|

विराटनगर : जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले दोषी ठहर गरी फरार रहेका पाँचजनालाई विराटनगरबाट पक्राउ गरेको छ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय कोशी इटहरीमा राजस्व रकम हिनामिना गरेको भन्दै अख्तियारले दायर गरेको दुई छुट्टाछुट्टै मुद्दामा दोषी ठहर भएकामध्ये मोरङ जिल्लामा घर भई फरार सूचीमा रहेका उनीहरूलाई मोरङ प्रहरीले पक्राउ गरेर जिल्ला अदालतमा पेश गरेको हो।

यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरीको आव २०७१।०७२ देखि २०७३।०७४ को फागुन मसान्तम्मको राजस्व हिनामिनामा संलग्न देखिएकाहरू अदालतको फैसलापछि फरार भएका थिए। मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक रञ्जनकुमार दाहालका अनुसार पक्राउ परेका पाँचजना विराटनगरवासी हुन्।

उनीहरूमध्ये मणिराज दाहाल, नयनराज नेपाल‚ कुमारबहादुर कटवाल, टीकाराम अधिकारी र देवराज नेपाललाई सोमबार पक्राउ गरिएको हो। विशेष

अदालतको २०७९ चैत ८ गते बुधबारको फैसलाअनुसार दोषी रही फरार रहेकालाई फैसला कार्यान्वयन अभियान अन्तर्गत पक्राउ गरेर अदालतमा पेश गरेका हौं’, प्रवक्ता दाहालले भने‚ ‘उहाँहरूले भुक्तान गर्नुपर्ने कैद तथा जरिवानाका आधारमा कारागार चलान समेत भइसक्नु भएको छ।’

विशेष अदालतले उपसचिव नयनराज नेपालविरुद्ध ८ वर्ष कैद र १२ करोड ३५ लाख २९ हजार ३४२ रुपैयाँ बिगो जरिवाना सजाय ठहर गरेको थियो।

यसैगरी लेखापाल मणिराज दाहालविरुद्ध ७ वर्ष ११ महिना २३ दिन कैद र ४ करोड ३४ लाख ५ हजार ५९४ रुपैयाँ बिगो र जरिवाना हुने ठहर गरेको थियो।

यसैगरी लेखा अधिकृत कुमारबहादुर कटवाललाई ६ वर्ष कैद र एक करोड एक लाख ६५ हजार ८१२ रुपैयाँ बिगो जरिवाना हुने ठहर गरेको थियो।

लेखा अधिकृत टीकाराम अधिकारीलाई ९ वर्ष कैद र २८ करोड १५ लाख ९३ हजार ८८४ रुपैयाँ जरिवाना हुने ठहर भएको थियो। अर्का लेखापाल देवराज नेपाललाई ८ वर्ष ६ महिना कैद २२ करोड ४५ लाख २७ हजार ६७६ रुपैयाँ जरिवाना ठहर गरेको थियो। विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेकाहरूसँग बिगोको दोब्बर असुल्ने भनिएको थियो।

अख्तियारले यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरीमा आव २०७१।०७२ देखि २०७३।०७४ फागुन मसान्तसम्म ६१ करोड २१ लख २८ हजारभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको भन्दै चार उपसचिवसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। उपसचिवहरू रमेशप्रसाद दाहाल, विष्णुप्रसाद पौडेल, नयराज नेपाल र होमनाथ भट्टराई थिए।

उनीहरूलाई क्रमशः दाहाललाई आठ वर्ष कैद र तीन करोड दुई लाख १७ हजार बिगो, पौडेललाई आठ वर्ष कैद र पाँच करोड ८३ लाख ९२ हजार बिगो तथा नेपाललाई आठ वर्ष कैद र ६ करोड १७ लाख ६४ हजार बिगो कायम गरिएको थियो। उनीहरू तीनजनाबाट बिगोको दोब्बर जरिवाना असुल्न भनिएको थियो।

यसैगरी कार्यालयका लेखा अधिकृत कुमार कटवाललाई ६ वर्ष कैद र ५० लाख ८२ हजार ९०६ बिगो, अधिकारीलाई ९ वर्ष कैद र १४ करोड ७ लाख ९६ हजार बिगो रकम कायम गरेको थियो।

यसैगरी लेखापाल देवराज नेपाललाई साढे आठ वर्ष कैद र ११ करोड २२ लाख ६३ हजार बिगो ठहर गरेको थियो। लेखा अधिकृत सुरेश अधिकारीलाई ९ वर्ष कैद र १५ करोड ३ लाख ९९ हजार ९८६ रुपैयाँ बिगो र दोब्बर जरिवाना असुल्ने फैसला गरेको थियो।

साथै रुद्रप्रसाद दाहाललाई आठ वर्ष कैद र पाँच करोड ३२ लाख १० हजार ५०९ बिगो र दोब्बर जरिवाना तोकिएको थियो।

अख्तियारले सोही कार्यालयको आव २०६९।०७० देखि २०७०।०७१ सम्म भएको अर्को मुद्दा पनि दायर गरेको थियो। त्यो मुद्दामा उपसचिव होमनाथ भट्टराई दुई वर्ष ६ महिना कैदसहित १४ लाख पाँच हजार बिगो र त्यसको दोब्बर जरिवाना अर्का उपसचिव विष्णुप्रसाद पौडेललाई आठ वर्ष कैद, दुई करोड २० लाख ५२ हजार बिगो र दोब्बर जरिवाना तोकिएको थियो।

लेखा अधिकृत सुरेशप्रसाद अधिकारीलाई आठ वर्ष कैद, दुई करोड २० लाख ५२ हजार बिगो र दोब्बर जरिवाना, सहलेखापाल टंकबहादुर खड्कालाई पनि लेखा अधिृकत अधिकारी सरह बिगो र जरिवाना तोकेको थियो।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.