलक आहार उपलब्ध गराएर विद्यालयमा बालबालिकाको स्वास्थ्य र पोषण स्थिति सुधार गर्ने, शिक्षण सिकाइमा बालबालिकाको सहभागिता वृद्धि र सिकाइ सुधार गर्नेलगायत उद्देश्यले यो कार्यक्रम सरकारले सुरू गरेको हो।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.