सुनकाण्डले जेलियो संसद : एमाले किन चाहन्छ उच्चस्तरीय समिति?

काठमाडौं : संसदीय व्यवस्थामा संसद प्रतिपक्षको हो भन्ने मान्यता राखिन्छ। संसदमा प्रतिपक्षी दलले रचनात्मक भूमिका खेल्छ, सरकारलाई सचेत गराउँछ खबरदारी गर्छ। सरकारले पनि सदनलाई पर्याप्त विजनेश दिन्छ। तर, विपक्षी दलले संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने प्रचलन भने नौलो होइन। 

अहिले संसद अवरूद्ध पार्ने काममा नेकपा एमाले आक्रामक देखिएको छ। पछिल्ला केही दिन यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका कारण सदन चल्न सकेको छैन।

गैरकानुनी रूपमा नेपालमा सुन भित्रिएको विषयमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्दै एमालेले सदन अवरूद्ध पार्दै आइरहेको हो। सरकारले सदनलाई बिजनेश दिन नसक्ने र प्रतिपक्षले पनि संसदका काम कारबाहीमा खबरदारी नगरी विषयवस्तु मोडेर सरकारमाथि प्रहार गरिरहँदा सदन अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगेको हो। 

यसअघि यही साउन १० गते बसेको बैठक पनि एमालेकै अवरोधका कारण स्थगित भएको थियो। सोमबार सदन चलाउने विषयमा प्रधानमन्त्री पष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच छलफल भएको थियो। तर, सहमति हुन नसकेपछि एमालेले सदन अवरोध गर्ने अडान कायमै राखेको थियो।

सोमबार सूचना जारी गर्दै मंगलबार बस्ने भनिएको संसद बैठक फेरि सूचना टाँसेर एक साता पछि सारिएको छ। बैठक अब साउन २२ गते मात्रै बस्नेछ। 

एमालेले ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड सार्वजनिक हुन थालेपछि संसदीय विशेष समिति गठन गर्न माग राख्दै सदन ठप्प पारेको यो नौलो भने होइन। यसअघि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेको थियो। हरेक ठूला काण्ड आउँदा किन एमाले छानबिन समिति माग गर्छ? 

एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौलाले भने, ‘सडकमा कुइन्टलका कुइन्टल सुन उठाइयो। हामीले सदनमा जोडदार ढंगले आवाज उठायौं। जरासम्म छानबिन गर्नुपर्छ भनेका थियौं। त्यसकारणले अनुसन्धानको प्रक्रिया फराकिलो भएको छ। यसमा सरकारको कनेक्सन हुने र नेताहरू पनि विभिन्न टेप काण्डमा मुछिएकाले यो अनुसन्धान प्रभावित हुने आशंका हामीलाई भयो। त्यसैले समिति गठन गर्न माग गरेका हौं।’

सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारले तिब्बतियन मूलको बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङसहित १८ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ।

के चाहन्छ एमाले?

नेकपा एमालेले सरकारका मन्त्रीहरू नै सुन प्रकरणमा तानिने सम्भावना रहेकाले उच् स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने बताउँदै आइरहेको छ। एमालेले सुन तस्करी काण्डमा नेकपा माओवादी केन्द्रसहित सत्ता गठबन्धनका उच्चस्तरका नेता तानिने सम्भावना रहेकाले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको जाल फ्याँकेको हो।

यो काण्डको अनुसन्धानलाई जरासम्म पुर्याउन उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको आवश्यकता रहेको एमालेको ठम्याइ छ। उसले सुनकाण्डमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको संलग्नता रहेकाले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने माग पनि राखेको छ। 

एमालेले सुन प्रकरणमा सामान्य कर्मचारीको संलग्नता नरहेको बताउँदै मन्त्री नै संलग्न रहेको आशंका गरेको छ। एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौला सुन प्रकरणमा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेतासहित गृह र अर्थमन्त्रीको संलग्नता नरहेको दाबी गर्छन्। 

‘नेपालमा असाध्यै कडा सुरक्षा घेराबाट ३३ औं पटकसम्म क्विन्टल सुन कसरी भित्रियो भन्ने बारेमा अनुसन्धान गर्न संसदमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति माग गरेका हौं। सुन प्रकरणमा सामान्य कर्मचारीको मात्रै संलग्नता छैन,यसमा मन्त्री र त्यो भन्दा माथिको सत्तारूढ दलका नेताहरूको पनि संलग्नता भएकोले अनुसन्धान गर्न माग गरेका हौं। यसमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री  पनि जोडिएका छन्,उनीहरूलाई बोलाएर स्पष्ट रूपमा छलफल गर्न संसदीय समिति आवश्यक छ। एमालेले अनुसन्धान गर्न माग गरेर सरकारलाई सहयोग गरेको हो। आफ्नै संलग्नता भएकोले अनुसन्धान गर्न सरकार डराइरहेको छ,’ उनले भने।  

गृह र अर्थमन्त्रीसँग सोधपुछ गर्ने सामर्थ्य प्रहरीसमक्ष नपुग्ने भएकाले उच्चस्तरीय अनुसन्धानको माग गरेको उनले बताए। उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमार्फत निष्पक्ष छानबिन हुने बताएकाले समिति गठनको माग गरिएको उनको भनाई छ। 

‘राज्यले गर्ने अनुसन्धान राज्य शक्तिको आडमा प्रभावित होला कि भन्ने हाम्रो आशंका छ। किनकी यसमा सत्ता गठबन्धनका नेताहरूको संलग्नता रहेको कुरा आइरहेको छ। यसमा सिबिआईलाई पनि सहभागी गराएर छानबिन गर्नुपर्छ,’ बर्तौलाले भने, ‘हामीलाई आशंका सरकारका मन्त्रीसँग छ। मन्त्रीको छानबिन राज्यका तल्लो निकायबाट हुन सक्दैन।  त्यहाँ पनि निगरानी गर्न सक्ने संयन्त्रको आवश्यक रहेकाले हामीले यो विषय समिति गठनको माग गरेका हौं।’ 

राज्यका संयन्त्रसँग एमालेको अविश्वास किन त? भन्ने प्रश्नमा उनले थपे, ‘हामीले राज्यको अंगहरूलाई अविश्वास गरेको होइन। एमालेले संसद अवरुद्ध गर्न खोज्यो भनेर भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको छ। आजको संसद सत्ता पक्षले अवरोध गर्यो। हामीले संसद चलाऔं भन्यौं। संसदमा हामीले हाम्रा मुद्दा राख्छौं, उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाऔँ, गृहमन्त्रीलाई बोलाउनुस्, जवाफ दिन लगाउनूस भन्यौं। उहाँहरू संसदमा फेस गर्न तयार हुनुहुन्न।’ 

सदन अवरुद्धमा एमालेले रेकर्ड ब्रेक गरिरहेको छ नि किन? भन्ने प्रश्नमा सचेतक बर्तौला भन्छन्, ‘यो शब्द सच्याउन पर्यो। हामीले सदन अवरूद्ध पारेको होइन। सरकारले सदन अवरुद्ध गर्यो। हामीले जनताको मुद्दा बोलेका हौं। सरकारले किन अडान राख्छ? प्रतिपक्षले राखेको मागलाई सम्बोधन गर्न उ किन तयार हुँदैन? 
त्यसो भए एमालेले कहिलेसम्म सदन अवरूद्ध जारी राख्छ त? भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘ हामी उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनाइ सरकारलाई टालटुल ढुंगले सहजता प्रदान गर्ने पक्षमा छैनौं। सरकारको ओहोदामा पुगेर, मन्त्री बनेर त्यसलाई दुरुपयोग गर्ने, राजनीति, सांसद, मन्त्री हुने देशलाई लुट्न हो? अरबौं राजश्व छली गरेर अकुत धन जम्मा गरेर तस्करीमा जोडिन हो? यस्ता कुरामा हामी छुट दिन सक्दैनौं। यसमा हाम्रो खबरदारी रहन्छ।’

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी केन्द्रीय प्रचार तथा प्रकाशन विभागको दशौं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘घटनाक्रमहरूले सुनकाण्डमा माओवादीको संलग्नता देखिएको छ। उनीहरूले घटनाक्रमलाई अन्यत्र मोड्न खोजेका छन्। गोदाममा रहेको साढे नौ किलो सुन हरायो‚ यो भन्दा राज्यशक्तिको भद्दा दुरूपयोग के हुन्छ?’

एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले नेपाल सुन तस्करीको हब बन्न लागेकोले समिति गठन गर्नुपर्ने माग आफूहरूको रहेको बताए। उनले मन्त्रीहरू र वरिष्ठ नेताहरू नै तानिने डरले समिति बनाएर अनुसन्धान गर्न सरकार हच्किएको आरोप लगाए।

उनले भने, ‘सरकार किन छानबिन समिति बनाउन चाहँदैन भने त्यहाँ मन्त्रीहरू तानिन सक्छन्‚ त्यसैले सरकार उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन तयार छैन।’

संसद बिजनेशविहीन, विधेयक अलपत्र

सरकारले संसदलाई विजनेश दिन नसक्दा चार वर्षदेखि सदनमा विधेयकहरू अलपत्र अवस्थामा छन्। संसद ऐन कानुन निर्माण गर्ने थलो भए पनि सरकारले विजनेश दिन नसक्दा संसदको गलत प्रयोग हुने गरेको छ। हाल संघीय संसदका दुवै सदनमा १५ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन्।

ती विधेयकहरू ०७६ सालदेखि हालसम्मका हुन्। ०७६ र ७७ सालको विधेयक राष्ट्रियसभा र ०७९ मंसिरपछिका विधेयक प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेका छन्। हाल संसदमा ०७६ र ०७७ सालमा दर्ता भएका ४/४ वटा गरि ८ वटा विधेयक पुरानो रहेका छन् भने बाँकी ७ विधेयक ०७९/८० सालमा दर्ता भएका विधेयक हुन्।

संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका विधेयकहरू अध्यागमन विधेयक, अनुगमन तथा मुल्यांकन विधेयक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक र नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक रहेका छन्। 

एमालेको संसद अवरोधको शृङ्खला

नेकपा एमालेको संसद अवरोधको शृङ्खला लामो छ। एमालेले ०५६ सालको आम निर्वाचनमा भएको धाँधलीको सम्बन्धमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन नगरेको भन्दै सदन अवरूद्ध पार्यो। नेपाली कांग्रेसका कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेका बेला एमालेको अवरोध केही समय मात्रै रह्यो। 

त्यसपछि भट्टराईलाई हटाएर प्रधानमन्त्री बनेका गिरिजाप्रसाद कोइराला लाउडा प्रकरणमा मुछिएपछि एमालेले ५७ दिन संसद चल्न दिएन। एमालेले ०५७ सालमा ५७ दिन सदन चल्न नदिएको इतिहास ताजै छ। तर, एमालेले ०७८ मा आएर उक्त रेकर्ड तोड्यो। 

सरकारले २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यले पार्टी विभाजन गर्न सक्ने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि एमाले ७९ दिन संसद अवरूद्ध पार्यो। आफूहरूले पार्टीबाट कारबाही गरेका माधव नेपाललाई संसदमा सहभागी गराएको भन्दै एमालेले सभामुख अग्नि सापकोटाको राजीनामा समेत माग गरेको थियो। 
०७८ भदौ २३ गतेदेखि प्रारम्भ भएको नवौँ अधिवेशनदेखि एमालेले प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरूद्ध पारेको थियो।

नवौँ र दशौँ अधिवेशनका सबै बैठक एमालेले चल्न दिएको थिएन। ९ औँ अधिवेशनका १३ र १०औं अधिवेशनका ११ वैठक एमालेले अवरोध गरेको थियो। ११औँ अधिवेशनको प्रारम्भमा भने कुनै पनि राजनीतिक समझदारीबिनै एमालेले एकाएक अवरोध अन्त्य गरेको थियो।

पुनः एमालेले सदन अवरोध जारी राख्ने भएको छ। सरकारले उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन नगरेसम्म सदन चल्न नदिए अझै सदन अवरोध लम्बिने देखिएको छ। यसअघि पनि एमालेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर सदन चल्न दिएको थिएन।