राजनीतिक स्वार्थमा अड्कियो प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको नियुक्ति

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतमा साउन २० गतेबाट प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुँदैछ। उमेरहदका कारण हरिकृष्ण कार्की अनिवार्य अवकाशमा जान लागेपछि प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त हुन लागेको हो। उनी साउन २० गतेबाट इजलासमा बस्न पाउने छैनन्। 

संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगाडि नै नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर, सत्ता र प्रतिपक्षको जोड घटाउले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाई भएको हो।

संविधानको धारा २८४ को उपधारा (३) मा भनिएको छ, ‘संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै यस संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ।’

मंगलबार प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाइएको थियो। तर,यो बैठकले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न सकेन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच कुरा नमिल्दा बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएको हो। 

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि बोलाइएको बैठकलाई शीर्ष नेताहरूले विषयान्तर गरेको पाइएको छ। हिजोको बैठकमा प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठपछिका अन्य न्यायाधीशलाई बनाउने विषयमा छलफल भएको बैठकमा सहभागी एक सदस्यले जानकारी दिए। 

‘विभिन्न विकल्पमा छलफल भयो। विपक्षी दलका नेताले विश्वम्भरपछिका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन प्रस्ताव गर्नुभयो। तर, हामीले कानुन बनाएर फड्को मार्ने भए ठीक छ नत्र हुँदैन भन्यौं। किनकी यसअघि रोलक्रमअनुसार नै प्रधानन्यायाधीशहरू नियुक्त हुँदै आइरहेका थिए। यसपटक रोलक्रम मेटाउन हुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा रह्यो,’ ती सदस्यले थाहाखबरसँग भने। 

त्यस्तै एमाले अध्यक्ष अ‍ोलीले बैठकको एजेन्डाभन्दा बाहिरको विषय ल्याएपछि प्रधानन्यायाधीशको विषय टुंगोमा पुग्न नसकेको ती सदस्यको भनाई छ। अ‍ोलीले वित्त सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र महालेखा परीक्षकमा पनि एकैपटक नियुक्त गर्नुपर्ने बताएका थिए।  

‘हिजोको बैठकमा केपी कमरेडले नयाँ विषय निकालेर एजेन्डामा छलफल गर्न पाइएन। भोलि बैठक बोलाइएको छ। सोही बैठकले प्रधानन्यायाधीशसहित अन्य नियुक्ति गर्नसक्छ। न्यायालयलाई लामो समय बन्धक बनाउन हुँदैन भन्नेमा हामी सबै सचेत छौं,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा परिषदका अर्का सदस्यले थाहाखबरसँग भने। 

सर्वोच्चमा १४ जना न्यायाधीश, सात रिक्त

यस्तै सर्वोच्च अदालतमा सात जना न्यायाधीशको पद पनि रिक्त हुँदैछ। प्रधानन्यायाधीश कार्कीसहित ७ जना न्यायाधीशको पद पनि रिक्त हुँदैछ। २१ जनाको दरबन्दी रहेको सर्वोच्चमा हाल १६ जना मात्रै न्यायाधीश कार्यरत रहेका छन्। 

न्यायाधीशहरू बमकुमार कार्की ०७९ कात्तिक १४, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा ०७९ मंसिर २८ (निलम्बनको अवस्थामा), ०८० साउन ३ मा न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तान अवकासमा गइसकेका छन्। साउन २० मा प्रधानन्यायाधीश कार्की अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्। उनीहरूको ठाउँमा ६ जना न्यायाधीश र एक प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ। 

न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिँदै जाँदा अदालतको न्याय सम्पादन प्रक्रियामा नै अवरोध आउनसक्ने तर्फ सचेत रहेका कार्की चाँडै अदालतलाई प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश दिएर बिदा हुन चाहन्छन्। तर,  राजनीतिक स्वार्थ हावी हुँदा​ नियुक्तिमा ढिलाई हुने भएको हो। 

न्यायपरिषद् ऐन, ०७३ को दफा (४) मा पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। उक्त दफामा भनिएको छ, ‘न्यायपरिषद्ले उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगाडि नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेछ।’

कानुनमन्त्री धनराज गुरूङ अमेरिकामा रहेकाले  न्यायपरिषदको बैठक बस्न सकेको छैन। यद्यपि उनी नेपालमा रहँदा पनि बैठकमा अनुपस्थित रहँदै आएका थिए। गुरूङको व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हुँदा न्यायपरिषद्को बैठक बस्न नसकेको हो। 

​कानुनमन्त्री गुरूङको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण न्यायपरिषदको बैठक बस्न नसकेको न्यायपरिषदका एक सदस्यले जानकारी दिए। अझै पनि बैठक बस्ने नबस्ने टुंगो लागेको छैन। 

‘कानुन मन्त्रीले समय नदिएका कारण बैठक बस्न सकेको छैन। उहाँका कारण समग्र न्यायालय नै अस्थिर बन्ने अवस्था आयो। एकैपटक सात सात जना न्यायाधीश रिक्त रहनु सरकारको कमजोरी देखिन्छ। कानुनमन्त्रीले समय नदिएपछि त्यसको पार्टी नेताले पनि बोल्नुपर्ने हो। प्रधानमन्त्रीले पनि निर्देशन गर्नुपर्ने हो। राजनीतिक दललाई न्यायालयप्रति कुनै मतलव नै छैन,’ ती सदस्यले थाहाखबरसँग भने।

न्यायाधीश नियुक्तिमा कानुनमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीचको टकराव देखा परेको स्रोत बताउँछ। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा दलहरूले आफू निकटलाई भित्र्याउन खोजेपछि उनीहरूबीच टकराव सिर्जना भएको हो।   

प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड निर्देशिका बनाएर लागू गरेका छन्। मापदण्डबिनाको न्यायाधीश नियुक्ति हुँदा कार्यसम्पादनमा नै समस्या भोगेका उनले वस्तुनिष्ठताको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्थाको लागि मापदण्ड बनाएर लागू गरेका हुन्। 

तीनै तहका अदालतबाट करिब ६० जना न्यायाधीशको पद रिक्त रहेको छ। प्रधानन्यायाधीश कार्कीले पनि समयमा न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसक्दा समस्याहरू उत्पन्न भइरहेको बताउने गरेका छन्। 

‘न्यायाधीश नियुक्त नहुँदा मुद्दाहरू ब्याकलक हुनेछ। संविधानको व्यवस्था पनि कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैनौं। संविधान कडाइका साथ पालना गर्ने, खालि हुनासाथ नियुक्ति गर्ने व्यवस्था लागू गर्न सक्नुपर्छ,’ प्रधानन्यायाधीश कार्की भन्छन्।

अदालतमा मुद्दाको चाङ 

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाङ लागेको छ। समयमा न्यायाधीश नियुक्त हुन नसक्दा अदालतमा मुद्दाको भार थेगिनसक्नु छ। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बिमल पौडेलले अझै २८ हजारभन्दा बढी मुद्दा फैसलाको पखाईमा रहेको बताए। 

‘अब १४ जना श्रीमान (न्यायाधीश) हुनुहुन्छ। अदालतमा २८ हजारभन्दा बढी मुद्दा रहेका छन्। श्रीमान नहुँदा मुद्दा व्यवस्थापनमा चाप छ। तोकिएका सबै न्यायाधीश हुँदा नागरिकलाई सेवा दिन सहज हुने थियो,’ उनले भने। 

सर्वोच्च अदालतले गत वर्षको आ.व. ०७९/८० मा १२ हजार १६२ मुद्दा फर्स्यौट गरेको जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले अहिले गोलाप्रथाबाट मुद्दा छानेर न्याय सम्पादनको कार्य गरिरहेको छ।

मुद्दा छनौटमा अनियमितता भएको गुनासो आएपछि अदालतले गोलाप्रथाको प्रचलन कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। अदालतमा गएका वर्षमा मुद्दाको संख्या समेत बढ्न थालेको छ। ०७८/०७९ मा ३५ हजार ४ सय ७६ मुद्दा रहेकोमा ०७९/८० मा ३८ हजार ६८१ पुगेको छ। 

मुद्दाको लगतको संख्या तीन हजारभन्दा बढीले वृद्धि भएको हो। अदालतले एक वर्षमा १० हजार ३७५ मुद्दा फैसला गरेको छ। सबैभन्दा बढी मुद्दा फैसला भएको ०७४/०७५ मा ९ हजार भन्दा बढी मुद्दा फैसला भएको छ।

सर्वोच्चले दुई वर्ष पुगिसकेको पाँच हजार ९५८ मुद्दाको फैसला गरेको छ। यस्तै ०७९/८० मा पाँच वर्ष नाघेका मुद्दाको फैसला २८ सय ७६ रहेको पनि उनले बताए। 

आ.व. ०७६/०७७ मा प्रतिन्यायाधीश फैसला १ हजार ४७ थियो भने अहिले १२ सय ९७ रहेको अदालतले जनाएको छ। पर्याप्त न्यायाधीश नहुँदा सर्वोच्चले हप्ताको एक दिन मात्र संवैधानिक इजलास गठन गरिरहेको छ। यसअघि हप्ताको २ पटक बुधबार र शुक्रबार संवैधानिक इजलास गठन हुँदै आएको थियो।