काठमाडौँ : स्वास्थ्य क्षेत्रका बृहत्तर विकासका लागि स्वास्थ्य अनुसन्धान महत्त्वपूर्ण पाटो हो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखापरेका विभिन्न समस्यालाई वैज्ञानिक रूपमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य सुविधा कायम राख्न स्वास्थ्य अनुसन्धानले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्छ।
अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी, गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाउन तथा जनस्वास्थ्यका पछिल्ला चुनौतीको सामना गर्न समयानुकूल प्रविधि, पूर्वाधार, जनशक्ति र स्रोत साधन आवश्यक छ तर अहिले स्वास्थ्य अनुसन्धान तीव्र गतिमा हुन सकेको छैन। स्वास्थ्य अनुसन्धान सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का कार्यकारी प्रमुख डा.प्रदीप ज्ञवालीसँग न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश।
राज्यको नीति निर्माणमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले कस्तो भूमिका खेलेको छ ?
२०७६ माघको २७ गते म सदस्यसचिव नियुक्त भएर आएको हुँ। म आएको एक महिना १५ दिनपछि कोभिड महामारी आयो। अलिअलि काउन्सिल बुझ्दै थिएँ। यद्यपि म त्यसअघि बोर्ड मेम्बर भएर पनि आइसकेको थिएँ। कोभिडपछि पूर्ण रूपमा कोभिडमा लाग्यौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको मीडिया हाउस नै अर्थात् नियमित पत्रकार सम्मेलन नै नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्बाट भएको हो। रिसर्चका लागि कोभिड सम्बन्धी गाइड लाइन बनाउनेदेखि कोभिडसँग सम्बन्धित भ्याक्सिन ट्रायलका लागि लबिङमा हामी लाग्यौँ। नेपालमा भ्याक्सिन ट्रायल स्वीकृत भएर काम भइरहेको अवस्था पनि छ। कोभिडका वेला राज्यका लागि पोलिसी लेभलमा सपोर्ट गर्ने थुप्रै काम हामिले गरेका छौँ। त्यो वेला कोभिडसम्बन्धी क्लिनिक थिएन।
कोभिडका वेला साइकोलोजिकल अवस्था के थियो ? क्वारेन्टाइनमा बस्दाको अवस्था के थियो ? आइसोलेसनको अवस्था के थियो ? त्यसको बारेमा पनि हामीले केही अध्ययन गर्यौँ। हामीले दिएको सुझावका आधारमा आरडिटी किट डायग्नोसिसमा प्रयोग गर्नुहुँदैन। सर्भिलेन्सका लागि मात्रै उपयुक्त हुन्छ भनेर हामीले भनेका हौँ। अनुसन्धानको पार्टलाई राज्यले पोलिसी लेभलमा एडप्सन गर्ने वातावरण बनाउन हामीले कोसिस गरेको हो। हामीले कोभिडका वेला रेम्डेसिभिर स्टडी पनि गर्यौँ। त्यतिबेला रेम्डेसिभिर ब्ल्याकमा चलेको थियो। अस्पताल र क्लिनिकल बेस्ड रिसर्च गर्न शुरु गर्यौँ। अनुसन्धान परिषद्ले लिड गरेर नै क्लिनिकल ट्रायल, क्लिनिकल रिसर्च र एडभान्स स्टडी गर्नका लागि हामीले शुरुवात गर्न सफल भएका छौँ।
स्वास्थ्य अनुसन्धानलाई स्थानीय सरकारसम्म लैजान खोज्नुभएको हो ?
स्वास्थ्य नीतिले स्वास्थ्य अनुसन्धानलाइ अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार गुणस्तरीय बनाउने कुरा स्पष्ट उल्लेख छ। अनुसन्धान अपरिहार्य छ। अनुसन्धाता र अनुसन्धान गर्ने संस्थाहरूलाई अन्तरराष्ट्रियस्तरको बनाउनुपर्छ। त्यसको तथ्यलाई राज्यले लिनुपर्छ। रिसर्चबाट आएको तथ्यलाई राज्यले पोलिसीमा लिने कुरा स्पष्ट नै छ। अनुसन्धान परिषद्को इन्फास्ट्रक्चरलाई केन्द्रदेखि गाउँसम्म पुर्याउने कुरा पनि नीतिमा उल्लेख छ। प्रदेशमा पनि जानुपर्छ भनेको छ। यस्तै अन्तरराष्ट्रियस्तरको हुने कुरा पनि बोलेको छ। अनुसन्धानमा संस्था र व्यक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै लैजानुपर्छ। नीतिमा संस्थागत समन्वय अनुसार जानुपर्ने कुरा भनेको छ। जति हामीसँग तथ्य, तथ्याङ्क, इभिडेन्सहरू छ। जति हामिसँग नतिजाहरू छ। त्यसलाई पनि सिन्थेसिस गरेर नयाँ बनाएर पोलिसी लेभलका लागि अपटेक गर्नुपर्छ भनेको छ। हामीसँग भएका खनिज वस्तुहरू, मेडिसिन प्लान्टहरू, जतिसम्म डेटा बेसका कुरा छन्। त्यसलाई एक ठाउँमा ल्याएर अनुसन्धान गर्दै त्यसलाई पनि बौद्धिक सम्पत्तिको रुपमा विकास गर्ने हेल्थ पोलिसीले भनेको छ।
हामीले परिषद्लाई प्रादेशिक तहमा पनि लैजानुपर्छ भनेर भनेका छौँँ। हामीले २०७६ मा रणनीति पनि त्यसैअनुसार बनायौँ। त्यसपछि सातवटै प्रदेशमा शाखा खोल्ने गरी काम ग¥यौ। पाँचवटा प्रदेशमा त शाखा खोलिसक्यौँ। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा शाखा खोल्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। मुख्यतः हामी कहाँ कर्मचारीको समस्या छ। ओएनएमबाट स्टाफहरू प्रदेशमा नै पठाउने गरी त्यही नै फुल टाइम बस्ने गरी स्थायी दरबन्दी नभएको हुनाले हामीले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकेका छैनौँ। हाम्रो भनाइ के हो भने नीतिगत रुपमा नै छलफल गरेर प्रदेशको रोल के हुने ? काउन्सिलको रोल यसमा के हुने ? कसरी यसलाई समायोजन गर्ने ? भन्ने एउटा नीति र त्यसको लागि आवश्यक पर्ने स्थायी दरबन्दी सृजना गरेर पूर्ण रूपमा व्यवस्थित गरेर जानुपर्छ। जसले गर्दा केन्द्रदेखि गाउँपालिकासम्म समेटेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। त्यो अनुसार हामी बढेका छौँ। नीतिगत र पर्याप्त जनशक्तिको अभावले हामीलाई समस्या परिरहेको यथार्थ नै हो।
त्यसो भए संघमा रहेको अनुसन्धान परिषद् र प्रदेश सरकारको भूमिका के हुन्छ ?
हामी सिधै गाउँपालिकासम्म पुग्ने अवस्था छैन। हामीले सञ्चालन गरेका परियोजना अथवा त्यो लेभलमा चलिरहेका रिसर्च प्रोजेक्टहरू अथवा हामीले पनि त्यो ठाउँमा गएर फिल्डवर्क गर्ने कुरा। प्रदेशका लागि नीति निर्माण तहमा परिषद्ले चाहँदाखेरी काम गर्ने कुरालाई व्यवस्थित गर्न सकियो। राष्ट्रिय नीतिमा काम गर्नलाई त बराबर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु, लुम्बिनी प्रदेशले रातो किताबमा अनुसन्धानका लागि बजेट छुट्यायो। त्यसले त्यहाँभित्र रहेका रिसर्चका संस्थाहरू, रिसर्च के भएको छ भनेर हामीले अध्ययन गरेर बुझायौँ।
जनशक्ति अभावले अनुसन्धान र अनुसन्धान गर्ने निकायको स्तकीरकरणमा समस्या भएको हो ?
जनशक्ति त निकै अभाव छ। म आउँदाखेरी ज्यालादारी कर्मचारीबाट काम चलिरहेको अवस्था थियो। अहिले हामीसँग २३ जना जति स्थायी दरबन्दीका कर्मचारी हुनुहुन्छ। त्यसमा पनि ड्राइभर तल्लो तहका कर्मचारी हुनुहुन्छ। रिसर्च डिपार्टमेण्टमा एकजना मात्रै आठौं तहको कर्मचारी हुनुहुन्छ। इथिक्समा गएर हेरौँ सबैभन्दा भाइटल ठाउँमा एकजना मात्रै सातौँ तहको अधिकृत हुनुहुन्छ। क्यापासिटी बिल्डिङ सेक्सनमा हेर्ने हो भने पाँचौँ तहका एकजना मात्रै कर्मचारी हुनुहुन्छ। सबैभन्दा ठूलो भाइटल भनेको प्रशासन। त्यसमा एकजना छैटौँ तहको, पाँचौँ तहका दुईजना मात्रै स्थायी दरबन्दी हुनुहुन्छ।
हामीसँग अहिले पर्याप्त जनशक्ति छैन। यो त म आएदेखि सृजना भएको होइन। यो त धेरै अघिदेखिको कुरा हो। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को विनियमावली २०७६ सालदेखि थन्केर बस्यो। विनियमावली पनि २०७९ मा संशोधन भएर आयो तर आउँदाखेरी विनियमावली पुरानो ६–७ वर्षअघि गएको आयो। केही साथीहरूलाई चित्त बुझेन मुद्दा हाल्नुभयो। त्यो पनि फैसला भएर आइसकेको अवस्था छ। हामीले तत्काल संशोेधन गरेर लैजाने गरी कमिटी बनाएर काम गरिरहेका छौँ। त्यसले पनि फाइनल रूप दिइसकेको अवस्था छ। हामीसँग जनशक्तिको पर्याप्त अभाव छ। प्रोजेक्ट करारका लागि त राख्न पाउँछ। नियमानुसार विशेषज्ञ नियुक्ति गरेर कन्सल्टेन्ट राख्न पाइन्छ। यसलाई व्यवस्थित गरेर सेवा करारका लागि विज्ञापन गरेर लिखित र मौखिक हिसाबले लोकसेवाकै प्रक्रियाकाअनुसार कर्मचारी राख्यौँ। त्यसपछि स्टाफिङ व्यवस्थित भएको छ। यहाँ बसेर मात्रै काम हुँदैन।
एउटै प्रोजेक्ट सम्पन्न गर्न ४०–५० जना स्टाफ जानुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई पनि व्यवस्थित गर्न वर्षभरिमा हामीलाई फिल्ड रिसर्चर कति चाहिन्छ ? डाटा कलेक्सन गर्ने मान्छे कति चाहिन्छ ? त्यसलाई पनि विज्ञापन गरेर त्यसलाई पनि इन्टरभ्यु गरेर लिस्टिङ गर्यौँ हामीले। कन्सल्टेन्टलाई पनि विषय विज्ञका रुपमा माग गर्यौँ। लिस्टिङ भएका विज्ञहरूमार्फत काम गराइरहेका छौँँ। यसरी व्यवस्थित गर्न खोजेका छौँ। यो वास्तविकता हो। हामीले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (कर्मचारी प्रशासन) विनियमावली छिटोभन्दा छिटो ल्याउनुपर्छ।
त्यहाँ वएनएम सर्भे पास भएअनुसार २०७४ सालको हामीसँग ७० जना कर्मचारी स्थायी हुन्छन् तर समस्या केही भयो भने हामीले विनियमावली नभएकै कारण स्थायी विज्ञापन खोल्न सकिरहेका छैनौँ। विनियमावली ढिलो आयो। आउनेबित्तिकै मुद्दामामिला प¥यो। यो त हामीले सृजना गरेको पनि होइन। अहिलेको अवस्थामा विनियमावली संशोधन भयो भने ४७ जना कर्मचारी स्थायी गर्नसक्छौँ। हरेक वर्ष आएको दरबन्दी बराबरको पैसा फिर्ता भएको छ। यो त मेरो समस्या होइन नि। यसको लागि हामीले के भन्यौ भने बोर्डले तत्काल मुद्दा नपर्ने गरी विनियमावली संशोधन गर्नुपर्छ। बोर्डले स्थायी प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। स्थायी कर्मचारीको लागि पाठ्यक्रम विकासको काम अघि बढिरहेको छ। मलाई लाग्छ विनियमावली संशोधन भयो भने एकातिर पाठ्यक्रम बनिरहेको अवस्था छ। विनियमावली आउनेबित्तिकै तत्कालै स्थायी गरेर कर्मचारी राख्न सकिन्छ। सेवा करारबाट कर्मचारी पूर्ति गर्नेभन्दा पनि छिटोभन्दा छिटो विनियमावली संशोधन गरेर म स्थायिकै प्रक्रियामा छु। हरेक वर्ष सेवा करारको लफडा गर्नु उपयुक्त हुँदैन।
परिषद्को काम अनुसन्धान गर्ने हो कि अनुसन्धान गर्ने संस्थाहरूको नियमन गर्ने हो ?
प्रत्येक प्रदेशमा परिषद्का लागि चारजनाको दरले माग्न सकिन्छ। चारजना भयो भने प्रदेशमा समन्वय हुन्छ। सातवटा प्रदेशमा २८ जनाको दरबन्दी पायौँ भने हामी सात प्रदेशलाई कोअर्डिनेशन गर्नसक्छौँ। परिषद् ऐनमा अध्ययन गर्ने र गराउने विषय उल्लेख छ। सचिव पनि विषय विज्ञ हुनुहुन्छ, महाशाखा प्रमुख वा विभागिय प्रमुख विषय विज्ञ हुनुहुन्छ भने उहाँहरू पनि विषय विज्ञताको हिसाबले रिसर्च मिल्दाखेरी बस्न पाउने नियम नै छ त।
हामीले के भनिरहेका छौँ भने एनएचआरसीले आफैँ स्टडी गर्नुभन्दा रिसर्च गर्ने संस्थालाई व्यवस्थित गर्ने, रिसर्चरको क्यापासिटी बिल्डिङ गर्दिने, रिसर्च सम्बन्धी गाइडलाइन बनाउने, ल्याब्रोटरी सम्बन्धी गाइडलाइन बनाउने, रिसर्च गर्ने संस्थाहरू आइडेण्टीफाई गर्ने लगायतका काममा हामी अघि बढिसकेका छौँ। एनएचआरसीले रिसर्च गर्न चाहँदैन। काउन्सिल नियमनकारी पनि छ। ऐनले अनुसन्धान गर्ने पनि भनेको पनि छ। संस्थागत समन्वयमा, मन्त्रालयहरूको समन्वयमा राज्यको पोलिसिलाई आवश्यक पर्ने कुरा एनएचआरसीले मिलेर गर्न चाहन्छ।
पछिल्लो उदाहरण हेर्नुहोस्, मातृ मृत्युदरको अध्ययन। यसको सम्पूर्ण प्राविधिक अध्ययन एनएचआरसीले गरेको हो। पोलिसीमा सपोर्ट हुने रिसर्च गर्न चाहन्छौँ। अब एकेडेमिक रिसर्चहरू संस्था जन्मेर नै गर्नुपर्छ। यो कुरा ऐन संशोधनबाट सम्भव छ। वि.सं. २०४७ सालदेखि अहिलेसम्म एउटा पनि बुँदा ऐन संशोधन भएको छैन अनि एनएचआरसीले काम गरेन भनेर हुन्छ। मैले कसरी काम गर्ने ? मलाई कति गाह्रो भएको होला ? एक त विनियमावली बिग्रिएर आउँछ। ६ वर्षपछि ऐन संशोधन गर्ने कुरा कसैले निकालेको छैन।
ऐन संशोधन गर्न कमिटी पनि बनाइसकेका छौँ। ऐन संशोधनका लागि अहिलेसम्मका नेपालका रिसर्च सम्बन्धी संस्थाहरूका डकुमेण्ट अध्ययन गर्दै छौँ। रिसर्च सम्बन्धी हरेक संस्थाका डकुमेण्ट अध्ययन गरेर एउटा ड्राफ्ट बन्दै छ। ड्राफ्टका आधारमा मास ग्यादरिङ गरेर विषय विज्ञको उपस्थितिमा वर्कसप गर्ने योजना छ। परिषद् स्वास्थ्य मन्त्रालयको युनिट होइन। स्वास्थ्य मन्त्रालय हाम्रो लाइन मिनिष्ट्री हो। नियुक्ति लगायतका फाइल सबै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जान्छ तर हाम्रो गाइडिङ प्रिन्सिपल भनेको हेल्थ पोलिसी हो। हेल्थ पोलिसीले तोकेका मापदण्डअनुसार यो बोर्ड कार्यकारी हुन्छ र बोर्डले आफ्नो रणनीति बनाउँछ। स्वास्थ्यसँग जोडिएको वातावरणीय स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन,खाना स्वास्थ्य लगायतलाई समेट्नुपर्छ। रिसर्चलाई पूर्णतः इन्डिपेण्डेण्ट बनाउनुपर्छ। मास्टर उत्तीर्ण गर्दैमा रिसर्चर भइँदैन। एउटा थेसिस गर्ने भनेको रिसर्चका लागि भर्खरै शुरुवात हुनसक्छ। रिसर्चर हुन इथिक्सका कुरा फलो गर्नुपर्छ।
परिषद्को आफ्नै अनुसन्धान प्रयोगशाला नहुँदा अप्ठ्यारो हुँदैन ?
हो, परिषद्को आफ्नै अनुसन्धान प्रयोगशाला नभएको यथार्थ हो। ऐनमा अनुसन्धान भन्नाले ल्याब्रोटोरी बेसका अनुसन्धान भनेको छ तर रिसर्चको ल्याब छैन। हामीले निर्देशिका बनाइसकेका छौँ। निर्देशिका बमोजिम राज्यले पनि लगानी गरिदिनुपर्यो नि। औषधि कम्पनीमा रिसर्च एण्ड डेभ्लप्मेण्ट युनिट कहाँ छ। रिसर्चको फाइण्डिङबाट मात्रै ड्रग डेभ्लेपमेण्टका कुरा अघि बढ्न सक्छन्।
आज जति पनि भएको छ, पहिले नै बनेको मलिकुलर ल्याएर प्याकिङ अथवा त्यसको सोलुसन ट्याब्लेट अथवा क्याप्सुल बनाएका छौँ तर हामीसँग बेसिक मलिकुलर के हो त ? त्यो बनेको छैन। त्यसको लागि रिसर्च चाहिन्छ। रिसर्चका ल्याबहरू चाहिन्छ। राज्यले ल्याबमा लगानीसँगै भएको लगानीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। रिसर्चका लागि राज्यले गर्ने लगानी व्यवस्थित हुनुपर्छ। सरकारले रिसर्चका लागि बजेट पनि पर्याप्त छुट्याउनुपर्छ। नत्र रिसर्चको दायरा खुम्चिन्छ। यस्तै रिसर्चको लागि गाइडलाइन लगभग अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेको छ।
परिषद्को क्लिनिकल ट्रायलमाथि प्रश्न उठिरहेको हुन्छ नि ?
परिषद्सँग सल्लाह नै नगरेर रिसर्च हुँदैनन्। कसैले स्वीकृत नगरेर अनुसन्धान गरेको छ भने दशौ वर्षपछि पेपर रिजेक्ट हुन्छ। स्वीकृत नगरेर ट्रायल भएको भन्ने त जानकारी मलाई पनि छैन। एचपीभी खोप लगाएका छन्। ठिकै छ। पहिलो डोज कि दोस्रो डोज कि दुईवटै डोज भन्ने अन्तरराष्ट्रिय लेभलमै साइन्टिफिक कमिटीमै छ। आज अस्पतालका डाटा व्यवस्थित छैनन्। यसका लागि प्रोजेक्ट डिजाइन गरेर जानुपर्छ। डाक्टरहरूसँग ट्रिटमेण्ट गर्ने प्रोटोकल प्लानहरू केही पनि छैन। त्यसको लागि डाटा बेस स्टडी गर्न जरुरी छ। त्यसका लागि रजिष्ट्री चाहिन्छ। र त्यो आधारमा नेशनल प्लानिङ गर्न सकिन्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।