नेपालले कहिलेसम्म पायो सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सुधारको मौका ?

काठमाडौँ : राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी २०८० असार २४ देखि २९ गतेसम्म क्यानाडाको भ्यानकुभरमा आयोजित एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ (एपीजी)को वार्षिक प्लेनरी बैठकमा सहभागी भई आज स्वदेश फर्किएका छन् । 

सो बैठकमा एपीजीका सदस्य राष्ट्रहरू र पर्यवेक्षक/समीक्षकका रूपमा फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ), विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, युएन अफिस अफ ड्रग्स एण्ड क्राइम (युएनओडीसी) लगायतका संस्थाको सहभागिता रहेको थियो । 

बैठकमा गभर्नर अधिकारीको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव एवम् सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय समन्वय समितिका संयोजक उदयराज सापकोटा र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला  मन्त्रालयका सचिव एवम् पारस्परिक मूल्याङ्कन मूल समितिका संयोजक धनराज ज्ञवालीसहित पारस्परिक मूल्याङ्कनमा प्रत्यक्ष सहभागी भएका विभिन्न निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

बैठकले यस वर्ष सम्पन्न भएका नेपाल, ब्रुनाई र लाओसको पारस्परिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पारित गरेको छ । साथै, बैठकले मङ्गोलिया, थाइल्याण्डलगायतका देशको वार्षिक प्रगति विवरणउपर छलफल गरी ती देशका अनुगमन प्रतिवेदन पारित गरेको छ ।

उक्त बैठकमा नेपालको पारस्परिक मूल्याङ्कनको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका सम्बन्धमा विस्तृत छलफल हुँदा मूल्याङ्कनकर्ताले यसअघि सम्पति शुद्धीकरणसम्बन्धी मूल्याङ्कन गरेको रेटिङमा एउटा सुझाव स्तरोन्नति भइ उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेखित अवस्थामा केही सुधार भएको राष्ट्र बैंकले आज जानकारी गराएकाे छ । यो नेपालका लागि एउटा मौका हो । 

प्राप्त विवरणअनुसार एपीजीले सन् २०२४ को अक्टोबरसम्म तोकिएका सबै प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने शर्तमा नेपाललाई तत्काल ग्रेलिष्टमा राखेन ।  उक्त अवधिमा नेपालले तोकिएका सबै शर्तहरु पूरा गर्नुपर्नेछ ।

बैठकमा नेपालको यससम्बन्धी कानून निर्माण र संशोधनसम्बन्धी विषयले उच्च प्राथमिकता पाएको थियो । प्लेनरी बैठकले पारित गरेको पारस्परिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको फलोअप प्रतिवेदन एपीजीमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ भने यस अवसरमा पारित भएका पारस्परिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन एफएटीएफमार्फत ग्लोबल नेटवर्कमा सञ्चार भएपश्चात् सुझावमा रहेका बुँदाहरू कार्यान्वयनमा लैजाने एक्सन प्लानसहितको प्रतिबद्धता सरकारले पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । 

यस सिलसिलामा मुलुक प्रत्यक्ष निगरानीमा रहनुअघि एफएटीएफले नेपाललाई अब्जरभेसन अवधि प्रदान गर्नेछ जुन अवधिमा सुझाइएका कार्यहरू कार्यान्वयन हुने अपेक्षा राखिएको हुन्छ । 

यी सुझावहरू एफएटीएफका मापदण्ड र अन्य मुलुकले पालना गर्दै आएका विषयलाई आधार मानी पारित भएका हुन्छन् ।