विराटनगर : दमककी ब्रियना राई २२ वर्षकी भइन्। ५ वर्षअघि छोराको रूपमा चिनिएकी उनी अहिले आफूलाई छोरीको रूपमा चिनाउन संघर्षरत छिन्। आफ्नो पहिचान खुलाउन परिवारसँग पहिलो लडाइँ लडेकी उनी अहिले समाज र राज्यसँग लडिरहेकी छिन्।
विद्यालयमा हुँदा आफ्नो हाउभाउका कारण साथीभाइको खिसिट्युरीबाट आजित बनेकी उनी अहिले सबै कुरालाई बेवास्ता गर्दै निर्धक्क जिउन पाउने अधिकारको लडाइँमा होमिएको सुनाउँछिन्।
आफू यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको हुँ भन्ने पत्तो नपाउँदासम्म उनी बाध्यताले पुरुषको स्वरूपमा बाँचिन्। जब लिड नेपालको कार्यालयमा आएर आफू को हुँ ? भन्ने उत्तर पाइन् त्यो दिनदेखि उनले आफूलाई महिलाको रूपमा ब्रियना नामले चिनाउन सुरु गरिन्। उनीसँग पुरुष हुँदाको नेपाली नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र छ। अहिले पुरुषको नागरिकता त्यागेर ब्रियना नामको नागरिकता लिने लडाइँ लडिरहेकी छिन्।
यसका लागि कानुनी पाटो सकस रहेको बताउने उनी सामान्य महिला र पुरुषले झैँ आफूहरूले नागरिकता पाए केही सेवामुखी काममा व्यस्त हुने चाहना रहेको सुनाउँछिन्। घरको जेठा छोरा त्यसमा पनि एक्लो छोरा परिवारको खुशी उनैमा थियो तर एक्कासी छोरीको रूपमा उनले आफूलाई उभ्याउँदै गर्दा परिवारको खुशीमा पूर्णविराम लागेको थियो।
१० कक्षा पास गरेपछि उनले आफू केटा होइन भन्ने पत्तो पाइन्। बुवाको निधन र आमाले अर्को विवाह गरेर गएपछि जीवनको यात्राले अर्को मोड लिएको बताउने उनी आफू यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय भएकै कारण साथीभाइको खिसिट्युरीले पढाइ बीचैमा रोकिएको बताउँछिन्।
उनी भन्छिन्, ‘पढ्न त धेरै मन थियो तर के गर्नु मेरो परिचयले मलाई पढ्न रोकिदियो।’ उनले ११ कक्षासम्म अध्ययन गरेकी छिन् तर नागरिकता ब्रियनाको नाममा नभएकाले रोजगारीबाट वञ्चित रहेको दुखेसो सुनाइन्।
‘मसँग पहिले केटा हुँदाको नागरिकता छ, अहिले म ब्रियना हुँ। यही नाममा नागरिकता बनाउनु छ तर कानुनी पाटो झन्झटिलो छ’, उनी भन्छिन्, ‘नागरिकता नहुँदा जागिर पनि छैन।’
त्यसो त आफूहरूको अस्तित्व समाजले नस्विकार्दा रोजगारीमा मात्रै होइन, विविध कुरामा समस्या भएको बताउँदै उनले घरभाडामा पाउन समेत सकस भएको बताइन्। नागरिकता नहुँदा आफू नेपालको नागरिक भए पनि अनागरिक जस्तो महसुस भएको उनले सुनाइन्। उनी अहिले लिड नेपालमा कार्यरत छिन्।
यसैगरी बिर्तामोडकी पल्लवी मगर २३ वर्षकी भइन्। झ्वाट्ट अनुहार हेर्दा सामान्य महिलाझैँ देखिए पनि आवाजले गर्दा मानिसले मुखामुख गर्दै कुरा काट्ने गरेको दुखेसो बताउँछिन्। कक्षा १० उत्तीर्ण भएपछि सार्वजनिक रूपमा आफ्नो परिचय खुलाउँदै आएको बताउने उनले परिवारले साथ दिएको बताइन्। कक्षा १२ सम्म अध्ययन गरिसकेकी पल्लवी आफ्नो पहिचान खुल्ने नागरिकता नहुँदा रोजगारीबाट वञ्चित हुनुपरेको बताउँछिन्।
उनी भन्छिन्, ‘मसँग पुरुष हुँदाको नागरिकता छ, अहिले म पल्लवी हुँ। अहिलेको नागरिकता छैन। त्यसैले पनि अलिक गाह्रो भएको छ।’ अहिले सहज रूपमा नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने माग सहितको लडाइँमा रहेको बताउने उनी सरकारले विभेदकारी कानुन ल्याएको दुखेसो सुनाइन्।
उनले भनिन्, ‘पढाइ छ, नागरिकता छैन। त्यसैले पनि गाह्रो भएको छ।’
सरकारले आफूहरूप्रति गरेको विभेदकारी निर्णयले धेरै गाह्रो भएको गुनासो सुनाउँदै उनले समाजले त झनै तल्लो स्तरको सोच राख्ने गरेको बताउँछिन्।
आफ्नो पुरानो नागरिकता देखाउँदा पनि खिल्ली उडाइने जस्तो हिंसात्मक गतिविधि बेहोर्दै आएको उनी बताउँछिन्।
‘नागरिकता देखाउँदा पनि जिस्काउने हो कि भन्ने हुन्छ, कोही त मुखामुख गरेर जिस्काउने गर्नुहुन्छ’, उनी भन्छिन्, ‘बार क्लब जाँदा, गाडी चढ्दा समेत हिंसा बेहोर्नुपर्छ। गाडी चढ्दा‚ कतै रोजगारीमा जाँदा समेत समयमा तलब नदिने र काममा पेलिन्छ हुन्छ। कतै त आफूले नगरेको गल्तीमा समेत प्रहरीले गाली गर्नुहुन्छ।’
सामान्य महिला र पुरुषले झैँ आफूहरू पनि समाजमा सम्मानपूर्वक बाँच्ने चाहना रहेको उनी बताउँछिन्।
समुदायका साथीहरू परिवर्तनको लहरमा रहेको लिड नेपालकी प्रमुख चञ्चला लिम्बू बताउँछिन्। आफूहरूले नागरिकता माग, लैंगिक पहिचानको सन्दर्भमा हुने गरेको र विभेदकारी कानुन खारेज गरी आफूहरूको समुदायलाई स्वीकार्य हुने कानुन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिन्छिन्। सरकारले दिएको अधिकार उपभोगबाट आफूहरू वञ्चित रहेको उनले बताइन्।
उनले भनिन्, ‘नागरिकता फाँटमा पनि हामीलाई सकस छ। सामान्य महिला पुरुष र महिलाले सहज तरिकाले नागरिकता पाए पनि हामीलाई कानुनी पाटोले पनि गाह्रो बनाइदिएको छ’, उनले भनिन्, ‘मेडिकल रिपोर्ट लिएर आइज भन्छन्, यो सबैमा सम्भव पनि छैन। खर्चिलो पनि छ, हामी नांगिनुपर्ने। सरकारले नै हामीलाई हिंसा गरेको छ।’
२०६४ पुस ६ गते सर्वोच्च अदालतले लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकता दिनु भनेर फैसला गरे पनि नागरिकता लिएपछिको प्रावधान सहज तरिकाको नभएको उनको गुनासो छ। नागरिकताको पहुँचमा आफ्नो समुदायको नागरिक नपुग्दा वृद्धभत्ता साथै राज्यले दिने सेवासुविधाबाट वञ्चित रहेको उनले बताइन्।
अधिकार उपभोगबाट आफूहरू वञ्चित रहेको बताउँदै उनले नीति नियम बनाउँदा आफूहरूको विषयलाई पनि समेटेर नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छिन्। चञ्चला यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको हक, अधिकारको विषयमा वकालत गर्दै आइरहेकी छिन्।
हालसम्म कोशी प्रदेशमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको समुदाय जनगणनाको तथ्यांकअनुसार ४२० को हाराहारीमा रहेको छ।
सरकारको विभेदकारी कानुन परिमार्जित हुनुपर्ने, सामान्य महिला र पुरुषले झैँ आफूहरूले पनि सहज तरिकाले नागरिकता पाउनुपर्ने माग राख्दै लिड नेपालले कोशीका प्रदेश प्रमुखलाई विज्ञप्ति बुझाएको छ। प्रदेश प्रमुख खापुङले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको समस्या र चुनौतीमा सकारात्मक ढंगले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।