काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतकाे आदेश विपरीत महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यको आदेशमा समाज कल्याण परिषद्का सदस्यसचिव मनोज भट्टलाई परिषद् प्रवेशमा रोक लगाइएको छ।
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश लिएर परिषद् पुगेका सदस्यसचिव भट्टलाई परिषद्का कोषाध्यक्ष विनय लामाले मन्त्रीको आदेश भन्दै रोक लगाएका हुन्।
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश दिएर मंगलवार परिषद्मा कार्यभार सम्हाल्न गएका भट्टलाई कोषाध्यक्षले मन्त्रीको आदेश भन्दै रोकेका हुन्। मन्त्रीको निर्देशन भएको भन्दै कोषाध्यक्षले सदस्यसचिव भट्टको पत्र दर्ता नगर्न प्रशासनलाई निर्देशन दिएपछि एकैछिन परिषद्मा भनाभनको स्थिति बनेको थियो।
कर्मचारीले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश दर्ता गर्न नमानेपछि सदस्यसचिव भट्टले आफू नै परिषद्को प्रमुख भएको र सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश लिएर आएकाले आफूले भनेको मान्नुपर्ने भन्दै दर्ता गर्न आदेश गरे पनि दर्ता शाखाका कर्मचारीले नमानेपछि आफैँ पत्र लिएर प्रशासन प्रमुखकोमा पुगेका थिए।
कोषाध्यक्ष लामाले मन्त्रालयले पुनः बहालका लागि दिएकाे पत्र दर्तासमेत रोक लगाएपछि परिषद्मा भनाभन भएकाे हाे।
निवेदन दर्ता गर्ने सवालमा कोषाध्यक्षसँग लामो समय भनाभन भएपछि सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिमा परिषद्का कर्मचारीले सदस्यसचिवको निवेदन दर्ता गरेका थिए। निवेदन दर्ता भएपछि सदस्यसचिव भट्टले सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश पाएसँगै परिषद्मा कार्यभार सम्हाल्न आएको प्रतिक्रिया दिए।
‘समाज कल्याण ऐन २०४९ अन्तर्गत समाज कल्याण सदस्य सचिवको हैसियतले ४ वर्षका लागि २०७८ सालमा उनलाई परिषद्को सदस्यसचिवको रुपमा सरकारले नियुक्ति दिएको थियो।
विगत लामो समयदेखि परिषद्मा २०८० असोज ५ गते आएको पत्रमा स्पष्टीकरण नसोधिएको उनले बताए। पत्रमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा हाजिर हुन आउनेबारे म्यासेञ्जरबाट पत्र प्राप्त भएपछि उनी अदालत गएका थिए। अदालतले पत्रको प्राविधिक पक्षमा छलफल गरेर आफ्नो पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको उनले बताए।
मन्त्रिपरिषद्को भदौ २९ गतेको निर्णय भन्दै महिला मन्त्रालयले पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरी सदस्यसचिव भट्टलाई मन्त्रालयमा हाजीर गराउने निर्णयविरुद्धकाे मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सदस्यसचिव भट्टको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।